युद्धाकडून तहाकडे (मृणालिनी नानिवडेकर)

मृणालिनी नानिवडेकर
रविवार, 24 फेब्रुवारी 2019

सत्तेच्या पेल्यातलं शिवसेना-भाजपमधलं "लिमिटेड वॉर' थेट "टोटल वॉर'मध्ये बदलणार काय, अशी शंका होती; पण मुळात या पक्षांतलं युद्ध हे वेगळंच होतं. ते लढलं जात होते ते तह करण्यासाठीच. जास्तीत जास्त पदरी पाडून घेणं हाच या युद्धाचा उद्देश होता. हा तह झाला हे खरं असलं, तरी ही तहस्थिती किती दिवस टिकते आणि तहातून येणारे लोकसभा निकाल युद्ध घडवण्याची क्षमता बाळगतात का, ते बघणं उत्सुकतेचं असेल.

सत्तेच्या पेल्यातलं शिवसेना-भाजपमधलं "लिमिटेड वॉर' थेट "टोटल वॉर'मध्ये बदलणार काय, अशी शंका होती; पण मुळात या पक्षांतलं युद्ध हे वेगळंच होतं. ते लढलं जात होते ते तह करण्यासाठीच. जास्तीत जास्त पदरी पाडून घेणं हाच या युद्धाचा उद्देश होता. हा तह झाला हे खरं असलं, तरी ही तहस्थिती किती दिवस टिकते आणि तहातून येणारे लोकसभा निकाल युद्ध घडवण्याची क्षमता बाळगतात का, ते बघणं उत्सुकतेचं असेल.

शांतता एकजिनसी असते. निराकार, आध्यात्मिक. युद्धाचे मात्र अनेक प्रकार असतात. संपूर्ण युद्ध (टोटल वॉर), मर्यादित युद्ध (लिमिटेड वॉर), गनिमी कावा (गुरिला वॉर), यादवी (सिव्हिल वॉर), आणि छद्म युद्ध (प्रॉक्‍सी वॉर). भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या गृहयुद्धात गेल्या साडेचार वर्षांत हे सर्व पाडाव आले, मतभेद थेट संघर्षापर्यंत पोचले. टणत्कार टिपेला गेले. लोकसभा पोटनिवडणुकीत पालघर मतदारसंघात भाजपच्या दिवंगत खासदाराचे थेट चिरंजीवच शिवसेनेनं पळवले. सत्तेच्या पेल्यातलं "लिमिटेड वॉर' थेट "टोटल वॉर'मध्ये बदलणार काय, अशी शंका वाटू लागली. तुटेस्तोवर ताणलं जाईल, अशी उत्साही भाकितं केली गेली; पण मुळात भाजप-शिवसेनेतलं युद्ध हे वेगळंच होतं. ते लढलं जात होते ते तह करण्यासाठीच. जास्तीत जास्त पदरी पाडून घेणं हाच या युद्धाचा उद्देश होता. हा तह कसा झाला याचीच ही गोष्ट. सन 2019 हे निवडणुकीचं वर्ष. प्रारंभालाच परिस्थितीचा आढावा घेणं सुरू झालं. भाजपचे नेते वातकुक्‍कुटासारखे. ते हवा जाणत होतेच. सन 2014 च्या निकालांचा तेव्हाच योग्य तो अर्थ लावत रुसलेल्या सेनेला सत्तेत घेतलं होतंच. भाजपची प्रतिमा "प्रत्यक्षाहून उत्कट' आहे याचं भान शिवसेनेनं जिंकलेल्या 63 विधानसभा मतदारसंघांनी दिलं होतं. सन 2017 च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतरचं चित्र तर हुरवळून टाकणारं होतं. "मुंबई कुणाची,' या घोषणेचं उत्तर "दोघांची' असं आलं होतं. त्या निकालांनंतर महापौर बसवणं सहजशक्‍य होतं. तसं असतानाही पडतं घेतलं गेलं. तेव्हाच भाजप छोट्या ठरलेल्या "मोठ्या' भावाला सांभाळून घेणार हे स्पष्ट झालं होतं. शिवसेना फडणवीस सरकारचा भाग झाली, तेव्हाच तहाचा प्रवास सुरू झाला होता. बनियागिरीला वास्तवाचं भान असतं. भाजप सामोपचारानं पडतं घेत होता. पराभव कुणालाही नको असतो. तो टाळायचा असेल, तर कुणा एकाचाच विजय होणं शक्‍य नाही याची भाजपला कल्पना होती. तडजोड हाच निकाल निश्‍चित होता. तोच असणार होता चिखलफेकीचा शेवट. तहासाठी खेळल्या जाणाऱ्या युद्धाचं हे वेगळेपण कुठल्याही ज्ञात परिभाषेत बसणं शक्‍य नव्हतं. "एक करेगी सत्तालालसा' हेच खरं होते. तरीही युतीपासून युद्धापर्यंत पोचलेला हा राजकीय सोयीचा प्रवास पुन्हा युतीपर्यंत आणण्यासाठीचं स्क्रिप्ट लिहिणं कठीण होतं. शंभर सलीम-जावेद एकत्र आले, तरी लेखन-आव्हान ठरवणारी ही संहिता. "सत्तेसाठी एकत्र आलो,' असे प्रांजळ शब्द भारतीय राजकारणी वापरत नाहीत. मग "व्यापक हिताचा, हिंदूहिताचा, राष्ट्रहिताचा' हवाला देत एक व्हावं लागतं. तशीच भाषा झाली. शेतकरी कर्जमाफी, रामजन्मभूमी असे सगळे प्रश्‍न सोडवण्याची हमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. अमित शहा यांनी स्वभावाला मुरड घालत भर पत्रकार परिषदेत ""जुन्या चुका होणार नाहीत,'' असं सांगून टाकलं. उद्धव ठाकरे यांनी काहीसा चढा स्वर लावत माफ केल्याचं सांगितलं.

