तिडके, डोईफोडेचे अपराध अन् निशब्द पंकजा

फेसबुक नावाचे आयुध वर्तमान पिढीच्या हाती देऊन संदेश वहनाची अतिशय जलद प्रगती आम्ही साधली खरी, मात्र त्याच संधीतून पिढीजात चालत आलेले सामाजिक स्वास्थ्य अस्थिर करण्याची संधीदेखील आम्ही माथेफिरूंना आम्ही उपलब्ध करून दिली आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित करणारी एक मोठी घटना मराठवाड्यात घडली. त्यातून सोशल मीडिया म्हणजे सोन्याच्या ग्लासातील विष वाटू लागले.

पंकजा मुंडे यांचा परळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यावर कोणीतरी फेसबुक एक खोचक कॉमेंट केली. त्या कुठल्याशा कॉमेंटवरून ती कॉमेंट करणारा विशिष्ट जातीचाच आहे असे परस्पर गृहीत धरून तिडके नामक पंकजाताई मुंडे यांच्या स्वयंघोषित समर्थकाने छत्रपती शिवाजी महाराज, जिजामाता आणि संभाजी महाराज यांच्याबद्दल अपशब्द वापरले. जसे कानात शिसे ओतल्यावर कोणी ते सहन करून निमूटपणे शांत राहूच शकणार नाही तसे ते बोल ऐकणारा बिथरून जाणार हे नक्की. याची पूर्ण कल्पना विठ्ठल तिडके याने समजून घेतली होती. स्वतःला परळीचा वंजारा समाजाचा असल्याचे सांगत पंकजा मुंडे यांचे नाव घेऊन थेट रायगडाच्या कोटास हात घालणाऱ्या तिडके यास समाज माफ करणार नव्हताच. अन् झाले तसेच. लोकांच्या संतप्त भावनेची धग फक्त विठ्ठल तिडकेपर्यंत मर्यादित राहिली नाही. तर त्याने ज्यांच्या नावाने अखंड महाराष्ट्राच्या अस्मितेला हात घातला गेला त्या पंकजा मुंडेंबद्दलचा सामाजिक प्रक्षोभ फेसबुक 'टाइमलाईन'वरून ओसंडून वाहू लागला. पंकजा मुंडे विदेशात असल्याने त्यांनी थेट प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले. जनतेचा हा प्रक्षोभ त्यांना ज्ञात नसेल असे नव्हते. त्यांच्या दक्ष यंत्रणेकडून झालेला प्रकार त्यांना कळला असावा. हे कळल्यावर 'हा विठ्ठल तिडके अन् आपला संबंध नाही, महाराजांबाबतचे वक्तव्य निषेधार्ह आहे' असे म्हणणे सयुक्तिक अन् पुढील तणाव टाळणारे ठरू शकले असते. तिडकेच्या विरोधात लातूर जिल्ह्यातील जळकोट येथील पोलिस ठाण्यात भारतीय दंडविधान कलम २९५, २९५ (अ), २९५ नुसार गुन्हा दाखल होतो. मात्र, तरीही पंकजाताई त्यावर काहीही बोलत नाहीत! मग त्या का बोलल्या नाहीत यावरून राजकीय अन् सामजिक खल सुरू झाले.

