मृगजळ स्पर्धा परीक्षांचं... (योगेश कुटे)

पुण्यातल्या बाराशे आसनक्षमतेच्या बालगंधर्व रंगमंदिरात एखाद्या व्याख्यानासाठी गर्दी जमवायची म्हणजे मोठी कसरत करावी लागते. राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणातले बडे नेते सोडून इतर वक्ते या सभागृहात असतील, तर सभागृह कसंबसं निम्मंच भरलेलं असतं; पण ‘स्पर्धा परीक्षा’ या नावानं एखादे भाषण तुम्ही ठेवा. सभागृह तुडुंब भरलेलं असेल. हजारो विद्यार्थी त्यासाठी येतील. त्यातही निवृत्त आयएएस अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी, आयपीएस अधिकारी विश्‍वास नांगरे पाटील, आयआरएस अधिकारी भरत आंधळे यांच्यासारखे वक्ते असले, तर सभागृहातली व्यवस्था कोलमडते. एकदा (१७ मे २०१६) याच विषयावरच्या व्याख्यानासाठी सभागृहात आणि बाहेर एवढी गर्दी जमली, की पोलिसांना पाचारण करावं लागलं. लाठीमार झाला. वक्ते असलेल्या खुद्द आंधळे यांना सभागृहात जाता आलं नाही. ‘स्पर्धा परीक्षा’ या शब्दाची ही चुणूक आणि पुणं या परीक्षेचं केंद्र बनल्याचं शिक्कामोर्तब.

आयुष्याला कलाटणी देण्यासाठीचा मंत्र म्हणजे ‘स्पर्धा परीक्षा’ देऊन सरकारी नोकरीत जाणं, असं वाटणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यातही ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांचा ओघ लक्षणीय आहे. शेती परवडत नाही, ग्रामीण भागात करिअरच्या संधी नाहीत. यामुळं या परीक्षेकडं विद्यार्थी वळतात. केवळ बीए, बीएस्सी, बीकॉम या पदव्या मिळवून करिअरचा चांगला पर्याय या परीक्षांमुळं उपलब्ध होतो. ‘साहेब’ बनण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे या स्पर्धा परीक्षा असल्याचं बहुतांश तरुणांना वाटतं. गावातल्या गरीब घरातून साधी सुरवात झालेल्या आणि नंतर अधिकारी बनलेल्यांची ‘लाइफस्टाइल’ही या तरुणांच्या नजरेत भरते. अशा अधिकाऱ्यांची त्यांच्या गावाकडं दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्राची कुजबुज या तरुणांच्या कानावर गेलेली असते. तलाठ्याचा, पोलिसांचा रुबाबही कधीकधी अनुभवास आलेला असतो. सेल्स टॅक्‍स इन्स्पेक्‍टरनं घेतलेल्या तीस लाख रुपयांचा हुंड्याची चर्चा कुटुंबांतून झडत असते. ‘सेल्स टॅक्‍सवाला’ इतका हुंडा घेतो, तर ‘डीवायएसपी’ला एखादा कोटी रुपये हुंडा देणारेही रांगेनं तयार असतात.

अशा विविध कारणांमुळं मग स्पर्धा परीक्षा हाच उत्तम पर्याय वाटू लागतो. (‘सिस्टिम बदलण्यासाठी सरकारी नोकरीत यायचं आहे,’ हे वाक्‍य नंतर इंटरव्ह्यूच्या तयारीच्या वेळी शिकवलं जातं. परीक्षकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी! बरं हे परीक्षक ‘सिस्टिम’ कोळून प्यायलेले असतात. त्यांना अशी वाक्‍यं कशी काय प्रभावित करतात, देव जाणे!) मनाशी खूणगाठ मांडून हे विद्यार्थी या स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीला लागतात. गाव सोडतात आणि मग कोल्हापूरला, पुण्याला, नागपूरला, मुंबईला शिफ्ट होतात. खुद्द मोठ्या शहरांतले विद्यार्थी मात्र या परीक्षांकडं तितक्‍या संख्येनं वळत नाहीत. ग्रामीण आणि निमशहरी भागात या परीक्षांची ‘क्रेझ’ जास्त आहे. शहरातल्या विद्यार्थ्यांना करीअरचे इतर पर्याय पटापट उपलब्ध असल्यानं त्यांचा याकडं येण्याचा ओढा कमी असतो.

