‘पाया’ कमी, ‘भूत’ जास्त (उत्तम कांबळे)

कधी कधी सोशल मीडियावरची काही मंडळी हे माध्यम अतिशय गांभीर्यानं आणि चातुर्यानं वापरण्याचा प्रयत्न करतात. असा प्रयत्न करत करत ते हाताच्या अंगठ्यापासून मेंदूपर्यंत एक लांबलचक प्रवासही करतात. वैश्विक वाटावा असा सिद्धान्त मांडतात. सडेतोड युक्तिवाद करतात. सडेतोड उत्तरंही देतात. असाच एक मजकूर फिरत फिरत माझ्यापर्यंत आला. तो विशिष्ट क्षेत्रासंबंधी म्हणजे शाळांमधल्या गुरुजींसंबंधी होता. त्यांच्यामध्ये तो खूपच गाजला. मान्यता पावला. नाही म्हटलं तरी व्यवस्थेचा बुरखा फाडण्याचाही प्रयत्न त्यानं केला. ...तर हा व्हॉट्‌सॲपवरचा मजकूर गुरुजींनी लिहिला की खिचडी खाऊन गुटगुटीत होत असलेल्या त्यांच्या चेल्यांनी लिहिला, हे काही कळायला मार्ग नाही. विद्यार्थी गुरुजींना काहीतरी आत्मविश्वासानं सांगताहेत, त्यांना धीर देताहेत, असं मजकुराचं स्वरूप आहे. आता चेल्यांनी गुरुजींना धीर द्यायचा म्हणजे ‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’च झाला. विद्यार्थी कधी गुरुजींना धीर देत नाहीत; पण परीक्षा बंद झाल्यानंतर शिक्षक मात्र विद्यार्थ्यांना धीर द्यायला लागले आणि ते तसाही नेहमीच धीर देतात; पण इथं चेल्यांनी गुरुजींना धीर द्यावा असं काहीतरी घडलं आणि ते म्हणजे, आपल्या शिक्षण खात्याच्या कामचलाऊ डोक्‍यात कुणीतरी एनजीओनं किंवा झटपट जादू करणाऱ्या अधिकाऱ्यानं काहीतरी भरवलं. तसं रोज कुणी ना कुणी भरवत असतंच. उच्च भाषेत त्याला काउन्सिलिंग, सल्ला, समाजसेवा वगैरे काहीतरी म्हणत असतात. त्यातून शासनाला स्वतःला क्रांतिकारक वाटावी अशी एक कल्पना पुढं आली आणि जूला खांदा देणाऱ्या गुरुजींच्या पाठीवर ती ठेवण्यात आली. या कल्पनेचं नाव होतं पायाभूत चाचणी. इंग्लिशमध्ये बेसलाइन की बेसिक यावर चर्चा सुरू आहे. ती कधी संपायची तेव्हा संपो आणि ‘बालभारती’ त्याला काय शब्द काढायचा तो काढो. तूर्त आपणही पायाभूत हा शब्द वापरू या. ...तर ही पायाभूत चाचणी जाहीर झाली. तमाम गुरुजींना टेन्शन आलं. समाजात कधीही कसलंही टेन्शन न घेणारा हा वर्ग या नव्या आदेशामुळं मात्र टेन्शनमध्ये गेला. पायाभूत चाचणी ही अशी गोष्ट होती, की जिच्याद्वारे वर्गातले प्रगत आणि अप्रगत विद्यार्थी शोधायचे होते किंवा शोधता येणार होते. सरकारी शाळांमधले गुरुजी खूपच टेन्शनमध्ये आले. एकतर खासगी शाळा अगदी निवडून प्रगत विद्यार्थी पळवून नेतात आणि त्यांना अधिक प्रगत करण्यासाठी पालकांचे खिसे कापतात किंवा त्यांचं एटीएमकार्ड त्याच्या गुप्त नंबरसह पळवतात. सरकारी शाळांना तसं काही करता येत नाही. बहुतेकांची, म्हणजे गुरुजींसह बहुतेकांची, पोरं खासगी शाळांमध्ये असतात. त्यामुळं प्रगत-अप्रगतचा विचार करण्याची त्यांना स्वतःला काही आवश्‍यकता असत नाही.

विद्यार्थी प्रगत आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी ही चाचणी झाली. मग पहिला प्रश्‍न ः यापूर्वी ज्या चाचण्या झाल्या त्यातून प्रगत-अप्रगत का ओळखता येत नाही?, दोन ः या चाचण्या ऊर्फ परीक्षा बोगस असतात काय? तीन ः कुणाला नापासच करायचं नाही म्हणून प्रगत आणि अप्रगत या कल्पनांची तांदळात घालून खिचडी करतात काय? खरंतर अजूनही काही प्रश्‍न तयार होतील. शासनानं सुरू केलेल्या व्यवस्थांवरचा शासनाचाच विश्‍वास उडाला काय? खरंतर शासनाकडं यापैकी कशाचंच उत्तर नाहीय. 