'विठ्ठल तिडके हे वंजारा समाजाचे असल्याने अन् त्याने आपली ओळख नसताना आपल्यासाठी असे धाडस केल्याचे पंकजा यांना कौतुक वाटले काय' अशी चर्चा समोर आली, अन् पंकजा मुंडे यांच्यासह त्यांचा समाज मराठा समाजासह सर्व शिवभक्तांच्या रडारवर गेला. स्वस्तात अन् त्वरीत व्यक्त होण्याची संधी फेसबुकशिवाय इतर उपलब्ध नसल्याने पंकजा मुंडे यांच्याबद्दल कमालीचा अन् निंदनीय पातळीवर संताप व्यक्त करण्यात आला. नंतर गुट्टे नामक पंकजा यांच्या समाजबांधवाने त्यांच्याबद्दल संताप व्यक्त करणाऱ्या मंडळींची लिस्ट 'कमळा'च्या लेटरहेडवर पोलिसांना दिल्याची फेसबुक पोस्ट शिवभक्तांना दुखावून गेली. यातून पंकजा वा त्यांचे समर्थक तिडकेचा निषेध करत नाहीत, मात्र शिभक्तांवर कारवाई करण्यास शक्ती लावतात, अशी मराठा समाजातील युवकांची भावना झाल्याने तणाव वाढला. वास्तविक वंजारा समाजातील अनेकांनी वैयक्तिक पातळीवर या तिडके यांनी केलेल्या हीन प्रकाराचा निषेध नोंदवला. परंतु, पंकजा मुंडे फक्त आमदार वा मंत्री नाहीत, तर त्या स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्या वारसकन्या आहेत याचे भान ठेवून त्यांनी जखम चिघळण्याआधी वेळेत बरी करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. शिवभक्तांच्या तीव्र भावनेतून वंजारा समाजात भावनिक जवळीक निर्माण झाली. अन् पंकजा मुंडेना कदाचित तीच अपेक्षित असावी. पिता स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या मागे असणारा वंजारा समाज धनंजय मुंडेच्या राजकीय उदयामुळे दुभंगला आहे. तो एकसंध व्हावा अन् त्यातून ५४ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये निर्णायक ठरणारा वंजारा मतदार आपल्या कवेत यावा अशा राजकीय आकांक्षांपोटी पंकजा मुंडे त्यासाठी आलेली कुठलीच संधी सोडत नाहीत. हरकत नाही, मात्र त्यांनी त्यासाठी महाराजांबद्दल वापरलेले अपशब्द पोटात घ्यायला नको होते.

त्यानंतर शिवभक्तांनी मराठा समाजाच्या पुढाकाराने पुढे येऊन 'बीड बंद'ची हाक दिली. मात्र, बंद करणाऱ्या जथ्यात तिसरी अनाहूत शक्तींनी प्रवेश करीत जाणीवपूर्वक मुस्लिम समाजाची दुकाने फोडून ते पसार झाले. त्यानंतर गुन्हे दाखल करण्यात आले. आणि आधी फेसबुकवर तिडकेला प्रत्युत्तर म्हणून पंकजाताईंबद्दल संताप व्यक्त करणाऱ्या व्यक्तींना पोलिसांनी आरोपी म्हणून आणले. त्यामुळे मराठा आणि वंजारा तणाव अधिक वाढला. एवढे रामायण होऊन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत असताना पालकमंत्री असलेल्या पंकजाताई मुंडे यांनी तिडके प्रकरणावर काहीच न बोलणे म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या त्याला मान्यता देत असल्याचे ठाम मत लोक व्यक्त करू लागले. कारण त्यांचे नाव घेऊन अपराध करणारास किमान निषेध करून तरी दूर लोटायचा होता. पंकजाताईंनी ते जाणीवपूर्वक केले नाही असे त्यांच्या टीकाकारांचे स्पष्ट मत आहे. दरम्यान, पंकजा यांच्या समर्थकांनी हे विरोधकांचे षडयंत्र म्हणत वेळ मारून नेली.

जलसंधारणाचा कार्यभार राम शिंदे यांच्याकडे जात असल्याचे कळताच पंकजाताईंनी विदेशात असतानाही ट्विटच्या माध्यमातून त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करीत शिंदे यांना पदभार घेण्यापासून रोखले होते. त्याचप्रमाणे तिडके प्रकरणावरही दोन ओळींचे ट्विट करून हे प्रकरण निकाली काढले जाऊ शकले असते. मात्र पंकजाताईंनी विदेशात असल्याचे कारण सांगत अबोला धरला. अन् पुढे सामाजिक तणावातच भरच पडली.

