टीम अकरा : लढाईची की दिखाव्याची !

केंद्रीय मंत्रिमंडळ फेररचनेमुळे तब्बल ११ सदस्य असलेली महिलामंत्र्यांचा चमू तयार झाला आहे. ही नारीशक्ती शोभेसाठी तयार झाली आहे की प्रश्नांना भिडण्याची ऊर्मी आहे या महिलासंघात? देशातल्या निर्णयप्रक्रियेसमोर आव्हाने खूप. बहुविधता वरदान की आव्हान हा प्रश्नच. भौगोलिक, वांशिक, आर्थिक असे भेद बरेच. महिलांचे प्रश्न ही त्यातली ठसठसणारी दुखरी नस. शिवाय अर्धी दुनियाही एकजिनसी नाहीच ! गावातल्या, निमशहरी, महानगरीय, कष्टकरींपासून बुरख्याआडच्या बॉबकटवाल्या असे कितीतरी भेद. या अर्ध्या दुनियेचा विकास हा जगाने महत्त्वाचा ठरवलेला विषय. महिलांचा निर्णयप्रक्रियेतला सहभाग वाढला, मोबाईल वापरणाऱ्या महिलांची संख्या पुरुषांएवढी झाली की त्या त्या देशाचा जीडीपी २७ टक्क्यांनी वाढेल असे सुरस आणि चमत्कारिक सत्य काही पाहण्या सांगतात. ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट देशातील महिलांची स्थिती अनेकविध तौलनिक घटक लक्षात घेत तयार होतो. त्यात भारताचे स्थान १५४ देशात पार खालचे १४० वे आहे. त्यामुळेच महासत्ता होवू बघणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना महिलांच्या विकासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवणे आवश्यक झाले आहे. पण या गुंतागुंतीच्या विषयात बदल घडवून आणणे राजकीय प्रक्रियेला जमेल ?

कोरोना महासाथीच्या हाताळणीतले अपयश दूर करणे आणि २०२४ मधल्या लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंत्रिमंडळाची फेररचना केली. त्यात महिलांना मोठया प्रमाणात स्थान दिले. मंत्रिमंडळातील स्त्री चेहऱ्यांची संख्या तब्बल ११ झाली. या पूर्वी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या दोन्ही मंत्रिमंडळात महिला मंत्र्यांची संख्या दहा होती. नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या शपथविधी समारंभात ९, तेंव्हाच्या मंत्रिसंख्येच्या, एकतृतीयांश महिला होत्या. निर्मला सीतारामन तेंव्हा स्वतंत्र कारभार सांभाळणाऱ्या मंत्री होत्या. आज त्यांची कामगिरी फारशी समाधानकारक नसली तरी त्यांचे अर्थखाते कायम आहे. संरक्षणखात्याचा कार्यभारही त्यांनी सांभाळला आहे. स्मृती इराणी या छोटया पडद्यावरील लोकप्रियता अन हिकमती स्वभावाच्या जोरावर राजकीय मैदान मारत थेट राहुल गांधींना पराभूत करणाऱ्या यशस्वी नेत्या पण खात्याचा कारभार मात्र जेमतेम. सध्याचे खाते महिला बालकल्याण. या दोघींसमवेत साध्वी निरंजना ज्योती या अत्यंत सामान्य परिस्थितीतल्या कथाकार महिला तसेच रेणुकासिंग सरुता या छत्तीसगडमधल्या अतिमागास सरगुजा लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या महिला राज्यमंत्री आहेत. २०१९ ला मोदींनी पंतप्रधानपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतली तेंव्हा महिलामंत्री कमी होत्या. केवळ सहा. तीन कॅबिनेट, तीन राज्यमंत्री. त्यातल्या हरसिमरत कौल बादल अकाली दल बाहेर पडल्याने सरकारमध्ये नाहीत अन देबश्री रॉय या राज्यमंत्र्यांनी आता राजीनामा दिला. खरे तर दुसऱ्यांदा पंतप्रधान होताना मोदी ज्या लोकसभेचे प्रतिनिधित्व करत होते त्या १७ व्या लोकसभेत निवडून आलेल्या महिलांची संख्या सर्वाधिक होती.

बिजू जनता दलाने लढवलेल्या जागांपैकी ४० टक्के जागांवर महिलांना संधी दिली होती, ५ महिला खासदारही झाल्या. प्रतिकुलतेत स्वकर्तृत्वाने फुललेल्या ममता बॅनर्जी या आज सर्वात महत्वाच्या भाजपेतर नेत्या. त्यांच्या तृणमूलने ३० टक्के महिला चेहरे दिले, त्यांची संख्या ९ . अर्थात ‘कुडियोंका जमाना’ची दिल्ली अजून दूरच. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य. पण शिवसेनेसारख्या पक्षात महिलांचा संघटनात्मक सहभाग मोठा असला तरी तेथेही एकही महिला मंत्री नाही. महिला हक्कांसाठी लढणाऱ्या डॉ.नीलम गोर्हेंना पक्षात महत्व. त्यांना विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपद सोपवले गेले. नियमनप्रक्रियेत स्थान असले तरी निर्णयप्रक्रियेत नाहीच. आदिती तटकरे राज्यमंत्री आहेत. सक्षम महिला नेहमीच सापडत नसेलही पण महिलांकडे जबाबदारी सोपवण्याचा कलही कमीच. देशात राष्ट्रपती,पंतप्रधान, लोकसभाअध्यक्ष, विरोधीपक्षनेता अशी महत्वाची पदे महिलांनी समर्थपणे सांभाळली आहेत तरीही महिलांची स्थिती सुधारली का ?

