लोकशाही : चार स्तभांची इमारत

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

लोकशाहीबद्दल अनेकदा चर्चा होते. अनेक वेगवेगळी मते मतांतरही वेगवेगळ्या माध्यमांवर व्यक्त होत असतात. साधारणपणे लोकशाही जिवंत राहिली पाहिजे ही अलीकडच्या काळात चर्चा खूप जोर धरू लागली आहे, मात्र लोकशाही म्हणजे काय? तिची उभारणी कशावर आहे? त्यासाठी शासनाने काय करणे अपेक्षित आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. (nashik saptarang latest article on Democracy four pillars edifice)

लोकशाहीचे चार स्तंभ यांचे कामकाज व जबाबदाऱ्या, कर्तव्य जर समाजाभिमुख व्यवस्थितरीत्या जर पार पाडली गेली तर निश्चितच एक आदर्श लोकशाहीची अंमलबजावणी योग्यरितीने होते. लोकशाही बळकट होणे नेमके कशावर अवलंबून आहे याचे अनेक परींनी वर्णन करता येईल.

सहिष्णुता,संयम आणि विवेक यांची नितांत आवश्यकता असते. या तीन बाबी कोणत्याही देशातल्या लोकशाहीचे आधार ठरत असतात. लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत. त्यामधील कार्यपालिकेला अनेक नियमांचे बंधन असते. न्यायपालिकेला तर त्यापेक्षा कडक नियमांनी बांधलेले असते. संसद आणि जनतेचे प्रतिनिधी मात्र यांना काही प्रमाणात निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत स्वातंत्र्य आहे.

मात्र त्यांच्यावर फार मोठी जबाबदारीही असते, त्यांना काही नियमांचेही बंधन असते. शेवटी ते जनतेचे प्रतिनिधी असतात आणि लोकशाहीत जनता सार्वभौम आणि सर्वोच्च असते म्हणून तिच्या या प्रतिनिधींना आपले काम करताना काही अडचणी येऊ नयेत यासाठी काही विशेष हक्कही दिलेले असतात. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणवली जाणारी पत्रकारिता म्हणजेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही मात्र फारशा नियमांनी बांधलेली नाही.

लोकसभा १) विधिमंडळ, २) न्यायपालिका, ३) प्रशासन आणि ४) प्रसारमाध्यमे लोकशाहीचे हे चार स्तंभ आहेत असे म्हटले जाते. कारण या प्रत्येकास आपले विविक्षित स्थान आणि कर्तव्य आहे आणि यातला एकही घटक कमजोर होणे हे एका सुदृढ लोकशाहीसाठी घातक होऊ शकते.

प्रसार माध्यमांबाबतीत बोलायचे तर ही प्रसारमाध्यम म्हणजे बाकी तीन संस्था आणि सामान्य जनता यांच्यामधील तो एकमेव दुवा असतो. संसदेत किंवा विधिमंडळात जे काही वेगवेगळे कायदे संमत केले जातात त्याची माहिती जनसामान्यांना देण्याचे काम हे माध्यमे करत असतात.

 (latest marathi news)

त्याच प्रमाणे जनसामान्यांच्या समस्या आणि प्रतिक्रिया या वर पोहोचवण्याचे काम सुद्धा माध्यमेच करत असतात. संमत झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी न्याययंत्रणा करत असते, त्याचा साध्या आणि सोप्या भाषेत अर्थ आणि विश्लेषण करण्याचे काम हे माध्यमांनाच करायचे असते.

कायद्यानुसार प्रशासन चालते, मात्र काहीवेळा प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे जनतेस त्रास सहन करावा लागतो, तेव्हासुद्धा त्यास वाचा फोडण्याचे काम हे माध्यमांनीच करायचे असते. या महत्त्वाच्या भूमिकेमुळे त्यास लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले आहे.

भारतातील लोकशाहीचे चार स्तंभ समजून घेणे आवश्यक आहे. शासनाचे चार स्तंभ उंच उभे आहेत, प्रत्येकाकडे एक वेगळी जबाबदारी आहे, जी एकत्रितपणे राष्ट्राच्या सुरळीत कामकाजाची खात्री देते. विधान सभागृहापासून जिथे कल्पनांवर चर्चा होते आणि कायदे आकार घेतात, सत्तेच्या कॉरिडॉरपर्यंत जिथे निर्णय अचूकपणे अमलात आणले जातात आणि न्यायाचे पवित्र कक्ष जे निष्पक्षता आणि समानतेच्या तत्त्वांचे रक्षण करतात.