स्वप्न हवंच
वरिष्ठ अधिकारी होण्याचं स्वप्न पाहणं चूक आहे, असं अजिबात नाही. ‘लो एम इज क्राइम’ असं मनावर बिंबवून ही लाखो मुलं-मुली दिवसरात्र कष्ट करतात. त्यांचे पालक त्यासाठी गावाकडं राबतात. क्‍लास, अभ्यासिका, लायब्ररी यामध्ये ही मुलं गुंतून जातात. मनोरंजन पूर्ण बंद, जेवणासाठी एखादा तास; कमी झोप, आरोग्याकडं दुर्लक्ष असं करत मुलांचं वाचन सुरूच असतं. प्राचीन इतिहासापासून ते आजच्या प्रमुख चालू घडामोडींवर लक्ष ठेवून मुलांचा दिवस जात असतो. परीक्षेची जाहिरात कधी निघणार याची वाट पाहत रोजचा अभ्यास अखंड सुरू असतो. एके दिवशी परीक्षेची जाहिरात येते आणि या मुलांचे डोळे खाडकन्‌ उघडतात. राज्य सेवेच्या परीक्षेची यंदाची जाहिरात बघा. जागा फक्त ७९ आणि त्यासाठी इच्छुक तब्बल साडेतीन लाख विद्यार्थी. आता हा मेळ कसा बसायचा? इथंच स्पर्धा परीक्षा हा करिअरसाठीचा ठोस पर्याय राहिलेला नाही, हे लक्षात येतं. तो आता आर्थिक व सामाजिक प्रश्‍न बनला आहे.  
   
मोठी बाजारपेठ
एकट्या पुण्यात किमान एक लाख विद्यार्थी ही तयारी करण्यासाठी मुक्कामी असावेत, असा अंदाज आहे. ही अधिकृत संख्या नाही. विविध क्‍लासचालक, अभ्यासिका चालवणारे यांच्याशी बोलल्यानंतर हा आकडा पुढं येतो. महाराष्ट्रासाठी ही संख्या सुमारे पाच ते सहा लाख आहे. एकट्या पुण्यात ही एक हजार कोटी रुपयांची बाजारपेठ बनली आहे. साध्या खानावळीपासून ते कोचिंग क्‍लास असे अनेक घटक या बाजारपेठेचे लाभार्थी आहेत. पुण्यातल्या अभ्यासिकांमध्ये जागा मिळत नाही, अशी स्थिती. वसतिगृहं ‘फुल’ झालेली आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचं जयकर ग्रंथालय तर या विद्यार्थ्यांमुळं नेहमीच गच्च भरलेलं. याशिवाय स्पर्धा परीक्षांच्या कोचिंग क्‍लासचं तर पेव फुटलेलं आहे. या क्‍लाससाठीची फीदेखील वीस हजार रुपयांपासून दीड लाख रुपयांपर्यंत गेली आहे. त्यातून मोठी आर्थिक उलाढाल होते आहे. ही उलाढाल आता सरकारच्याही नजरेस येत असल्यानं या ‘कोचिंग क्‍लास’चे नियमन करण्यासाठी सरकारची लगबग सुरू आहे. या क्‍लासची फी किती असावी आणि किती विद्यार्थ्यांना एका वेळी प्रवेश द्यावा, शिक्षकांसाठी कोणते निकष असावेत यांसारखे नियम करण्यासाठी शिक्षण विभागाचे अधिकारी काम करीत आहेत. (हे प्रत्यक्षात येईल का आणि कायदा न्यायालयात टिकेल का, याबाबत मतांतरं आहेत.) 

