एक पक्ष, दोन वृक्ष

तब्बल सहा दशकांचा राजकीय सहप्रवास. दोघांचीही पार्श्‍वभूमी वेगळी; पण परिस्थितीनं दोघांची अशी काही गाठ बांधली की भारतीय राजकारणाचं अवलोकन करताना एकाचं नाव घेताच दुसऱ्याचं नाव आपसूक डोळ्यांसमोर यावं. एक जण गरिबीतून वर आलेला, दुसरा सुस्थित. एक परंपरावादी, तर दुसरा खुल्या - उदार विचारांचं आकर्षण असलेला. एक जण गंगेच्या खोऱ्यातील गावात बालपण घालवलेला, तर दुसरा कराचीतील सिंधी समाजाचा. एकजण ओघवत्या वक्तृत्वासाठी प्रसिद्ध, तर दुसरा तार्किक मांडणीसाठी.

हे दोन नेते म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवानी. त्यांना जोडणारा समान धागा म्हणजे नवभारताच्या उभारणीचं त्यांनी पाहिलेलं स्वप्न; पण राजकारण हे क्षेत्रच असं आहे की, वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, त्या पूर्ण करण्यासाठी धडपडणं, त्याबाबतची गणितं जुळवणं हेही ओघानं आलंच. सत्तासंघर्ष हा केवळ राजकीय पक्षांमध्येच असतो असं नाही, तर तो प्रत्येक पातळीवर असतो. हे दोन नेते त्या धारणांपासून मुक्त होते असं अजिबात नाही. त्यामुळेच त्यांच्या या सहप्रवासात जशी गाढ मैत्री आहे, तशीच सूक्ष्म स्पर्धाही. ध्येय एकच असलं तरी त्याकडे जाण्याच्या तपशिलात मतभेद आहेत.

विनय सीतापती यांनी ‘जुगलबंदीः द बीजेपी बिफोर मोदी’ या पुस्तकात या सगळ्या प्रवासाचा आलेख चितारताना त्यातील नाट्य पकडलं आहे. कोणत्या राजकीय चौकटीत हे नाट्य घडलं याचं पक्कं भान त्यांनी ठेवलं असल्यानं ही केवळ दोन राजकीय नेत्यांच्या नातेसंबंधांची कहाणी न राहता स्वातंत्र्योत्तर राजकारणातील ठळक घडामोडींचा कॅन्व्हास या विवेचनाला लाभला आहे.

पुस्तक वाचताना एक गोष्ट सहजच लक्षात येते की मतभेद किंवा ताणाचे प्रसंग सत्ता मिळाल्यानंतर जास्त घडले आहेत. प्रारंभीचा काळ तर धडपडीचाच होता. जनसंघाला आणि त्याच्या हिंदू राष्ट्रवादाच्या विचारांना व्यापक स्वीकारार्हता नव्हती. पक्षाची संसदीय आघाडी वाजपेयी यांनी उत्तम सांभाळली आणि जनसंघाचं नाव वाजतंगाजतं ठेवलं; पण त्याला ‘संख्ये''ची जोड नसल्यानं प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणावा, अशी स्थिती नव्हती. अडवानी संघटनात्मक घडी बसवण्याच्या प्रयत्नात राहिले. नेहरूप्रभावाच्या संपूर्ण काळात म्हणजे १९६४ पर्यंत पक्ष परिघावरच राहिला. काही राज्यांतील निवडणुकांचा अपवाद वगळता पुढच्या काळातही चित्र फारसं बदललं नाही. खरा ‘ब्रेक थ्रू'' मिळाला तो जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामुळं आणि नंतर आणीबाणीविरुद्धच्या संघर्षात.

जनता पक्षात विलीन होणं हे त्यांना दूरगामी विचार करता फायद्याचं ठरलं. मध्यवर्ती राजकीय प्रवाहात स्थान मिळवण्यासाठी जी धडपड सुरू होती तिला यश मिळालं. इतकं की जनता पक्षाच्या सत्तेची नौका फुटल्यानंतर १९८० मध्ये स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षात पुढच्या काही वर्षांतच, आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण, ही चर्चा सुरू झाली. या दोन्ही नेत्यांचं नाव अर्थातच सर्वात पुढं होतं; पण मध्य प्रदेशातील एका कार्यक्रमात पहिल्यांदा अडवानी यांनी ‘पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार वाजपेयीच असतील,’ असं जाहीर करून टाकलं. वाजपेयींनी नंतर त्यांना विचारले, ‘माझी परवानगी न घेताच तुम्ही माझं नाव कसं काय जाहीर केलंत?’ त्यावर अडवानी म्हणाले, ‘मी तुम्हाला परवानगी मागितली असती तर तुम्ही दिली नसती...’ या घटनेकडे त्यागाचं उदाहरण म्हणून पाहिलं जातं. तसं ते आहेही; पण ते तेवढंच नाही, हे सीतापती दाखवून देतात.

आघाडीच्या राजकारणाचं पर्व देशात सुरू झालं होतं आणि तेच पुढच्या बऱ्याच काळ टिकणार हे मुत्सद्दी अडवानींच्या लक्षात आलं होतं. अनेक पक्षांना बरोबर घेऊन जाण्याची क्षमता वाजपेयींमध्ये आहे याची त्यांना जाण होती. खुद्द अडवानी यांनीच ही बाब नमूद केली होती, याकडे सीतापती लक्ष वेधतात. सन १९९६ नंतर २००४ पर्यंत १३ दिवसांचं, १३ महिन्यांचं आणि पाच वर्षांचं सरकार सत्तेवर असताना वाजपेयी यांनी पंतप्रधानपद भूषवलं; पण हा सत्तासोपान गाठण्यासाठी पक्षाचा जनाधार वाढवण्यात अडवानींची भूमिका महत्त्वाची ठरली. रामजन्मभूमीसाठीच्या आंदोलनात अडवानींची रथयात्रा हा वाजपेयी-अडवानी यांच्यातील मतभेदांचं दर्शन घडवणारा एक महत्त्वाचा प्रसंग. विविध नेत्यांची वक्तव्ये, आठवणी यांचा आधार घेत त्याचं जास्तीत जास्त वास्तवदर्शी चित्र सीतापती उभं करतात. एकीकडे अडवानी लोकभावनांच्या लाटेवर स्वार झाले होते, तर वाजपेयी एकाकी वाटत होते. अशी काहीशी बाजूला पडण्याची वेळ अधूनमधून दोघांवर आलेली दिसते; पण प्रत्येक मतभेदाच्या प्रसंगात दोघांनीही तुटेपर्यंत ताणलं जाणार नाही याची काळजी घेतली, याची उदाहरणं सीतापती यांनी दिली आहेत. भाजपच्या राजकीय यशाची नोंद घेतानाच, देशासाठी पर्यायी आर्थिक विचार नि कार्यक्रम देण्यात त्यांना आलेल्या अपयशावरही सीतापती यांनी बोट ठेवलं आहे.

पंतप्रधान कार्यालयातील ब्रजेश मिश्रा यांचं वाढतं प्रस्थ अडवानींना पसंत नव्हतं. प्रधान सचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ही पदं एकाच व्यक्तीकडे असू नयेत, अशी त्यांची भूमिका होती. पंतप्रधान रोज सकाळी महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करत ती ब्रजेश मिश्रा आणि रंजन भट्टाचार्य यांच्याबरोबर. अडवानी त्यात सहभागी नसत. गुजरातेतील दंगली आणि तत्कलीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी परिस्थिती नीट न हाताळल्याचा ठपका हा त्या वेळी पक्षासमोरचा एक मोठाच पेचप्रसंग होता. मोदींनी राजीनामा द्यावा, अशी पंतप्रधान वाजपेयींची इच्छा होती; पण अडवानींचा त्याला विरोध होता. त्यांचा कौल मोदींच्या पारड्यात पडला. दोघांमधील मतभेदांची तीव्रता या प्रसंगात जाणवली. दोघांच्या प्रतिमा आणखी गडद झाल्या. एक उदारमतवादी; तर दुसरा कट्टर, एक धर्मनिरपेक्ष; तर दुसरा हिंदुत्ववादी, एक मुखवटा; तर एक चेहरा अशा द्विमिती चौकटीतून दोघांकडे पाहिलं गेलं. एका कार्यक्रमात भाजपनेते व्यंकय्या नायडू यांनी ‘अडवानी लोहपुरुष, तर वाजपेयी विकासपुरुष’ असा उल्लेख केला. वाजपेयींना ते आवडलं नाही. इतकंच नव्हे तर त्यांनी संतापही व्यक्त केला. वाजपेयी-अडवानी यांच्यातील नात्याचं आणि त्यातील ताणाचं स्वरूप वरकरणी दिसतं त्यापेक्षा बरंच गुंतागुंतीचं होतं, असं सीतापती यांनी म्हटलं आहे.

पाकिस्तानशी चर्चा करून द्विपक्षीय संबंध सुरळीत करण्याच्या वाजपेयी सरकारच्या प्रयत्नांचं उदाहरण लक्षात घेण्याजोगं आहे. परवेज मुशर्रफ यांच्यासारख्या लष्करशहाशी बोलणी करण्याचा, त्यांच्यासाठी आग्रा इथं पायघड्या घालण्याचा निर्णय संघ-भाजप परिवारातच नव्हे, तर प्रसारमाध्यमांतूनही टीकेचा विषय झाला होता. मात्र, त्या वेळी आणि नंतरही अडवानी यांनी जाहीरपणे या धोरणाचं समर्थन केलं. पुढच्या काळात अडवानी यांनी पाकिस्तानचा केलेला दौरा आणि महंमद अली जिना यांच्यासंबंधी, ते ‘सेक्‍युलर’ नेते असल्याचा उल्लेख करताच अडवानींवर परिवारातून टीकेचा भडिमार सुरू झाला. अडवानींनी घेतलेलं हे वैचारिक वळण नेमकं कशामुळं, या प्रश्‍नाच्या फार खोलात सीतापती शिरलेले नाहीत. त्याविषयीचं अधिक विवेचन पुस्तकाच्या मौलिकतेत भर घालून गेलं असतं. तरीही या दोघांमधील नात्याचे वेगवेगळे रंग टिपण्यात सीतापती बरेच यशस्वी झाले आहेत यात शंका नाही. जुगलबंदीत स्पर्धाही असते आणि स्वरमेळही. वाजपेयी-अडवानी यांच्या राजकीय कारकीर्दीत या जुगलबंदीचा भाग बराच मोठा होता. त्यात अडवानींनी काही काळासाठी ‘दुसरं’ स्थान स्वतःहून स्वीकारलं होतं; याचा अर्थ पहिलं स्थान त्यांना वर्ज्य होतं असं नव्हे; पण ‘पहिल्यानंतर दुसऱ्याला संधी’ असं सरळ गणित राजकारणाला मंजूर नसतं... हा अर्थातच त्यानंतरचा इतिहास.