सत्तेच्या दरबारातील ‘महाभारत’

देशाच्या कारभाराचं सर्वोच्च सत्ताकेंद्र म्हणजे पंतप्रधानांचं कार्यालय. तिथं घडणाऱ्या घडामोडी या राजकीय वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाच्या. त्यामुळेच सलग चाळीस वर्षं देशाच्या राजधानीत राजकीय वार्तांकन करणाऱ्या नीरजा चौधरी यांना इंदिरा गांधींपासून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंतच्या पंतप्रधानांची कारकीर्द जवळून पाहता आली.

आपण महत्त्वाच्या इतिहासाचे साक्षीदार आहोत, याची जाणीव त्यांच्या मनात पक्की होती. त्यामुळेच जे जे ऐकायला, पाहायला मिळालं, ते त्या नोंदवत गेल्या. त्यातून ‘हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड’ हे पाचशेपानी पुस्तक साकार झालं.

‘बातमीदार हा उत्तम कथानिवेदक असतो,’ असं म्हटलं जातं. नीरजा चौधरी यांचं लेखन त्यात अगदी चपखल बसतं. ही कहाणी सांगताना त्यातलं सगळं नाट्य, मानवी भावभावनांचे रंग त्यात आले आहेत. मात्र, ते चितारताना कुठंही त्यांनी तथ्यांची कास सोडलेली नाही. त्यामुळेच हे नाट्य उलगडत जाताना वाचकाचं केवळ रंजन होतं असं नाही, तर देशाच्या वाटचालीची एक झलक त्याच्या डोळ्यासमोरून तरळून जाते.

पंतप्रधानपद भूषवणाऱ्या नेत्यांचं व्यक्तिचित्रण त्या अगदी सहजपणे करून जातात. या नेत्यांचं मोठेपण जसं आपल्याला कळतं, तसंच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील कच्चे दुवे आणि कंगोरेही कळतात. बऱ्याचदा आपल्या मनात या प्रत्येकाविषयीच्या ज्या कल्पना अगदी घट्ट बसलेल्या असतात, त्यांना लेखिका अगदी सहजपणे धक्का देते. याची अनेक उदाहरणं या पुस्तकात विखुरलेली आहेत.

इंदिरा गांधी यांची निर्णय घेण्याची पद्धत कशी होती, कठीण प्रसंगांत त्या सल्लामसलत कशी करीत, त्यांच्या मनातली असुरक्षिततेची भावना कधीकधी कशी उफाळून येई, राजकीय चाली खेळण्याचं अचूक टायमिंग त्यांना कसं साधलं होतं, ही सगळी गुणवैशिष्ट्यं लेखिकेनं कथन केलेल्या प्रसंगांतून कळतात. भारत-पाक युद्ध व बांगलादेशाची निर्मिती या वेळी इंदिराजींचं कर्तृत्व झळाळून उठलं.

‘या काळातील ताणतणाव तुम्ही कसे हाताळलेत,’ असं ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या प्रतिनिधीनं विचारलं तेव्हा त्या म्हणाल्या, ‘हिंदू तत्त्वज्ञानावरील श्रद्धा आणि भारताविषयीची उत्कट बांधिलकी या दोन गोष्टींच्या जोरावर.’ त्यांच्यातील एकाधिकारशाहीची प्रवृत्ती वेगवेगळ्या घटनांतून समोर येते.

खुद्द इंदिराजीच २२ जुलै १९७५ ला म्हणजे आणीबाणी लागू केल्यानंतर महिनाभरात संसदेत बोलताना विरोधकांना उद्देशून म्हणाल्या, ‘मी हुकूमशहा नसतानाही तुम्ही मला तसं म्हणता. आता मी आहेच हुकूमशहा!’’ ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेनं ही बातमी प्रसारितही केली; पण पाच मिनिटांतच ती सेन्सॉर केली गेली. आणीबाणीच्या दोन वर्षांनंतर त्यांनी निवडणुका जाहीर केल्या.

काही खुशमस्करे आणि काही ज्योतिषांनीही ‘इंदिरा काँग्रेस’ला तीनशेपेक्षा जास्त जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तवला. त्यांनाही तसं वाटत असावं; पण काहींनी वास्तव चित्रही त्यांच्यासमोर मांडलं आणि पराभवाची शक्यता व्यक्त केली, तेव्हा त्या चटकन् उद्‍गारल्या, ‘‘ते काहीही होवो; पण देशात निवडणुका होणं महत्त्वाचं आहे.’ हे वाक्य बोलकं आहे आणि एकाच रंगात एखाद्या नेत्याला रंगवणं कसं चकवणारं ठरतं, हे दाखवून देणारंही.

इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांच्याकडे पंतप्रधानपद आलं. देशाला आधुनिकतेकडे नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न, त्यांचा राजकारणातला नवखेपणा, सल्लागारांवर असलेली भिस्त, त्याचा काहींनी उठवलेला फायदा, प्रणव मुखर्जींसह काही बुजुर्गांविषयी त्यांच्या मनातील अढी अशा अनेक बाबी त्या वर्तुळात वावरणाऱ्यांना बोलतं करीत लेखिका नोंदवतात.

शाहबानो प्रकरणात राजीव गांधी यांनी मुल्ला-मौलवींच्या दबावाला बळी पडून घटनादुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आणि या प्रकरणानं भारताचं राजकीय चित्रंच आरपार बदलून गेलं, हे खरं. परंतु, पहिल्यांदा हा विषय जेव्हा राजीव गांधींपुढं आला, तेव्हा त्यांची स्वाभाविक आणि उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया न्यायालयाचा पोटगी देण्याचा निर्णय योग्यच आहे, अशीच होती.

अरिफ महंमद खान यांनी त्यावेळी जी प्रागतिक भूमिका घेतली, त्याबाबत सुरुवातीला राजीव गांधी अनुकूल होते; पण नंतर ते पूर्णपणे बदलले. हा बदल नेमका कसा झाला, याची बरीचशी चक्षुर्वैसत्यम् हकिगत लेखिकेनं सांगितली आहे. पंतप्रधान म्हणजे सर्वशक्तिमान असं समीकरण आपल्या डोक्यात असतं; पण, प्रत्यक्षात त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर किती प्रकारचे दबाव असतात, हितसंबंधी लॉबी कशाप्रकारे आपल्याला हवं ते घडवून आणतात, याचं जवळून दर्शन लेखिका पुस्तकातून घडवतात.

विश्वनाथ प्रताप सिंह हे एकेकाळचे राजीव गांधी यांचे अत्यंत जवळचे सहकारी; पण, ते कसे दुरावत गेले, अर्थमंत्री असताना व्हीपींनी ‘मिस्टर क्लिन’ ही उपाधी स्वतःकडे खेचून कशी घेतली, जर्मन पाणबुड्यांच्या आणि नंतर ‘बोफोर्स’च्या प्रकरणात सत्यशोधनाचा आग्रह धरीत त्यांनी राजीव गांधींनाच कसं आव्हान दिलं आणि मंत्रिपद गमावल्यानंतर बाहेर पडून ‘जनमोर्चा’ची स्थापन कशी झाली, याचा तपशीलवार घटनाक्रम या कथनात येतो.

चारशेहून अधिक खासदार असलेल्या काँग्रेसचा पराभव करून व्हीपींच्या नेतृत्वाखालील जनता दल व अन्य विरोधी पक्षांनी मिळून सत्ता मिळवली. भाजप आणि डाव्यांनी त्यांना बाहेरून पाठिंबा दिला; पण, पंतप्रधानपद व्ही. पी. सिंह यांच्याकडे सहजपणानं आलं नाही. देवीलाल यांच्या महत्त्वाकांक्षा उफाळल्या होत्या. चंद्रशेखर यांनी त्यांना आणखी हवा दिली.

जनता दल संसदीय पक्षाच्या बैठकीत व्हीपींनीच त्यांचं नाव सुचवल्यानंतर, तर वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधीनं घाईघाईनं देवीलाल पंतप्रधान होणार, असं वृत्तही पाठवून दिलं, पण ॲँटिक्लायमॅक्स घडायचा होता. देवीलाल भाषणाला उभे राहिले आणि त्यांनी ती ऑफर नाकारत व्हीपींच्या गळ्यात नेतेपदाची माळ घातली. त्याआधी पडद्यामागं ज्या वेगवान हालचाली झाल्या, त्याचा तपशील लेखिका देते. व्ही. पी. सिंह यांची कारकीर्द मंडल आयोग अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी ओळखली जाते.

तथापि, या मार्गात किती अडचणी, आव्हानं उभी होती, याचं ‘महाभारत’ लेखिकेनं शब्दांकित केलं आहे. पहिल्यांदा हा विषय व्हीपींपुढं आला, तेव्हा ओबीसींच्या विकासासाठी अन्यमार्गांचा विचार केला पाहिजे, असं त्यांना वाटत होतं. ‘मंडल’साठी प्रारंभी ते फारसे उत्सुक नव्हते, हे हकिगत वाचताना लक्षात येतं. ‘मंडल’ची प्रतिक्रिया म्हणून ‘कमंडल’ आणलं गेलं, असाही सर्वदूर समज आहे; पण, प्रत्यक्षात तो क्रम उलटा आहे, हे त्या लक्षात आणून देतात.

देशाच्या आर्थिक सुधारणांचा पाया रचणाऱ्या नरसिंह राव यांना अल्पमतातील सरकार चालवण्यासाठी काय क्लृप्त्या कराव्या लागल्या, सोनिया गांधींबरोबरच्या संबंधांत कसा तणाव आला, बाबरी मशीद वाचवण्यात पंतप्रधान म्हणून त्यांना कसं अपयश आलं, ही सगळी वाटचाल रेखाटताना लेखिकेनं राव यांच्या व्यक्तिमत्वाचा ‘क्लोज अप’ टिपला आहे. अयोध्या प्रश्नावर तोडगा निघावा म्हणून राव अनेकांशी बोलत होते.

हिंदू धर्माचार्यांशी संस्कृतमधून, तर मुस्लिम नेत्यांशी फारसीतून त्यांनी संवाद साधला. एकीकडे ही विद्वत्ता आणि दुसरीकडे बाह्य व पक्षांतर्गत विरोधकांना शह देण्याचा राजकीय धूर्तपणा ही राव यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील व्यामिश्रता लेखिकेच्या नजरेतून सुटणं शक्यच नव्हतं. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या व्यक्तिमत्त्वातही असंच अनोखं रसायन आपल्याला जाणवतं.

वाजपेयी हे शांततेचे भोक्ते, तर डॉ. मनमोहन सिंग हे अतिमवाळ असे शिक्के त्यांच्यावर होते. मात्र, अणुचाचणी करण्याचा निर्णय घेऊन वाजपेयींनी आणि भारत-अमेरिका अणुकरार तडीला नेताना डॉ. सिंग यांनी केलेला वज्रनिर्धार त्यांची वेगळी प्रतिमा समोर आणतो.

वेगवेगळ्या पक्षांचे, विचारसरणीचे, वेगवेगळ्या प्रकृतीचे नेते पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. इंदिरा गांधी, नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी, एच. डी. देवेगौडा, आय. के. गुजराल यांच्या कारकिर्दीचं वर्णन वाचताना अणुधोरणाच्या बाबतीतल्या एकवाक्यतेचा प्रत्यय येतो.

देवेगौडा यांना अनावर होणारी झोप हा कायमच चर्चेचा विषय असतो. अण्विक धोरणाच्या प्रश्नावरील बैठकही याला अपवाद ठरली नाही, हा किस्सा वाचताना धक्का बसतो; पण, त्यांचे निर्णय पाहता देशाच्या सुरक्षेच्या प्रश्नाबाबत ते ‘जागे’ होते, हे ही कळतं.

पंतप्रधानांच्या कारकिर्दींचं हे यथातथ्य चित्रण करताना नीरजा चौधरी स्वतः कुठेही फारशा डोकावत नाहीत. जे घडलं, ते आपल्यापुढं त्या अशा रीतीनं मांडतात, की वाचकानं प्रत्येकाचं मूल्यमापन आपापल्या परीनं करावं. ‘बातमी पवित्र आणि भाष्य मुक्त असते,’ या उक्तीचं एक वेगळंच परिमाण या पुस्तकात जाणवतं. विद्यमान पंतप्रधानांविषयी पुस्तकात लिहायचं नाही, असं आधीच ठरवल्यानं नरेंद्र मोदी यांच्या कारभाराची, त्यांच्या शैलीची माहिती यात नाही.

मात्र, पुस्तकाच्या अखेरीस एक निवेदन लेखिकेनं केलं असून, त्यात मोदी यांच्या नेतृत्वाची, कारभाराची खासियत आणि त्याचं ऐतिहासिक महत्त्व त्या विशद करतात. पुस्तकात कुठंही फारसं मूल्यमापनात्मक भाष्य न करणाऱ्या लेखिकेला पुस्तकाचा शेवट करताना मात्र एक वाक्य लिहिल्याशिवाय राहवलेलं नाही. ते असं : या प्रचंड वैविध्य असलेल्या, बहुस्तरीय अशा विशाल देशात सत्ता सुरक्षित राहू शकते, ती वाटल्यानं; एकवटल्यानं नव्हे!