ब्रिटनंन भाकर परतली

- श्रीराम पवार

ब्रिटनमध्ये भारतीय वंशाचे पंतप्रधान म्हणून आपल्याकडं अंमळ अधिकच कौतुक झालेले ऋषी सुनक यांना साहेबाच्या देशात पायउतार व्हावं लागत आहे. हुजूर पक्षाच्या इतिहासात एक दणदणीत पराभवाचं माप त्यांच्या पदरात मतदारांनी टाकलं आणि मध्यममार्गी म्हणून परिचित असलेल्या कीर स्टार्मर यांच्याकडं सूत्रं सोपवली.

६५० सदस्यांच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये स्टार्मर यांनी ‘चार सौ’पारचा पल्ला गाठला. ब्रिटनमधला हा बदल त्या देशासाठी एक वळण आणणारा आहेच; मात्र, त्याचे परिणाम जागतिक स्तरावरही अनिवार्य आहेत. भारतापुरतंच पाहायचं तर, ज्या मुक्त व्यापारकराराची चर्चा दीर्घ काळ सुरू आहे, त्याला नवे पंतप्रधान किती महत्त्व देतात हे पाहायचं. ब्रिटनच्या संसदीय निवडणुकीत हुजूर पक्षाची १४ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणत मजूर पक्षानं दणदणीत विजय मिळवला.

ज्या रीतीनं सत्ताधारी हुजूर पक्ष आणि त्यानं दिलेले एकामागून एक पंतप्रधान देशाचा कारभार हाकत होते, त्यातून त्यांचं पतन निश्चित होतंच. ब्रिटनमधल्या या निवडणुकीला अनेक कंगोरे आहेत. एकतर ब्रेक्झिटचा जगाला कोड्यात टाकणारा निर्णय झाल्यानंतर हा देश सावरताना दिसत नाही. त्यासाठीचे सारे प्रयोग फसत गेले.

ब्रेक्झिट हा वाढत्या विषमतेतून जन्माला आलेला निर्णय होता. तो जागतिकीकरणाच्या महास्वप्नाला तडा देणाराही होता आणि जगात यापुढं चालेल ते फक्त एकमेकांच्या अर्थव्यवस्था अधिकाधिक जोडत जाणारं जागतिकीकरण या गृहीतकाला छेद देणाराही होता. त्यानंतरही ब्रिटनमधले आर्थिक प्रश्न संपत नव्हते आणि त्यांना तोंड देताना सत्ताधाऱ्यांची धांदलही संपत नव्हती.

त्यावरची प्रतिक्रिया लोकांनी निवडणुकीत दिली. त्याचबरोबर युरोप खंडात उजव्यांच्या सरशीचं वर्तमान साकारत असताना ब्रिटन मात्र मध्यममार्गी; पण डावीकडं झुकलेल्या मजूर पक्षाला प्राधान्य देतो या अर्थानंही हा निकाल महत्त्वाचा.

या वर्षात जगातल्या सुमारे ६० देशांत निवडणूक होत आहे. भारत, अमेरिकेपासून अगदी छोट्या पलाऊसारख्या बेटापर्यंतच्या देशात निवडणुका होत असताना, अमेरिका-युरोपमधल्या निवडणुकांकडं जगाचं लक्ष असणं स्वाभाविक आहे.

त्यात ब्रिटनचा निकाल अपवादात्मक म्हणावा असाच आहे. युरोपातल्या अनेक देशांत उजव्या शक्तींची सरशी होताना दिसते आहे. ब्रिटनलगतच्या फ्रान्समध्ये हे वादळ स्पष्टपणे घोंघावतं आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रां यांनी अनपेक्षितपणे जाहीर केलेल्या संसदेच्या निवडणुकीत तिथं मरीन ली पेन यांच्या अती उजव्या पक्षाला यश मिळण्याची शक्यता स्पष्ट आहे. उजवीकडं झुकलेलं सरकार नेदरलॅंडमध्ये याच आठवड्यात आलं आहे.

इटलीत हेच घडलं आहे. मुसोलिनीनंतर तिथं पहिल्यांदाच हा विचार बळकट होत असल्याचं मानलं जातं. अमेरिकेतही ट्रम्प यांना मिळणारा प्रतिसाद बायडेन यांच्या उमेदवारीपुढं प्रश्न तयार करणारा बनतो आहे. युरोपीय महासंघाच्या निवडणुकीतही उजवे गट अधिक प्रभावी झाले आहेत.

