जगणं सिद्ध करायचंय... (उत्तम कांबळे)

आपण रस्त्यावर पाऊल ठेवलं, की जिवंत राहण्यासाठीच्या अगणित हालचाली दिसत असतात. प्रत्येक जण कुठं कुठं तरी घसरड्या रस्त्यावर पाय रोवून गच्च राहण्याचा प्रयत्न करत असतो. स्पेस मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो. रस्ता प्रत्येकाला स्पेस देतोच असंही काही नाहीय. काही असो...पण आपण घराबाहेर पडलो, की जिवंत राहण्यासाठीची एक गुंतागुंतीची आणि टोकदार लढाई दिसत असते. आपण हे सगळं नोंदवत गेलो तर ‘जगण्यासाठीच्या लढती’ किंवा असाच कोणत्या तरी नावाचा ग्रंथ तयार होऊ शकतो. आज सकाळी बाहेर पडलो, तर पारधी समाजातली दोन मोठी भावंडं त्यांच्या पत्नी-मुलं आणि आईसह दारात उभी. यातला एक भास्कर ज्यानं ‘दैना’ कादंबरी लिहिली. दुसरा नामदेव यानं ‘ये हाल’ नावाचं नाटक लिहून त्याचं पुस्तक केलंय. गुन्हेगारी जगातून बाहेर पडत त्यांनी आपले जीवनानुभव शब्दबद्ध केले आणि पुस्तक विकून नामदेवानं जगायचं ठरवलं. आता या पुस्तकाकडं फार मोठ्या वाङ्‌मयीन अपेक्षा ठेवून पाहू नये, कारण ते त्यांच्या जगण्याचं साधन आहे. या सगळ्यांशी बोलून-भेटून बाहेर पडलो, तर खूप वर्षांपूर्वी आमच्याकडं काम करणारी एक मोलकरीण भेटली. नमस्कार करत ती म्हणाली ः ‘‘दादा, चिंगीचं लगीन काढलंय. पत्रिका द्यायला आणि लग्नासाठी मदत मागायलाही येणार आहे. चांगलं स्थळ मिळावं म्हणून काही काळाकरता पलीकडच्या बिल्डिंगमध्ये वन रूम किचन भाड्यानं घेतलंय. परवडत नाही भाडं; पण पोर निब्बार झाली तर काय करायचं? भरू भाडं काही दिवस,’’ असं सांगत माझं उत्तर ऐकण्यापूर्वीच ती निघून गेली, ‘‘येते परत येते, मदतीसाठी येते बरं का दादा,’’ असं म्हणत.

स्कूटी सुरू करणार एवढ्यात मोबाईल वाजला. ‘वाहन चालवताना मोबाईल वापरू नका’, हे वाक्‍य माझ्या लक्षात सतत राहिलंय...फोनवर पुण्यातले एक महत्त्वाचे, लोकप्रिय असे ज्येष्ठ नागरिक बोलत होते. मी ‘हॅलो’ म्हणताच ते म्हणाले ः ‘‘एका गंभीर प्रश्‍नावर लिहा. माझं वय ८९. पुण्यात सहाव्या मजल्यावर राहतोय. दोन कुबड्या घेऊन घरातल्या घरात कसंतरी चालतोय. प्रायव्हेटमधून रिटायर झालोय, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. जगण्याचं कसलंच साधन नाहीय. पेन्शन मिळते सातशे रुपये. त्यात कसं जगणार, हे सरकारला कळत नसंल का? सरकारी नोकरी केली की भरमसाट पेन्शन; पण खासगीत काम केलं की काहीच मिळत नाही. आता सातशे रुपयांत काय करायचं? कपभर चहासुद्धा महिनाभर घेता येत नाही आणि आता अशा परिस्थितीत हयातीचा दाखला न दिल्यामुळं सातशे रुपयेही रोखले आहेत सरकारनं. आता हा दाखला मध्येच कसा आला?’’

मी त्यांना थोडं थांबवत म्हणालो ः ‘‘दाखला तर द्यावाच लागेल की सर...’’

ते : ‘‘पण आम्ही कुठं नाही म्हणतोय? आता मी माझा दाखला कसा काढणार? कुठं जाणार? माणूस हयात आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी सरकारला नवा, सुलभ मार्ग काढता येणार नाही का? तंत्रज्ञान एवढं पुढं गेलंय. कल्पना करा...एखाद्याचं निधन झालं की मयताचा दाखला घेतला जातो. तो देणाऱ्यांनी ऑनलाइनच मयताची माहिती संबंधित खात्याला दिली तर...? नाहीतर अंत्यसंस्कारासाठीही प्रमाणपत्र घेतलं जातंयच की...ते घेताना संबंधित खात्यांना तिथूनच ऑनलाइन माहिती पाठवण्याची व्यवस्था झाली तर किंवा लाभार्थ्यांकडून अन्य वेगळ्या मार्गानं माहिती घेतली तर...?’’

