धगधगत्या बिहारला विकासाची प्रतीक्षा !

केंद्र सरकारच्या ‘अग्निपथ ’ योजनेची घोषणा झाली आणि देशभर तरुणांचा क्षोभ उफाळून आला. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाना, केरळ, तेलंगण, राजस्थान या राज्यांत आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करताना रेल्वेला लक्ष्य केलं गेलं, त्यामुळेच २० जूनच्या भारत बंद आंदोलनादरम्यान लांब पल्ल्याच्या तब्बल ६०० हून अधिक रेल्वे गाड्या रद्द कराव्या लागल्या. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने ‘अग्निपथ ’ योजनेत काही बदल करण्याची तयारी दर्शविली असली, तरी ठोस बदल नसल्यामुळे आंदोलनाचा आगडोंब उसळताच आहे. या आंदोलनांदरम्यान सर्वाधिक हिंसाचार बिहारमध्ये झाला, त्यामुळेच बिहारमधील २० जिल्ह्यांतील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. यानिमित्ताने प्रश्न समोर येतो तो म्हणजे, आंदोलनाची तीव्रता बिहारमध्येच का?

तक्षशिला, नालंदा यांसारखी ज्ञानपीठं असलेल्या; सम्राट मौर्य, गौतम बुद्ध यांचा वारसा सांगणाऱ्या बिहारचं समाजकारण आणि राजकारण कुतूहलाचा विषय आहे. मात्र, विकासाचा मुद्दा आला की चर्चा थांबते. गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळापासून अशीच परिस्थिती आहे.

सुमारे ११ कोटी लोकसंख्या असलेल्या बिहारमध्ये अवघी ११ टक्के लोकसंख्या शहरांतील आहे. उर्वरित ८९ टक्के लोकसंख्या ३८ जिल्ह्यांतील ग्रामीण भागात वास्तव्य करते. त्यातच ५८ टक्के लोकसंख्या ही वयाच्या २५ वर्षांखालील आहे, त्यामुळे बिहारचा तोंडवळा युवक आहे. बिहार राज्याची अर्थव्यवस्था अद्यापही शेतीवर अवलंबून आहे. बहुसंख्य शेतकरी आजही अल्पभूधारक असल्याने तंत्रज्ञान किंवा इतर शेतीप्रयोगाच्या मर्यादा आहेत. शेतीपूरक आणि जोड उद्योग-व्यवसायांची इथं आजही वानवा आहे. खासगी उद्योग अथवा सेवा क्षेत्राचं अस्तित्वही बिहारमध्ये नाही.

बिहारमधून १५ नोव्हेंबर २००० रोजी झारखंड या स्वतंत्र राज्याची स्थापना झाली. त्यातून खाणी आणि इतर उद्योग म्हणजेच बिहार राज्याचे उत्पन्नाचे स्रोत या नव्या राज्यात गेले. यातून एकूणच बिहारच्या विकासाच्या आणि बिहारमधील स्थानिक युवकांसाठीच्या संधी आकुंचित होत गेल्या.

सरकारी नोकरीच का?

नोकरीच्या पुरेशा संधी नसल्याने बिहारमधील युवकांचा मोठा वर्ग दहावी-बारावीपासूनच सरकारी नोकरीसाठी तयारी करतो. अनेकजण त्यासाठी दिल्ली गाठतात. बिहारमध्ये हा ट्रेंड अनेक वर्षांपासून असल्यामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी बिहारी युवकांची संख्या मोठी दिसते. रेल्वे अथवा पोलिस दलातील नोकरीची संधी देशात कोठेही असली तरी, बिहारचा युवक तिथं पोहचतोच. सरकारी नोकरीत मिळणारा पगार, भविष्याच्या सुरक्षिततेची खात्री या गोष्टींचं इथल्या तरुणाला आकर्षण आहेच, शिवाय सरकारी नोकरीला स्थानिक पातळीवर सामाजिक प्रतिष्ठाही मिळते.