एकत्र येण्याची ही प्रक्रिया सुरू झाली कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा घरोबा अंतिम झाल्यावर. सन 2014 च्या वेळी असलेलं वातावरण आता बदललं आहे, याची जाणीव नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना काही महिन्यांपूर्वी झाली असावी. पाच राज्यांच्या निकालांनतर त्याची तीव्रता वाढली. भाजप हा बदलत्या हवेचा अंदाज घेऊ शकणारा पक्ष. मोदी-शहा जोडगोळीच्या डीएनएत व्यवहार. शिवसेनेचं तसं नाही. "मराठी बाणा मोडेन; पण वाकणार नाही,' असा. "बचेंगे तो और भी लडेंगे' हा शिवसेनेचा नारा. तो चेहरा नसून मुखवटा आहे, असं राजकीय निरीक्षकांना वाटतं. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन झाल्यानंतरही शिवसेनेनं मोदी लाटेत 63 जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळं सुंभ जळलेला नाही या समजात शिवसेना होती. पीळ जळत नसल्याचा मुद्दाच गैरलागू होता. या स्वाभिमानी बाण्याला धक्‍का दिला तो शिवसेनेचे खासदार, आमदार यांनी. तब्बल दहा खासदार वेगवेगळ्या माध्यमांतून पक्षनेतृत्वाशी संवाद साधत होते. "एकत्र लढत नसू, तर आम्हाला लढायचंच नाही,' असंही कानावर घातलं जात होतं. 24 ते 26 आमदारही त्याच मताचे होते. पश्‍चिम महाराष्ट्रातले शिवसेनानेते युतीची गरज पटवून देत होते. वास्तव काय याचा अभ्यास सुरू झाला. अंदाज घेण्याची शिवसेनेची यंत्रणा जबरदस्त. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रत्येक जिल्ह्यातल्या प्रमुखाशी युवासेनेच्या माध्यमातून संवाद साधला गेला. स्वबळाची भाषा प्रत्यक्षात आणली, तर चित्र वाईट असेल असा अहवाल आला. तो मातोश्रीला वास्तवाची जाण करून देणारा होता.

