एक अन्याय होता होता वाचला

विभागीय समितीने एकदा जमिनींचे दावे नामंजूर केले की पुढे कोणतेच अपील शक्य नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरोखरच जमीन गमवावी लागणार होती. देवडोंगरीच्या शेतकऱ्यांच्या फाईलमध्ये नकाशा दिसल्यावर सुनावणी घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नवल वाटले. विभागस्तरीय समितीच्या सचिवांनी विचारणा केल्यावर लोकांनी आमच्याकडे बोट दाखवले. त्यांना भेटून आम्ही हेच सांगितले, ‘ज्यांच्या उपग्रह प्रतिमांमध्ये शेती दिसते आहे, त्या सर्वांचे दावे खरे आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होऊ देऊ नका.’ अधिकाऱ्यांनाही ते पटले आणि त्यांनी हे पुरावे स्वीकारले.

देवडोंगरी गावात पूर्वी एक आग लागली होती. त्यात गावातील बहुतेक घरांचे नुकसान झाले, महत्त्वाची कागदपत्रे जळून गेली. या गावाशी गेली चार वर्षे वयम् चळवळीचा संपर्क आहे. सुमारे ८० गावकरी वनजमिनीवरच्या शेतीवर पोटपाणी चालवतात. त्यांना वन हक्काचे दावे करायला चळवळीने मदत केली. कायद्यात म्हटले आहे की, शेतीचे किमान दोन पुरावे हवेत. जुने कागद आगीत नष्ट झाल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक जबाब आणि पंचनामा हे दोनच पुरावे लोकांच्या हातात होते. ते जोडून दावे सादर करायला ‘वयम्’ने मदत केली. जवळच्याच बेरवळ, ओझरखेड, मूलवड आदी गावातले लोकही ‘वयम्’कडे आले. गावातल्या तरुणांना ‘वयम्’ने कायदा शिकवला आणि निर्दोष बिनचूक दाव्याची फाईल तयार करायला शिकवले. दावा दाखल केल्यावर शासकीय कार्यालयाकडून आपल्याला पोच मिळते. ती पोच कुठल्याही राजकीय पुढाऱ्याकडे ठेवायची गरज नसते आणि दावा करायला कोणालाही पैसे द्यावे लागत नाहीत, हा अनुभव लोकांसाठी नवा आणि आशादायी होता.

गेली काही वर्षे एका राजकीय पक्षाने लोकांची फसवणूक करून बिनपुराव्याचे, बिनप्रक्रियेचे हजारो दावे सतत सरकारी समित्यांच्या माथी मारले होते. लोकांकडून तर पैसे घेतलेच होते, पण एकाही दावेदाराकडे शासनाकडे दावा दिल्याची पोच नव्हती. वन हक्क कायद्यासाठी सरकारने केलेल्या उपविभागीय स्तरीय समितीला त्यामुळे सर्व दाव्यांकडे संशयानेच बघायची सवयही झाली होती.

‘हे असले पुरावे काय कोणीही तयार करतं आणि जोडून देतं’, अशी शेलकी संभावना करून आमच्या मार्गदर्शनाखाली दाखल केलेले दावे उपविभाग समितीने नामंजूर केले. ज्येष्ठ नागरिक जबाब हा कायद्यात मान्य पुरावा आहे. गावातल्याच वृद्ध व्यक्तीचा अंगठा घेतलेला जबाब हा खोटाच असणार, असे या समितीचे मत होते. आमचा आग्रह एकच होता, शंभर खोट्या दाव्यांमध्ये एक जरी खरा असला, तरी त्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. म्हणून पुराव्यांची सत्यता पडताळूनच समित्यांनी निर्णय दिले पाहिजेत, पण समितीने दावा नामंजुरीचा फतवा काढला होता. त्यांनी नामंजूर केलेल्या दाव्यांची सुमारे ४०० अपिले जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समितीपुढे आम्ही दाखल केली. जिल्हा समितीला समक्ष भेटून सांगितले की, या लोकांकडे अन्य पुरावे नाहीतच. त्यामुळे त्यांनी सादर केलेले पुरावे खोटेच असतील, असे गृहीत धरण्यापेक्षा तुम्ही जीपीएस मोजणी करा आणि २००४-०५ सालच्या उपग्रह प्रतिमा बघा. त्या प्रतिमांमध्ये शेती दिसली तर दावे मंजूर करा; पण ज्यांचे दावे खरे आहेत, त्यांच्यावर केवळ अमुक कागद नाही म्हणून अन्याय करू नका. वन हक्क कायद्याच्या २०१२ च्या सुधारित नियमांवर बोट ठेवूनच आम्ही ही मागणी करत होतो.