शिक्षणाची संधी न मिळालेला तरुण सरळ मजुरीकडे वळतो. कामासाठी त्याची देशभरात कुठंही जाण्याची तयारी असते. मजुरीच्या संधीही स्थानिक उपलब्ध नसल्याने हा युवक देशभरात जिथं जिथं उद्योग विस्तारले आहेत, तिकडं स्थलांतरित होताना दिसतो. त्यातूनच देशातील अन्य राज्यांना सर्वाधिक मनुष्यबळ पुरविणारं राज्य म्हणून बिहारची ओळख निर्माण झाली आहे. अशाप्रकारे मिळाली तर सरकारी नोकरी नाही तर मजुरी, अशा दुष्टचक्रात अडकलेला बिहारचा युवक अत्यंत संवेदनशील आणि स्फोटक बनत चालला आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत बिहारमध्ये रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत, याची बिहार राज्य सरकारला जाणीव आहे. त्यामुळे युवकांबद्दलच्या त्यांच्या धोरणात आणि आंदोलन हाताळण्यात एक प्रकारची सहानुभूती दिसून येते.

सरकारी मालमत्ता लक्ष्य का?

आंदोलनांदरम्यान अन्य राज्यांत तेथील सरकारच्या बसवरही दगडफेक होते. परंतु, बिहारमध्ये राज्य सरकारची परिवहन सेवा नावालाच आहे. या बस वगैरे आंदोलकांच्या खिजगिणतीतही नाहीत. त्यामुळेच थेट केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या सेवांना लक्ष्य करण्याची मानसिकता येथील युवकांची बनत चालली आहे.

प्रमुख आव्हानं

भारतात १९९० पासून आर्थिक उदारीकरणाचं वारं वाहू लागलं. यासाठी पूरक धोरणांमुळे शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांत खासगीकरणाला चालना मिळाली. बिहारमध्ये पायाभूत सुविधांबरोबरच सार्वजनिक शिक्षण आणि आरोग्य ही क्षेत्रं कमालीची मागासलेली आहेत. शिक्षणपद्धतीत कालानुरूप बदल झाले नाहीत. त्यामुळे शिक्षित आणि उपलब्ध नोकऱ्या यांतील विषम प्रमाण वाढत राहिलं. उच्च मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय युवकांचं शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांना काही प्रमाणात नोकऱ्या मिळाल्या; परंतु अल्प उत्पन्न गटातील ग्रामीण युवक मजुरीकडे ढकलला गेला. हा वर्ग प्रामुख्याने राज्याबाहेर जाऊन मिळेल ते काम करून उपजीविका करू लागला. त्यातून स्थलांतर वाढलं. धोरणांची शोकांतिका अशी आहे की, बिहारमधून ‘श्रमिक ट्रेन’ चालविल्या जाण्याला प्राधान्य दिलं जातं, त्यातून स्थलांतरवाढीलाच चालना मिळत गेलीय.

बिहारच्या आर्थिक दुरवस्थेला भौगोलिक आणि नैसर्गिक परिस्थितीही काही प्रमाणात जबाबदार आहे. राज्यातील काही भागात दरवर्षी पूर येतो, तर काही भागात दरवर्षीचा दुष्काळ ठरलेला आहे. निसर्गाच्या या लहरीपणामुळे बागायती क्षेत्रही फारसं विकसित नाही. शिवाय, इथं पूर्वापार चालत आलेली जमीनदारी पद्धत जाऊनही त्याभोवतीची मानसिकता कायम आहे. जाती पद्धतीचाही पगडा आहे. या सगळ्याचा परिपाक असा की, उद्योगांना पूरक भौगोलिक आणि सामाजिक वातावरण नाही. त्यातच भर म्हणजे कायम बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती, भ्रष्टाचार आणि राजकीय हस्तक्षेप.