या स्थितीत ब्रिटन मात्र डावीकडं झुकलेला मध्यममार्ग स्वीकारतो आहे. अर्थात्, यात फार विचारसरणी शोधायचं कारण नाही, असंही ब्रिटनच्या राजकारणाचे निरीक्षक सांगतात. लोक हुजूर पक्षाच्या १४ वर्षांच्या राजवटीला कंटाळले होते आणि ब्रिटनमध्ये भारतासारखीच संसदीय प्रणाली असल्यानं ‘सर्वाधिक मतं मिळवणारा विजयी’ या व्यवस्थेत तिथल्या अती उजव्यांनी घेतलेली मतं हुजुरांना दणका देणारी ठरली.

ब्रिटनमध्येही स्थलांतरितांविषयी अविश्वास तितकाच आहे. लोकानुनयवादी राजकारणाला प्रतिसादही युरोपसारखाच आहे. यामुळं स्टार्मर यांना राज्यशकट हाकताना एका बाजूनं पक्षातल्या डाव्यांचा रेटा आणि दुसरीकडं सामान्यांच्या भावना यांतून वाट काढावी लागेल.

या निकालानं ब्रिटनच्या राजकारणाचं स्वरूप बदलून टाकलं आहे. साडेचार वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत मजूर पक्षाचा १९३५ नंतरचा सर्वात मोठा पराभव झाला होता. ब्रेक्झिटच्या भावनांवर हुजूर पक्ष स्वार होता. मधल्या काळातलं आर्थिक आघाडीवरचं चुकलेलं व्यवस्थापन हुजुरांना टोकाच्या पराभवाकडं घेऊन गेलं आहे.

मजूर पक्षाचे नेते आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार कीर स्टार्मर यांनी शांतपणे पक्षाचं भवितव्य बदललं. मागच्या निवडणुकीतल्या प्रचंड पराभवानंतर ‘हार्ड लेफ्ट’ म्हणून ओळखले जाणारे जेरेमी कॉर्बिन यांच्याकडून स्टार्मर यांच्याकडं पक्षाची सूत्रं आली होती. त्यांनी पक्षाला डावीकडून मध्यममार्गाकडं नेलं.

ब्रिटिश राजकारणात स्टार्मर तसे फार अनुभवीही नाहीत. ते मुळात वकील आहेत. ‘मानवाधिकार वकील’ म्हणून त्यांचा लौकिक होता. स्टार्मर यांना त्यांच्या वकिलीतील कारकीर्दीसाठी ‘नाइटहूड’ बहाल करण्यात आलं होतं. त्यामुळं नावामागं ‘सर’ हे बिरुद असलेले ते मजूर पक्षाचे पहिले पंतप्रधान असतील.

बदल हवा होता...

ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर केल्या तेव्हा त्यांची अपेक्षा, यामुळं निवडणुका काठावरच्या होतील; त्यात कदाचित हुजुरांचा लाभही होईल, अशी होती. प्रत्यक्षात मात्र निवडणूक जाहीर झाल्यापासून ब्रिटिश जनतेचा कल, हुजूर पक्षाचा सुपडा साफ होईल, असंच दाखवत होता.

मागच्या दोन वर्षांत त्यांच्या पक्षानं तीन पंतप्रधान दिले. त्यातला कुणीही ब्रिटनमधल्या प्रश्नांवर मार्ग शोधू शकला नाही. सन २०१६ पासूनचा हुजूर पक्षाचा प्रवास गोंधळाचा आणि अनेक घोटाळ्यांनी भरलेला होता. ब्रेक्झिटचं स्वप्न बोरिस जॉन्सन यांनी प्रत्यक्षात आणलं; मात्र, त्यातून युरोपीय महसंघातून वेगळं होण्याची भावना गोंजारण्यापलीकडं फार काही हाती लागलं नाही. किमान २० लाख नोकऱ्या या निर्णयानं कमी झाल्या आणि अर्थव्यवस्थेचं १४० अब्ज पौंडांचं नुकसान झालं असं एक अभ्यास सांगतो.