परीक्षांचे ‘वारकरी’ 
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या एकाच परीक्षेला कितीही वेळा बसण्याची मुभा आहे. या परीक्षांसाठी निम्मं आयुष्य खर्ची घालण्याचा मार्ग सरकारच्या कृपेनं आयोगानं खुला ठेवला आहे. इथंच या समस्येचं मूळ आहे. त्यामुळं यंदाची नाही, तर पुढच्या वर्षीची परीक्षा अशी वर्षानुवर्षं वारी करणारे विद्यार्थी आहेत. वयाच्या बेचाळिसाव्या वर्षापर्यंत परीक्षा देण्याची मुभा असल्यानं अनेक विद्यार्थी या प्रयत्नांत असतात. इतर काही कौशल्यं मिळवण्याच्या फंदात अनेक जण पडत नाहीत. ही वयोमर्यादा वाढवण्यामागं क्‍लासचालकांची लॉबी होती, असंही बोललं गेलं. केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं परीक्षा देण्यासाठी कमाल सात वेळाच संधी ठेवली आहे. त्यासाठीची कमाल वयोमर्यादाही ३३ वर्षं असल्यानं त्या परीक्षेच्या चक्रातून विद्यार्थी लवकर बाहेर पडतो. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी हे निर्बंध फारच शिथिल असल्यानं परीक्षेची ‘वारी’ बराच काळ सुरू राहते. परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि प्रत्यक्षातल्या जागा यांचं प्रमाण पाहिलं, तर खरंच इतक्‍या मोठ्या संख्येनं विद्यार्थ्यांनी आपलं आयुष्य यासाठी खर्ची घालावं का?

दोन्ही बाजूंनी कोंडी
विद्यार्थी दोन्ही बाजूंनी भरडला जातो. एकीकडं ‘साहेब’ होण्याच्या त्याच्या प्रेरणा स्वस्थ बसू देत नाहीत आणि दुसरीकडं राज्य आयोगाचा कारभार त्याला सुखानं अभ्यास करून देत नाही. परीक्षांचं वेळापत्रक पाळलं जाणं आणि त्यांचा निकाल वेळेवर लागणं, ही मुलभूत अपेक्षाही आयोग सलग पूर्ण करू शकत नाही. गेल्या वर्षीच्या राज्य सेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेचा निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. निकाल वेळेवर लागावा, म्हणून मुख्य परीक्षादेखील वस्तुनिष्ठ प्रश्‍नांवर आधारित करण्यात आली. केंद्रीय आयोगाची परीक्षा लेखी आणि दीर्घोत्तरी असूनही त्यांच्या मुख्य परीक्षेचा निकाल राज्याच्या आधी लागला. केवळ संगणकावर उत्तरपत्रिका तपासायच्या असतानाही राज्य आयोगाला विलंब झाला. ही तर नेहमीची तक्रार आहे. कधी समांतर आरक्षणाचा मुद्दा, तर कधी नियुक्‍त्या मिळण्यात इतर आडकाठी, अशा बाबींचा सामना विद्यार्थ्यांना करावा लागतो. परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती मिळेल का, याची धास्ती शेवटपर्यंत असते. एक प्रकारे विद्यार्थ्यांचा हा मानसिक छळच आहे.   

या साऱ्याबाबत विद्यार्थ्यांशी बोलल्यानंतर त्यांचीही मतं समजतात. ते याकडं कसे वळाले, याचीही कारणं लक्षात येतात. या साऱ्या संघर्षातून विविध पदांवर बसलेले अधिकारी हे या तरुणांचे ‘रोल मॉडेल’ असतात. हे अधिकारी जोमात भाषणं देतात. ही भाषणं प्रेरणादायकही ठरतात. कोणी दहावी-बारावी नापास होऊनही आयएएस किंवा आयपीएस झालेला, गरिबीतून संघर्ष करत राज्यात-देशात नाव कमावलेला, कॉलेजात उनाडक्‍या करूनही नंतर यूपीएससी पास झालेला... अशी अनेक उदाहरणं पालकांच्या कानी पडतात. विद्यार्थ्यांनाही लढण्याचं बळ मिळते. यासोबतच स्पर्धा परीक्षांच्या क्‍लासची बाजारपेठही या प्रेरणादायी वक्‍त्यांकडून आपोआप तयार होते. त्यामुळं अनेक अधिकारी हे विविध क्‍लासचे ‘ब्रॅंड अँबेसेडर’ असतात. त्यांच्यामार्फत ‘कस्टमर’ मग क्‍लासकडं खेचला जातो. मुलाची क्षमता, त्याचं बौद्धिक आकलन, त्याचा कल, छंद याची पर्वा न करता ‘तुला अधिकारी व्हावंच लागेल,’ असा पालकांचा आग्रह असतो. ‘अमुक उनाडक्‍या करून पास होतो, तर तुला का जमत नाही,’ असा सवाल विचारला जातो. त्यामुळं यश मिळेपर्यंत किंवा वयाची कमाल मर्यादा गाठेपर्यंत विद्यार्थ्यांचा संघर्ष सुरूच राहतो. दुसऱ्या बाजूला काही विद्यार्थीही पालकांना ‘एमपीएससी करतोय’ या नावाखाली त्यांच्या चाळिशीपर्यंत पालकांनीच त्यांना पोसावं, अशी व्यवस्था करून ठेवतात. यात विद्यार्थी आणि पालकांचीही ससेहोलपट होते.

