आदिवासी गावाच्या विकासाची कथा (नयना निर्गुण)

नयना निर्गुण
रविवार, 6 जानेवारी 2019

चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या गोंडपिपरी तालुक्‍यातलं पाचगाव हे जेमतेम साठ उंबऱ्यांचं, मुख्यत: गोंड जमातीच्या आदिवासींची वस्ती असलेलं गाव. गावात गावगाडा चालवण्यासाठी आवश्‍यक कुणबी, लोहार अशा इतर जमातीचे लोकही राहतात. गावाला स्वतंत्र ग्रामपंचायत नाही. गावकऱ्यांचं पूर्वीचं उपजीविकेचं मुख्य साधन मजुरी. त्यामुळे रोजगाराच्या बाबतीत कायम असुरक्षिततेची भावना. त्यातून वाढलेली व्यसनाधीनता. दारूमुळे उद्‌ध्वस्त झालेले संसार, त्यातून आलेलं दारिद्रय आणि दुबळेपणा... सन 2012 पर्यंत गावाचं असलेलं हे चित्र.

चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या गोंडपिपरी तालुक्‍यातलं पाचगाव हे जेमतेम साठ उंबऱ्यांचं, मुख्यत: गोंड जमातीच्या आदिवासींची वस्ती असलेलं गाव. गावात गावगाडा चालवण्यासाठी आवश्‍यक कुणबी, लोहार अशा इतर जमातीचे लोकही राहतात. गावाला स्वतंत्र ग्रामपंचायत नाही. गावकऱ्यांचं पूर्वीचं उपजीविकेचं मुख्य साधन मजुरी. त्यामुळे रोजगाराच्या बाबतीत कायम असुरक्षिततेची भावना. त्यातून वाढलेली व्यसनाधीनता. दारूमुळे उद्‌ध्वस्त झालेले संसार, त्यातून आलेलं दारिद्रय आणि दुबळेपणा... सन 2012 पर्यंत गावाचं असलेलं हे चित्र.

त्यानंतरच्या चार- पाच वर्षांत या गावाचं चित्र झपाट्यानं बदललं. विखुरलेलं गाव एकत्र आलं, गावकऱ्यांना हक्काचा रोजगार मिळाला, त्यांचं जीवनमान उंचावलं, व्यसनाधीनता कमी झाली... मात्र, यासाठी गावाला फार मोठा संघर्ष करावा लागला. प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध लढा द्यावा लागला. कायद्याचा आधार घेत, सरकारी योजनांचा लाभ घेत, हक्क आणि कर्तव्यांची योग्य सांगड घालत एका गावानं स्वराज्य कसं आणलं, याची कथा मिलिंद बोकील यांनी "कहाणी पाचगावची' या पुस्तकात सांगितली आहे.

सरकारी पातळीवर अनेक योजना राबवल्या जातात, मात्र त्याचा लाभ प्रत्यक्ष गरजूंपर्यंत किती पोचतो, याबाबत शंकाच आहे. याला कारण प्रस्थापित व्यवस्था, नोकरशाहीतला भ्रष्टाचार आणि लाभार्थी असणाऱ्या लोकांमधील उदासीनता आणि माहितीचा अभाव. मात्र, या लोकांनी थोडी जागरूकता दाखवली आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन लाभलं तर काय घडू शकतं, याचं पाचगाव हे उदाहरण आहे.
ग्रुप ग्रामपंचायतीत शिपाई म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीनं आपल्या गावात रोजगार हमीची कामं का होत नाहीत, यासाठी पाठपुरावा केला. पर्यावरणमित्र संघटनेचे विजय देठे, त्यांच्या पत्नी स्मिता आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यासाठी गावाला मार्गदर्शन केलं आणि तिथंच गावाच्या विकासाचं पहिलं पाऊल पडलं.