भाजपमध्येही कौल घेणं सुरू होतं. मुख्यमंत्री फडणवीस या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि संघटनमंत्री विजय पुराणिक यांच्याशी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या उपस्थितीत चर्चा करत. पाच वर्षांत आपण सर्व लोकसभा मतदारसंघांत पाय पसरवू शकलेलो नाही, याची कराल जाणीव या चर्चेत समोर येत होती. विदर्भासारख्या बालेकिल्ल्यातही "भाजपाईं'ना युतीची गरज वाटत होती. हा कानोसा दिल्लीच्या कानावर घातला जात होता. फडणवीस समन्वयवादी नेते. ते कायमच मातोश्रीशी संपर्क ठेवणारे. ते कार्यकर्त्यांना सांगत ः "दोनशे टक्‍के युती होणार.' मात्र, शिवसेनेला ही हमी केंद्राकडून दिली जाणं आवश्‍यक असल्याचं भाजप जाणत होता. ही जबाबदारी सोपवली गेली मनुष्यबळविकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यावर. जावडेकर मितभाषी, मोदी यांच्या विश्‍वासातले, प्रमोद महाजन यांनी साकारलेल्या युतीच्या संदर्भांची जाणीव असलेले. मातोश्रीला जमिनीवर काय सुरू आहे, ते कळलं होतंच. तिकडून अत्यंत अनुभवी, ज्येष्ठ नेते उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना चर्चेत लक्ष घाला, असं सांगण्यात आलं. जावडेकर, चंद्रकांतदादा आणि सुभाष देसाई अशा बैठकींच्या फेऱ्या सुरू झाल्या. ठाणे हा शिवसेनेचा गड. खरं तर तिथंच कोकणाप्रमाणं शिवसेनेचं वर्चस्व अबाधित. त्यामुळं एकनाथ शिंदे यांनाही काय घडतं आहे, त्याची कल्पना दिली जात होती म्हणतात. काही वावगं घडलंच, तर सैनिक पेटते असावेत याची जबाबदारी "सामना'चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी स्वतःहून स्वीकारली होतीच.

जवळ येण्याच्या या चर्चांची दोन्ही पक्षांत इतर कुणालाच कल्पना नव्हती. याच पार्श्‍वभूमीवर एके दिवशी सकाळी युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे वडिलांचे स्वीय सहायक मिलिंद नार्वेकर यांच्या समवेत "वर्षा'वर मुख्यमंत्री भेटीला गेले. "युती झाली नाही, तर आमचं नुकसान होईल; पण तुमचा तोटा जास्त असेल,' असं समजावलं गेलं. एव्हाना दोन्ही पक्षांचे शुभचिंतक उद्योगपती कामाला लागलेच होते. सन 2004च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि कॉंग्रेसमधील फरक केवळ 7 जागांचा होता. त्यावेळी घटक पक्षांची नाराजी भाजपला भोवली आणि डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाले. दिल्लीला ही आठवण होती. ईडीची कागदपत्रं वगैरे चर्चा कायम धुवांधारच असते. तो बागुलबुवा दाखवला गेला काय ते शीर्षस्थ नेत्यांनाच माहीत. बिहारमध्ये हे सगळं घडण्यापूर्वीच 2014 च्या लोकसभेत जिंकलेल्या जागांपैकी जास्त मतदारसंघ नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाला दिल्या गेल्या होत्या. नितीशकुमार तर बाहेर जाऊन परत आलेले, शिवसेना तर आपलीच. "झालं गेलं विसरून जाऊ'ची भाषा सुरू झाली. प्रभावी प्रादेशिक पक्ष होण्याची शिवसेनेची क्षमता संपली होती. दोघंही गरजवंत होते, तरीही तह सोपा नव्हता. "राज्यसभेत जागा देऊ, विधान परिषदेत झुकतं माप असेल,' अशी मधाची बोटंही लावली जात होती. मोदी यांच्या पुन्हा पंतप्रधान होण्याला "सह्याद्री'ची मदत गरजेची असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी ओळखलं होतं. युद्धात चौकीदाराला "चोर' ठरवणारे, "युतीत सडलो' अशी भाषा करणारे पक्षप्रमुख तहात "हार्ड बार्गेन' करण्यास सज्ज झाले होते. नाणार हे भात्यातलं अस्त्र होतं. ते बोथट करण्याचा निर्णय घेत "अधिसूचना जारी करणार नाही,' अशी हमी मुख्यमंत्री कार्यालयानं दिली होती.