गैरप्रकारांमुळं भवितव्य टांगणीला
एमपीएससीचा १५-२० वर्षांपूर्वीचा कारभार आठवला म्हणजे अनेकांच्या अंगावर आजही कापरे येतात. पेपरफुटी, पैसे घेऊन उत्तीर्ण करणं, नियुक्‍त्यांसाठी थेट बाजार मांडणं, असे प्रकार सर्रास चालू होते. त्यामुळं अभ्यास करूनही परीक्षा पास होता येतेच, यावरचा विद्यार्थ्यांचा विश्‍वास उडाला होता. तेव्हा हे सर्रास होणारे प्रकार आता थांबल्याचं चित्र आहे. मात्र, तरीही असे काही प्रकार घडतात, की विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागतो. अलीकडं डमी विद्यार्थी बसवण्याचे प्रकार वाढले होते. यात विशिष्ट विद्यार्थ्याच्या नावावर दुसराच पैसे घेऊन परीक्षा देतो, किंवा दुसऱ्या प्रकारात ज्या विद्यार्थ्याला मदत करायची आहे, त्याच्या मागच्या किंवा पुढच्या बेंचवर हुशार विद्यार्थी आणून बसवला जातो. तोच पेपर लिहून मोकळा होतो. त्यासाठी लाखो रूपये मोजले जात होते. हे रॅकेट गेल्या वर्षी उघड आलं. विशेष म्हणजे एक सहायक पोलिस निरीक्षकच नोकरीत असताना रविवारी सुटी घेऊन हे उद्योग करायचा. या रॅकेटमधून ४९ जणांना सरकारी नोकरीत लावलं गेल्याचं आतापर्यंत उघड झालं आहे. यातल्या संशयित आरोपींनी या प्रकाराचा तपास असलेल्या नांदेड इथल्या पोलिस क्राईम ब्रॅंचच्या निरीक्षकाला मॅनेज केलं होतं. एवढंच नाही, तर ज्या हस्ताक्षरतज्ज्ञांकडं या संशयित उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी गेल्या होत्या, त्यांनाही गळाला लावलं होतं. त्यामुळं संबंधित पोलिस निरीक्षकासह या हस्ताक्षरतज्ज्ञांनाही पोलिस कोठडीची हवा खावी लागली. या संशयित उत्तरपत्रिकांवरच्या हस्ताक्षराची पडताळणी करण्यासाठी त्या उत्तरपत्रिका इतर राज्यांतल्या हस्ताक्षरतज्ज्ञांकडं पाठवण्याचा निर्णय गुन्हे अन्वेषण विभागानं (सीआयडी) घेतला. या गैरप्रकारातून नोकरी मिळवलेल्यांवर कारवाई सुरू आहे. मात्र, अशा प्रकारांमुळं विद्यार्थ्यांचं मनोबल खचतं आणि एवढा अभ्यास करूनही काय उपयोग, असा दुसरा प्रश्‍न निर्माण होतो.

अपयशी विद्यार्थ्यांच्या समस्या
या साऱ्या कठोर स्पर्धेतून यश मिळवणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांचं कौतुक होत असताना दुसरीकडं मोठ्या संख्येनं अपयशी ठरलेले विद्यार्थी वेगळ्याच समस्यांना तोंड देतात. वय उलटलं, तरी नोकरी नसते. लग्न जमत नाही. आई-वडील कष्ट करतच असतात. प्रसंगी जमीन, मालमत्ता विकतात; पण मुलाला ‘साहेब’ करण्यासाठी मागं हटत नाहीत. अभ्यासावर ‘फोकस’ करायचा म्हणून मुलंही दुसरं काही करत नाहीत. यूपीएससी करायचं असेल, तर राज्य सेवा परीक्षा द्यायची नाही; राज्य सेवा द्यायची असेल, तर ‘पीएसआय’चा अभ्यास करायचा नाही आणि पीएसआय व्हायचं असेल तर तलाठी किंवा पोलिसभरतीकडं ढुंकूनही पाहायचे नाही, असे एक-एक फंडे या क्षेत्रात तयार झाले आहेत. त्याचाही फटका विद्यार्थ्यांना बसतो. मग हाती निराशेशिवाय काहीच लागत नाही. अशा विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. ज्याची जिकडं आवड आहे, त्यानं तीच परीक्षा द्यावी ही आदर्श परिस्थिती आहे; पण आपली आकलनक्षमता, अभ्यासाची तयारी याची चाचणी घेण्यासाठी इतरही परीक्षा द्यायला हरकत काय आहे? त्यातून आत्मविश्‍वास वाढतो, आपली तयारी किती झाली आहे, याचा अंदाज येतो. मुलाखतींचा सराव होतो. विशेष म्हणजे कुठं ना कुठं यश मिळालं, तर त्याचा उपयोग पुढची तयारी आणखी उमेदीनं करण्यासाठी होतो.
  
