ग्रामसभा जागरण...

आदिवासी भागात घरावर, शेतावर काही संकट आले, तर जागरण भरायची स्थानिक रीत आहे. कुटुंबातल्या, कुळातल्या सर्वांनी एकत्र वादन-गायन करून देव जागवायचा. त्याला आवाहन करायचे, संकटाचे मळभ दूर करण्याचे. ग्रामसभेच्या अधिकारासाठी पाड्यांनी ग्रामसभा जागरण भरायचे ठरले...

देवीचा पाडा हा ५६ घरांचा एक पाडा. याच्या जवळ धूमपाडा, चोंढीचा पाडा हे महसूल विभागाच्या दृष्टीने हाडे या गावाचे पाडे आहेत. हाड्यासारखी आणखी तीन-चार महसूल गावे मिळून कासटवाडी ग्रामपंचायत होते. कासटवाडी पंचायतीत १७ पाडे आहेत. ग्रामपंचायतीचे कार्यालय देवीच्या पाड्यातून सात किमी लांब आहे. डोंगरातल्या आडवाटेने चढून गेले, तरी तीन किमी आहे. ग्रामपंचायतीत ग्रामसभेची बैठक असायची, तेव्हा बोटावर मोजण्याइतकेच लोक या लांबलांबच्या पाड्यांतून येत. बरेचदा पंचायतीच्या मुख्य गावातल्या लोकांची गर्दी असे. त्यांची कामे होत आणि हे पाड्यांतले हात हलवत परत येत. काही ठिकाणी असे काही पाडे मिळून आपला सरपंच निवडून यावा म्हणून प्रयत्न करत; पण त्याचाही फायदा तात्कालिक आणि थोड्याच लोकांना होत असे.

पेसा कायद्याने पाड्यालाच गाव म्हणावे आणि दर गावाची वेगळी ग्रामसभा व्हावी, असे म्हटले होते. १९९६ मध्ये झालेल्या या कायद्याचे नियम मात्र राज्य शासनाने २०१४ मध्ये केले. या नियमांनी स्पष्ट वाट दाखवली - पाड्यातल्या निम्म्याहून अधिक मतदारांनी ठराव करा आणि उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे नेऊन द्या. विशेष म्हणजे या नियमांनुसार उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी १०५ दिवसांत काहीच कारवाई केली नाही, तर ते गाव घोषित झाले, असे मानण्यात येणार होते.

ग्रामस्वराज्याच्या दृष्टीने हे मोठ्ठे कवाड उघडले आहे, हे वयम् चळवळीच्या कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आले. देवीच्या पाड्यासारखे जे जे पाडे पंचायतीपासून लांब आणि लहान आहेत, अशांपर्यंत पोचायचा चंग कार्यकर्त्यांनी बांधला. त्या त्या गावात गावबैठक घ्यायची. एखाद्या सारवलेल्या अंगणात लोकांनी मिळून आपल्या पारंपरिक हद्दींचा नकाशा काढायचा, प्रस्ताव लिहायचा आणि गावातल्या १०-१२ लोकांनी स्वतः उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे जाऊन प्रस्ताव देऊन पोच घ्यायची. कुठल्याही सरकारी नोकराच्या सहीशिवाय लोक ही सगळी प्रक्रिया करतात, हे अधिकाऱ्यांनाही अचंबित करणारे होते. त्यांचीही भेट घेऊन आम्ही प्रक्रिया समजावून सांगितली. एक-दीड महिना वाट बघून काही झाले नाही, तेव्हा पुन्हा उपविभागीय अधिकाऱ्यांना भेटलो. मग त्यांनी त्या त्या पाड्यात येऊन नियमानुसार प्रस्तावाची पडताळणी केली. काही पाड्यांची पडताळणी बाकी राहिली. तोवर त्या अधिकाऱ्यांची बदली झाली. त्यांच्या जागी काही काळ कोणीच आले नाही. मग जे आले, त्यांना हे सगळे समजावणे झाले. मग पुन्हा गाडी थोडी पुढे सरकली. असे करता करता सहा महिने झाले. गावांमध्ये आम्ही सांगितले, नियम ४(४) च्या परंतुकानुसार आपले गाव घोषित झाले, असे मानण्यात येईल.

