North Korea Cyber Attacks and Cryptocurrency Theft
esakal
हर्ष काबरा - saptrang@esakal.com
जगाला अण्वस्त्रांची भीती दाखवणारा उत्तर कोरिया आता लॅपटॉपच्या जोरावरही दहशत माजवतोय. सायबर चोऱ्यांनाच सरकारी उद्योग बनवून त्याने उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधला आहे. याचा भारतासारख्या देशालाही फटका बसत असून, सावध राहणे यावरचा सर्वोत्तम उपाय आहे.
पूर्वीचे दरोडे बंदुका आणि मुखवट्यांच्या बळावर पडायचे. आजच्या सायबर चोरांना फक्त लॅपटॉप लागतो. बायनान्स या क्रिप्टो एक्सचेंजवर नुकतीच ६.३४ अब्ज डॉलरची चोरी झाली. उत्तर कोरियाच्या ट्रेडर-ट्रेटर या हॅकर गटाने ही चोरी केल्याचे सांगितले जात आहे. नोकरीच्या बनावट मुलाखतीचा बनाव रचून त्यांनी बायनान्सच्या अभियंत्यांना मालवेअरच्या जाळ्यात अडकवले. बायनान्सचीच आंतरिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधने वापरून हल्लेखोरांनी कर्मचाऱ्यांच्या संगणकांवर नियंत्रण मिळवले, पैशांची ठिकाणे शोधली आणि रक्कम हस्तगत केली. हा कट रचण्यासाठी पाच महिने लागले. रक्कम अवघ्या २० मिनिटांत लांबवली गेली. गेल्या वर्षी उत्तर कोरियाच्याच हॅकर्सनी १.५ अब्ज डॉलर ४० मिनिटांत लंपास केले होते. रकमा वाढताहेत आणि लागणारा वेळ घटतोय. उत्तर कोरियासाठी हॅकिंग हा उत्पन्नाचा स्रोत बनला आहे.
उत्तर कोरियाने सायबर हल्ल्यांसाठी लागणारी तांत्रिक क्षमता १९८०च्या दशकात उभारण्यास सुरुवात केली. १९९५मध्ये किम जोंग-इलने राष्ट्रीय संरक्षणाचा धोरणात्मक भाग म्हणून लष्कराला सायबर क्षमता विकसित करण्याचे आदेश दिले. २०००च्या दशकात मोठे हल्ले सुरू झाले. सुरुवातीचे लक्ष्य दक्षिण कोरिया होते. नंतर कारवाया जगभर पसरल्या. २०१४मध्ये सोनी पिक्चर्सच्या एका विनोदी चित्रपटात किम जोंग-उनच्या हत्येच्या कथानकामुळे संतप्त उत्तर कोरियाने कंपनीचे संगणक निकामी करत, अनेक न रिलीज झालेले चित्रपट आणि अंतर्गत ई-मेल उघड केले.
२०१६मध्ये बांगलादेशच्या मध्यवर्ती बँकेचे ८१ कोटी डॉलर लुटले गेले. २०१७च्या वॉनाक्राय हल्ल्यात १५० देशांतील तीन लाखांहून अधिक संगणक बाधित होऊन अब्जावधी डॉलरचे नुकसान झाले. २०२०मध्ये कुकॉइनकडून २८.१ कोटी डॉलर, २०२२मध्ये ऍक्सी इन्फिनिटीकडून ६२.५ कोटी डॉलर आणि २०२५मध्ये बायबिटकडून जवळपास १.५ अब्ज डॉलरचे इथेरियम फस्त केले गेले.
सायबर हल्ल्यांच्या क्षमतेत गुंतवणूक करण्यामागे उत्तर कोरियाची सामरिक उद्दिष्टे आहेत. सुरुवातीला शत्रुराष्ट्रांमध्ये सामाजिक अस्थिरता निर्माण करून, थेट युद्ध न करता त्यांच्यावर दबाव आणणे हा हेतू होता. लष्करी कुरापतींपेक्षा असे हल्ले करणे सोपे; जीवितहानीचा धोकाही कमी. आता मात्र उत्तर कोरियाकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरणारी विशेष प्रशिक्षित पथके आहेत. क्वांटम संगणकांनाही सहजासहजी भेदता येणार नाही असे कूटलेखन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि बनावट दृश्यफितींचाही ते वापर करतात.
उत्तर कोरिया हा सर्वाधिक एकाकी देशांपैकी एक. सीमा बंदिस्त आहेत. नागरिकांवर सतत पाळत असते. सामान्य नागरिकांना केवळ सरकारच्या कडक नियंत्रणाखालील ‘क्वांगम्योंग’ या देशांतर्गत संगणकीय जाळ्याचाच वापर करता येतो. इंटरनेटचा वापर मोजक्याच उच्चपदस्थांपुरता मर्यादित आहे. दुसरीकडे सरकारने संगणकीय हल्ल्यांसाठी प्रशिक्षित तज्ज्ञांची फौज उभी केली आहे. त्यांच्या मदतीने क्रिप्टोकरन्सी (आभासी चलन) कंपन्या, संरक्षण पुरवठादार, विद्यापीठे आणि वित्तीय संस्थांवर हल्ले केले जातात. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असतानाही उत्तर कोरिया अणुचाचण्या आणि क्षेपणास्त्र चाचण्या सुरू ठेवतो. कमकुवत चलन आणि कायमस्वरूपी टंचाईचा सामना करणारा उत्तर कोरिया, बंदरे, कारखाने किंवा निर्यातीची गरज न पडता, सायबर चोऱ्यांतून मिळणाऱ्या पैशाने आपली राजवट आणि शस्त्रास्त्र कार्यक्रम चालवू पाहत आहे.
देशाचे अनुमानित सकल राष्ट्रीय उत्पन्न जवळपास २० ते ३० अब्ज डॉलर असताना, संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, २०१७ ते २०२३ या काळात उत्तर कोरियाशी संबंधित सायबर गुन्हेगारांनी क्रिप्टोशी संबंधित ५८ सायबर हल्ल्यांतून सुमारे ३ अब्ज डॉलरची मालमत्ता लुटली. संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, सायबर चोऱ्यांतून मिळणारा निधी उत्तर कोरियाच्या परकीय चलन उत्पन्नाच्या जवळपास निम्मा असून, त्याचा वापर शस्त्रास्त्र कार्यक्रमासाठी केला जातो. पुढील पाच ते दहा वर्षांत देशाच्या उत्पन्नाचा बहुतांश भाग याच मार्गाने येण्याची दाट शक्यता आहे. असे झाल्यास, सायबर हल्ल्यांच्या जोरावर चालणारी जगातील पहिली ‘हॅकरशाही’ जन्माला येईल!