अचानक दौरा आटोपता घेऊन एके दिवशी फडणवीस आणि चंद्रकांतदादा मातोश्रीवर दाखल झाले. तहाचा मसुदा निश्‍चित होत होता. जाहीर सभांत भान सोडून बोलणारे उद्धव ठाकरे मागण्यांवर ठाम होते म्हणे. लोकसभेसाठी युती सोपी होती. पालघरच्या जागेचा हट्ट शिवसेना सोडत नव्हती. हा विषय अमित शहा यांच्या दरबारात गेला म्हणे. बाहेरून आणलेले राजेंद्र गावित यांनी भाजपला सावरलं होतं. बहुजन विकास आघाडीला या निवडणुकीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीनं पाठिंबा दिला, तर जागा जाईल असा कयास असल्यानं भाजपनं सुज्ञ निर्णय घेत ती जागा सोडली असावी, असं म्हणतात. घटक पक्षांची जबाबदारी घ्यायला शिवसेना नकार देत होती. मोदींची अश्‍वमेध यात्रा अन्य कुठं अडकली तर या शक्‍यतेची दखल घेण्याची मदार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अशा खासदारसंख्येत बड्या असणाऱ्या राज्यांवर. शिवसेनेला नाराज करायचं नाही, असं धोरण ठरलं. विधानसभेच्या जागा हा फार मोठा प्रश्‍न होता- खरं तर अद्यापही तो तसाच आहे. "आपलं काय ते बोला,' या बाण्यातून मार्ग काढण्यासाठी भाजपनं घटक पक्षांच्या जागा सोडून उरलेल्या जागा वाटू, असा प्रस्ताव ठेवला. तो शिवसेनेनं मान्य केला. या बैठकीपूर्वी संजय राऊत यांनी एकत्र येणं म्हणजे शक्‍तीऱ्हास असल्याचा मुद्दा मांडला; पण तो पक्षनेतृत्वानं केवळ ऐकून घेतला. राऊत यांचा आक्रमक पवित्रा पक्षात धुगधुगी पसरवत असल्यानं त्यांच्या लेखनाधिकाराची मर्यादित मान्यता तशीच ठेवण्यात येणार आहे. सन 1995 चं सरकार शिवसेना-भाजपचं होतं. सध्याचं भाजप सरकार शिवसेनेच्या टेकूचं आहे. या सत्तेत शिवसैनिकांचा जीव रमत नाहीये; पण लोकप्रतिनिधींना त्याचं मोल कळत असल्यानं तहाला नेतृत्वानं मान्यता दिली. भाजपची लोकसभा गरज ताडून विधानसभेच्या जागांत अर्धा वाटा शिवसेनेनं खेचून आणला आहे. सन 2014 मध्ये 138 जागा जिंकणाऱ्या भाजपला फार तर 140 जागा लढता येणार आहेत. 63 जागा जिंकणारी शिवसेना नंतर काही शक्‍तीकेंद्रांचे अपवाद वगळता राज्यात पीछेहाट अनुभवते आहे. त्यांनाही 140 जागा मिळणार, हे एका अर्थानं घबाड आहे. अर्थात सन 2014 मध्ये "मिशन 151'ची आस असलेल्या आदित्य यांच्यासाठी हा आकडाही तडजोड आहे. शिवसैनिक या तडजोडीकडं लक्ष देत नाहीत. शिवसेना हा मनस्वी लोकांचा पक्ष आहे. त्यांची सत्ताकांक्षा त्यांच्या पक्षातलं नेतृत्व पूर्ण करू शकत नाही. हे नेतृत्व फक्‍त बोलतं अन्‌ मोदीप्रकाशित असण्यात धन्यता मानतं हे शिवसैनिक जाणतात. राज्यव्यापी होण्याची क्षमता असलेले मनसबदार आज पक्षाकडं नाहीत. भाजप कार्यकत्यांना आता सत्तेची गोडी लागली आहे. मोदी यांचं पुन्हा पंतप्रधान होणं केवळ त्यांच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा नव्हे, तर पक्षाच्या विचारधारेच्या इभ्रतीचा प्रश्‍न आहे. हा कार्यकर्ता मुळात समंजस आहे. शिवसेनेला जरा बरी खाती दिली, तरी त्याची हरकत नव्हती. मोदी त्याला हवे आहेत; पण ते वाजपेयी यांचे गुण घेत अधिक मवाळ होतील, तर त्याला तेही आवडू शकेल. एकदा हाती आलेली सत्ता जाणं त्याला भावणारं नाही. त्यामुळं लोकसभेत हा तह कसोशीनं पाळला जाईल. निकालांनी मोदी यांना प्रबळ केलं, तर जास्त जागा लढण्याची असोशी या कार्यकर्त्यांत निर्माण होईल काय? युतीची अपरिहार्यता त्याला कळते; पण शिवसेनेसाठी केलेला त्याग मोठा आहे, असं त्याला नंतर वाटलं तर? आजच्या घडीला मुख्यमंत्री कोणाचा, किती वर्षांचा एवढाच प्रश्‍न विचारला जातो आहे. तो प्रश्‍न दोन्हीकडून केला जातो आहे. नंतर मतदारसंघाच्या समसमान वाटपात भाजपची ताकद वाढली, तर त्या पक्षात आकांक्षांचे धुमारे पेटतील. सन 2014 च्या लोकसभेनंतर लगेच विधानसभेच्या वेळी काय झालं हा ताजा इतिहास आहे. शिवसेना अवास्तव मागण्या करते, असं भाजपला वाटतं. निकाल प्रतिकूल असले, तर तह पाळला जाईल हे निश्‍चित; पण वेगळं घडलं, तर भाजपला अन्‌ महत्त्वाचे नेते ठरलेले फडणवीस यांना विश्‍वासार्हता टिकवण्यासाठी त्याग करावा लागेल.

