परदेशस्थ भारतीय व परराष्ट्र मंत्रालय (विजय नाईक)

परराष्ट्र मंत्रालयाचे ' परदेशस्थ भारतीय, व्हिसा व कौन्सुलर सर्व्हिसेस' विभागाचे सचिव ज्ञानेश्‍वर मुळे यांच्यामते, ''परदेशात राहाणाऱ्या भारतायांची संख्या तब्बल 3 कोटी 12 लाख झाली असून, त्यापैकी 1 कोटी 3 लाख एनआरआय (नॉन रेसिडेन्ट इंडियन्स) आहेत. ते प्रतिवर्ष भारताला 62.7 अब्ज डॉलर्स पाठवित असून, त्यापैकी सिंहाचा वाटा सहा आखाती देशात पोटापाण्यासाठी गेलेल्या भारतीयांकडून पाठविले जातात. त्यातील 70 टक्के निरनिराळया क्षेत्रात काम करणारे कामगार आहेत. त्यांची संख्या 85 लाख आहे. दरवर्षी सुमारे 7 लाख लोक आखाती देशात काम करण्यासाठी जात आहेत.'' 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने 'एनआरआय' ना अधिकार देणारे विधेयक संसदेत मांडण्याचे ठरविले असून, देशाच्या राजकारणाला हातभार लावण्याची संधिही त्यांना लवकरच उपलब्ध होणार आहे. 

राष्ट्रसंघाच्या 2015 च्या पाहाणीनुसार, स्वदेशातून परदेशात गेलेल्यांच्या जगातील एकूण स्थलांतरितांच्या संख्येपैकी भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे. 

मुळे महाराष्ट्राला चांगले परिचित आहेत. ते मूळचे कोल्हापूरचे. सर्जनशील लेखनामुळे ते मराठी वाचकांना परिचित आहेत. सचिवपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी ते न्यू यॉर्कमध्ये भारताचे कौन्सुल जनरल होते. तत्पूर्वी ते मालदीवमध्ये भारताचे उच्चायुक्त होते. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कारकीर्दीत त्यांनी सिरिया, रशिया, जपान, मॉरिशस, अमेरिका आदी देशातून महत्वाच्या पदांवर काम केले. त्यांच्या जीवनयात्रेवर 'जिप्सी' हा लघुपट गेल्या वर्षी प्रकाशित झाला. 

'इंडियन असोसिएशन ऑफ फॉरेन अफेअर्स करस्पॉन्डनट्‌स'या संघटनेने मुळे यांच्याबरोबर दिल्लीतील 'इंडिया इंटरनॅशनल सेन्टर'मध्ये 22 डिसेंबर रोजी वार्तालाप केला, त्यावेळी मंत्रालयाने चालविलेल्या कामाचा खजिनाच त्यांनी सादर केला. तो प्रत्येक भारतीयासाठी उद्बोधक ठरावा. 

केंद्र सरकारने परदेशस्थ भारतीयांचे प्रश्‍न समजावून, त्यांच्या कामगिरीची दखल घेण्याच्या उद्देशाने 2003 मध्ये प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित करण्याचे ठरविले. 9 जानेवारी रोजी दिल्लीत तो साजरा केला जातो. आधी असलेले वार्षिक स्वरूप बदलून ते द्विवार्षिक झाले आहे. येत्या 9 जानेवारी रोजी प्रवासी भारतीय दिवसानिमित्त देशविदेशाच्या संसदेतील 125 भारतीय प्रतिनिधींची परिषद आयोजित केली जाणार आहे. भारतीयांनी परदेशात जाऊन व्यवस्थापन, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यापार, शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहेच, परंतु, राजकारणात प्रवेश करून त्या त्या देशांची अध्यक्षपदेही भूषविली आहेत. आयर्लंडचे पंतप्रधान लिओ वराडकर, मॉरिशसचे माजी पंतप्रधान शिवसागर रामगुलाम, नवीन रामगुलाम, अनिरुद्ध जगन्नाथ, गयानाचे माजी अध्यक्ष छेडी जगन व भारत जगदेव, न्यूझीलंडचे पहिले गव्हर्नर जनरल आनंद सत्यानंद, पोर्तुगालचे पंतप्रधान अन्तोनिओ कोस्टा, सिंगापूरचे माजी पंतप्रधान सेलापन रामनाथन व सी.व्ही.देवन नायर, सुरीनामचे उपाध्यक्ष अश्‍विन आधीन आदींचा समावेश आहे. आज जगातील निरनिराळया संसदेत भारतीय वंशाचे 285 संसद सदस्य असून, त्यापैकी 70 मंत्री आहेत. 

