काश्मीर राखलं नेहरूंनीच

काश्मीरच्या समस्येला केवळ पंडित नेहरू यांना जबाबदार धरणं ही आपल्याकडची जुनी परंपरा आहे. तिला जागत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच संसदेत ‘काश्मिरात घुसखोरांच्या विरोधात भारतीय लष्कराची कारवाई युद्धबंदी करून थांबवली नसती तर ती आणखी दोन दिवस चालली असती तर पाकव्याप्त काश्मीर भारतात असतं’ असा जुनाच शोध नव्यानं मांडला.

तो त्यांच्या प्रचलित राजकारणात आवश्यक असेलही; पण ऐतिहासिकदृष्ट्या त्याचा वास्तवाशी संबध नाही. जम्मू आणि काश्मीर, तसंच लडाख हे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश किंवा पूर्वाश्रमीचं जम्मू आणि काश्मीर हे राज्य भारताचा भाग आहे याचं श्रेय निर्विवादपणे भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचं आहे.

देशातल्या प्रत्येक समस्येचं खापर फोडण्यासाठी ‘नेहरू’ हेच ‘डोकं’ वापरण्याचं ‘तथाकथित चाणक्यनीती’ म्हणून कौतुकही करायला हरकत नाही; मात्र ते इतिहासातल्या तथ्यांशी अपलाप करणारं आहे.

ससंदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक’ आलं होतं. त्यावरच्या चर्चेत, ३७० वं कलम व्यवहारात रद्द केल्यानंतर तिथं काय घडलं, यावर विचारणा होणार हे स्वाभाविक; मात्र, आपल्यातल्या कुणी प्रश्न विचारावा हेच मान्य नसलेले सत्ताधारी प्रश्नांना उत्तरं देण्यापेक्षा इतिहासात जाऊन बगल देण्याचा खेळ जसा खेळतात, तसा शहा यांनी या वेळीही तो खेळला.

या वेळी इतिहासाच्या अंगानं अंमळ चुकलंच; याचं एक कारण असं की, काश्मीर भारतात विलीन झालं त्या काळातल्या घटनांचे वाटेल तितके तपशील अधिकृत कागदपत्रांतून, त्या वेळच्या नेत्यांच्या नोंदीतून उपलब्ध आहेत. ते लिहून ठेवणारे नेतेआजच्यासारखे हायकमांडशरण अजिबात नव्हते.

ताठ कण्याचे आणि आपलं मत स्पष्टपणे मांडणारे, मतभेद नोंदवणारे होते. हे सारे तपशील धुंडाळले तर पाकव्याप्त काश्मीर तयार झालं यात, नेहरू नव्हे तर, काश्मीरचे तत्कालीन संस्थानिक महाराजा हरिसिंह यांची जबाबदारी अधिक होती हे स्पष्ट होतं.

मात्र, शहा काय किंवा कुणीही भाजपवाला काय, हरिसिंहांचं नाव काश्मीरच्या समस्येसाठी जबाबदार म्हणून कधीच घेत नाही. नेहरूंचा वारसा सांगणाऱ्या काँग्रेसलाही या चुकीच्या प्रचाराचा प्रतिवाद ताकदीनं करावासा वाटत नाही.

सरदार पटेल आणि काश्मीर

काश्मीरच्या प्रश्नात नेहरूंच्या चुकांना जबाबदार धरण्यात युक्तिवादाची एक मालिका असते. यातला पहिला युक्तिवाद म्हणजे ‘नेहरूंना काश्मीरमध्ये रस नव्हता; पटेल पंतप्रधान असते तर हा प्रश्नच निर्माण झाला नसता.’

दुसरा - ‘काश्मिरात पाकफौजांना पिटाळताना नेहरूंनी घाईनं युद्धबंदी स्वीकारली, दोन-तीन दिवस थांबले असते तर पाकव्याप्त काश्मीर भारतात आलं असतं.’ तिसरा -‘काश्मीरप्रश्नी नेहरू संयुक्त राष्ट्रांत गेले ही चूकच होती; आणि, काश्मीरला वगेळेपण देणारं कलम ३७० नेहरूंनीच मान्य केलं, तेच समस्येचं मूळ आहे.’

यातला पहिला तर्क बकवास आहे, तर बाकीचे युक्तिवाद इतिहासाच्या कसोटीवर टिकणारे नाहीत. तरीही नेहरू नावाची खुंटी सगळ्या चुकांना अडकवायला लागते; याचं कारण, आपल्या देशातलं राजकारण. त्यातला नेहरूंविषयीचा द्वेष.

