चुकलेल्या चौकटी

ग्रामीण भागात बाथरूम-संडासच्या दरवाजाच्या चौकटी कधी कधी बसवतानाच चुकलेल्या असतात. त्याची कडी धड लागत नाही. आपले लोक आहे त्यात सतत जुळवून घेऊन राहतात. ती चौकट बदलावी, दुरुस्त करावी हे काही डोक्यात शिरत नाही. घराच्या मुख्य दरवाजाच्या चौकटी मात्र अशा नसतात. जी चौकट महत्त्वाची वाटते ती नीट बसवली जाते आणि इतर चौकटी मात्र तशाच चुकलेल्या राहतात. दरवाजांच्या चौकटींचे एक वेळ ठीक आहे; पण न्यायाची-कायद्याचीच चौकट चुकलेली असेल तर?

नुकताच आसामच्या दिमा-हासाओ जिल्ह्यात वनहक्कांच्या पाहणीसाठी गेलो असताना तिथले एक निवृत्त वन-अधिकारी हिरण्मोय बठारी सोबत होते. वनजमिनीवर अनेक पिढ्या वसलेल्या तिथल्या एका गावाला अद्याप कोणतेच हक्क मिळालेले नव्हते. त्या गावातील बऱ्याच लोकांचे आडनाव बठारीच होते. हिरण्मोयदांना विचारले, तेव्हा ते म्हणाले, अहो, हे माझे नातेवाईकच आहेत, पण मी वन-अधिकारी म्हणून नोकरी करत असताना यांना अटक केली होती.

पोटापाण्यासाठी यांनी इथे शेती केली; पण मी काय करणार! वनजमिनीवर अतिक्रमण केले म्हणून मी अटक केली. संध्याकाळी सुटका झाल्यावर सर्वांना तालुक्याच्या ठिकाणीच असलेल्या माझ्या घरी घेऊन गेलो, जेवू घातले. दुसऱ्या दिवशी ते सगळे घरी गेले. हिरण्मोयदांचे पूर्वजही हेच करत होते. आता चौकट बदलली, म्हणून तेच करणारे इतर नातेवाईक गुन्हेगार ठरले होते.

अनेकदा महाराष्ट्रातही मला असे वनकर्मचारी व अधिकारी भेटले आहेत, जे सांगतात की, इतक्या गरीब माणसांवर काय गुन्हे दाखवणार? दंड भरायलासुद्धा पैसे नसतात. त्यापेक्षा ते म्हणतात, जेलमध्ये राहू. मग आम्ही तंबी देतो आणि सोडून देतो. तंबी देऊन तरी काय उपयोग, बारीक-सारीक लाकडे जमवली नाहीत तर त्यांची चूल कशी पेटणार आणि एखादे मोठे लाकूड तोडल्याशिवाय घर कसे बांधणार? जव्हारजवळच्या एका गावातल्या जयवंती घाटाळचे घर वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाडले, तेव्हा तिचा खटला वयम् चळवळीने लढवला होता.

त्या वेळी जयवंती आणि यशवंत यांना मी विचारले, ‘‘हे घर तुम्ही कधी, कसे बांधलेत?’’ त्यावर म्हणाले, ‘‘आम्ही फॉरेस्ट दादाला विचारले, इथे बारीकशी झोपडी बांधू काय? त्याने सांगला बांध. तशी बांधला. मग काहीक वर्षांनी पैसं जमलं तशी कुडाच्या झोपडीच्या जागी विटांचा घर बांधाय घेतला. तेव्हा पण फॉरेस्ट दादाला विचारला, त्याने सांगला बांध. तशी बांधला. त्याला एक कोंबडी न् एक बाटली दिलीती अन् जेवण दिलाता... पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीची ही घटना.’’

आपण काही चुकीचे केले, कायदा मोडला हे जयवंती-यशवंत यांच्या गावीही नव्हते. ‘आपण विचारला, फॉरेस्टराने होकारला म्हणजे झाला!’ असे त्यांचे मत. त्यानंतर एका तरुण-तडफदार (म्हणजे त्याच्या स्वतःच्या मते) आयएफएस अधिकाऱ्याने बुलडोझर घातला, तेव्हा जयवंती-यशवंतला पहिला धक्का बसला, तो म्हणजे फॉरेस्टदादाने दिलेला शब्द मोडला.

रोज जंगलात हिंडणाऱ्या वनकर्मचाऱ्यांना जयवंती-यशवंतसारख्या माणसांचीच मदत होत असते. त्या कर्मचाऱ्यांनाही माहीत असते की, ही साधी पोटाची खळगी भरणारी माणसे आहेत. व्यापारासाठी टिंबरचोरी करणारे लोक नाहीत. माणुसकीपोटीच दोघे एकमेकांना मदत करत असतात. यात आडवी येते ती इंग्रजांनी घालून दिलेली चुकीची चौकट.

इंग्रजांच्या बापाने भारतातील जंगल पाहिले नव्हते, तेव्हापासून जंगलात राहणारी माणसे जगण्यासाठी सरपण, चारा, अन्न, औषधी जंगलातून घेत आहेत. त्याने जंगलाचे नुकसान होत नव्हते. तरीही इंग्रजांनी एक चुकीची चौकट रचली, त्याला ‘वनकायदा’ असे नाव दिले आणि अजून तीच चौकट आमच्या डोक्यावर वरवंटा फिरवते आहे.