बोरिस जॉन्सन, लिझा ट्रस आणि ऋषी सुनक यांतलं कुणीही पक्षाला घसरणीपासून रोखू शकलं नाही. जॉन्सन यांच्या काळात कोरोना भरात असताना, नियमभंग करून त्यांच्या घरी पार्ट्या झोडल्या गेल्याचं प्रकरण उघड झालं. त्यातून जॉन्सन यांची विश्वासार्हता रसातळाला गेली होती. ट्रस यांचं आर्थिक धोरण गर्तेत नेणारं ठरत होतं.

पौंड स्थिर ठेवताना अखेर तिथल्या मध्यवर्ती बॅंकेला हस्तक्षेप करावा लागला होता. त्यांची कारकीर्द ब्रिटनच्या इतिहासातली सर्वात अल्पजीवी होती. त्यानंतर आलेल्या सुनक यांच्या काळात वाढती महागाई हा सरकारला थोपवता न येणारा प्रश्न बनला होता. लोक हुजूर पक्षाविषयी निराश होते. आपले प्रश्न हे सरकार सोडवू शकत नाही या भावनेनं लोकांच्या मनात घर केलं होतं. एका कार्यक्रमात सुनक यांना एका महिलेनं ‘जो पंतप्रधान इंग्लंडच्या राजापेक्षा श्रीमंत आहे, तो आमचे प्रश्न कसे समजू शकेल,’ असा प्रश्न केला होता.

लोकांना बदल हवा होता आणि स्टार्मरही ‘बदल हवा’ हाच मुद्दा मांडत होते. त्यावर विश्वास बसावा यासाठी त्यांनी आधी पक्षात बदल केले. अती डाव्यांना वळचणीला टाकलं. पक्ष मध्यममार्गाकडं झुकू लागला. आर्थिक स्थैर्य आणि संपत्तीच्या निर्मितीला प्राधान्य हे त्यांनी आपल्या धोरणांचं सूत्र बनवलं. मागच्या निवडणुकीतल्या पराभवानंतरच ‘ ‘केवळ आंदोलनं करणारा’ पक्ष हा अवतार सोडून ‘सत्तेत येणारा पक्ष’ अशी भूमिका आम्ही घेत आहोत,’ असं ते जाहीरपणे सांगत होते.

‘हुजुरां’चं भवितव्य काय...

या निवडणुकीत युरोपात उजवं वळण स्थिरावत असताना ब्रिटननं मजूर पक्षाला साथ दिली, या दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं. मात्र, यात विचारसरणीच्या लढ्यापेक्षा हुजुरांच्या अव्यस्थेला कंटाळलेल्या लोकांचा कौल महत्त्वाचा ठरला. ब्रिटनमधल्या ‘रिफॉर्म यूके’ या उजव्या पक्षानं या वेळी हुजुरांच्या पराभवात भर घातल्याचं दिसतं.

हा पक्ष आधी ‘ब्रेक्झिट पार्टी’ म्हणून ओळखला जात होता. मागच्या निवडणुकीत या पक्षानं हुजूर पक्षाला विरोध न करण्याची भूमिका घेतली होती. या वेळी मात्र त्यांच्या उमेदवारांनी अनेक ठिकाणी हुजूर पक्षाच्या उमेदवारांच्या पराभवात वाटा उचलला. हा पक्ष तुलनेत अधिक उजवीकडं झुकलेला आहे.

युरोपात ज्या स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावरून अनेक देशांत अस्वस्थता आहे त्या मुद्द्यावर या पक्षाची मतं टोकाची आहेत. निगेल फरेज हे या पक्षाचे नेते सात वेळा प्रयत्न केल्यानंतर प्रथमच संसदेत जात आहेत. या पक्षाचे सदस्य फार मोठ्या संख्येनं निवडले गेले नाहीत तरी हा पक्ष स्थलांतरविरोधी अजेंडा रेटत राहील आणि त्याचा प्रभाव हुजूर पक्षाच्या धोरणांवरही पडेल असं मानंल जातं. हुजुरांचा पराभव आणि ‘रिफॉर्म यूके’सारख्या पक्षाला मतांच्या हिशेबात मिळालेली साथ पाहता, ब्रिटनच्या राजकारणात हुजुरांचं भवितव्य काय, असाही मुद्दा चर्चेत येतो आहे.

