राज्याच्या मंत्रिमंडळातून धनंजय मुंडे यांची अखेर गच्छंती झाली. ते स्वतःहून गेले असं जे दाखवलं जातं, ती अर्थातच असा कर्तबगार मंत्री अभिमानानं मिरवणारा पक्ष आणि अशा पक्षासोबत सरकार चालवायला लागलेली पार्टी विथ डिफरन्स अशा सगळ्यांची मजबुरी. मुंडे यांनी पदावर राहावं यात कसलेही औचित्य उरलं नव्हतं.
मंत्रिमंडळातून ते गेले का यावर चर्चा होते पण ते अजून राहिलेच कसे होते, यावर चर्चा व्हायला हवी. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येची किमान संवेदना शिल्लक असलेल्या कोणालाही हलवून टाकतील अशी चित्रदृश्यं समोर आल्यानंतर मुंडे यांचा राजीनामा आला.
अशी चित्रं लोकातं संतापाचं कारण ठरली तर नवल नाही पण ते राजीनाम्याचं निमित्त असेल, तर हे सारं राज्याचा कारभार करणाऱ्या महायुतीच्या नेतृत्वाला आधी माहीत नव्हतं काय ? या राजीनाम्यातून काही समोर येत असेल, तर अगदी गळ्यापर्यंत येत नाही तोवर सरकार काही हलत नाही. संदेश द्यायचा तर राज्यभरात मातलेले खंडणीखोर आणि त्यांच्या आकांची संस्थानं बरखास्त करणारा बडगा उगारावा.
हल्ली तसंही नैतिकतेसाठी कोणी पदं वगैरे सोडत नसतं, तरीही मुंडेंच्या पक्षाचे प्रमुख, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी हा राजीनामा नैतिकतेपायी असल्याचं सांगितलं, तर खुद्द मुंडे यांच्या मते त्यांची प्रकृती ठीक नाही, हे पद सोडायचं कारण तसं सद् विवेक वगैरेही काही ते सांगताहेत. असेल तसंही काही त्यांच्याकडं असू शकेल.
डॉक्टरांनी विश्रांती घ्यायला सांगितल्यावर राज्याच्या मंत्रिपदाचं काम कसं करणार म्हणून त्यांनी पद सोडलं. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कधीपासूनच मुंडे नको होते. अखेर त्यांनीच जायला भाग पाडलं, असं काही माध्यमांतला मध्यवर्ती तर्क दिसतो, असेल तसंही कदाचित. मुद्दा इतकाच, की त्यासाठी इतका वेळ कशाची वाट पाहिली जात होती. असो कशानंही का होईना ते गेले.
देशमुख यांच्या हत्येनंतर समोर आलेली कंत्राटदार, राजकीय नेते आणि गुंड अशी युती राज्याच्या लौकिकाला तडा देणारी होती आणि ज्या विकृतपणे हत्या आणि विटंबना झाली ते मानवतेलाही काळिमा फासणारं होतं. पोलिस तपासातून पुढं आलेल्या या हत्या प्रकरणातील काही फोटो लोकांपर्यंत गेल्यानंतर सरकारला काहीतरी करणं गरजेचं होतं.
कधी सुरेश धस यांनी पुढं व्हावं, विरोधकांची स्पेसही घेऊन टाकावी, कधी आणखी कुठल्या तरी प्रकरणाभोवती चर्चा फिरवावी असं करून आता भागणारं नव्हतं तेव्हा हा राजीनामा आला आहे हे विसरता येणार नाही. मधल्या काळात सुसंस्कृत महाराष्ट्राची सूत्र असलेले कारभारी दोषींवर कारवाई होईल, पुरावे आल्यानंतर कारवाई करू असले पोकळ दिलासे देत दिवस ढकलत होते.
मस्साजोगमधील सरपंचांच्या हत्येच्या प्रकरणाकडं व्यवहारातून झालेलं भांडण, त्यातून झालेला खून अशा रीतीनं पाहण्याचा, पाहायला लावण्याचा प्रयत्न झाला, पण बीडमधल्या मोकाट टोळ्यांच्या आगळिकीवर कोणी पांघरूण घालावं इतकं हे प्रकरण किरकोळ उरलं नव्हतं. त्यातील क्रौर्य अंगावर शहारे आणणारं विकृती शिसारी आणणारी होती.