या लोकशाही संरचनेचे प्रत्येक पैलू महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. आवाजांची गुंफण जसजशी गुंफत जाते, तसतसे प्रशासनाचा एक सुसंवादी सिम्फनी उदयास येतो, जो जागरूक आणि स्थिर चौथा स्तंभ, माध्यमांनी कायम ठेवला आहे.

पहिला स्तंभ म्हणजे विधिमंडळ

लोकशाहीची विधिमंडळ शाखा लोकांच्या शक्तीला मूर्त रूप देते. भारतात, संसद ही राज्यसभा (राज्यांची परिषद) आणि लोकसभा (लोकसभा) यांची बनलेली सर्वोच्च विधान संस्था आहे. राष्ट्राच्या विविध गरजा आणि आकांक्षा प्रतिबिंबित करणारे कायदे येथेच वादविवाद, प्रस्तावित आणि अमलात आणले जातात.

कार्यकारिणी हा दुसरा स्तंभ आहे

कार्यकारी शाखा कायदे अमलात आणते आणि त्यांची अंमलबजावणी करते,ज्याचे नेतृत्व राष्ट्रपती राज्याचे प्रमुख आणि पंतप्रधान सरकारचे प्रमुख म्हणून करतात.हा आधारस्तंभ हे सुनिश्चित करतो की कायदे मंडळाने घेतलेले निर्णय प्रभावीपणे अमलात आणले जातात,देशाला प्रगती आणि विकासाकडे नेतो.  (latest marathi news)

तिसरा स्तंभ न्यायव्यवस्था

न्यायव्यवस्था न्याय आणि समानतेच्या तत्त्वांचे रक्षण करते. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण आहे,जे संविधानाचा अर्थ लावण्यासाठी आणि सरकारच्या इतर शाखांचे पालन करत असल्याची खात्री करण्यासाठी जबाबदार आहे.हा आधारस्तंभ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि कायद्याचे राज्य आहे याची हमी देतो.

मीडिया हा चौथा स्तंभ आहे

माहितीच्या युगात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून माध्यमे महत्त्वाची भूमिका बजावतात.सर्व संबंधाचा आवाज म्हणून ते काम करते,सत्तेत असलेल्यांना जबाबदार धरते आणि नागरिकांना अचूक आणि निःपक्षपाती माहिती प्रदान करते.

एक मुक्त आणि दोलायमान माध्यम व्यक्तींना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याचे आणि लोकशाही प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होण्याचे सामर्थ्य मीडियामध्ये आहे. लोकशाही म्हणजे फक्त आकड्यांचा खेळ आणि आणि या आकड्यांच्या खेळत नैतिकता शोधणे हे म्हणजेच लोकशाही अजिबात नाही.

खरी लोकशाही म्हणजे काय?

ज्या देशातील सर्व नाही तरी निदान बहुसंख्य मतदार हे सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत आहेत, अशाच देशात खऱ्या अर्थाने लोकशाही यशस्वी होते. मतदार सुशिक्षित नसले तरी निदान राजकीयदृष्ट्या सुशिक्षित आणि दूरदृष्टी असलेले असतील तरच खऱ्या अर्थाने संतुलित विकास होऊ शकतो.

संसदीय भाषेत बोलायचे तर हो भारतात लोकशाही शिल्लक आहे. नियमित निवडणुका होत आहेत, निवडून आलेले प्रतिनिधी संसदेत अथवा विधानसभेत विविध कायदे संमत करून राज्यकारभार करत आहेत. नागरिकांना न्याय मिळावा म्हणून न्यायव्यवस्था आहे. कायद्याअंतर्गत एक यंत्रणा म्हणून पोलिसखाते आहे.

सरकारने केलेले काम लोकांपर्यंत मध्यमंद्वारे पोहोचते आहे. म्हणजेच लोकशाही का असा प्रश्न पडतो. खऱ्या अर्थाने लोकशाही म्हणजे या चारही स्तंभाने सर्वसामान्य जनतेला न्याय दिला पाहिजे. त्यांचे जीवन सुखकर झाले पाहिजे, तेव्हाच लोकशाही खऱ्या अर्थाने आदर्श आहे असे म्हणता येईल.