गावाभोवती असलेल्या जंगलातल्या वनसंपत्तीचा उदरनिर्वाहासाठी वापर करण्याचा अधिकार गावाला असतो, ज्याला "निसार हक्क' म्हणतात. त्यानुसार सामूहिक वन हक्काचा दावा ते गाव करू शकतं. गडचिरोली जिल्ह्यातल्या मेंढा गावानं असे हक्क मिळवून विकास साधला. विजय देठे यांनी हा विचार पाचगावच्या गावकऱ्यांसमोर मांडला. तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी मार्गदर्शन केलं. त्यानंतर सतत तीन वर्षं सरकारी यंत्रणांशी लढा देत, प्रसंगी सत्याग्रहाचं अस्त्र उपसत अखेर सन 2012 मध्ये गावाचा सामूहिक वनहक्क दावा मंजूर झाला. गावाला सामूहिक वनाधिकार मिळाला.
सामूहिक वनाधिकार मिळाल्यानं पाचगावभोवतीच्या जंगलात असलेल्या बांबूची तोड करण्याचा आणि तो विकण्याचा हक्क गावाला मिळाला आणि त्याचबरोबर वनसंवर्धनाची आणि जपणुकीची जबाबदारीही आली. त्यासाठी काही नियम, बंधनं घालून घेणं आवश्‍यक होतं. शिवाय असे अधिकार गावाला मिळाल्यानं वनविभागाच्या अर्थात या विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या. त्या जंगलावरची त्यांची सत्ता हिरावून घेतली गेली. हे वनविभागाच्या पचनी पडणारं नसल्यानं अनेक अडचणींना गावकऱ्यांना सामोरं जावं लागलं. या साऱ्याला तोंड देण्यासाठी आवश्‍यक होती गावकऱ्यांची एकजूट. त्याकरता गावातल्या तरुणांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी मुख्य आधार घेतला तो ग्रामसभांचा. सरकारनं ग्रामसभांना जे अधिकार दिले आहेत, त्यांचा पुरेपूर उपयोग गावानं करून घेतला. दर पाच दिवसांनी ग्रामसभा घेतली. त्यात पुरुषांबरोबरच महिलांनीही सक्रिय सहभाग घेतला. प्रत्येक घरातून सूचना मागवून नियम तयार केले गेले, त्यामुळे आपोआप त्यांचं पालनही काटकोरपणे झालं. पहिल्या ग्रामसभेपासून प्रत्येक वेळी सविस्तर इतिवृत्त लिहिलं गेलं. या इतिवृत्तांचा आधार घेतच लेखकानं गावाच्या विकासाची वाटचाल शब्दबद्ध केली.

गावातला प्रत्येक निर्णय घेतला तो ग्रामसभेत एकमतानं, त्यामुळे हक्क आणि कर्तव्याची जाणीव प्रत्येकाला झाली. अर्थात यात काही फितूरही निघालेच. विशेषत: गावात दारू आणि खर्रा (तंबाखू आणि चुना एकत्रित) यांच्यावर बंदी घातली तेव्हा. त्यावरही गावानं मात केली. जंगलसंपत्तीचा उपभोग घेताना, त्याचं संरक्षण आणि संवर्धन करणंही गरजेचं होतं. त्यासाठी तेंदू पत्ता न तोडणं, गस्त घालणं यासारखे उपक्रम राबवले गेले. हे सारं होत असताना सरकारी यंत्रणानी अनेकदा आडकाठी आणली; पण विजय देठे आणि त्यांच्या पर्यावरण मित्र संस्थेच्या मार्गदर्शनामुळं गावकऱ्यांनी शांततेच्या मार्गानं त्यावरही मात केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शिकवणुकीप्रमाणं कायद्याचा अभ्यास आणि महात्मा गांधींच्या शिकवणुकीप्रमाणे शांतता आणि अहिंसेच्या मार्गानं लढा, हे पर्यावरण मित्रचं सूत्र होतं. या सूत्रानंच पाचगाववासीयांना कसं बळ दिलं, हे पुस्तकात वाचायला मिळतं.

वनोपजातून रोजगारनिर्मिती झाली, गावकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली, जीवनमान उंचावलं, त्याचबरोबर ग्रामसभेनं गावात सामाजिक, सांस्कृतिक उपक्रम राबवण्यास सुरवात केली. मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण वाढलं. आर्थिक उलाढाल वाढल्यावर ग्रामसभेनं हिशेबाची व्यवस्थाही केली. गावाच्या विकासासाठी गावकऱ्यांची एकजूट आणि मानसिकता याबरोबरच सरकारी योजनांच्या लाभासाठी तांत्रिक बाबींची माहिती आणि त्यांची पूर्तताही तितकीच महत्त्वाची असते. लेखकानं पाचगावच्या विकासाची वाटचाल मांडत असतानाच, रोजगार हमी योजना, निसार हक्क, वनहक्क कायदा, ग्रामसभेची जबाबदारी आणि अधिकार याविषयीही विस्तारानं लिहिलं आहे.
गावाचा कारभार सरकार किंवा लोकप्रतिनिधी नव्हे, तर आपणच चालवायचा असं जेव्हा गावकरी ठरवतात, तेव्हा गावाचा कसा कायापालट होतो, हेच ही पाचगावची कहाणी सांगते. त्यामुळेच ही कहाणी सुफळ संपूर्ण नसून ती बीजरूपी संकल्पना आहे. ही संकल्पना गावागावांत रुजली, तर पाचगावप्रमाणंच अनेक गावांच्या क्षितिजावर विकासाची किरणं डोकावतील.

पुस्तकाचं नाव : कहाणी पाचगावची
लेखक : मिलिंद बोकील
प्रकाशन : साधना प्रकाशन, पुणे (020-24459635)
पानं : 148, किंमत : 150 रुपये.

Web Title: nayana nirgun write book review in saptarang