प्रकरण क्रमांक २
बीडपासून जवळ असलेल्या विठाई नर्सिंग कॉलेजमध्ये पंकजा मुंडे यांचे खंदे समर्थक तथा बीड जिल्हा परिषद सदस्यांचे पती राणा डोईफोडे १६ मुलींच्या शोषण प्रकरणात अडकले. सदरील मुली अन् त्यांच्या नातेवाईकांनी राणा यांना मारहाण केली. तेथील ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली. देशभरात स्त्रीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमास कठोर शिक्षा व्हावी अशी हाक दिली जात आहे. दिल्लीतील निर्भया ते गल्लीतील निर्भया फक्त मेणबत्ती नाही तर येणाऱ्या काळात महिला सुरक्षित रहावी याची मशाल आहे. असे असताना बीडमधील एका डोईफोडे नावाच्या भाजपच्या स्थानिक नेत्याला पंकजा मुंडे यांच्या राजकीय आशीर्वादाने एक दिवसात जामीन मिळावा म्हणजे अत्याचारास प्रोत्साहन असे का म्हणू नये? प्रकरण होऊन आठ दिवस उलटूनदेखील अशा पद्धतीने एखाद्या राजकीय नेत्याने किंवा पक्षाने राणासारख्याला अभय देणे याची निंदाच करायला पाहिजे. पंकजा मुंडे स्वतः महिला व बालविकास मंत्री असताना, जिल्ह्याचे अन् जिल्ह्यातील पक्ष संघटनेचे पालकत्व त्यांच्याकडे असताना त्यांच्या कुटुंबातील एक व्यक्ती अशी मुलींच्या अब्रू लुटण्याचा लज्जास्पद व नीच प्रकार सर्रास करत असेल अन् त्यावर पंकजा मुंडे काहीच बोलणार नसतील तर मात्र हा पंकजा मुंडे यांचा राजकीयदृष्ट्या मोठाच अपराध ठरावा.

स्वतःच्या जिल्ह्यात माणुसकीला अन् शैक्षणिक परंपरेला काळिमा फासणारे प्रकरण जर दाबले जात असेल तर यास काय म्हणावे? ज्या १६ मुलींवर अत्याचार केले गेले त्या मुलींनी आपले सामाजिक जीवन समोर करत अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठवला. मात्र, त्या आवाजाला दाबण्यासाठी आरोपीने मोठी यंत्रणा राबवली. यातून पीडित मुलींची संख्या १६ वरून ५ अशी धक्कादायकरीत्या घटली. पीडित मुलींच्या आकडेवारीचा प्रवास उतरतीला लागला आहे. पंकजा मुंडे या प्रकरणावर न बोलल्यामुळे काय होऊ शकते याचीच ती चुणूक आहे. यावर पंकजा मुंडे असेही म्हणतील की डोईफोडे यांनी अत्याचार केला मग त्यावर मी का बोलावे? मात्र उत्कृष्ट पशू चारा छावणी चालवल्याबद्दल राणा डोईफोडे यांचा सत्कार जेव्हा मुख्यमंत्री फडणवीस करतात तेव्हा तो सत्कार करताना, स्वीकारताना पंकजा मुंडे या राणाच्या सोबत उभ्या असतात. त्या यशाच्या भागीदार असल्याच्या अविर्भावात त्या स्वतःला तिथे 'प्रेझेंट' करतात. त्याचप्रमाणे विठाई नर्सिंग कॉलेजच्या मुलींसोबत लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या राणा डोईफोडे याच्यावर वा त्याच्या कृष्णकृत्यांवर बोलण्याचेही धारिष्ट्य पंकजा मुंडे दाखवणार नसतील तर त्याचा अन्वयार्थ काय निघतो? विठाईतील डोइफोडे प्रकरणात बीड ग्रामीण पोलिसांनी अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला खरा, मात्र कोर्टात आरोपीला हजर करून पोलिस कोठडी न मागता चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे दाखवले, अन् न्यायलयीन कोठडी निश्चित केली. यामुळे डोईफोडे यांना जामीन सहज मिळाला. म्हणजे १६ मुलींवर अत्याचार केलेल्या घटनेत पोलिसांना कुठलीच चौकशी करण्याची गरज भासू नये यावर संशय का व्यक्त करू नये? "यासाठी 'खाकी वर्दी'वर कुणी दबाव टाकला?" या प्रश्नाच्या उत्तरात जर पंकजाताईंकडे बोट जाणार असेल, तर मात्र त्यांनी याविषयी बोलू नये काय? संबंध नसलेला वाद आपल्या नावावर अनाठायी लावला जात आहे असे पंकजाताईंनी आपल्या नियुक्त माध्यमांकडून भासवले असले तरी त्यांचा अबोल रवय्या बरेच काही बोलून जातो. हेही पंकजा मुंडे यांना ठाऊक असावे. परंतु, यातील आरोपी डोईफोडे याच्यावर आपण अवकृपा दाखवली तर आपली 'व्होट बँक' नाराज होईल अशी भीती त्यांना असावी. कारण असे म्हणण्यास पुष्कळ वाव आहे. 'भाजपच्या आशीर्वादाने डोईफोडेवर सौम्य कारवाई' असे पत्रक धनंजय मुंडे यांनी काढलेलं आहे.

माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटनेत पंकजा मुंडे आपले जातीय राजकारणाचे फासे सवासे करण्यात व्यग्र राहणार असतील तर येणाऱ्या काळात स्त्रीसुरक्षा एका महिला नेतृत्वानेच फक्त वाऱ्यावर सोडली नाही तर वादळात नेऊन ठेवली असे म्हणणेदेखील वावगे ठरणार नाही. एकीकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अपशब्द वापरणाऱ्या विठ्ठल तिडके यास अन् दुसरीकडे १६ मुलींचा विनयभंग करणाऱ्या राणा डोईफोडे यास पोलिस प्रशासन पोलिस कोठडी न मागता चौकशीची गरज नसल्याचे न्यायपालिकेला सांगते. मात्र त्याच धर्तीवर बंद पुकारण्यात आलेल्या जथ्यातील तरुणांना मात्र पोलिस कोठडी मागते. ही दोन परस्पर टोके सरकारी दबावाने जर निर्माण झालेली असतील अन् त्याच्या केंद्रस्थानी पंकजा मुंडे असतील तर त्यांना सामाजिक विसवांदच अपेक्षित आहे काय असा प्रश्न देखील समोर येतो. त्या शांत करू शकत असलेली ठिणगी जेव्हा दवाग्नी होतो तेव्हा त्या ठिणगीस आरोपी समजले जाते. अशाच ठिणगीचे स्वामित्व पंकजा यांच्याकडे जाते.

बीडमधील विठाई नर्सिंग कॉलेजमधील प्रकरण म्हणजे त्यासाठीचे उदाहरण ठरावे. स्त्रियांचे लैंगिक शोषण ही पिढीजात सामाजिक समस्या आहे. अलीकडे आधुनिक म्हणवून घेणारा समाजदेखील मानवी संवेदना अन् मर्यादा विसरून वागू लागला आहे, ही मोठी शोकांतिका आहे. ज्यांनी अशा अमानवी कृत्यांवर अंकुश ठेवावा त्या वैधानिक यंत्रणाच कटपुतळ्या झाल्या आहेत हे आणखी एक दुर्दैव. पापे झाकण्यासाठी राजकीय दबाव अन् आर्थिक बळाचा भांडवल म्हणून वापर केला जातो. म्हणूनच दिल्ली ते गल्ली अनेक निर्भया नराधमांचे भक्ष्य होत आहेत. काही अन्याय सहन करतात, तर काही त्यावर आवाज उठवतात. मात्र त्यांचे हुंदके आणि आक्रोश दाबण्याचा, तसेच अशा घटना घडण्यासाठी अनुकूलता निर्माण करण्याचे पातक कायदा ज्यांच्या हाती आहे त्या यंत्रणा करत आहेत काय यावर सामाजिक अन् राजकीय खल अपेक्षित आहे.

राजकीय सामाजिक भूमिका जातीय दृष्टीकोन समोर ठेवून निश्चित होऊ लागल्या की मग सत्य-असत्य गौण होते अन् तशीच न्यायाची गळचेपी देखील होते. विठाईमधील २६ मे रोजीचा प्रकार म्हणजे गेली अनेक दिवसांची दाहकता दाखवून देणारा आहे. १६ मुली अन् त्यांचे नातेवाईक चक्क पोलिसाच्या गाडीत सदरील आरोपीस मारतात, त्याच मुली निरागस अन् थेट निर्भीड भूमिका घेऊन बीडच्या ग्रामीण ठाण्यात येतात. त्यानंतर समोर येणारे जग त्या मुलींसाठी अनाकलनीय तर असतेच वरून अन्यायाच्या विरोधात वाचा फोडून आपणच काही गुन्हा केल्याची जाणीव करून देणारे ते जग असते!? म्हणून कुणी समोरचा अंधार बघून मागे सरकते तर कुणी सामाजिक टोमण्यास असह्य होऊन माघार घेत आहे. १६ पैकी काहीच मुली न्यायदेवतेसमोर टाहो फोडत आहेत एखादी प्रवृत्ती जिला जात, पक्ष, धर्म नसतोच मात्र त्याच्या पाठीशी त्यास वाचवण्यासाठी जातीचे, पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून येणारी मंडळी प्रकरणाला जातीय अन् राजकीय रंग देतात. यामुळे मूळ घटना बाजूला राहून तो राजकारणाचा विषय बनतो. 'विठाई'तील प्रकार त्यासाठी मोठे उदाहरण आहे .