साध्या कर्मचाऱ्यांना (आणि आता तर बरेचसे कर्मचारी स्थानिक समाजातीलच आहेत) आणि संवेदनशील अधिकाऱ्यांना हे समजते की, ही चौकट चुकलेली आहे. म्हणूनच ते त्यातून सवलती देतात, पळवाटा काढतात, पण काही केल्या, ही चौकटच बदलावी, नवी न्याय्य चौकट बसवावी, हे काही धोरणकर्त्यांच्या टाळक्यात शिरत नाही.

नुकतेच मध्य प्रदेशातल्या एका जिल्ह्यात टिंबर माफिया आणि काही राजकारण्यांनी मिळून हजारो हेक्टर जंगल तोडले. निवृत्त वन अधिकाऱ्यांच्या एका गटाने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून एक मागणी केली. त्यांनी टिंबर चोरांना पकडा, अशी मागणी करायला हवी होती. त्याऐवजी त्यांनी मागणी केली की, वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी बंद करा.

वन हक्कांच्या मान्यतेनंतरचा एक प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. वन हक्क कायद्यात ठराविक मर्यादेत आणि अटींसह शेतीचा व वस्तीचा हक्क मान्य केला जातो. यात शेती व वस्तीचे हक्क नोंदवताना पती-पत्नीच्या नावे नोंदवून सर्व वारसांचीही नावे नोंदवली जातात. या जमिनीच्या विक्रीचा किंवा हस्तांतरणाचा अधिकार नसतो. फक्त वारसा हक्काने जमीन पुढच्या पिढीला मिळते.

मात्र या हक्कधारकांचा हक्क नोंदवताना सध्या महाराष्ट्रात आणि शेजारच्या गुजरातेत सात-बारावर इतर हक्कात नोंदवले जातात. एकाच सात-बाऱ्यावर भोगवटादार म्हणून वनविभाग आणि इतर हक्कांत एका कंपार्टमेंटमध्ये हक्क मान्य झालेले सर्व शे-दीडशे शेतकरी (आणि त्यांचे कुटुंबीय).

इतर हक्क हे काय प्रकरण असते- उदा. पूर्वीच्या वारसा हक्क कायद्यात विवाहित मुलींना बापाच्या जमिनीत वाटा नसे. मात्र त्या माहेरी आल्या, तर उदरनिर्वाह व्हावा म्हणून सात-बाऱ्यात इतर हक्कांत चोळी-बांगडीचा हक्क म्हणून नोंद होत असे. इतर हक्कांत नाव असेल, तर त्या जमिनीच्या तारणावर बँक कर्ज देत नाही. थोडक्यात इतर हक्क ही किरकोळ बाब आहे.

या हक्कांना भू-धारणेचा हक्क मानले जात नाही. यापूर्वी जेव्हा जेव्हा शासनाने काही ना काही कारणाने जमिनींवर हक्क दिले, तेव्हा कधीही इतर हक्कांत नोंद झाली नाही. नेहमीच भोगवटादार या रकान्यात नोंद घेतली गेली. उदा. कुळ कायद्याखाली जमिनींचे हक्क कुळांना मिळाले, ते भोगवटादार झाले. तसेच लँड सीलिंग कायद्यात आणि इतर काही कायद्यांचेही उदाहरण देता येईल.

भोगवटादार वर्ग एक म्हणजे विनाशर्त सर्व हक्क असलेली जमीन. यालाच कायद्याच्या भाषेत अ.नि.स.प्र. (अनियंत्रित सत्ता प्रकार) किंवा फ्री होल्ड असे म्हणतात. सरकार जेव्हा जमिनींवरचे हक्क देते, तेव्हा भोगवटादार वर्ग दोनमध्ये नोंद घेतली जाते. त्यात विशिष्ट अटी-शर्ती असतात आणि सरकारच्या परवानगीशिवाय जमिनीचा व्यवहार करता येत नाही. वन हक्काखाली दिलेले भू-धारणेचे हक्क या प्रकारात नेमके बसतात. पण महाराष्ट्र शासन आणि गुजरात शासनाने असे केलेले नाही. इतर हक्कांत लोकांना टाकून दिले आहे.

नोकरशाहीचे मत असे की, आताच्या कोणत्याच कायद्यात वन-हक्क धारकांना भोगवटादार म्हणून नोंदवण्याची तरतूद नाही. म्हणून आम्ही तसे करणार नाही. इतर हक्कांतच नोंदवणार. नोकरशाहीकडून हेच अपेक्षित असते- आहे तीच चौकट चालवणे. चौकटीत बदल करण्याचे काम लोकनियुक्त सरकारचे असते. केंद्र सरकारच्या जनजाती मंत्रालयाने राज्य सरकारांना एवढीच मार्गदर्शक सूचना दिली आहे की, वनहक्क धारकांना इतर भू-धारकांच्या समकक्ष वागणूक द्यावी. महाराष्ट्र शासन हे कधी करणार, हा प्रश्न गेली अनेक वर्षे भिजत आहे.