परदेशस्थ भारतीयांचे चार प्रकार आहेत. 1) चरितार्थासाठी जाणारे ( कामगार इ) 2) सुमारे शंभर अधिक वर्षापूर्वी शेतांवर काम करण्यास फिजी, दक्षिण आफ्रिका, त्रिनिदाद व टोबॅगो, सुरीनाम देशात गेलेले. त्यांना 'गिरमिटिया' म्हणतात. 3) भारतीय नागरिकत्व असणारे, परंतु परदेशात राहाणारे (ओव्हरसीज सिटिझन्स ऑफ इंडिया) ज्यांना ग्रीनकार्ड आदी सवलती मिळतात व 4) पर्यटक, संशोधन करण्यास जाणारे, काही काळ राहून परतणारे (फ्लोटिंग). त्यांच्या असंख्य समस्या, तक्रारी असतात. गेल्या वर्षी मंत्रालयाकडे 26 हजार तक्रारी आल्या, त्यापैकी 20 हजार तक्रारीचें निवारण झाल्याचे मुळे यांनी सांगितले. फेसबुक, ट्विटर आदी माध्यमांचा परदेशस्थ भारतीय रोज वापर करीत असून, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज संकटात पडलेल्या भारतीयांना मदत करण्यासाठी त्यांचा सतत उपयोग करीत आहेत. मंत्रालयाचे 'मदत पोर्टल' 24 तास सुरू असून, त्यावर नोंदविलेल्या तक्रारींना प्राधान्य दिले जाते. परदेशात कोणतीही भारतीय संकटात असेल, तर त्याला साह्य करण्याचे आदेश दूतावास, कौन्सुलेट्‌सना देण्यात आलेत. 

2009 मध्ये 'इंडिया कम्युनिटी वेल्फेअर फंड' ची स्थापना करण्यात आली. या निधीचा लाभ आजवर 1 लाख10 हजार भारतीयांना झाला आहे. अडचणीतील भारतीयास कायद्याचा सल्ला, कामगारांना एखाद्या कंपनीने काढून टाकल्यास होणाऱ्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्यास मदत केली जाते. विनाकारण एखाद्यास तुरूंगात टाकल्यास दूतावासातर्फे वकील दिला जातो. संबंधित राष्ट्र त्याला मदत देते, की नाही, याची वाट न पाहता हालचाली केल्या जातात. दुबई, जेड्डा, रियाद, क्वालालंपूर, शारजा येथे 24 तास हेल्पलाईन आहे. त्यावर अकरा भारतीय भाषांतून संवाद साधण्याची सोय आहे. 'स्थलांतरित संशोधन केंद्र'ही अलीकडे सुरू करण्यात आले. त्याची उपकार्यालये कोची, गुडगाव, हैद्राबाद, चेन्नाई, लखनौ येथे आहेत. परदेशात जाणाऱ्या कुशल कामगारांना कुणी वाऱ्यावर सोडू नये, यासाठी प्रवासी भारतीय विमा योजनेच्या अंतर्गत 10 लाख रू. पर्यंत विमा एजन्टाला कढावा लागतो. 'एनआरआय'चे विवाह, महिलांचा छळ, तंटे व त्यातून निर्माण होणारे प्रश्‍न, आदीतही कायद्याचा सल्ला दिला जातो. जॉर्डन, मलेशिया, आखाती देशांबरोबर 'कामगार व मनुष्यबळ केंद्र' केंद्र उभारण्यासाठी समझोते झाले आहेत. 

'प्रवासी कौशल योजना' या अभिनव उपक्रमाद्वारे परदेशात जाणाऱ्या कामगारांना जाण्यापूर्वी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यात संबंधित देशातील सामाजिक रीतीभाती, समजुती, नियम, आधुनिक उपकरणे याबाबत माहिती दिली जाते. उपक्रमाचे बोधवाक्‍य 'सुरक्षित जाय, प्रशिक्षित जाय' असे असून, निरनिराळया व्यवसायात काम करणाऱ्यांना कुणी बनवू नये, याची खबरदारी घेण्यासाठी सुमारे 1 लाख परदेशी कंपन्या व सहाशे भारतीय एजन्ट यांची मंत्रालयाने अधिकृत नोंदणी केली आहे. कामगारांना त्रास देणार नाही, याची हमी मिळावी, यासाठी कंपनीकडून 50 लाख रु. ची हमी घेण्याचीही नियमात तरतूद आहे. 

मंत्रालयाच्या 'नो इंडिया प्रोग्राम (भारत ओळख कार्यक्रम)' च्या अंतर्गत आजपर्यंत देशविदेशातील भारतीय युवक व युवतींची निवड करून भारताच्या दौऱ्यात त्यांना संस्कृती, शहरे, ग्रामीण भाग, सिनेमा, राहाणी आदींची ओळख करून दिली जाते. अशा 44 कार्यक्रमांचा लाभ अद्यापपर्यंत 1400 युवकांना मिळाला आहे, अशी माहिती सचिव मुळे यांनी दिली.