नेपाळचा ‘प्रचंड’ धक्का | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

नेपाळ

नेपाळचा ‘प्रचंड’ धक्का

शेजारच्या नेपाळमधील निवडणुकीनंतर सुरू झालेल्या घडामोडी महाराष्ट्राच्या किंवा बिहारच्या राजकारणातील उलथापालथींची आठवण करून देणाऱ्या आहेत. नेपाळमध्ये ‘नेपाळ काँग्रेस’ आणि ‘सीपीएन’ (माओइस्ट सेंटर) यांनी एकत्र निवडणूक लढवली होती. त्यांची आघाडी सत्तेत येणार असं वाटत असतानाच तिथल्या राजकारणात धक्कादायक घडामोडी घडताहेत. ज्या प्रकारच्या धक्‍क्‍यांची भारतात सवय झाली आहे, तसा धक्का पुष्पकमल दहल तथा प्रचंड या माओवादी नेत्यानं दिला आणि अवघे ३२ सदस्य असलेले प्रचंड हे निवडणूकपूर्व आघाडीतून बाहेर पडले. ज्यांच्या विरोधात निवडणूक लढली त्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांशी हातमिळवणी करत त्यांनी पंतप्रधानपद पदरात पाडून घेतलं.

आपल्या शेजारी प्रभावक्षेत्र विणत चाललेल्या चीनला बळ मिळणारी घटना भारतीय मुत्सद्देगिरीला सावध होण्याचा संकेत देणारी; किंबहुना तिथं आपल्याला पुन्हा एकदा चकवा मिळाला असल्याचं दाखवणारी आहे.

नेपाळच्या राजकारणातील हा काळाचा महिमा म्हणायचा. कधीतरी म्हणजे, २०१७ च्या निवडणुकीच्या वेळी, प्रचंड आणि ओली यांनी एकत्र येऊन ‘नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षा’ची स्थापनी केली होती. तेव्हाही दोघांत पंतप्रधानपद वाटून घ्यायचं ठरलं होतं, तेव्हा ओली पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले. मात्र, ठरलेली मुदत संपल्यानंतर त्यांनी सत्ता सोडायला नकार दिला. प्रचंड यांनी ओली यांची साथ सोडण्याचं ठरवलं. दोघांच्या वाटा वेगळ्या झाल्या. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष फुटला. नंतरच्या राजकारणात प्रचंड यांनी नेपाळ काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. प्रचंड यांना पंतप्रधानपद न देणाऱ्या ओली यांनी या वेळी मात्र त्यांना आधी पंतप्रधानपद देण्याचं मान्य केलं आणि नेपाळ काँग्रेसच्या पुढाकारानं येऊ घातलेल्या सरकारमध्ये खोडा घातला.

नेपाळ काँग्रेसबरोबरची आघाडी अभेद्य असल्याचं प्रचंड हे निवडणुकीआधी सांगत होते. इतकंच नव्हे तर, ‘केपी ओलींशी पुन्हा आघाडी करण्यापेक्षा विषप्राशन करेन,’ असंही जे सांगत होते ते प्रचंड नेपाळ काँग्रेसचे नेते शेरबहादूर देऊबा यांच्याबरोबरच्या सत्तावाटपाच्या वाटाघाटी फिसकटताच थेट ओली यांच्या निवासस्थानी गेले. दोघांत सत्तेचा वाटा कुणी, कसा, किती घ्यायचा याच्या तडजोडी ठरल्या आणि पाठोपाठ केवळ ३२ जागांच्या बळावर ते देशाचे पंतप्रधानही झाले. नेपाळच्या राजकारणातील हा संधिसाधूपणाचा कळस होता.