तहामुळं विदर्भात भाजप, मराठवाड्यात शिवसेना बळकट झाली आहे. मुंबईतला फायदा समसमान आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला टक्‍कर देण्याचं बळ तह देऊ शकेल, उत्तर महाराष्ट्र अधिक सोपा होईल. नागरी भाग भाजपसमवेत आहे, ग्रामीण परिसरात शिवसेनेची ताकद फायदेशीर ठरू शकेल. अर्थात हे चित्र लोकसभेचं आहे. विधानसभेत 140/140 जागा अधिकृतपणे लढणारे सहकारी मैत्रीपूर्ण लढतींचा पर्याय निवडतील काय? फार पूर्वी शिवसेना-171 आणि भाजप-117 असं मतदारसंघांचं विभाजन होतं, तेव्हाही शिवसेनेकडं असलेल्या जागा जिंकण्याची शक्‍यता नसलेल्या होत्या. आता या तहानं शिवसेनेला अर्ध्या जागा आंदण दिल्या आहेत. भाषा 151 ची केली होती, तरी शिवसेनेकडं ती ताकद नाही, त्यामुळं युतीचा लाभ शिवसेनेला आहे. मोदी यांना बहुमत मिळालं नाही, तर शिवसेनेचे खासदार अन्य दलांना पाठिंबा देण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. प्रशांत किशोर यांनी तशी मांडणी केली आहेच. लोकसभेसाठी झालेला तह विधानसभेतल्या युद्धाला जन्म तर देणार नाही? बेरजेच्या राजकारणात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीपाठोपाठ भाजप-शिवसेनाही प्रवेशली आहे. राज्यातली ही तहस्थिती किती दिवस टिकते, की तहातून येणारे लोकसभा निकाल युद्ध घडवण्याची क्षमता बाळगतात ते बघायचं. तहाची गोष्ट तेव्हा युद्धाची तर नाही ना होणार?

Web Title: mrunalini naniwadekar write bjp shivsena article in saptarang

टॅग्स