मला ठाऊक होतं की पुणेकरांजवळ ‘तर’चा खूपच मोठा साठा असतो. तो काही संपणारा नसतो. मी त्यांना मध्येच अडवत म्हणालो ः ‘‘मला कळलंय की आपली पेन्शन ज्या बॅंकेत जमा होतेय, तिथंही हयातीचा दाखला देण्याची सोय आहे.’’

मला लगेचच खोडत ते म्हणाले ः ‘‘ती सोय सरकारी नोकरांसाठी आहे. सरकारी नोकर सरकारचे जावई ना! जाऊ द्या...पण काहीतरी लिहा, चर्चा होऊ द्या. सरकारचे डोळे उघडू द्या. माफ करा. तुमचा जास्त वेळ घेतला.’’

फोन बंद करून गाडी सुरू केली. एसबीआयच्या शाखेसमोर थांबलो. मलाही हयातीचा दाखला द्यायचा होता. आकडा सांगू नये एवढी भारी पेन्शन मलाही मिळतेय आणि तीही सहा महिन्यांपासून बंद झालीय. खरंतर नोव्हेंबरमध्ये दाखला द्यायचा होता; पण त्याअगोदरच ही कुपोषित पेन्शन का बंद झाली, हे बॅंकेलाही सांगता आलं नाही आणि प्रायव्हेटमधून रिटायर झालेल्यांना हयातीचा दाखला इथं मिळत नाहीय. तो खासगीत, सायबर कॅफेत कुठं कुठं तरी मिळतो, असं सांगत बॅंकेनं एका केंद्राचा पत्ताही दिला. माझ्याप्रमाणे अनेक जण - अर्थात खासगीतले - दाखल्यासाठी येत होते. शेळीच्या शेपटासारखं पेन्शन मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत होते; पण सगळ्यांनाच हयातीच्या दाखल्यानं रोखून धरलं होतं. मग केंद्राकडं जाण्यासाठी धडपड सुरू. कुणी मुलाबरोबर, कुणी नातवाबरोबर, कुणी पत्नीबरोबर, कुणी पेड कार्यकर्त्याबरोबर आलं होतं. सगळेच निघाले केंद्राकडं. आपण हयात आहोत हे ते सिद्ध करणार होते.

बाहेर आलो. नगरच्या एका निवृत्त प्राध्यापकाचा मुलाच्या लग्नासाठी निमंत्रण देण्यासाठी फोन आला. अगदी अलीकडंच हा निवृत्त झाला होता प्राध्यापकपदावरून. निमंत्रण देतच तो म्हणाला ः ‘‘पेन्शनबाबत सरकारनं माझ्यावर खूप अन्याय केलाय. मासिक ७५ हजार पेन्शन बसायला हवी होती; पण ती ७३ हजारांवरच थांबलीय. मुलाचं लग्न झालं की लढतो सरकारबरोबर.’’

मी त्याच्या लढाईसाठी आणि मुलाच्या लग्नासाठीही शुभेच्छा दिल्या. नव्या नियमानुसार अलीकडं नोकरीत लागलेल्या काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन मिळणार नाहीय. कंत्राटावरच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाहीय. विनाअनुदानावर काम करणाऱ्यांना तर पगारच नाहीय... आता कल्याणकारी राज्याचा डबा झालाय...असं बरंच काहीतरी! त्याला सांगावंसं वाटलं होतं; पण नाही सांगितलं... त्याच्या लढाईत आणि आनंदात अडथळा नको म्हणून...