केवळ निवडणुकीआधी नेपाळ काँग्रेस आणि प्रचंड यांचा पक्ष एकत्र लढला, एवढ्यापुरताच हा मुद्दा नाही, तर ओली यांच्याशी कट्टर शत्रुत्व पत्करलेल्या प्रचंड यांना त्यांच्याच पाठिंब्यावर पंतप्रधानपद घ्यावंसं वाटलं हे मोठंच वळण, एकेकाळच्या भूमिगत राहून सशस्त्र लढा देणाऱ्या या नेत्याच्या जीवनात आलं आहे. प्रचंड १३ वर्षं भूमिगत होते. सन १९९६ ते २००६ या काळात ते नेपाळमधील माओवाद्यांच्या सशस्त्र उठावाचं नेतृत्व करत होते. अखेरीस, त्यांचा हा संघर्ष सर्वंकष शांतताकरारानं संपला आणि ते सक्रिय राजकारणात उतरले. ओली आणि प्रचंड हे या काळात एकत्र होते.

राजकारणातही ते एकत्र आले. मात्र, त्यांची मैत्री सत्तेच्या वाटपावरूनच संपली आणि पुन्हा ते एकत्र येताहेत तेही सत्तेसाठीच. ज्या आदर्शांचा दावा करत प्रचंड हे राजकारणात सक्रिय झाले त्याचं काय झालं हा प्रश्‍न, एकदा काहीही करून सत्ता मिळवायचं राजकारण सुरू झालं की फिजूल ठरतो. नेपाळच्या कम्युनिस्टांतील मतभेद आणि फाटाफुटीलाही दीर्घ इतिहास आहे. साठच्या दशकात ‘चीनवादी’ आणि ‘सोव्हिएतवादी’ असे दोन गट कम्युनिस्टांत पडले होते. नंतर कम्युनिस्टांचे किमान सात गट नेपाळमध्ये अस्तित्वात होते. ओली आणि प्रचंड हे दोघं नेतृत्व करत असलेले पक्ष हे सध्याचे दोन प्रमुख डावे पक्ष आहेत.

भारतासाठी चिंतेची स्थिती?

यापूर्वी, पहिल्यांदा पंतप्रधानपद नाही मिळालं तर ते निसटू शकतं, याचा अनुभव घेतलेल्या प्रचंड यांनी या वेळी नेपाळ काँग्रेसची नंतर पद घेण्याची ऑफर नाकारली. नेपाळ काँग्रेस निवडणुकीत ८९ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे. मात्र, स्वबळावर सत्ता मिळण्याइतपत जागा या पक्षाला मिळाल्या नाहीत. प्रचंड व अन्य पक्षांच्या सहकार्यानं त्यांचं बहुमत होणार हे निश्‍चित होतं. मात्र, वाटाघाटीत पंतप्रधानपदासह अध्यक्षपदावरही नेपाळ काँग्रेसनं दावा सांगितला, जो प्रचंड यांना मान्य नव्हता. त्यातून नवं नाट्य साकारलं व प्रचंड यांना तिसऱ्यांदा देशाचं पंतप्रधानपद मिळालं आहे. मात्र, त्यांच्या पुढची वाटचाल खडतर आहे. एकतर त्यांनी आता संख्याबळ जमवलं तरी त्यातील बहुतेक सारे एकमेकांच्या विरोधात लढले आहेत.

शिवाय, प्रत्येक पक्षाच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. ओली यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (यूएमएल) या पक्षाकडे आघाडीत सर्वाधिक ७८ जागा आहेत, तर बहुमतासाठी एकत्र आलेल्या आरएसपीकडे २०, आरपीपीकडे १४, जेएसपीकडे १२ जागा आहेत. याखेरीज काही छोटे पक्ष सरकारमध्ये असतील. यातील कुणाचीही नाराजी सरकारच्या स्थैर्याच्याच मुळाशी येऊ शकते. अर्थात्, हे सारं नेपाळमधील अंतर्गत राजकारणाशी संबंधित आहे. त्यापलीकडे या घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंधात दक्षिण आशियात भारत आणि चीन यांच्यात सुरू असलेल्या स्पर्धेत महत्त्वाच्या आहेत. साधारणतः नेपाळमध्ये नेपाळी काँग्रेस सत्तेत राहणं भारतासाठी अधिक सकारात्मक असतं, तर माओवाद्यांतील कुणीही सत्तेवर येणं चीनला लाभाचं ठरतं.

कधीतरी नेपाळ हा देश पूर्णतः भारतावर अवलंबून होता. भारताचं तिथलं प्रभुत्व सर्वंकष म्हणावं इतकं होतं. नेपाळमधील बहुतांश मोठ्या घडामोडींत, भारताला काय वाटतं, याचा परिणाम निर्णायक होता. गेल्या काही वर्षांत हे चित्र बदलत गेलं. या प्रभावक्षेत्रात चीनच्या रूपानं वाटेकरी उभा राहिला आहे. आणि, नेपाळमधील अंतर्गत राजकारण पूर्ण भारतस्नेही धोरणांपासून दोन्ही बड्या शेजाऱ्यांत संतुलन साधण्याच्या दिशेनं जाऊ लागलं आहे.

या पार्श्वभूमीवर सर्वाधिक जागा मिळूनही देऊबा यांची सत्ता हुकणं आणि आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांशी तडजोड करून ओली यांनी अप्रत्यक्ष सत्तेवर प्रभाव ठेवणं या घडामोडी भारतासाठी फार सकारात्मक नाहीत. नेपाळच्या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत कुणालाच मिळालं नसल्यानं सर्वाधिक जागा (८९) मिळवणारे देऊबा पंतप्रधान व्हावेत यात भारतीय बाजूनं अधिक रस होता, तर चीनसाठी हे टाळणं प्राधान्याचं होतं. चीनशी अधिक जुळवून घेणारे ओली हे थेट सत्तेत आले नाहीत तरी त्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार राहील, याचा थेट लाभ आता चीन घेऊ पाहील हे उघड आहे. निवडणुकीआधीही कम्युनिस्टांत ऐक्‍य होऊ नये, हाच भारतासाठी सकारात्मक भाग होता. त्यात यशही मिळालं. मात्र, निवडणुकीनंतर जे होऊ नये अशी अपेक्षा होती तेच घडलं. म्हणजेच, मागचा काही काळ संबंध सुधारत असलेल्या या शेजाऱ्याविषयी पुन्हा चिंतेचं वातावरण तयार होऊ शकतं.

वरचष्मा ओली यांचाच

नेपाळच्या भारताशी संबंधातील घसरण ही लक्षवेधी बाब आहे. माओवाद्यांचा सशस्त्र संघर्ष संपवून नेपाळ लोकशाहीदेश म्हणून उभा राहत असताना या देशानं बनवलेल्या नव्या राज्यघटनेच्या निमित्तानं ही घसरण झाली. त्या देशात पहाडी राजकीय नेत्यांचं वर्चस्व कायम आहे. पहाडी आणि तराई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशातील ताणही कायम आहे. तराईत प्रामुख्यानं मधेसी लोक राहतात. हा भाग भारताच्या सीमांशी लगत आहे. या लोकांचा भारताशी घनिष्ठ संबंध आहे. घटनेनं पहाडी भागाला तराईच्या तुलनेत संसदेतील जागांपासून सर्वच बाबतींत झुकतं माप दिलं होतं. त्याविरोधात मधेसींनी केलेल्या आंदोलनात भारतानं अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिला, त्यातून भारताकडून नेपाळमध्ये जाणारी मालवाहतूक तब्बल १३४ दिवस बंद पडली.

नेपाळमधील दैनंदिन जगण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूही भारतातून जातात. हा पुरवठा बंद झाल्यानं नेपाळींचे कमालीचे हाल झाले. त्यातून भारतविरोधी भावनांना खतपाणी घालणारं राजकारण करायची संधी तिथल्या नेत्यांना मिळाली. खरं तर नेपाळमधली राज्यघटना हा त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे; मात्र, आतापर्यंत तिथल्या कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयात, भारताला काय वाटेल, याची काळजी घेतली जायची. ती या वेळी घेतली गेली नव्हती. त्यावर भारताकडून दिलेली प्रतिक्रिया टोकाची होती, जीमधून ‘एकमेकांवर निर्धास्तपणे अवलंबून राहणारे मित्रदेश’ हे समीकरण बदललं. भारताचं तिथलं स्थान असं आहे की, संपूर्ण दुर्लक्ष करणं अशक्‍य आहे. मात्र, आता दोस्तीत व्यवहार सुरू झाला.

एकदा का व्यवहाराचा आणि हितसंबंधांचा विचार करून वागणूक सुरू झाली की जे होतं ते नेपाळशी संबंधांत झालं. त्याआधी नेपाळचे राजे आणि काँग्रेस यांच्यात झालेला समझोता घडवण्यात भारताचा सहभाग होता. माओवाद्यांचा संघर्ष मिटवण्यातही भारताचा वाटा निर्णायक होता. नेपाळनं भारतावर विसंबून राहावं आणि भारतानं परराष्ट्रव्यवहारात नेपाळला आपल्या बाजूनं गृहीत धरावं अशी ही स्थिती होती. ती नवी घटना लागू झाल्यानंतरची नाकेबंदी आणि पाठोपाठ आलेले केपी शर्मा ओली याचं सरकार यातून बदलली.

याच काळात चीननं नेपाळमध्ये अधिक लक्ष द्यायला सुरुवात केली. खरं तर नेपाळ हा दोन देशांच्या मध्ये असला तरी भारताकडून नेपाळमध्ये संपर्क जसा सोपा आहे, तसा तो चीनकडून नाही. मात्र, मधल्या काळात चीननं नवे मार्ग, रेल्वेमार्ग सुरू करण्यासाठी नेपाळला भरीला घातलं. चीनची गुंतवणूक वाढू लागली. चीनच्या ‘वन बेल्ट, वन रूट’ या महाप्रकल्पात नेपाळ सहभागी झाला. या प्रकल्पावर तो पाकव्याप्त काश्मिरातून जात असल्यानं भारताचा आक्षेप आहे. चीननं

यानिमित्तानं नेपाळमध्ये ५३ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा देकार दिला. ओली हे चीनस्नेही असले तरी भारताशी संबंध व्यवहार्य पातळीवर ठेवणं ही नेपाळची गरज असते, याची जाणीव त्यांनाही झाली. ‘नेपाळ भारताचा मित्र आहे; होयबा नाही,’ असं सांगत भारतविरोधी भावनांना चुचकारणारे ओली हे भारतात आले तेव्हा त्यांनी ‘आमच्यात केवळ मैत्री आणि मैत्रीच आहे,’ असं सांगितलं. हे सारं आंतरराष्ट्रीय राजनयातील शर्करावगुंठित भाषेचं निदर्शक होतं. प्रत्यक्षात ओली हे भारतापेक्षा चीनकडेच अधिक झुकलेले राहिले. प्रचंड हे तुलनेत ओली यांच्याइतके भारतविरोधी नाहीत; मात्र, येणाऱ्या सरकारचे प्रमुख हे प्रचंड असले तरी सत्ताधारी गटातील सर्वाधिक जागा असलेल्या पक्षाचे नेते म्हणून ओली यांचा वरचष्मा राहील.

संबंधांतलं परिवर्तन

नेपाळमधील आणखी एक बदल दाखवणारी घडामोड आहे व ती म्हणजे, रवी लामीछाने नावाच्या टीव्ही-पत्रकाराची राजकारणातील एंट्री. नेपाळमधील लोकशाही स्थापन झाल्यानंतरचा राजकीय संघर्ष प्रामुख्यानं नेपाळ काँग्रेस आणि डाव्यांमधील आहे. त्यात तूर्त, फार मोठा पाठिंबा नसला तरी, हा तिसरा घटक तयार होताना दिसतो आहे, ज्याची वैचारिक बांधिलकी कुठंच नाही. आपल्याकडच्या ‘आप’सारखं हे प्रकरण असल्याचं निरीक्षकांचं सांगणं आहे. त्यांच्या अगदीच नव्या पक्षाला २० जागा मिळाल्या आहेत आणि त्यांना मिळणारा तरुणांचा पाठिंबा लक्षणीय आहे. नेपाळमध्ये बदल या दिशेनं होत असले तर पारंपरिक दृष्टिकोनातून तिथल्या राजकीय संघर्षाकडे पाहणं आणि कुणाच्या तरी मागं बळ उभं करण्याच्या आतापर्यंत चाललेल्या खेळाचा फेरविचार करायची वेळही येते आहे.