निखळ कायद्याच्या अंगानंही अपवादातील अपवाद म्हणावा असा हा अपराध. त्यात गुंतलेले, त्यांच्या मागं असलेले कथित 'आका', आकाचे आका वगैरेच्या चर्चेनं त्याला राजकीय फोडणी दिली. ‘आवदा’ नामक पवनचक्की निर्मिती कंपनीकडे खंडणी मागायला गेलेल्या टोळक्यानं तिथल्या सुरक्षारक्षकाला मारहाण केली. हा सुरक्षारक्षक मस्साजोगचा म्हणून तिथले सरपंच असलेल्या देशमुखांनी त्याची बाजू घेतली.
गावकऱ्यांनी खंडणी मागणाऱ्या टोळक्याला मारहाण केली हे जणू आपल्या साम्राज्याला आव्हान समजून देशमुख याचं अपहरण आणि निर्घृण हत्या केली. या सगळ्यामागं वाल्मीक कराड हा आता मोक्का कायद्याअंतर्गत कारवाई झालेला बीडमधील नग होता, असं पोलिस तपास सांगतो. हाच नग मुंडे यांच्या निकटचा, त्यांचे निवडणूक व्यवस्थापन करण्यापासून ते व्यावसायिक भागीदारीपर्यंत अनेक ठिकाणी हे संबंध असल्याचे आरोप झाले. या दोघांतील संबंध इतके जगजाहीर आहेत, की ते नाकारण्याची सोयच नाही.
साहजिकच या प्रकरणात राजकीय रंग आलाच. खरंतर असं प्रकरण म्हणजे विरोधकांसाठी खणखणीत ऐवजच, पण यात झालेल्या कोणत्याही कारावाईचं विरोधी पक्षांनी श्रेय घ्यावं असं काही त्यांच्याकडून आढळलं काय. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर विरोधकांना सरकारवर हल्ला करायची ही नामी संधी होती, पण बहुतेक विरोधक उशिराच जागे झाले.
ते प्रकरण गाजत राहिलं, तापवत ठेवलं ते सुरेश धस या भाजपच्या आमदारांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी. बाकी कल्लोळ उठत राहिला तो समाजमाध्यमात. त्यातही या घटनेविषयी स्वाभाविक संताप होता तसेच या मोकाट माध्यमांत जातीय वैमनस्याचा कंड शमवण्याची संधी साधण्याचा प्रयत्न झाला. परिणाम असा, की इतक्या घाणेरड्या गुन्ह्यानंतरही प्रतिक्रिया जात पाहून दिल्या जाऊ लागल्या हे आणखी चिंताजनक.
गाळात निघालेल्या नेत्यांचा समाजाची ढाल पुढं करणं हा शेवटचा आधार असतो. शासकीय अधिकारी कोणत्या जातीचे यावरून कारवाई कशी होईल याचे अंदाज लावले जात असतील तर प्रशासानात काहीतरी गंभीर बिघडलं आहे. भले अधिकारी तसे नाहीत असं गृहीत धरलं तरी या प्रकारची चर्चा होऊ लागणं हेही बरं लक्षण नाही.
अर्थात ज्या प्रकारच्या बायनरीतून सगळं बघायची सवय लावली जाते आहे, त्याचा अनिवार्य परिणाम असा असतो. म्हणूनच या घटनेतील राजकारणाचं सूत्र लक्षात घेतलं पाहिजे. राजकीय लाभासाठी लावली जाणारी जातधर्मावरची द्वंद्वं अशी इतक्या टोकाला जाऊ शकतात, हाही या प्रकरणानं दिलेला धडाच.
हे प्रकरण सुरुवातीला पुरेशा गांभीर्यानं हाताळलं गेलं नव्हतं. गुन्हा नोंदवण्यापासून आरोपींच्या अटकेपर्यंतचा प्रवास अनेक प्रश्नांना जन्म देणारा होता. या सगळ्यावरच्या संतापानंतर सीआयडी आणि एसआयटीकडं तपास गेला. एक वाल्मीक कराड सगळी यंत्रणा खिशात असल्यासारखा व्यवहार करतो.
तो आणि त्याचा वर्तन - व्यवहार असा आहे, असा शोध जणू सरपंचाच्या हत्येनंतरच लागल्यासारखी सारी यंत्रणा आणि राजकीय व्यवस्था वागते, ते आश्चर्याचं नाही तर बनचुकेपणाचं लक्षण आहे. हा नग पोलिसांनी पकडला नाही तर शरण आला होता. मागच्या दोनतीन दशकांत कंत्राटदारकेंद्री कथित विकास आणि त्याला आधार बनवणारं आणि पोसणारं राजाकरण बळकट होत गेलं आहे.
त्याचं भेसूर चित्र म्हणजे बीडमधील समोर आलेली गुंडगिरी. बीडमध्ये हे प्रकरण भलतंच माजलं असल्याचं उघड होणाऱ्या तपशिलांवरून दिसतं. यातील आरोपींचं वागणं, त्यातील बेदरकारपणा, त्यांच्या संपत्तीचे पुढे येणारे आकडे, या सगळ्यातील अण्णा नावाची दहशत, त्या भोवती फिरणारी यंत्रणा हे सारंच कायद्याचं राज्य नावाच्या कल्पनेला वाकुल्या दाखवणारं आहे.
ते अचानक तयार झालेलं नाही आणि ते तयार होताना बहुतेक सगळ्या रंगाच्या राजकारण्यांनी सत्तेचं सुख उपभोगलं आहे. त्या सगळ्या काळात ही अनागोंदी फोफावत होती, तरीही तिकडं दुर्लक्ष का झालं. राज्याची सूत्रं सांभाळणाऱ्यांना राज्याच्या एका तालुक्यात इतका बिघाडा झाल्याचा सुगावा लागला नसेल ? मुद्दा क्षमतेचा तरी आहे किंवा इच्छाशक्तीचा तरी.
बरं खंडणीखोरी, कंत्राटांवर नियंत्रण - त्यातून माया जमवणं आणि त्याचा राजकारणाशी संबंध हे काही केवळ बीड-परळीमधलंच प्रकरण आहे काय. तिथं ते अंमळ अधिक फोफावलं इतकंच. राज्याच्या कुठल्याही भागात कंत्राटदारांचं अर्थकारण खासगीत समजून घ्यावं, म्हणजे काय जळते आहे ते समजेल.
एका वाल्मीकला जेरबंद केलं आणि नैतिकता असो की प्रकृती अस्वास्थ्य किंवा मुख्यमंत्र्यांचा बडगा यातून एका मुंडेंचा राजीनामा आला एवढ्याने जे मुळातच बिघडले आहे ते कसं दुरुस्त होईल. मंत्री घालवला जातो तेव्हा वातावरण शांत करणं हाच उद्देश असतो, हा अनुभव काही नवा नाही.
यथावकाश आरोपींनी काही केलं, तर नेत्याचा किती दोष म्हणून आरोग्य सुधारलं की हेच मंत्री परतही येतील. तेव्हा ज्यांना महाराष्ट्रात काही बरं घडावं, काही चांगलं टिकावं असं वाटतं, अशा सगळ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली.
पाहिजे वाल्मीक कराड किंवा अगदी एखाद्या औद्योगिक वसाहतींमधून खंडणीखोरी करणारे, रिकाम्या जागांवर ताबा मारणं, डॉक्टर, बिल्डरांना, हॉटेलवाल्यांना छळणं, सावकारी असलेच उद्योग असणारे असे छोटे-मोठे गणंग हे सार्वत्रिक साथीचं लक्षण आहे. यातलं मूळचं दुखणं राजकारणात वापरल्या जाणाऱ्या मनी आणि मसल पॉवरचं आहे.
म्हणूनच कराड जेरबंद झाला, मुंडेंनी राजीनामा दिला यातून आम्ही कोणीही असले तरी कारवाई करतो, असं शुभ्रधवल प्रतिमेचं नॅरेटिव्ह मांडण्याची सोय करताही येईल. पण रस्त्याकडेला टपरीही कोणाच्या तरी वरदहस्ताखेरीज चालवता येत नाही, असं वातावरण बदलणं, खंडणीखोरीला निखंदून काढणं आणि त्याचा राजकारणाशी संबंध संपवणं हे सोपं आव्हान नाही.
अलीकडं डोळ्यावर आलेले मंत्रालयातील फिक्सर हे तर हिमनगाचं टोक आहे. हे प्रकरण व्यापक सफाईची संधी आहे. याचा वापर सहकारी पक्षांना मापात ठेवण्याचा संदेश देण्यापुरता होणार की टोळीबाज खंडणी बहाद्दरांना चाप लावण्यासाठी... यावर महाराष्ट्राचं लक्ष असेल.
गळ्यापर्यंत येत नाही तोवर सरकार काही हलत नाही. संदेश द्यायचा तर राज्यभरात मातलेले खंडणीखोर आणि त्यांच्या आकांची संस्थानं बरखास्त करणारा बडगा उगारावा.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.