शासन प्रयोगशील आणि पारदर्शी असल्यानं जुन्या प्रयोगाचं, त्याच्यापेक्षा जुन्या प्रयोगाचं, जुन्या जुन्या प्रयोगांचं काय झालं, याचं रेकॉर्ड ते कधी ठेवत नाही. शासनाच्या फोल्डरमध्ये तेवढी जागा असत नाही. काही वाटलं की पाठवा रिपोर्ट...मग रिपोर्ट पाठवणारे कट-पेस्ट करून आपल्या डोक्‍यावरच्या अनेक ‘पांढऱ्या हत्तीं’ना तोच तो रिपोर्ट पाठवत राहतात. काहीही असो; पण शिक्षण खात्यानं एकदाचं ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ करायचं ठरवलं. घडलं एवढंच की पाणी पालिकेच्या नळाचं आणि दूध कुठल्या तरी टग्या डेअरीचं होतं. फर्मान निघालं ः ‘पायाभूत चाचणी घ्या’! चाचणी घेण्यासाठी शिक्षकांनी प्रश्‍न काढले असते तर ते विश्वासार्ह ठरले नसते म्हणून शिक्षणात संशोधनाची नोकरी करणाऱ्या कुणीतरी ते काढले. म्हणजे एका अर्थानं शासनानं प्रश्‍नपत्रिका काढली. ती शाळांना अनेक दिवस अगोदर पाठवण्यात आली. म्हणजे एका अर्थानं ती फोडली किंवा फुटली असं समजू या. मग बहुतेक गुरुजींनी आपल्या वर्गातल्या मुलांनाही उद्याच्या चाचणीत येणारे प्रश्न अगोदरच सांगितले. खरं तर या प्रश्नपत्रिकेवरून काही प्रश्न गुरुजींनीही तयार करावेत, अशी अपेक्षा होती; पण टेन्शनमध्ये गेलेल्या गुरुजींकडं वेळ नव्हता. त्याऐवजी आलेल्या प्रश्‍नपत्रिकेवरून चाचणी घेण्याचं ठरलं. याचा अर्थ चाचणीत काय येणार, हे गुरुजी आणि बहुतेक चेल्यांना अगोदरच ठाऊक होतं. आपल्या वर्गात एकही विद्यार्थी अप्रगत राहू नये, याची काळजी गुरुजी घेत होते. समजा, काही विद्यार्थी अप्रगत ठरले आणि ते शाळेलाच आले नाहीत, तर वर्गातली पटसंख्या कमी होणार आणि त्याचा परिणाम गुरुजींच्या सेवेवर होणार! ही जोखीम घ्यायला गुरुजी काय वेडे आहेत! प्रत्येक जण प्रगतशील महाराष्ट्राप्रमाणे आपला वर्गही प्रगतशील करण्याच्या प्रयत्नात होता. विशेष म्हणजे, गुरुजींना हे सहज शक्‍य होतं. एक ः चाचणी तेच घेणार होते, दोन ः उत्तरपत्रिका तेच तपासणार होते, तीन ः निकाल तेच लावणार होते. आता जर एखादा विद्यार्थी अप्रगत राहिला तर गुरुजींची प्रतिष्ठा कमी होणार...सातवा वेतन आयोग मागताना किंवा तो खर्च करताना संकोच होणार म्हणून असा एक निकाल लागणार आहे किंवा लागेल व तो म्हणजे, उभ्या-आडव्या महाराष्ट्रातली सगळीच पोरं प्रगत ठरणार आहेत...कुणीही अप्रगत नाही! कारण, हजारो गुरुजी कामाला लावून कोट्यवधी रुपये खर्च करून अनेक व्यावसायिक एनजीओंचा महागडा कानमंत्र घेऊन पायाभूत चाचणी झाली आहे. वैश्‍विक नेत्यांच्या दौऱ्यात आपलं दारिद्य्र लपवणाऱ्या गुजरातच्या उपदेशावरून ती झाली आहे. लोकांची स्मरणशक्ती कमी असते. म्हणून सांगतोय, की ‘परीक्षेत विद्यार्थ्यांना पुस्तकं बघून म्हणजे कॉपी करून उत्तरपत्रिका लिहिण्याची परवानगी द्या’, असा सांगावा एकदा याच राज्यातून म्हणजे गुजरातमधून आला होता. कारण, हे राज्य म्हणजे भल्या भल्या गोष्टींसाठीची प्रयोगशाळा बनलंय. पूर्वी महाराष्ट्रातले प्रयोग देशभर जायचे आणि आता?