जम्मू आणि काश्मीर राज्याचं भारतातलं विलीनीकरण आणि पाकव्याप्त काश्मीरची निर्मिती कशी झाली हे समजून घेतलं पाहिजे. ब्रिटिशांनी देश सोडताना जे काही घोळ करून ठेवले, त्यातून फाळणीच्या योजनेबरोबरच सर्व संस्थानं तांत्रिकदृष्ट्या स्वतंत्र झाली होती; मात्र, व्यवहारात ते अशक्य होतं.

देशातली पाचशेहून अधिक संस्थानं विलीन करण्यात सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कणखर धोरणाचा वाटा निर्विवाद होता; परंतू ‘काश्मीर सोडून बाकीची संस्थानं पटेल यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती; केवळ काश्मीर नेहरू हाताळत होते,’ हे मात्र अर्धसत्य आहे.

सर्वच संस्थानांच्या विलीनीकरणात नेहरूंशी सल्लामसलत केली जात होतीच आणि काश्मीरसंदर्भात प्रत्येक गोष्ट पटेल यांना माहीत होती. इतिहासाचा दाखला असा आहे की, पटेल हे काश्मीर भारतात आलंच पाहिजे यासाठी फार आग्रही नव्हते.

त्यांना फारतर काश्मीरचा मुद्दा हैदराबादचा आणि जुनागढचा पेच संपवण्यासाठी वापरायचा होता. यात पटेलांचा त्या काळाशी सुसंगत व्यवहार साधण्याचा पवित्रा असू शकतो...

पटेलांबरोबरच संस्थानांच्या विलीनीकरणात महत्त्वाचा सहभाग असलेल्या व्ही. पी. मेनन यांच्या पुस्तकात ‘माउंटबॅटन यांनी, ‘काश्‍मीर पाकिस्तानात समाविष्ट झालं तर त्याला भारत मैत्रीचा द्रोह मानणार नाही,’ अशी ग्वाही पटेलांच्या वतीनं दिली होती,’ असं नमूद केलं आहे.

राजमोहन गांधी यांनी ‘पटेल : अ लाईफ’ हे चरित्र लिहिलं आहे. त्यात ते सांगतात, ‘हैदराबादच्या आणि जुनागढच्या बदल्यात काश्‍मीर हे पाकिस्तानात गेल्यास पटेल यांची हरकत नव्हती.’ संरक्षण आणि परराष्ट्रसंबंधांतले तज्ज्ञ श्रीनाथ राघवन यांनी तर ‘ऑगस्ट १९४८ पर्यंत पटेल हे काश्‍मीरच्या विभाजनालाही तयार होते,’ असं नमूद केलेलं आहे.

नेहरूंची भूमिका अशी होती...

नेहरू मात्र ‘काश्मीर भारतातच आलं पाहिजे’ यासाठीच्या चाली शांतपणे खेळत होते. ज्याला धूर्त राजकारण म्हणता येईल असं या यासंदर्भात नेहरू वागत होते. काश्मीर भारतात यावं यासाठी त्यांनी जाहीरपणे निरनिराळ्या भूमिका घेतल्या.

काश्मीरमधले त्या वेळचे निर्विवाद नेते शेख अब्दुल्ला यांच्याशी त्यांनी जुळवून घेतलं, सार्वमताचं आश्वासन दिलं आणि प्रत्यक्षात सार्वमत कधीच होणार नाही असंही पाहिलं. अब्दुल्ला यांचा आडमुठेपणा वाढला तेव्हा नेहरूंनी त्यांना तुरुंगातही टाकलं.

अब्दुल्ला यांच्या हालचालींवर नजर ठेवताना आयबीचाही त्यांनी वापर केला. नेहरूंच्या धोरणातूनच काश्मीर भारतात येऊ शकलं आणि टिकलंही, हेच वास्तव आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी संस्थानाच्या विलीनीकरणाचा निर्णय काश्मीरच्या राजांन घ्यावा असे प्रयत्न महात्मा गांधी ते लाँर्ड माउंटबॅटन अशा सर्वांनी केले होते.

काश्मीरच्या राजाला मात्र, भारत आणि पाकिस्तानच्या मध्ये स्वतंत्र राज्य ठेवता येईल, असं वाटत होतं. याचा परिणाम म्हणून १५ ऑगस्ट १९४७ ला काश्मीर संस्थान कोणत्याही देशात विलीन झालं नाही. तांत्रिकदृष्ट्या ते स्वतंत्र राष्ट्र बनलं. त्या वेळचे काश्मीरचे पंतप्रधान रामचंद्र काक यांचा पत्रव्यवहार हरिसिंह यांच्या मानसिकतेवर प्रकाश टाकणारा आहे.

हरिसिंह यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी ‘जैसे थे’ कराराची मसलत पुढं ठेवली, ती बॅरिस्टर जीना यांनी मान्य केली. भारतीय बाजूनं नेहरूंनी मात्र ती नाकारली. नेहरूंना काश्मीर भारतातच हवं होतं.

ज्या गुरुदासपूर जिल्ह्यातून एकच मार्ग भारताच्या बाजूनं काश्‍मीरला जोडत होता तो जिल्हा मुस्लिमबहुल होता आणि फाळणीत तो पाकिस्तानमध्ये न जाता भारतात राहिला यात नेहरूंच्या दूरदृष्टीचा वाटा होता. पाकिस्ताननं काश्‍मिरात सैन्य घुसवल्यानंतर भारतीय सैन्याच्या हालचालींसाठी गुरुदासपूर भारतात राहणं निर्णायक ठरलं होतं.

ऐतिहासिक वास्तव काय आहे?

काश्मीर हे मुस्लिमबहुल असल्यानं ते आपलंच, असं पाकिस्तानला वाटत होतं. यातूनच पाकिस्ताननं काश्मीर खोऱ्यात टोळीवाल्यांना घुसवलं. त्यापाठोपाठ पाकिस्तानचं सैन्यही काश्मिरात घुसलं. पाकिस्ताननं हल्ला केला तरी तो स्वतंत्र काश्मीर संस्थानावरचा हल्ला होता, भारतावरचा नव्हता.

इथं नेहरूंनी ‘आधी विलीनीकरण करा मग सैन्य पाठवू’ अशी भूमिका घेतली. राजानं संस्थानाच्या विलीनीकरणाला मान्यता दिली. आपल्या राज्यात आक्रमण झालं असताना हा राजा काश्मीर खोऱ्यात न थांबता जम्मूमध्ये जाऊन बसला होता.

त्यानंतर हयातीत तो पुन्हा काश्मिरात परतला नाही. काश्मीर स्वातंत्र्याबरोबर विलीन झालं असतं तर पाकिस्तानला हल्ल्याचं धाडसच झालं नसतं किंवा हल्ला केलाच असता तर त्याचा मुकाबला सीमेवरच भारतीय सैन्याला करता आला असता.

हरिसिंह यांच्या आडमुठ्या भूमिकेवर खरं तर पाकव्याप्त काश्मीरसाठी प्रश्न विचारला पाहिजे. हरिसिंह हे निर्णय टाळणारे आणि वेळकाढूपणा करणारे असल्याचं तर हरिसिंहांचे पुत्र कर्णसिंह यांनीही लिहून ठेवलं आहे.

आता मुद्दा नेहरूंनी लढाई थांबवली नसती तर पाकव्याप्त काश्मीर भारतात आलं असतं, या तर्काचा. त्या युद्धात भारतीय सैन्य बहादुरीनं लढलं. कारगिल-लेह-लडाख भारताकडे राहिलं यात याच बहादुरीचा वाटा होता हे जितकं खरं,

तितकंच युद्ध पुढं सुरू ठेवणं कठीण असल्याचा निष्कर्ष लष्करी नेतृत्वाचाच होता हेही खरं. मूळच्या जम्मू आणि काश्‍मीर संस्थानचा एक तृतीयांश भाग पाकिस्ताननं हडपला. मात्र, नेहरूंनी जाणीवपूर्वक तसं होऊ दिलं असं म्हणण्यासारखं काहीही इतिहासात हाती लागत नाही.

उलट, अलीकडेच ब्रिटनमधल्या ‘गार्डियन’ या वृत्तपत्रानं भारताचे तत्कालीन लष्करप्रमुख आणि नेहरू यांच्यातला पत्रव्यवहार समोर आणला आहे, त्यात लष्करप्रमुखांनी युद्ध पुढं सुरू ठेवण्यात असमर्थता व्यक्त केली होती. जवानांना आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुरेसं प्रशिक्षण नाही आणि लढणाऱ्या तुकड्या थकल्या आहेत हेही त्यांनी नमूद केलं होतं. या स्थितीत राजकीय तोडगा काढावा असंही नेहरूंना सुचवलं गेलं होतं.

तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल फ्रान्सिस रॉबर्ट रॉय बुचर यांनी पत्रातून पाकिस्तानची प्रत्येक रस्तेबांधणी लष्करी कारवाईनं थांबवणं शक्‍य नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. आयबीचे माजी प्रमुख बी. एन. मलिक यांनीही, युद्धबंदी झाली तेव्हा युद्ध पुढं सुरू ठेवण्यासारखी स्थिती नव्हती हे दाखवून दिलं आहे.

जो काश्‍मीरचा भाग पाकिस्ताननं बळकावला तो नंतर दोन युद्धं आणि कारगिलचं मर्यादित युद्ध या वेळीही परत घेतला नव्हता. सन १९६५ आणि १९७१ ची युद्धं झाली तेव्हा काँग्रेसची सरकारं होती.

कारगिलच्या युद्धाच्या वेळी तर भारतीय जनता पक्षाचं होतं तरीही सियाचिनमधील घुसखोरी परतवल्यानंतर पाकव्याप्त काश्मीर न घेता युद्धबंदी स्वीकारली गेली. याला तत्कालीन भाजपच्या सरकारची ‘हिमालयीन ब्लंडर’ म्हणावं काय?

मागच्या दहा वर्षांत तरी पाकव्याप्त काश्मीर सरकारनं परत घेतलं काय, इतिहासातले निर्णय त्या त्या परिस्थितीत होत असतात यात दृष्टिकोन निराळे असू शकतात; मात्र, निर्णय घेणारा देशविरोधी असल्याचा आव आणणं ऐतिहासिक वास्तवाशी विसंगत ठरतं.

उरतो प्रश्न काश्मीरवरचा वाद संयुक्त राष्ट्रात नेण्याचा. हे नेहरूंना टाळता आलं असतं. त्यातून भारताच्या हाती काहीच लागलं नाही. मात्र, तिथं जाण्यातून पाकिस्तानला आक्रमक ठरवता येईल हा उद्देश होता, तो सफल झाला नाही हे खरं,

तसंच त्या वेळी बलदंड असलेल्या सर्व जागतिक शक्तींनी केलेल्या सगळ्या प्रयत्नांनंतरही नेहरूंनी ‘पाकव्याप्त काश्मीरसह संपूर्ण काश्मीर आमचंच’ ही भूमिका बदलली नाही. नंतर तर त्यांनी सार्वमतावर बोलणंही सोडून दिलं. काश्मीर भारताशी जोडायचं या निर्धाराशी हे सुसंगतच होतं.

विद्यमान राज्यकर्त्यांना नेहरू खुपणं स्वाभाविक आहे. याचं कारण, ते प्रतिनिधित्व करत असलेल्या विचारप्रवाहाला नेहरूंनी कधीच डोकं वर काढू दिलं नाही. नेहरूंच्या हयातीत वैचारिक आणि राजकीय मुकाबला करू न शकलेल्यांसाठी देशातलं बदलतं राजकीय वास्तव नेहरूद्वेषाची उबळ शमवणारं असू शकतं; मात्र, किमान काश्मीरप्रश्नात हे संस्थान भारतात आलं आणि टिकलं ते नेहरूंच्या राजकाणामुळेच हे वास्तव बदलता येणारं नाही.

‘३७०’ ला मूठमाती देताना...

३७० वं कलम व्यवहारात रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच वैध ठरवला हे सरकारसाठी मोठंच धोरणात्मक यश आहे, तसंच राजकीय यशही आहे. ‘तात्पुरतं’ असं शीर्षकातच म्हटलेलं हे कलम रद्द करण्याचं धाडस सरकारनं दाखवलं आणि ते घटनात्मक असल्याचं सिद्ध केलं.

यात न्यायालयात हा निर्णय टिकला याची कारणं, ज्यासाठी नेहरूंना दोष दिला जात होता त्या धोरणातच दिसतील. एकतर हे कलम त्या वेळी काश्मीरला भारताशी जोडण्यासाठीची अनिवार्य बाब होती हे न्यायालयाच्या निकालानंही स्पष्ट झालं आहे.

ते कलम आणणंच चुकीचं होतं असं आता कुणाला म्हणता येणार नाही. ते कलम तात्पुरतं ठेवणं हा नेहरू सरकारचा निर्णय होता; ज्याचा आधार, ते रद्द करणं शक्य आहे या निष्कर्षासाठी घेता आला, तसंच काश्मीर संस्थान विलीन झाल्यानंतर त्या राज्याला कोणतंही संपूर्ण सार्वभौमत्व किंवा अंतर्गत सार्वभौमत्वही उरलं नव्हतं हे न्यायालयानं मान्य केलं.

तेव्हाच्या सरकारची भूमिका तरी काय वेगळी होती? मुद्दा ३७० वं कलम रद्द कधी करावं आणि त्यासाठीची प्रक्रिया काय, इतकाच होता. ३७० व्या कलमानंच भारतीय घटनेचा बहुतांश भाग काश्मीरला लागू झालाच होता. हे कलम त्या राज्यात भारताची बाजू घेणाऱ्या राजकीय नेतृत्वासाठी एक आधार होतं. शिवाय, तो तिथला भावनेचाही मुद्दा आहे.

असं हे कलम रद्द करू नये अशी भूमिका घेणाऱ्यांचा तर्क होता. अर्थातच हा राजकीय मुद्दा आहे आणि राजकीय लढाया न्यायालयात लढायच्या नसतात. निर्णय घटनात्मक आहे काय, इतकाच न्यायालयासमोर प्रमुख मुद्दा होता.

त्यात न्यायालयानं ३७० वं कलम रद्द करण्यावर वैधतेची मोहोर उमटवली. याच निकालात, काश्मीर संस्थान विलीन झाल्यानंतर त्याला कसल्याही प्रकारचं वेगळं सार्वभौमत्व राहिलं नव्हतं हे न्यायालयानं मान्य केलं.

ही भूमिका घेता आली याचं कारण खरं तर नेहरूंच्या धोरणात शोधलं पाहिजे. विलीनीकरणानंतर महाराजा हरिसिंह यांनी नव्या व्यवस्थेत सूत्रं युवराज करणसिंह यांच्याकडे दिली होती. त्यांनी ‘सदर-ए-रियासत’ या नात्यानं १९४९ मध्ये काढलेल्या एका जाहीरनाम्याचा आधार, काश्मीरला वेगळं सार्वभौमत्व नव्हतं,

या निष्कर्षावर येताना घेतला गेला आहे. तो नेहरूसरकारच्या काळातच काढला गेला. आणि, करणसिंह यांच्यावर नेहरूंचा किती प्रभाव होता हे या दोघांतला पत्रव्यवहार नजरेखालून घातला तरी दिसून येतं. तेव्हा ३७० वं कलम रद्द करण्याचं श्रेय विद्यमान राज्यकर्त्यांनी घेतलं तरी त्यांना ते घेता येणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. त्यासाठीची सारी तांत्रिक चौकट नेहरू सरकारच्या काळातच प्रस्थापित झालेली आहे.

मोदी सरकारचा निर्णय वैध आहे का हे तपासणं हाच न्यायालयासमोरचा मुद्दा होता. त्यात ‘कलम रद्द करताच येणार नाही, काश्मीरची घटना समिती बरखास्त झाल्यानंतर ते कायमचं आणि अपरिवर्तनीय झालं आहे,’ हा युक्तिवाद नाकारला गेला.

तेव्हा खरा मुद्दा होता तो प्रक्रियेचा. ३७० व्या कलमातच ते रद्द करण्याची तरतूद केली गेली होती. त्यानुसार राष्ट्रपती ते रद्द करण्याचा आदेश काढू शकतील; मात्र, त्यासाठी काश्मीरच्या घटना समितीनं शिफारस करणं गरजेचं आहे.

ही समिती बरखास्त झाली तेव्हा तिचा वारसदार म्हणून यासाठी काश्मीरच्या विधिमंडळाची संमती हवी काय असा प्रश्न होता. काश्मीरमध्ये विधानसभा भंग करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली. राज्यपाल केंद्राच्या वतीनं कारभार पाहत होते, विधिमंडळाच्या शिफारशीला राज्यपालांची अनुमती हा पर्याय मानायचा का हा यातला खरा प्रश्न होता.

केंद्राचे प्रतिनिधी असणारे राज्यपाल केंद्राच्या विरोधात भूमिका घेतील हे व्यवहारात अशक्य आहे, तेव्हा केंद्राचा अधिकार हा सर्वंकष ठरतो. दुसरा भाग, हे कलम रद्द करणं ही घटनादुरुस्ती आहे, तर त्यासाठी घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया म्हणजे त्यासाठीचं विधेयक दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमतानं मंजूर करण्याची गरज तयार होते.

या सगळ्याला वळसा घालत, सरकारनं घेतलेला निर्णय घटनात्मक आहे असा सर्वोच्च न्यायालयानं निर्वाळा दिला आहे. त्यावर घटनातज्ज्ञांत मतभेद आहेत. अर्थात्, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असल्यानं या चर्चेला आता बौद्धिक मंथनापलीकडे अर्थ नाही.

याशिवाय सरकारनं जम्मू आणि काश्मीर या राज्याचे दोन भाग करून ‘जम्मू आणि काश्मीर’ तसंच ‘लडाख’ असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले. यात केंद्राला राज्याचं विभाजन राज्यांशी सल्लामसलतीशिवाय करता येतं का आणि राज्यांचं केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर मान्य आहे काय असे मुद्दे होते. यात न्यायालयानं दिलेला निवाडा अनेक नवे प्रश्न तयार कारणारा आहे.

केंद्राला किंवा संसदेला, कोणत्याही राज्याचं केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करणं - म्हणजेच राज्याचा दर्जा घटवता येणं- हे होऊ शकतं का, या संघराज्यप्रणालीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर, सर्वोच्च न्यायालय काहीच बोलत नाही.

हा मुद्दा अनुत्तरित ठेवत असल्याचंही ते सांगतं. एखाद्या राज्यातली राज्यव्यवस्था तिथं राष्ट्रपती राजवट लागू करून बदलणं आणि तिथला व्यवहार अप्रत्यक्षपणे आपल्या नियंत्रणात आणणं शक्य आहे काय या प्रश्नावरचं मौन किंवा तो अनुत्तरित ठेवणं हीच प्रकृती असलेल्या सत्ताधाऱ्यांसाठी आयतीच सोय बनू शकते.

केवळ केंद्राच्या वकिलांनी ‘जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देऊ’ असं आश्वासन; तेही मुदत न सांगता, सरकारच्या वतीनं दिलं. तेवढ्यावर न्यायालयाचं समाधान झालं आहे. तसंच लडाखचा भाग मूळ राज्यातून वेगळा करून केंद्रशासित करणंही न्यायालयानं मान्य केलं आहे, हे केंद्र सरकारच्या हाती अधिकार एकवटणारं प्रकरण आहे.

कायदा-सुव्यवस्था कोलमडलेल्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते; मात्र, राष्ट्रपती राजवटीत रोजचा कारभार सांभाळणारे निर्णयच केंद्राला घेता येतील असं न्यायालय म्हणतं. भारतातली संघराज्यप्रणाली अमेरिकेसारखी नाही हे खरं असलं तरी या निर्णयानं संघराज्याचा तोल स्पष्टपणे केंद्राकडे झुकणार आहे.

याचा परिणाम म्हणजे, सरकार कोणत्याही राज्यातून राष्ट्रपती राजवट लागू करून एखादा भाग केंद्रशासित करू शकेल. तांत्रिकदृष्ट्या तरी आता देशातलं मुंबईसह कोणतंही महानगर किंवा कोणत्याही राज्याचा कोणताही भाग दर्जा बदलून केंद्र आपल्या ताब्यात घेऊ शकतं.

३७० वं कलम रद्द झाल्यानं काश्मीर भारताशी पूर्णतः जोडलं गेलं असं ज्यांना वाटतं त्यांनी न्यायालयाचा निकाल समजून घेतला तर लक्षात येईल की, हे राज्य आधीच पूर्णतः जोडलं गेलं होतं, भारताचा अविभाज्य भाग बनलं होतं,

त्यावर काश्मीरच्या घटना समितीनं शिक्कामोर्तब केलं होतं. याचाच आधार कलम रद्द करणं वैध ठरवताना घेतला गेला आहे हे विसरायचं कारण नाही. नेहरूंनी संसदेत कधीचंच सांगून ठेवलं आहे की, ‘काश्मीरचं भारतातलं विलीनीकरण कायेदशीर आणि अंतिम आहे, त्यात संयुक्त राष्ट्रांचीही काही भूमिका असू शकत नाही.’

शिवाय, आता देशात सगळी राज्ये समान, कुणाला वेगळेपणा नाही अशा प्रचाराला लागलेल्यांसाठी : विसरू नका की, अजून ३७१ वं कलम घटनेत आहे आणि ते ज्या कारणांसाठी असू द्यावं असं सध्याच्या कणखर वगैरे सरकारला वाटतं त्याचसाठी ३७० वं कलम राहू द्यावं असं आधीच्यांना वाटत होतं.