मग लोकांनी वर्गणी काढून आपल्या पाड्याच्या ग्रामसभेचे लेटरहेड छापले. त्यावर शासकीय कार्यालयांशी पत्रव्यवहार सुरू केला. पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती या प्रकाराने गोंधळात पडल्या. काहींनी लोकांना सांगितले, सरकारने तुमचे गाव घोषित न करताच तुम्ही त्या ‘वयम्’वाल्यांच्या नादी लागून हे लेटरहेड छापलेत. आता तुमच्यावर गुन्हे दाखल होतील. गप ग्राम पंचायतीत या, हे असं पाड्यात ग्रामसभा वगैरे काही नसतं! काही सरपंचांचा गैरसमज झाला की आता पंचायत फुटणार, आपली सत्ता जाणार, त्यामुळे तेही लोकांना झापू लागले. लोक नोकरशाहीला म्हणाले, करा आमच्यावर गुन्हे दाखल! बघू तरी कोणाची चूक निघते ती! पाड्यात ग्रामसभा झालीच पाहिजे म्हणून ग्रामपंचायतीत थाळी वाजवा आंदोलनही पेंढारशेत गावाच्या लोकांनी केले. असे करत ४२ पाड्यांमध्ये ग्रामसभांनी आपले अस्तित्व घोषित केले होते; तरीही शासनाकडून हालचाल होईना. जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून आम्ही सांगितले, की आता पाड्यांची ग्रामसभा घोषित आहे, तिथे सरकारी नोकरांनी उपस्थित राहिले पाहिजे. जिल्हाधिकारी म्हणाले, तुमचे म्हणणे बरोबर आहे, पण इट इज् बेटर टु गेट नोटिफाईड. आम्ही म्हटले, मग तुम्ही विभागीय आयुक्तांना सांगून ते बेटर का काय ते करून द्या. ते हो म्हणाले आणि पुढचे काही महिने पुन्हा असेच गेले! मग मात्र लोकशक्तीचा धक्का द्यायची वेळ आली.

घरावर, शेतावर काही संकट आले, तर जागरण भरायची स्थानिक रीत आहे. कुटुंबातल्या, कुळातल्या सर्वांनी एकत्र वादन-गायन करून देव जागवायचा. त्याला आवाहन करायचे, संकटाचे मळभ दूर करण्याचे! चळवळीच्या केंद्रावर सर्व पाड्यांची बैठक झाली, ग्रामसभा जागरण भरायचे ठरले! ग्रामसभेशी संबंधित जे जे घटक आहेत, त्यांना एकत्र एका मंचावर आणायचे. जिल्ह्याचे पालक मंत्री, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांना निमंत्रण दिले. एका स्थानिक लोकगीतावर आधारित

गाणे तयार झाले...

सरकारचा आटा ढिला,

आटा झाला ढिला ढिला रे

माझ्या गुलाबाचे फुला!

ग्रामसभा जागरणाच्या चार दिवस आधी गावोगावी हे गाणे म्हणायला सुरुवात झाली. हे गाणे हेदेखील एक प्रशिक्षण होते. ग्रामसभेच्या ग्रामकोषासाठी सरकारने निधी द्यायला सुरुवात केली होती; पण गाव घोषितच न झाल्यामुळे तो निधी पंचायतीतच अडकला होता. गाव एकजूट करणे, ग्रामसभा पाड्यातच होणे या गोष्टी गाण्यातून घराघरात पोचल्या, रुजल्या. तशाच घोषणाही होत्या - पेसा पेसा दे धक्का, ग्रामसभेचा चालू शिक्का!

२७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी जव्हारच्या एका टोकापासून आपापल्या ग्रामसभेचे फलक आणि पाडोपाडी स्वराज्याच्या पताका खांद्यावर घेऊन लोक चालत निघाले. एकही वैयक्तिक लाभाची मागणी नसलेला हा मोर्चा होता. आपापल्या खर्चाने लोक टेम्पो, जीप, ट्रॅक्टर, अशा नाना वाहनांतून आले होते, काखोटीला भाकरी बांधून. आणि हे थोडके नव्हते - ४२ पाड्यांतले अडीच हजार लोक होते. आमचा हक्क घेणार कधी - आत्ता निघुत ताबडतोब! पाड्यात सभा भरणार कधी - आत्ता निघुत ताबडतोब! कोषात निधी येणार कधी - आत्ता निघुत ताबडतोब! या घोषणांनी शहर दुमदुमले. शहराच्या दुसऱ्या टोकाला असलेल्या सभामंडपात लोक पोचले.

मंचावर खुर्च्या नव्हत्या, त्यामुळे सगळे समानच बसणार होते. आठ ग्रामसभांचे अध्यक्ष मंचावर होते. तत्कालीन पालक मंत्री, सहायक जिल्हाधिकारी आणि इतर अनेक अधिकारी मंचावर होते. आधी ग्रामसभांचे अध्यक्ष बोलले; मग अधिकारी, मग ‘वयम्’चे कार्यकर्ते आणि मग मंत्री बोलले. मंत्रिमहोदयांनी भाषणात थेट सांगितले, तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, ग्रामसभा पाड्यातच व्हायला हवी आणि सर्व निर्णय ग्रामसभाच घेईल. या थेट घोषणेने सर्व ग्रामस्थांचा विश्वास वाढला. प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनाही कुठे कलायचे ते कळले. ग्रामसभा जागरण सफल झाले.

चळवळीने विभागीय आयुक्त आणि राज्यपाल कार्यालयात सातत्याने संपर्क ठेवला. ग्रामसभा जागरणापासून सहा ते नऊ महिन्यांत या सर्व गावांना राजपत्रात घोषित होऊन ग्रामसभेचा दर्जा मिळाला. पंचायतराज एक पायरी खोल झिरपण्यास जागा तयार झाली.

(लेखक ‘वयम्‌’चे कार्यकर्ते आहेत.)