हयात असल्याचा दाखला देणाऱ्या केंद्रावर गेलो. ते होतं एका बेसमेंटमध्ये. दीड-दोनशे लोकांची तरी गर्दी होती. तिथं गेल्यानंतर अनेकांना कळलं, की आधारकार्ड, पेन्शन नंबर वगैरे बरंच काही लागतं. ते आणण्यासाठी काही जण निघून गेले; पण आपल्याबरोबरच्या माणसाला रांगेत ठेवून, नंबर लावून गेले. प्रत्येकाला एक नंबर देण्यात आला होता. तो पुकारला की संगणकासमोर जाऊन उभं राहायचं. फोटो द्यायचा. कॅमेऱ्याच्या डोळ्यात आपला एक डोळा घुसवायचा. एक स्लिप घेऊन बाहेर पडायचं. तुम्ही जिवंत असल्याचा सांगावा पेन्शनच्या ऑफिसला आपोआप ऑनलाइन जाणार. मग तो बॅंकेत तसाच येणार. मग पाठपुरावा केल्यावर पेन्शन जमा होणार. बरेच ज्येष्ठ नागरिक खूप उशिरापासून रांगेत होते. कुणाच्या औषधाची, कुणाच्या जेवणाची, कुणाची शाळेत जाऊन नातवंडं घेण्याची वेळ झाली होती. रांगेतले ज्येष्ठ नागरिक आपलं पूर्वायुष्य किती भारी होतं वगैरे विषयावर चर्चा करत होते. माझा २१८ वा नंबर होता. माझ्या घरासमोरचे देशपांडेही त्यांच्या मुलासह रांगेत होते. त्यांना ऐकायला येत नाही. शुगरचा प्रॉब्लेम. त्यांनीच मला सांगितलं, की अंथरुणावर खिळून असलेला एक प्रायव्हेट पेन्शनहोल्डर रोज दहा जणांना फोन करून, हा गुंता सोडवायचा कसा, असा प्रश्‍न विचारतोय. २५-३० रुपये फी भरून हयातीचा दाखला घ्यायचा होता. रांगेत उभं राहण्याचा निर्णय मीही घेतला. तुटपुंजी पेन्शन एकत्र करून एका सेवाभावी संस्थेला मदत करत असतो. रांग मुंगीच्या पावलानं पुढं सरकत असतानाच माझ्या मोबाईलवर एसएमएस आला. गर्दी नसलेल्या एका वेगळ्या केंद्राचा पत्ता त्यात होता. ‘प्रयत्न करू या’ म्हणून बाहेर पडलो. केंद्र शोधून काढलं. खरंच तिथं गर्दी नव्हती. सुटे ३५ रुपये दिल्यानंतर कॅमेऱ्यात डोळा घुसवल्यानंतर हयात असल्याचं प्रमाणपत्र प्रिंटरनं आपल्या पोटातून बाहेर काढलं. प्रिंटर माझा हेवा करतंय, असं वाटायला लागलं. मी प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय तुम्ही हयात आहात हे सिद्ध होणार नाही, असं काहीतरी तो बोलतंय, असं वाटायला लागलं. प्रमाणपत्र मिळाल्याचा खूप आनंद झाला. पेन्शनपेक्षाही आपण जिवंत आहोत, याचा आनंद होता आणि हिंदी सिनेमातल्या डायलॉगमध्ये सांगायचं, तर ‘हम भी जीते-जागते लोग है, हमारे पास सर्टिफिकेट है...’

आता दुसरा मुद्दा पेन्शन रोखून धरलेल्यांशी संवाद करायचा होता. थेट त्या कार्यालयातच गेलो. तिथं गेल्यानंतर कळलं, की ते शनिवार, रविवार बंद असतं आणि रोज दुपारी एकपर्यंतच सुरू असतं. कार्यालयाच्या वेळापत्रकानं माझा आनंद हिरावून घेतला. मी जिवंत आहे, हे मला मोठ्या आवाजात सांगायचं होतं; पण रांगेतल्या लोकांपेक्षा आपलं लवकर काम झालं, याचा आनंदही वाटला. जिवंत आहोत असं सांगणाऱ्यांची तिकडं रांग खूप वाढली असंल नाही का...?

‘प्रतिकार’ नावाचा विलास रकटे यांचा एक मराठी सिनेमा आहे. एक स्वातंत्र्यसैनिक दोन वर्षं पेन्शन घेण्यासाठी गेलेला नसतो. नंतर हयातीचा दाखला घेऊन जातो तेव्हा त्याच्याकडं दोन वर्षांचे दाखले मागितले जातात. हा म्हणतो, यंदा जिवंत आहे म्हणजे गेल्या वर्षी जिवंत असणारच की... यावर व्यवस्थेचं उत्तरं येतं, की हे आपल्याला कळतं, पण कायद्याला कुणी सांगायचं...?

आता बराच काळ लोटलाय...थोडीतरी प्रगती झालीय, अशी स्वतःची समजूत स्वतःच काढणारे काही कमी नाहीयत...सगळ्यांच्या ओठांवर एकच प्रश्‍न असतो, की जिवंत असल्याचं, हयात असल्याचं सिद्ध करणं किती गुंतागुंतीचं झालंय ना? हयात असणं आणि ते सिद्धही करणं...!

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा