हतबल असाल तर सत्तेत कशासाठी?

सुनील माळी
रविवार, 9 फेब्रुवारी 2020

देशासमोर २००८ मध्ये उभा ठाकलेला आर्थिक पेचप्रसंग आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक वाईट पेचप्रसंग होता. पण, आमच्या सरकारने तो कौशल्याने हाताळला आणि त्यातून आपण बाहेर आलो. सध्याच्या आर्थिक पेचापुढे आम्ही हतबल असल्याची कबुली केंद्रस्थानी असलेले भारतीय जनता पक्षाचे सरकार देते. तुम्ही हतबल असाल, तर मग सरकारमध्ये का बसला आहात, असा सवाल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ‘सकाळ’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत केला.

देशासमोर २००८ मध्ये उभा ठाकलेला आर्थिक पेचप्रसंग आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक वाईट पेचप्रसंग होता. पण, आमच्या सरकारने तो कौशल्याने हाताळला आणि त्यातून आपण बाहेर आलो. सध्याच्या आर्थिक पेचापुढे आम्ही हतबल असल्याची कबुली केंद्रस्थानी असलेले भारतीय जनता पक्षाचे सरकार देते. तुम्ही हतबल असाल, तर मग सरकारमध्ये का बसला आहात, असा सवाल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ‘सकाळ’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत केला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

चिदंबरम यांनी व्याख्यानाच्या निमित्ताने पुण्यास अवघ्या साडेचार तासांची भेट दिली. त्या भेटीमध्ये त्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना देशापुढील आर्थिक स्थितीचा आढावा तर घेतलाच, पण सध्याचे भाजप सरकार आर्थिक समस्या हाताळण्यात कसे अयशस्वी होते आहे, याचे विवेचनही केले, तसेच अनेक योजनांचे सरकारकडून पिटले जाणारे ढोल खोटारडेपणाचे असल्याची खरमरीत टीकाही केली. 

प्रश्‍न - जागतिक मंदीचा परिणाम आपल्या देशावर झाला असून, केंद्रस्थानी असलेल्या सरकारची काहीही चूक नसल्याचा दावा कितपत योग्य आहे?
चिदंबरम -
 देशापुढील सर्वाधिक वाईट पेचप्रसंगातून आम्ही बाहेर पडलो. आशियाई चलनासंदर्भात १९९७ मध्ये पेच निर्माण झाला होता. तसेच, २०१२-१३ मध्येही अशीच आर्थिक आणीबाणीची स्थिती होती. त्या स्थितीला तोंड देऊन आम्ही बाहेर पडलो. दर काही वर्षांनी आर्थिक पेच निर्माण होणारच, पण त्या वेळी सुज्ञपणा दाखवून त्यावर मात करणे आवश्‍यक असते. तुम्ही हतबल असाल, तर सरकारमधून बाहेर पडा. जागतिक मंदीचे नाव पुढे केले जात असले, तरी हे सरकारच अकार्यक्षम आहे.

प्राप्तिकर कमी केल्याचा दावा सरकार करते आहे आणि करनिश्‍चितीसाठी करदात्यांना पर्याय देण्यात आले आहेत. ही रचना योग्य वाटते का? तुमच्या मते कोणती रचना योग्य ठरते? 
- प्राप्तिकराची त्रिस्तरीय रचना बदलून ती सहास्तरीय करण्यात आली आहे. तसेच, नागरिकांना पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यातून केवळ ४० हजार कोटी रुपयांचा फायदा मिळेल. आपल्या देशाचा अर्थसंकल्प तीस लाख कोटी रुपयांचा असल्याने ही रक्कम नगण्य ठरते. प्राप्तिकरासाठी १०, २० आणि ३० टक्‍क्‍यांचे टप्पे हवेत. प्राप्तिकरातून सूट मिळण्यासाठी काही सवलती देण्यात येतात. त्यांचा उद्देश करदात्यांनी बचत करावी, असा असतो, तथापि या सवलती रद्द करण्याच्या प्रस्तावाने बचत कमी होईल. ‘‘तुम्ही बचत करू नका, पैसा खर्च करा,’’ असे हे सरकार नागरिकांना सांगते आहे. आधीच बचतीचे प्रमाण चार ते पाच टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहे, ते आणखी कमी होण्याची भीती आहे. 

उत्पादित वस्तूंना मागणी नाही, ती निर्माण झाली पाहिजे, असे प्रतिपादन आपण सध्या करीत आहात. त्यासाठी प्राप्तिकराची मर्यादा वाढविणे, शेतीमालाला रास्त भाव सुचविणाऱ्या स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करणे, हे पर्याय योग्य ठरतील का? 
- प्राप्तिकराची मर्यादा वाढविण्यापेक्षा गरीब नागरिकांच्या हाती पैसा जायला हवा. ‘क्‍लासेस’च्या हाती अधिक पैसा जाईल, तर ‘मासेस’चा पैसा कमी होईल, असे या सरकारचे धोरण आहे. स्वामिनाथनच्या शिफारशींबाबत काही टिप्पणी करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाला पाहिजे, असे माझे मत आहे. आपल्याकडे किमान आधारभूत किंमत म्हणजे ‘मिनिमम स्टॅट्युटरी प्राइस- एमएसपी’ ही रास्त भावाशी मिळतीजुळती नसते. तसेच, केवळ आधारभूत किंमत वाढवूनही सर्व शेतकऱ्यांना काही उपयोग होत नाही. याचे कारण अनेक कृषी उत्पादनांची खरेदी सरकारकडून होत नाही. आता या उत्पादनांची खरेदीच सरकार करीत नसेल, तर मग या किमान आधारभूत किमतीचा उपयोग काय? 

‘जीएसटी’चे (वस्तू आणि सेवा कायदा) उत्पन्न अपेक्षेएवढे येत नसल्याने विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. ‘जीएसटी’चा तिढा कसा सोडविता येईल? 
- सरकारने ‘जीएसटी’बाबत सगळाच गोंधळ करून ठेवला आहे. त्यांनीच हा प्रश्‍न तयार केला आणि आता काय करायचे, तेही त्यांना कळत नाही. अर्थतज्ज्ञ अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी सुचविल्याप्रमाणे या कराची फेररचना करून त्यात एका दराने या कराची आकारणी करायची, हा त्यावर उपाय आहे. या कराची संकल्पना आम्ही मांडली. पण, गोंधळ हे सरकार घालते आहे.

पायाभूत उद्योगांसाठी शंभर लाख कोटी रुपये खर्च करून रोजगार आणि मागणी निर्माण केली जाईल, असा सरकारचा दावा आहे. त्यात कितपत तथ्य वाटते?
- आपल्या देशाचा अर्थसंकल्प केवळ तीस लाख कोटी रुपयांचा असून, तीन वर्षांच्या अर्थसंकल्पाएवढा म्हणजे शंभर लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची सरकारची घोषणा आहे. एवढा पैसा सरकार आणणार कुठून? तीन वर्षांच्या अर्थसंकल्पाची रक्कम सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी खर्च केली तर शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, पगार-निवृत्तिवेतनासाठी पैसा कुठून आणणार? खरे म्हणजे ‘आपण शंभर लाख कोटी खर्च करणार’ असे सांगणे खोटारडेपणाचे आहे. ते केवळ घोषणा करतील, प्रत्यक्षात ते खर्चच करणार नाहीत. 

तुम्ही आत्ता अर्थमंत्री असता, तर कोणते निर्णय घेतले असते? 
-  विरोधी पक्षात असताना तुमच्याकडे पूर्ण माहिती, आकडेवारी असल्याशिवाय तुम्ही काहीही सुचवू शकत नाही. अर्थव्यवस्थेची सर्व माहिती ही सरकारकडे आहे. ती आम्हाला मिळाली, तर तिचा अभ्यास करून आम्ही आमच्या सूचना करू. 

रिझर्व्ह बॅंकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या पतधोरणाने अर्थव्यवस्थेचा काही फायदा होईल, असे वाटते का? 
- रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण जाहीर केले खरे, पण बॅंकांकडून खुल्या होणाऱ्या कर्जाला मागणी तर हवी ना? उद्योजक, व्यावसायिकांची कर्ज काढायची इच्छा हवी. तशी इच्छा असेल तरच लोक कर्ज घेतील. सध्या बॅंकाही कर्ज द्यायला तयार नाही. त्यांनी ते दिले तर केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे म्हणजे सीबीआयचे लोक मागे लागतात. कर्ज घेणाऱ्यांची आणि देणाऱ्यांची इच्छाशक्ती असेल, तरच पतधोरणाला अर्थ उरेल. आमच्याकडे कर्ज घेणारेही नाहीत आणि देणारेही नाहीत, अशी स्थिती सध्या आहे. शैक्षणिक कर्जही वजा साडेसहा टक्‍क्‍यांपर्यंत उतरले आहे. याचे कारण सध्या लोकांची कर्ज घेण्याची मानसिकताच नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: p chidambaram special interview