जिल्हा समितीतल्या अधिकाऱ्यांना तत्त्वतः हे पटले. २०१५ साली केंद्र सरकारने याबाबत दिलेल्या सूचनाही आम्ही त्यांना दाखवल्या. त्यात गुगल अर्थ किंवा तत्सम कोणतेही खुले उपग्रह नकाशे वापरायला परवानगी होती. तरीही जिल्हा समितीने राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले. मा. राज्यपालांकडे आम्ही याविषयी दाद मागितल्यामुळे त्यांनीही याबाबत शासनाने काही तरतूद करावी, असा आग्रह धरला. या साऱ्या चर्चा होऊन एक-दीड वर्ष उलटले आणि या शेतकऱ्यांचे दावे जिल्हा समितीने सबळ पुराव्याअभावी फेटाळले. मग पुढचा फेरा घ्यावाच लागला. जिल्ह्याच्यावर विभागीय समितीकडे सर्वांचे अपील दाखल केले. मागच्या वर्षी २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी शेतकऱ्यांना नोटिसा आल्या, ‘२९ तारखेला सर्व पुराव्यांनिशी सुनावणीला हजर राहा.’ त्या गावातला ‘वयम्’चा कार्यकर्ता शंकरदादाने आम्हाला सुनावणी नोटिशीचा फोटो पाठवला. तातडीने ‘वयम्’ टीम एकत्र आली.

उद्याच्या दिवसात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचे जीपीएस नकाशे आपणच तयार करायचे, असे ठरले. ‘जीपीएस लॉगर’ हे ॲप आम्ही जैवविविधतेच्या अभ्यासाला वापरतच होतो. त्याबाबत शंकर, नामदेव, भाऊराम, दशरथ यांचे प्रशिक्षण झाले होते. त्यांनी २८ ला पहाटेपासून एकेका शेतकऱ्याबरोबर त्याची वहिवाट हिंडून ट्रॅक केली आणि केएमएल फाईल आम्हाला मेलवर पाठवायला सुरुवात केली. ‘वयम्’ कार्यालयातल्या टीमने ती फाईल ‘गुगल अर्थ प्रो’वर उघडली, क्षेत्रफळ मोजले आणि ‘हिस्ट्री’चा वापर करून एप्रिल २००४ ची त्या जमिनीची उपग्रह प्रतिमा काढली. तिकडे गावात अंधार पडेपर्यंत कार्यकर्ते एकेक शेत मोजत होते आणि इकडे संगणकावर दुसऱ्या दिवशी सुनावणीची वेळ होईपर्यंत एकेका शेतकऱ्याच्या २००४ आणि २०२१ च्या प्रतिमा छापण्याचे काम चालू होते. धावतपळत या प्रिंटआउट त्र्यंबकेश्वर तहसील कार्यालयात चालू असलेल्या सुनावणीत पोहोचवल्या. तोपर्यंत इतर काही गावांतील लोकांना असा कोणताच पुरावा नसल्यामुळे नामंजूरचा शिक्का मिळालाही होता. एकदा विभागीय समितीने नामंजूर केले की पुढे कोणतेच अपील नव्हते. खरोखरच जमीन गमवावी लागणार होती.

देवडोंगरीच्या शेतकऱ्यांच्या फाईलमध्ये हा नकाशा दिसल्यावर सुनावणी घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नवल वाटले. विभागस्तरीय समितीचे सचिव भानुदास पालवे यांनी दावेदारांना विचारणा केल्यावर लोकांनी आमच्याकडे बोट दाखवले. त्यांना भेटून आम्ही हेच सांगितले, ‘ज्यांच्या उपग्रह प्रतिमांमध्ये शेती दिसते आहे, त्या सर्वांचे दावे खरे आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होऊ देऊ नका.’ अधिकाऱ्यांनाही ते पटले आणि त्यांनी हे पुरावे स्वीकारले. ज्या लोकांना असे नकाशे मिळाले नाहीत, त्यांना एक महिन्याची वाढीव मुदत दिली. पुढच्या काही दिवसांत ‘वयम्’ टीम आणि गावातल्या तरुणांनी सर्वांचे नकाशे केले आणि अपिलात जोडून विभागीय समितीकडे दिले. सत्य आणि लोकशाही संवादाचा विजय होईल. गुगल आणि मोबाईल तंत्रज्ञानाने साथ दिली. कार्यकर्त्यांनी घाम गाळला. काही कुटुंबे भूमिहीन-अर्थहीन होण्यापासून वाचतील ही आशा आहे... एक अन्याय होता होता वाचला.

ता. क. : मागील आठवड्यात म्हणजे अपिलाच्या सुनावणीनंतर ११ महिन्यांनी विभागीय समितीने जिल्हा समितीला या नकाशांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पडताळणीनंतरच जमिनीवरचा हक्क पक्का होईल. अजूनही जिल्हा समितीने याबाबत स्पष्ट धोरण ठरवलेले नाही. त्यांनी जर न्याय्य कृती केली तर या पद्धतीचा फायदा राज्यभरातल्या हजारो वन हक्क दावेदारांना होऊ शकेल. आपण दुर्बलांच्या सेवेसाठी आहोत ही भावना आणि ओपन-सोर्स तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे धाडस अधिकाऱ्यांकडे असेल तर न्यायाचा मार्ग प्रशस्त होईल.

(लेखक ‘वयम्’‌चे कार्यकर्ते आहेत.)