शतकापूर्वी ब्रिटनमधला लिबरल पक्ष हा फुटीतून लयाला गेला होता. त्याची जागा पुढं मजूर पक्षानं घेतली. टोकाचे उजवे हे उजवीकडं झुकलेल्या मध्यममार्गाची जागा ब्रिटिश राजकारणात घेतील काय हा आणखी एक प्रश्न निवडणुकीनं समोर आणला आहे.

मुक्त व्यापारकराराचं स्वप्न...

वाढती महागाई, वाढता ऊर्जाखर्च, आर्थिक अस्थैर्य, स्थलांतरितांचा प्रश्न असे महत्त्वाचे मुद्दे या निवडणुकीत होते. त्यावर हुजुरांची सत्ता काही ठोस घडवू शकली नव्हती. आता मजूर पक्ष सत्तेत येत असताना त्यांनाही याच मुद्द्यांवर झगडावं लागणार आहे.

आर्थिक तंगी, स्थलांतरितांचा प्रश्न आणि ‘शून्य कार्बन धोरणा’मुळं वाढत जाणाऱ्या इंधनाच्या किमती हे सगळ्या युरोपचं दुखणं बनलं आहे. त्याला ब्रिटनच्या नव्या पंतप्रधानांना सामोरं जावं लागेल. कराचा बोजा वाढवणं किंवा पुन्हा युरोपीय संघाचा भाग बनणं हे पर्याय त्यांच्यासमोर असल्याचं सांगितलं जातं. त्यातला दुसरा कठीण आहे.

पहिला नाराजी ओढवून घेणारा आहे. स्टार्मर यांच्या विजयानं त्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकांत फार मोठा फरक पडण्याची शक्यता नाही; मात्र, काही बाबतींत स्टार्मर वेगळी भूमिका घेऊ शकतात. जगातली सहावी मोठी अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतला व्हेटोधारी देश, लष्करी आणि तंत्रज्ञानातली लक्षणीय ताकद म्हणून ब्रिटनला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्व आहे.

ब्रिटनमध्ये मागच्या अनेक दशकांत सरकारं बदलली तरी परराष्ट्रधोरणातल्या प्रमुख बाबींवरची सहमती कायम राहिली आहे. ‘नाटो’शी बांधिलकी, अमेरिकेबरोबरची मैत्री; किंबहुना अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक रचनेत सहभाग, त्याचाच भाग म्हणून युक्रेनयुद्धात युक्रेनला पाठिंबा, शस्त्रांची मदत हे सारं सुरूच राहण्याची शक्यता अधिक.

इस्राईलला पाठिंबा देताना, गाझातला संघर्ष लवकर संपावा, यासाठी अधिक दबाव स्टार्मर आणू शकतात. नव्या स्थितीत इस्राईलची शस्त्रमदतही थांबूव शकतात. स्टार्मर यांनी ज्या कॉर्बिन यांच्याकडून पक्षाची सूत्रं हाती घेतली ते मात्र ‘नाटो’चे विरोधक होते. अगदी ‘लादेनला मारण्याऐवजी त्याच्या विरोधात खटला चालवायला हवा होता,’ अशी मांडणी करणारे होते.

स्टार्मर या टोकाला जाण्याची शक्यता नाही, असंच मानलं जातं. भारतासाठी ब्रिटनमधल्या सत्ताबदलाचा तातडीचा परिणाम, दोन देशांमधल्या मुक्त व्यापारकराराचं स्वप्न आणखी दूर जाण्यात होऊ शकतो.

हुजुरांच्या सत्तेत २०२२ मध्येच हा कारार पूर्ण व्हायचा होता. नवं सरकार त्याला किती गती देतं हे पाहण्यासारखं असेल. या करारात भारताच्या बाजूनं अधिक भारतीयांना ब्रिटनमध्ये नोकरी, व्यवसायासाठी जाता यावं ही अपेक्षा आहे. इंडोपॅसिफिक क्षेत्रातही ब्रिटन हा भारताला साह्याची भूमिका घेत आला आहे. ‘टू प्लस टू’ संवादाचा उपक्रमही सुरू राहण्याची अपेक्षा असेल.