सरकारला गुरुजींच्या क्षमतेचा, बुद्धिचातुर्याचा अंदाज आलेला नाही. काही गुरुजींनी वरून आलेली प्रश्‍नपत्रिका झेरॉक्‍स सेंटरमध्ये ठेवली आणि मुलांना सांगितलं, ‘जा रे, डुप्लिकेट घ्या आणि करा तयारी चाचणीची.’ मुलांना हा भाग लवकर कळणार नाहीय म्हणून काहींनी पालकांसाठी दोन शब्द सांगितले. गुरुजी, पोरं आणि झेरॉक्‍सवाला अशी सगळ्यांची एका दणक्‍यात चंगळ झाली. विकासाचं विकेंद्रीकरण झालं. पायाभूत चाचणीची अशी जय्यत तयारी झाली. गुरुजींच्या मदतीला केंद्रप्रमुख आले. आपल्या केंद्रात कुणी अप्रगत नको, असा रेटा त्यांच्यावर होता. आपल्या तालुक्‍यात कुणी अप्रगत नको, असा दबाव तालुका शिक्षणाधिकाऱ्यावर होता. मग त्याच्या वरचा, वरचा असे सगळेच जण विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी धावले. त्यातून आपोआपच सर्वमान्य मॅचफिक्‍सिंग झालं किंवा अप्रगत असं काही नाही, हे सांगण्यासाठी भन्नाट प्रयोग झाले. शेवटी, शिक्षण हा प्रयोगच असतो...असत्य लपवण्यासाठी सत्याचे प्रयोग झाले. हे सगळं काही सहजासहजी घडलं नाही. खूप धावपळ, खूप कष्ट लागले. गोष्ट चांगली अथवा वाईट असो, ती करायला कष्ट तर लागणारच. 

शासनाला एक कोडं पडलं होतं. असं कोडं, की ज्याचं उत्तर सरकारच्या मुठीत आहे. ...तर कोडं असं, की शिक्षणाचा हक्क मंजूर करूनही पोरं प्रगत का होत नाहीत? छड्या मारायला बंदी आणूनही ती प्रगत का होत नाहीत? एकतर ‘भरपूर परीक्षा घ्या’ किंवा ‘परीक्षा घेऊच नका,’ असे अघोरी प्रयोग करूनही पोरं प्रगत का होत नाहीत? खिचडी, पुस्तकं, गणवेश, आरोग्यसेवा, अधिकार, सायकली देऊनही पोरं प्रगत का होत नाहीत? सरकारी शाळा बंद का पडतात? व्यावसायिक एनजीओ याच पोरांचं ऑडिट का करतात? गोठ्यात भरणाऱ्या खासगी शाळांत पोरं का पळवून नेली जातात?...अजूनही प्रश्न आहेत आणि ते शासनाला समजले नाहीत. त्यानं समजून घेतलेले नाहीत. कारण, ही सगळी प्रगत आणि अप्रगत पोरं त्यांना खासगीच्या ताब्यात तर द्यायची नसतील? कोणत्याही शासकीय उपक्रमाचं खासगीकरण करण्यापूर्वी ते निष्क्रिय, अविश्‍वासार्ह, कुचकामी बनवावं लागतं...आता काय चाललंय...

...तर मी सांगत होतो, त्या व्हॉट्‌सॲपवरच्या मेसेजविषयी. या मेसेजमध्ये पोरांनी गुरुजींना उद्देशून लिहिलंय ः ‘टेन्शन घेऊ नका सर, आम्ही अभ्यास करून येऊ. पाया कमी आणि भूत जास्त आहे. पायाभूत चाचणीस शुभेच्छा!’ वरवर पाहता मजकूर विनोदी आहे. उपहासगर्भही वाटतोय...पण ज्या शिक्षणव्यवस्थेत विद्यार्थीच गुरुजींना धीर देत असतील म्हणजे परीक्षा घेणाऱ्यांना धीर देत असतील, तर ती व्यवस्था कुठं जाणार आहे? आपली व्यवस्था अशी आहे, की परीक्षा घ्यायची की नाही आणि घ्यायची तर कशी, हे ७० वर्षं ठरत नाही. राज्य प्रगत होतं; पण विद्यार्थी म्हणावा तेवढ्या गतीनं प्रगत होत नाही. चाचण्या घेतल्यानं विद्यार्थी प्रगत होतात की गुरुजींनी कष्ट घेऊन त्यांना शिकवल्यानं की अभ्यासक्रमामुळं की एकूण वातावरणामुळं? कुणी सांगावं, यासाठी यापुढं अतिपायाभूत, सूक्ष्म पायाभूत किंवा पायाहीन चाचणीही घेतली जाईल.

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा