आता प्रतीक्षा विस्ताराची

एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. शिवसेना घराणेशाहीतून मुक्त करण्याचे काम त्यांनी यशस्वीपणे केले, अशी सध्याची स्थिती आहे. ‘खरी शिवसेना आमचीच’ या त्यांच्या दाव्याला खोडून काढण्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे दररोज सेनाभवनात जात आहेत. ‘शिवसैनिकांवर हल्ले कराल, तर खबरदार’ असे सांगत ते मुंबईच्या भायखळ्यात जेथे कार्यकर्त्याला मारहाण झाली तेथेही धावत पोहोचले. शिंदेंच्या बंड ऊर्फ उठावाने खळबळ माजली आहे. मुंबईत शिंदेंना शीतल म्हात्रे या नगरसेविकेने पाठिंबा दिला. त्याहून फार काही घडणार नाही असे ‘मातोश्रीनिष्ठां’ना वाटते. तसे असेल तर मुंबई ठाकरे कुटुंबासमवेत राहील.

मुंबईलगत उभ्या झालेल्या जुन्या- नव्या महानगरांनी मात्र शिंदेंना भरघोस पाठिंबा दिला आहे. ठाण्यावर त्यांचा एकछत्री अंमल; पण नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, कल्याण डोंबिवली, अशा नागरी भागातले नगरसेवक त्यांना पाठिंबा देताना दिसतात. ही महानगरे समस्यांची आगारे झाली आहेत. तेथील समस्या शिंदे सरकार कसे सोडवते, त्यावर राजकीय वर्तुळ लक्ष ठेवेल. शिंदेंची भाषणे जोरात होताहेत, ‘मन की पीडा’ बाहेर पडते आहे. त्यांचे वक्तृत्वगुण महाराष्ट्राला आजवर ज्ञात नव्हते. ते पुढे काय करणार, त्यांच्या समर्थक संख्येवर भाजप स्वार होईल काय,भाजपच्या त्सुनामीला ते कसे पुरुन उरतील असे बरेच प्रश्न समोर आहेत. त्यातला सर्वात मोठा प्रश्न विस्तार केंव्हा आणि शपथ कुणाकुणाला हा आहे.

आता ‘छत्रपती संभाजीनगर’ झालेल्या औरंगाबाद परिसरातील तीन आमदार शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवतात. मुंबईतूनही चौघे समवेत आले आहेत. सामान्यत: आजवरच्या प्रत्येक बंडात दोन तीन आमदार एखाद्या नेत्याचे अधिपत्य मानून बाहेर पडतात. या वेळी तसे नाही. सगळेच शिंदे यांच्यामुळे बाहेर पडलेले. त्यामुळे मंत्री निवडणे कसरत ठरू शकेल. भाजपलाही पुढच्या अडीच वर्षांनी मतदारांना सामोरे जायचे आहे. लोकसभेतील खासदारसंख्या कायम राखण्यासाठी उत्तम कारभार करणारे चेहरे मंत्री म्हणून पुढे आणायचे आहेत. ही कसरत मोठीच असेल; पण तरीही शपथविधीला १५ ,१६ दिवस उलटून गेले आहेत. आता विस्तार होईल ही अपेक्षा जनता बाळगून असणार.

महाविकास आघाडी सरकारने पहिल्या पाच मंत्र्यांच्या शपथविधीनंतर तब्बल दीड महिन्यांनी विस्तार केला होता. काहीशा रेंगाळलेल्या या विस्तारावर शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी तर थेट सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावा अशी मागणीवजा प्रतिक्रिया दिली आहे. घटनेतल्या कलम १६४ चा हवाला देत त्यांनी १२ सदस्य असतील तरच मंत्रिमंडळ वैध ठरते,असे विधान केले. त्यावर कायदेतज्ज्ञांनी दोन सदस्यांच्या मंत्रिमंडळाचे निर्णय कायदेशीर असतात, असा निर्वाळा दिला आहे. १६४ (१ ) ए ( २) या नुसार बहुमत असेल तर सहा महिन्यात सदस्यसंख्या वाढवण्याची परवानगी राज्यपाल देवू शकतात ही ती तरतूद. हे नियम ९१ व्या घटनादुरुस्तीमुळे प्रत्यक्षात आले. ती दुरुस्ती झाली ती उत्तरप्रदेशात १०० पेक्षाही जास्त जणांचा समावेश असलेले मंत्रिमंडळ प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रस्ताव समोर आल्याने. ईशान्येतल्या एका छोटया राज्यातही बंडात सहभागी झालेल्या तब्बल २०ते २५ जणांना मंत्री पद दिले गेल्याने.

आरोप- प्रत्यारोप

एकूण काय तर महाराष्ट्र देशी शिवसेना खरी कोणती, या वादाचा जनता दरबारात निकाल लागावा या हेतूने आरोप प्रत्यारोप होत राहाणार. एकेका मुद्द्यावर कीस पाडला जाणार. ते होणे अपरिहार्य आहेच; पण मंत्रिमंडळ नेमून राज्याचे प्रश्न धसास लावण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांवर आहेच. मेट्रो कारशेड उभारणी ,एमएमआरडीएला कर्ज ,कर्जफेड करणार्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत असे निर्णय दोघांनी घेतले आहेतच. निर्णयांची गती वाढावी अन अंमलबजावणी जोरकसपणे व्हावी, यासाठी शिंदे कोणकोण कारभारी निवडतात ते पाहायचे. ही निवड अंतर्गत तणाव निर्माण करणार नाही, याकडे लक्ष देण्याचे भान शिंदेंना बाळगावे लागणार आहेच.

‘काय ती झाडी ...’

शिंदे यांच्या उठावाने महाराष्ट्रातले काही स्टार नेते प्रकाशात आणले. शहाजी बापू पाटील हे सर्वात लोकप्रिय. ‘काय ती झाडी, काय ते डोंगर..’ या त्यांच्या संवादामुळे त्यांच्याबद्दल ‘काय ते डायलॉग, काय ते नेते’ अशी चर्चा आहे. ते मंत्री होतील का? आज शिंदेंना ५० आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यातले काही राजकारणातले कसलेले कलाकार आहेत, काही कडवे सैनिक आहेत. पाठिंबा देणाऱ्यातले तब्बल सात जण कोसळलेल्या सरकारमधले मंत्री होते. गुलाबराव पाटील, दीपक केसरकर,भरत गोगावले,आशीष जयस्वाल असे प्रगल्भ नेते आहेत. संजय राठोड, उदय सामंत, तानाजी सावंत अशी आपापल्या भौगोलिक क्षेत्रावर प्रभाव असलेली मंडळी शिंदेंकडे आली आहेत. या मंडळींमधील कितीकांना मंत्री पद मिळू शकेल यावर पुढची गणिते अवलंबून असतील.