राज्यात कोणत्या पक्षाचं सरकार आहे, हा मुद्दा गौण आहे. कारण गेल्या ५० वर्षांत जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांना बिहारच्या जनतेने संधी दिली; पण उद्योग-सेवा क्षेत्रासाठीची धोरणं पुरेशा निधीअभावी कागदावरच उरली. अलीकडचं तंत्रज्ञान, आयटी-स्टार्टअप वगैरेंचा तर मागमूसही राज्यात नाही. बिहारचं हे चित्र एका झटक्यात बदलू शकत नाही. बिहारचं हे मागासलेपण घालविण्यासाठी केंद्राने राज्याला स्पेशल पॅकेज द्यायला हवं, तशी मागणीही त्या त्या वेळच्या सत्ताधारी पक्षाने केंद्र सरकारकडे केली; परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही. बिहारच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या केवळ आर्थिक मदतीचीच नव्हे, तर मनापासूनच्या सहकार्याचीही आवश्यकता आहे. एक विशेष पॅकेज जाहीर करून त्यातून ठरावीक रक्कम नियमित मिळत राहावी आणि टप्प्याटप्प्याने धोरण आखून, त्यांची सुनियोजित अंमलबजावणी करून बिहारचा सर्वांगीण विकास शक्य आहे.

धोरण पातळीवर शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य या तीन विषयांवर प्राधान्याने काम होणं गरजेचं आहे. सर्वप्रथम राज्यातील सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था बळकट करावी लागेल. आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही गुणवत्तापूरक आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे. मुलांना चांगलं शिक्षण मिळाल्यानंतर त्यांना स्थानिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर रोजगारपूरक धोरणं आखावी लागतील, त्यासाठीच्या कौशल्य विकासाला गती द्यावी लागेल.

बिहारची अर्थव्यवस्था ग्रामीण आणि शेतीप्रधान आहे, हे लक्षात घेऊन ग्रामीण आणि शेतीपूरक आर्थिक धोरणांच्या रचनेचा पुनर्विचार महत्त्वाचा वाटतो. यात मका, ऊस, मखाना यांसारख्या स्थानिक पिकांना बाजारपेठ, शेतीपूरक उद्योगांना पाठबळ, सहकाराची पुनर्रचना, अन्नप्रक्रिया उद्योग, दुग्धोत्पादन, मत्स्योत्पादन यांसारख्या उपक्रमांना बळ देणं महत्त्वाचं आहे. बिहारमध्ये बहुसंख्य शेतकरी हा अल्पभूधारक असल्याने शेतीतील तंत्रज्ञान आणि इतर उपक्रमांसाठी सरकार आणि राज्य राज्य सरकारला पुढाकार घ्यावा लागेल. सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या अभावामुळे अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबं आणखीनच दारिद्र्यात लोटली जातात. हे टाळण्यासाठी सक्षम सार्वजनिक आरोग्य सेवा उभी करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेणं आवश्यक आहे. त्याअंतर्गत सुसज्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा रुग्णालय यांची उभारणी करावी लागेल.

केंद्र आणि राज्य सरकाच्या समन्वयातून पुरेसा निधी देऊन स्थानिक प्राधान्यक्रमांना लक्षात घेऊन बनवलेली धोरणं अमलात आणली तर येणारा काळ बिहारमधील तरुणांसाठी आश्वासक आणि दिलासा देणारा ठरेल.

बॉलिवूडचाही बिहारवर अन्याय

अनेक चित्रपटांतून बिहार दाखविण्यात येतो. पण, चित्रपटांतून सतत नकारात्मक बिहार रंगविण्यात येतो. यातून बिहारबद्दलची पूर्वग्रहदूषित प्रतिमा राष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालीय. याचा गुंतवणुकीवर नकारात्मक परिणाम होतो. चित्रपटांत दाखवलं जाणारं बिहारचं चित्र आणि वास्तव यामध्ये अंतर आहे. अनेकदा विसंगतीही दिसते. उदाहरणार्थ - बिहारमधील राजकारणातील जातिवर्चस्वाबद्दल सतत मांडणी होते. परंतु, १९९० पासून बिहारमध्ये एकही उच्चवर्णीय मुख्यमंत्री झालेला नाही. आमदार - खासदारांमध्येही असंच प्रमाण आहे. दुर्दैवाने बिहारचं बदलतं वास्तव मांडण्यासाठी स्थानिक, भाषिक माध्यमांतूनही फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

(मूळचे बिहारचे असलेले प्रा. झा सध्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत.)

(शब्दांकन : मंगेश कोळपकर)