वयाच्या मर्यादेचे विविध कंगोरे
वयाची कमाल मर्यादा वाढवण्याबाबत विद्यार्थ्यांशी बोलल्यानंतर त्यांना हा निर्णय योग्यच वाटतो. ही मर्यादा तीन वर्षांपूर्वी वाढवली, तेव्हा एमपीएसीच्या परीक्षा दोन-तीन वर्षं झाल्याच नव्हत्या. परीक्षाच न झाल्यानं विद्यार्थ्यांनी अभ्सास करूनही अधिकारी होता आले नाही. त्यामुळं अशांना परीक्षेला बसण्यासाठी संधी मिळावी म्हणून ही वयोमर्यादा वाढवावी लागली, असं समर्थन महेश काटे, विजय मते या विद्यार्थ्यांनी केलं. क्‍लासचालकही या निर्णयाची पाठराखण करतात. एखादा विद्यार्थी कमी वयात शिक्षक, पोलिस म्हणून भरती झाला. त्याला मग अधिकारी होण्याची संधी नको का? त्याला त्याची गुणवत्ता पारखण्याची संधी वयोमर्यादा वाढल्यामुळं मिळते, असा दावा क्‍लासचालक करतात. इतक्‍या उशिरानं सेवेत येऊन तो काय कार्यक्षमता दाखवणार, हा प्रश्‍नच आहे. स्पर्धा परीक्षांचे विद्यार्थी हीदेखील आता एक ‘व्होट बॅंक’ झाल्यानं सरकार या प्रश्‍नावर काही योग्य; पण अप्रिय निर्णय घेईल असं वाटत नाही. त्यामुळं ही वयोमर्यादा आणखी वाढणार नाही, यातच समाधान मानावं लागेल, अशी स्थिती आहे.

आर्थिक शोषण
स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं आर्थिक शोषण सुरूच राहणार का, या प्रश्‍नाबाबत राज्य सेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष मधुकर कोकाटे यांना विचारले असता, त्यांनी हा मुद्दा गंभीर असल्याचं सांगत त्यासाठी आणि समाजातील इतर संस्थांनी पुढं येण्याची गरज व्यक्त केली. ‘कॉलेज आणि संस्थांमध्ये माफक दरात स्पर्धा परीक्षांचं मार्गदर्शन सुरू झालं, तर विद्यार्थ्यांवरचा आर्थिक ताण कमी होईल. माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी त्यासाठी पुढाकार घेत पुण्यातल्या शाहू कॉलेजमध्ये असं केंद्र सुरू केलं,’ असं त्यांनी सांगितलं. ‘या परीक्षा देण्यासोबत आपल्याला जगता येईल, असं एखादं स्किल विद्यार्थ्यांनी मिळवलं पाहिजे. तरच त्यांचा यात टिकाव लागेल,’ असा सल्लाही त्यांनी दिला.

सर्व अंडी एकाच बास्केटमध्ये ठेऊ नयेत, असा सल्ला गुंतवणूक करताना दिला जातो. म्हणजे सर्वच पैसे एकाच गुंतवणुकीत ठेवू नयेत. करिअरचेही तसंच आहे. एकाच वाटेनं यश मिळत नसेल, तर दुसरा रस्ता (वेळेत) शोधायलाच हवा. ‘सरकारी नोकरी म्हणजे जीवनाचं सार्थक’ असं नसतं, हे जेव्हा कळेल तेव्हा दुसरी वाट आपोआप सापडेल.

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा