नव्या युगातली सत्तास्पर्धा (प्रा. प्रकाश पवार)

प्रा. प्रकाश पवार 
रविवार, 28 जानेवारी 2018

विज्ञान-तंत्रज्ञान यांनी राजकीय क्षेत्राचं परिमाणच बदलून टाकलं आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानानामुळं राजकीय नेत्यांच्या प्रतिमा पाहिजे तशा तयार करता येतात, बदलता येतात. राजकीय क्षेत्रातल्या पारंपरिक समजुती, ठोकताळे यांना सुरुंग लागला, प्रचाराची तंत्रंही बदलली. नव्या युगातल्या सत्तास्पर्धेत विज्ञान-तंत्रज्ञानानं घडवून आणलेल्या बदलाचं विश्‍लेषण. 

भारतीय सामाजिक-राजकीय जीवनात तंत्रज्ञ वर्ग वेगवेगळ्या माध्यमांतून प्रवेश करत आहे. या वर्गानं सत्तेच्या क्षेत्रामध्ये केवळ चंचुप्रवेश नव्हे, तर शिरकाव केला आहे. यामुळं राजकीय अभिजनांच्या अभिसरणाची प्रक्रिया नव्वदीच्या दशकानंतर अतिजलदपणे घडली. त्यामुळं तंत्रज्ञानकेंद्रीत राजकारण आणि भाषाशैली विकास पावल्याचं आपल्याला दिसतं. आरंभी ‘मेरा भारत महान’, ‘माझं हदय धडकतं ते देशासाठी’ अशा क्‍लृप्त्या वापरल्या गेल्या. नंतर ‘आम आदमी’, ‘भारत विश्‍वगुरू’, ‘अच्छे दिन’, ‘आनंदी दिन’, ‘शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादानं’ वगैरे चमकदार भाषाशैली राजकीय आखाड्यांमध्ये वापरली जाऊ लागली. या भाषाशैलीचा नीट विचार केला, तर तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं राजकीय समाजाची नवीन कल्पना घडवली जात असल्याचं दिसतं. तंत्रज्ञानकेंद्रीत नवीन राजकीय समाजाची संकल्पना सकारात्मक आणि नकारात्मक अशी दोन्ही पद्धतीनं घडते. या कल्पनेमधून लोकमताचं संघटन, नेतृत्व याबरोबरच परिस्थितीचं चित्र विपर्यस्त दिसतं. लोकांच्या वर्तनाचं वशीकरण, सैतानीकरण, बदनामीकरण किंवा ‘इतरेजनी’करण केलं जातं (जंगल राज), असंही दिसतं. या अर्थानं विचार केला, तर राज्यांच्या आणि केंद्राच्या राजकारणात विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा प्रभाव विलक्षण दिसतो. राज्यसंस्था विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक धोरण आखते. त्यांचा परिणाम पक्षव्यवस्था, जनसमूहांचं संघटन, सत्तासंबंध अशा नानाविध गोष्टींवर दिसतो. राजकीय पक्ष आणि नेतृत्व विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा उपयोग करतात. हा मुद्दा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कृतिशील होता; मात्र समकालीन दशकावर या गोष्टीचा प्रभाव जास्त वाढल्याचं आपल्याला जाणवतं. 

विशेष म्हणजे एकीकडं विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा प्रभाव वाढत असताना अशा प्रकल्पांना राजकीय पक्षांकडून विरोध होत असल्याचं आणि जनक्षोभ झाल्याचंही आपल्याला दिसतं. एका बाजूनं वीजनिर्मितीला विरोध, तर दुसऱ्या बाजूनं विजेची मागणी, अशी द्विधा मनःस्थिती दिसते. हा एका अर्थानं राजकारण आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान यांच्यामधला तणाव आणि संयोगदेखील आहे. इंजिन किंवा विजेवरची पीठाची गिरणी सुरू झाली. त्यांचा परिणाम म्हणजे जात्यावर दळण दळणाऱ्या स्त्रियांची शोषणातून एक प्रकारची मुक्ती झाली. जात्यावर दळणाऱ्या स्त्रिया जन्माचा ‘वनवास’ म्हणत होत्या. त्या वनवासातून मुक्ती विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळं मिळाली. एकविसाव्या शतकांच्या दुसऱ्या दशकामध्ये विजेसाठी अनेक राज्यांचा संघर्ष दिसतो. गेल्या दशकात मध्य प्रदेशामध्ये काँग्रेसच्या विरोधातलं जनमत विजेच्या मुद्‌द्‌यावर भारतीय जनता पक्षानं आपल्याकडं वळवलं. तिथं नेतृत्व आणि वीज यांच्याबाबतची घोषवाक्‍यं तयार झाली होती. दुसरं म्हणजे प्रत्येक राज्यांतले मुख्यमंत्री परदेशातून तंत्रज्ञान भारतात आणल्याच्या घोषणा करतात. वाहतूक अभियांत्रिकी, स्थापत्य अभियांत्रिकी, अंतरीक्ष अभियांत्रिकी इत्यादींमुळं नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातले प्रश्‍न सोडवले गेले. त्यामुळं राज्यांच्या राजकारणात अभियांत्रिकीचा विलक्षण प्रभाव दिसतो. उदाहरणार्थ, गुजरातमधल्या रस्त्यांची चर्चा निवडणुकीमध्ये झाली, तर मध्य प्रदेशाची तुलना विकसित देशांशी शिवराजसिंह चौहान यांनी केली. थोडक्‍यात विज्ञान-तंत्रज्ञान या घटकाच्या मदतीनं राजकीय पक्ष, नेतृत्व आणि जनता यांच्यात देवाणघेवाण होते. त्यामुळं विज्ञान-तंत्रज्ञानांचं राजकारणातलं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. विज्ञानाचं निर्मितीबाबतचं कार्य, प्रतिमानिर्मिती, नवीन राज्यकर्ता या तीन मुद्‌द्‌यांमध्ये राजकारण गुंतलेलं दिसतं. या गोष्टी प्रत्येक राज्यामध्ये स्पष्टपणे दिसतात.    

विज्ञान-तंत्रज्ञानांचं निर्मिती कार्य   
विज्ञान-तंत्रज्ञान हा घटक निर्मितीचं कार्य करतो. या निर्मिती कार्यातून राजकारण घडत जातं. निर्मिती कार्य हे राष्ट्रीय प्रश्‍न आणि राज्यांचे प्रश्‍न सोडवतं. आरंभी राजकीय नेते आणि वैज्ञानिक यांनी एकत्रितपणे काम सुरू केलं. पंडित नेहरू यांनी मंत्रिमंडळाची एक समिती स्थापन केली होती. त्या समितीच्या मदतीनं विज्ञान आणि नियोजन यांची सांगड त्यांनी घातली होती. नेहरू स्वतः समितीचे प्रमुख होते. होमी भाभा, मेघनाद साहा, शांतिस्वरूप भटनागर,  प्रफुल्लचंद्र रॉय, विक्रम साराभाई आदी वैज्ञानिकांचा एक गट राष्ट्रीय आणि राज्यांचे प्रश्‍न वैज्ञानिक पद्धतीनं सोडवत होता. त्यांनी वैज्ञानिक दृष्टीकोन आणि वैज्ञानिक कार्यपद्धती वापरली होती. एकोणीसशे तीस-चाळीसच्या दशकांमध्ये राजकारणानं जाणीवपूर्वक विज्ञान-तंत्रज्ञानाकडं लक्ष देण्यास सुरुवात केली. महायुद्धामुळं वसाहतिक राज्यसंस्थेला विज्ञान-तंत्रज्ञानाची गरज जाणवली. तेव्हा महात्मा गांधी यांनी कुटिरोद्योगाचा आग्रह धरला होता, तेव्हा मेघनाद साहा यांनी विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार केला होता. राष्ट्रीय नियोजन समितीच्या स्थापनेमध्ये (१९३८) विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा आग्रह होता. ही समिती स्थापन करण्यात पंडित नेहरू यांनी पुढाकार केला होता; परंतु त्यामागं साहा यांचे प्रयत्न होते. त्यानंतर वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन संस्थेची स्थापना झाली. या संस्थेचे संचालक म्हणून शांतिस्वरूप भटनागर यांची नेमणूक झाली. या दरम्यान, लॅडनच्या रॉयल सोसायटीचे सचिव प्रा. हिस भारतामध्ये आले होते. त्यांनी देशभरातल्या वैज्ञानिकांच्या भेटी घेतल्या होत्या. या घडामोडीमध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि राजकारण यांची सांधेजोड झाल्याचं दिसतं. तसंच विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा उपयोग सामाजिक क्षेत्रामध्ये केला गेला. यामुळं आधुनिकीकरण, ऐहिकीकरण, सुबकीकरण, वैज्ञानिक संस्थांची उभारणी अशा गोष्टी सुरू झाल्या. तंत्रज्ञान आणि राजकारण यांना जोडणारा पूल बांधला गेला. नॅशनल कमिटी ऑन सायन्स अँड टेक्‍नॉलॉजी (१९४७) किंवा अणुशक्ती निर्मिती मंडळ (१९४८) या संस्था चाळिशीच्या दशकामध्ये स्थापन झाल्या. यामुळं विद्युत शक्ती, रासायनिक खतं, यंत्रसामग्री इत्यादी उपलब्ध झाली. त्यामुळं जनसमूहांच्या विविध गरजा पूर्ण झाल्या. यामुळं जनसमूह आणि काँग्रेस पक्ष यांचा त्या काळात सांधा जोडला गेला. १९४७ ते १९५७ पर्यंत व्यक्तींच्या पुढाकाराखाली निर्मिती कार्य विज्ञानानं केलं. परंतु १९५८ नंतर सरकारनं सार्वजनिक धोरण (४ मार्च १९५८) ठरवलं. त्यानंतर संस्थात्मक पातळीवर वैज्ञानिक निर्मितीविषयक कार्य करीत राहिले. त्यामुळं संस्थात्मक कार्य म्हणजे राजकारण हा आशय त्यास आला. मात्र, त्या पद्धतीनं फार पाहिलं गेल्याचं दिसत नाही. नेहरूयुगात पाच भारतीय प्रौद्योगिक संस्थांची (आयआयटी) स्थापना झाली होती. शिक्षण आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान यांची सांगड घातली गेली. नेहरूयुगानंतर या क्षेत्रात फार प्रगती झाल्याचं दिसत नाही. त्यानंतर डॉ. मनमोहनसिंग आणि नरेंद्र मोदी यांच्या काळात भारतीय प्रौद्योगिक संस्थांचा विकास झाला. त्यामुळं नेहरू, मनमोहनसिंग आणि मोदी यांनी विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि राजकारण यांची सांधेजोड केली.  

प्रतिमांमागचं ‘तंत्र’ 
राजकीय प्रतिमांची जडणघडण तंत्रविज्ञानाच्या मदतीनं पक्षांनी आणि नेत्यांनी केली. इसवीसन १९६९ मध्ये इंटरनेट व १९८४ मध्ये दूरचित्रवाणी युगाची सुरवात झाली. या दोन्ही तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं नेत्यांच्या प्रतिमा पक्षांपेक्षा मोठ्या उभा राहिल्या. इंदिरा गांधी यांची प्रतिमा दुर्गा किंवा ‘मदर इंडिया’ तंत्राच्या मदतीनं विकसित झाली. राजीव गांधी यांची प्रतिमा तंत्रज्ञ युवा नेते अशी रचली गेली. ताजं उदाहरण नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचं दिसतं. याबरोबरच लोकभावना ‘मॅनिप्युलेट करण्याचं’ तंत्र वापरलं गेलं. यासाठी चित्तवेधक घोषणा वापरल्या गेल्या. ‘मेरा भारत महान’, ‘आम आदमी’ या काँग्रेसच्या आणि ‘इंडिया शायनिंग’, ‘फील गुड’ या भाजपच्या कल्पनांमध्ये तंत्रज्ञान मध्यवर्ती होतं. शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असे पक्षदेखील निवडणुकीच्या तोंडावर चित्रफीत आणत होते. तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही पद्धतीनं प्रतिमा मांडल्या जाऊ लागल्या. यामध्ये विविध कंपन्याही सहभागी झाल्या होत्या. म्हणजे नेतृत्व जनतेच्या मदतीनं पुढं येण्याच्या ऐवजी तंत्रज्ञानांच्या मदतीनं पुढं येऊ लागलं. तंत्रज्ञानामुळं झालेला हा अतिशय क्रांतिकारी बदल दिसतो. स्थानिक शासन संस्थांमधली कामगिरी आणि तंत्रज्ञानाशी संपर्क या दोन्हींमध्ये स्थानिक शासनातली कामगिरी दुय्यम स्थानावर गेली. ती जागा थेट तंत्रज्ञानानं घेतली. यामुळं प्रचाराची तंत्रं बदली. तंत्रज्ञानामुळं मतदारसंघ, वॉर्ड, बूथ यांची रचना नव्यानं केली गेली. लोकांच्या मनातल्या जुन्या संकल्पना आणि नवीन तंत्रज्ञान यांची सांधेजोड करणाऱ्या कंपन्यांची भारतीय राजकारणात वाढ झाली. जाहिरात, पक्ष प्रवक्ते यांचं महत्त्व वाढलं. पक्षांची धोरणं दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर मांडणारा नवीन वर्ग उदयास आला. राजकीय पक्षांतल्या कार्याचं विशेषीकरण झालं. ठराविक कामं ठरवून आणि नेमून दिली गेली. या प्रक्रियेमध्ये काही नेत्यांच्या प्रतिमा ‘जंगलराज’ करणारे, ‘सैतान’, तर काही नेत्यांच्या प्रतिमा ‘बुद्धिजीवी’, ‘दूरदृष्टीचे’, ‘धोरणी’ अशा कृत्रिमरित्या तयार करण्यात आल्या. तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेतलेले नेते आधुनिक प्रतिमांद्वारे समाजात सर्वदूरपर्यंत पोचले. त्यांचा प्रभाव सर्वदूर पसरला. तर तंत्रज्ञानाशी नीटनेटकेपणे जुळणी करता आली नाही, असे नेते राजकारणाच्या परिघावर गेले. तंत्रज्ञान प्रतिमा रचतं, त्यांची डागडुजी करतं; तसंच जुनी प्रतिमा खोडून पूर्ण नवीन प्रतिमाही मांडतं. यामुळंच तंत्रज्ञान हा राजकीय घडामोडीचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग झाला. 

तंत्रज्ञ राज्यकर्ता
राजकीय क्षेत्रात अभिजनांचं अभिसरण होत आहे. जुने नेते हद्दपार झाले. त्यांची जागा नवीन तंत्रज्ञ वर्गानं घेतली आहे. सार्वजनिक धोरणं, सार्वजनिक निर्णयप्रक्रिया हा राजकारणाचा गाभा असतो. या क्षेत्रावर तंत्रज्ञानाचा प्रभाव पडला आहे. विशेष तंत्रज्ञ व्यक्ती धोरण ठरवण्यात पुढाकार घेतात. त्यांना सल्लागार म्हणून राजकारणात स्थान मिळालं. त्यामुळं तंत्रज्ञानबाह्य क्षेत्रातल्या व्यक्तींचा राजकीय प्रभाव कमी झाला आहे. त्यांचं पक्षातलं, राज्याच्या राजकारणातलं आणि देशाच्या राजकारणातलं राजकीय महत्त्व कमी झालं. यामुळे राजकीय सत्तास्पर्धा ही तंत्रज्ञ विरुद्ध तंत्रज्ञ अशा नवीन प्रकारे सुरू झाली.

शेती, शिक्षण, उद्योग, व्यापार, अशा विविध क्षेत्रांतला तंत्रज्ञ वर्ग हा राज्यकर्ता वर्ग म्हणून विकसित होत आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानापासून दूर असलेला वर्ग राजकारणातून हद्दपार होत आहे. गुजरातच्या राजकारणात राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी अशी स्पर्धा होण्याच्या ऐवजी ती स्पर्धा तंत्रज्ञान विरुद्ध तंत्रज्ञान अशी झाली होती. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेतल्या, तर एकूणच भारतीय राजकारणाचा पोत बदलला आहे, असं आपल्याला दिसतं. या राजकारणात तंत्रज्ञ वर्गाचा पुढाकार आणि धुरिणत्व आहे. त्यांनी रचलेल्या आखाड्यातच राजकीय सत्तास्पर्धा होते. तंत्रज्ञानबाह्य क्षेत्रातल्या नेत्यानं आखलेल्या आखाड्यात सत्ता स्पर्धा होत नाही. त्यामुळं प्रश्‍न, संघटना, नेतृत्व आणि विचारप्रणाली या चार गोष्टी तंत्रज्ञानाच्या मुशीमध्ये घडलेल्या दिसतात. या अर्थानं राजकारण हे तंत्रज्ञकेंद्रीत झालं आहे. म्हणून राजकीय आखाड्यात जुने डावपेच प्रभावी ठरत नाहीत. सोशल मीडियापेक्षा हा प्रभाव जास्त दिसतो.

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Web Title: marathi news Saptarang How technology forced changes in politics