परवा केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या ११ जणींचे छायाचित्र शपथविधीनंतर लगेच व्हायरल झाले अन देशभर कौतुकाचा विषय ठरले.चर्चा तर झाली पण त्यामागची प्रतिकात्मकता ओलांडता येईल ?

या ११ जणींविषयी उत्सुकताही व्यक्त होते आहे स्वाभाविकपणे. महाराष्ट्रातल्या भारती पवार डॉक्टर. घरी सासऱ्यांचा राजकारणाचा वारसा होता, त्याचा लाभ घेत त्या गेली दोन वर्षे मेहेनत करीत आहेत. आदिवासी समाजाला त्या न्याय देवू शकतील का ते बघायचे. प्रतिमा भौमिक याही भारतीताईंप्रमाणेच खासदारकीच्या पहिल्याच टर्ममध्ये मंत्री झाल्या. ईशान्य भारताला संधी देणे हा मोदी सरकारचा प्राधान्यक्रम. त्या त्रिपुरातल्या असल्याने निवड झाली असावी. अन्नपूर्णादेवी या झारखंडच्या. तेथे त्या चारवेळा आमदार म्हणून निवडून आल्या. तीनदा मंत्री होत्या. खातीही ग्रामविकास,सिंचन अशी वजनदार. ३० व्या वर्षी त्या बिहारमध्ये मंत्री झाल्या. शोभा करंदले या कर्नाटक राजकारणातले प्रस्थ. मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या निकटवर्तीय. हिंदुत्ववादाच्या खंद्या पुरस्कर्त्या. अनुप्रिया पटेल उत्तरप्रदेशातल्या. अपना दल हा त्यांच्या वडिलांनी स्थापन केलेला पक्ष भाजपचा उत्तरप्रदेशातील सहकारी. त्या मोदींच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातही होत्या. कुर्मी लोधी अशा समाजाचा या पक्षाला पाठिंबा. सोशल इंजिनिअरींगसाठी महत्वाचे नाव. गुजरातेतील सूरत चे तीनदा प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दर्शना जर्दोश या तेथील भाजपविरोधी पाटीदार पटेल आंदोलनाला पुरुन उरल्या, निवडून आल्या. मंत्री झालेला सर्वात परिचित चेहरा मिनाक्षी लेखी यांचा.त्या सर्वोच्च न्यायालयात विधीज्ञ.नितीन गडकरी पक्षाचे अध्यक्ष असताना सक्रीय झाल्या अन वाहिन्यांवरचा भाजपचा चेहरा ठरल्या. चौकीदार चोर है या मोदीविरोधी घोषणेबद्दल त्यांनी आक्षेप घेतला अन तो लढा बराच गाजला. त्या जिंकल्याही. अर्थात नव्या महिला मंत्र्यांपैकी महत्वाची खाती मिळालेल्या कमीच. लेखीबाईंचे महत्व ओळखून त्यांना परराष्ट्रखात्याचे राज्यमंत्रीपद दिले हेच काय ते जनतेच्या लेखी लक्षात रहाण्यासारखे.

चारचौघींपेक्षा वेगळे कर्तृत्व दाखवून या महिला निवडून आल्या आहेत ,मंत्री झाल्या आहेत. पण या कारभारणी खरेच महिलासमस्यांचा विचार करत असतील का ? त्यावर मिळून साऱ्याजणी चर्चा करत असतील का ?‘तू ती मीच का’ असे देशभरातील अन्यायग्रस्त पण आकांक्षांचे पंख फुटलेल्या महिलांबद्दल त्यांना वाटत असेल का ? भगिनीभाव जपत मोदी सरकारने चुलीऐवजी उज्ज्वल उद्याचे आश्वासन दिले, तलाकवर बंदी आणली, मुलींचे लग्नाचे वय १८ वरून २‍१ करण्याचा प्रस्ताव विचारात घेतला आहे, मुद्रा योजनेतून हजारो महिलांना कर्जरुपाने खेळते भांडवल दिले पण महिलाहक्कांची पहाट उगवेल? निवडणुकीचे निकाल ठरवण्यात महिला निर्णायक भूमिका बजावतात हे सिध्द झाले आहे. ममता बॅनर्जींची अवहेलना महिलांना भावली नाही, नितीशकुमारांनी मुलींना आत्मनिर्भर करण्यासाठी दिलेली सायकल धावली. ते लक्षात घेत महिलामंत्री वाढल्या. २०२४ च्या कठीण ठरू शकणऱ्या सामन्यात महिला मतांची बेगमी करण्यासाठी हे झाले हे निश्चित पण या महिला प्रतिकात्मकतेचा उंबरठा ओलांडून महिलांच्या समस्यांना भिडतील? अशी ताकद राजकारणात असते का? महिलांना उत्तर मिळाले तर आवडेल.