सदरील प्रकरणात पंकजा मुंडे का बोलत नाहीत वा विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे का बोलत नाहीत यावर खल होतात. मात्र या प्रकरणात प्रशासनाच्या काही त्रुटींमुळे आरोपीस मदत तर होत नाही ना याचा कुणी विचार करत नाही. एकदा दाखल झालेली कलमे तपास अधिकारी शपथपत्र देऊन का बदलतो याची चर्चा कोर्ट परिसरात होते. मात्र त्यावर कुणी चिंता व्यक्त करत नाही, न्याय मागणाऱ्या मुलींच्या कुटुंबांना धमक्या अन् दबावाला सामोरे जावे लागणार असेल अन् त्यांच्या मदतीला कुणी धावून जाणारच नसेल तर मुकाट अन्याय सहन करा असे तर आमच्या व्यव्यस्थेला अपेक्षित नाही ना? नराधमांना अभय देणारी व्यवस्था जर आम्ही तयार करणार असू तर मात्र यापुढे मुलींच्या सुरेक्षेची हमी कोण घेणार? महिला या जगात असूच नयेत अथवा त्या फक्त भोगासाठीच आहेत अशीच मानसिकता वाढीला लागत आहे का? कारण विठाई प्रकरणात तसेच झालेले दिसून येत आहे. मुलींची फिर्याद कमजोर करण्यात अन् त्यातून आरोपीस काही तासात जामीन देण्यात यंत्रणेचेच काही साह्य झाले आहे का हेदेखील विचारात घेतले पाहिजे. अशा प्रकारांमुळे आपण काहीही केले तरी काहीही फरक पडत नाही असा संदेश इतर नराधमांना जाईल. उद्या आमच्या बहिणी त्यांच्या भक्ष्य ठरतील, हे आम्ही गप्प बसणारांनी देखील समजून घेतले पाहिजे. एखाद्यावर राजकीय वरदहस्त असला म्हणजे कायद्याचे बंधन त्यांच्यासाठी नाही, तसेच त्यांना अत्याचार करण्याची मुभा आहे असा अर्थ होत नाही. मात्र विठाई प्रकरणात ज्या प्रेमाने आरोपीस 'खाकी'कडून सवलत देण्यात आल्याची चर्चा आहे त्यावरून मात्र मुली जन्माला घालून वा मग शिकायला घालून त्यांच्या बापांनी मोठीच चूक केली असे म्हणावे लागेल. कारण सामाजिक अन् राजकीय परिघाला या जातीय रंगाने कलुषित केले आहे.

मुली नराधमांसाठी जन्माला घालायच्या का?
मुलीचा जन्मदर वाढावा म्हणून आकाश-पाताळ एकत्र करणारे मुलींवर अन्याय दूर करताना मात्र नफा तोट्याचा विचार करत असतील तर दुर्दैव आहे. कुठल्याही प्रबोधनाशिवाय मुलीला जन्माला घालणारा पिता अन् काबाड कष्ट करून बीडला शिक्षणासाठी ठेवणाऱ्या पिता जेव्हा आपल्या मुलीची इज्जत तेथील कथित 'रखवालदार' लुटतात हे पाहतो तेव्हा त्याची काय भावना होत असेल. गुरू म्हणवून घेणारेच अडाणी बापाच्या लेकींच्या इभ्रती अशा लुटणार असतील तर आम्हाला स्त्री जन्मदर वाढवायचा आहे का याचा विचारच झाला पाहिजे? मुलीवर झालेले अत्याचार खपवून घेणारा समाज अन् समाजातील यंत्रणा मुलींच्या कमी होणाऱ्या संख्येस जबाबदार असेल. अन् यासाठी येणारा काळ आम्हाला माफ करणार नाही, हे आम्ही पोलिस, राजकारणी, बुद्धिवादी, पत्रकार अन् एक नागरिक म्हणून समजून घेतले पाहिजे.