प्रचंड यांचा राजकारणातील यू टर्न भारतासाठीच्या गणितात अडथळा आणणारा असला तरी नेपाळमध्ये भारताला वगळून काही घडवणं जवळपास अशक्‍य आहे. शिवाय, तिथलं राजकारण सतत प्रवाही राहिलं आहे. ६१ वर्षांच्या काळात तिथं ५१ पंतप्रधान झाले. साहजिकच प्रचंड यांना पाठिंबा देणारे ओली हे त्यांच्या सत्तेसाठी खपत राहतील ही शक्‍यता नाही. प्रचंड यांच्या सरकारमध्ये अनेक परस्परविरोधी पक्षांचा सहभाग असेल. साहजिकच, हे कडबोळं किती चालेल यावरही शंका आहेतच.

तेव्हा तिथं सत्ताबदल झाला म्हणजे सारं काही संपत नाही. मात्र, त्याचबरोबर नेपाळच्या आणि भारताच्या संबंधांत काही मूलभूत बदल झाले आहेत, ते मात्र समजून घ्यावेच लागतील. एकतर भारताच्या राजदूतांनी निरोप द्यावा आणि धोरण ठरावं हे दिवस संपले आहेत. भारत-नेपाळ यांच्यातील १९५० च्या कराराचा फेरविचार करण्याची मागणी नेपाळमधून होते. हा करार दोन देशांतील संबंधाचा पाया मानला जातो, तो बदलावा अशी मागणी करणाऱ्यांत ओली आणि प्रचंड हे दोघंही आहेत. या दोघांना यापूर्वी पंतप्रधानपदी असताना ते घडवता आलं नाही हे खरं; मात्र, हा करार किंवा ओली यांच्या अतिराष्ट्रवादी भावनांना चुचकारण्याच्या राजकारणातून भारतातील काही भागावर दावा सांगण्याची खेळी यासारखे मुद्दे आता पुन्हा पुढं येऊ शकतात, जे उभय देशांच्या संबंधात अडथळे-ताण आणणारे असतील. ‘१९५० चा करार भारताच्या बाजूनं झुकला आहे आणि तो बदलला पाहिजे,’

ही ओली यांची भूमिका राहिली आहे. तिला नेपाळमधील नव्या पिढीचा प्रतिसाद लाभतो आहे. या करारानुसार, नेपाळला अन्य कोणत्याही देशाशी सुरक्षाकरार करण्यापूर्वी किंवा अन्य कोणत्याही देशाकडून शस्त्रे खरेदी करण्यापूर्वी भारताचा सल्ला घेणं बंधनकारक आहे. नेपाळमधील नवी पिढी भारताचं महत्त्व मान्य करत असली तरी नेपाळ हाही सार्वभौम देश आहे, त्यानं असं अवलंबित्व का ठेवावं, असा प्रश्‍न ती आता विचारते.

ज्या बाबींवर कधीच शंका नव्हती त्यांवर प्रश्‍न विचारले जात आहेत, हे नेपाळशी संबंधांतलं परिवर्तन आहे. ही प्रक्रिया नेपाळची राज्यघटना लागू झाल्यानंतर भारताकडून झालेल्या नाकेबंदीनंतर गती पकडतं आहे. तेव्हा या चिमुकल्या देशाचं म्हणणंही आता समजून घ्यावं लागेल, त्याला गृहीत धरता येणार नाही, अशा वळणावर नेपाळ आहे. तसा तो असताना भारताच्या गणितात न बसणारं समीकरण तिथं सत्तेवर येतं आहे. प्रचंड यांनी दिलेल्या राजकीय धक्‍क्‍याचा हाच अर्थ आहे.