समूहशाळा : दर्जेदार शिक्षणाचा आशादायी मार्ग

- पंकज पाटील saptrang@esakal.com

सह्याद्री पर्वतरांगेत पानशेत धरणाच्या पाठीमागील बाजूस वसलेलं माणगाव हे अवघ्या ४० उंबरठ्यांचं चिमुकलं खेडं. शिक्षणाधिकार कायदा २००९ नुसार सक्ती करण्यात आल्याने या खेड्यात पटसंख्या अत्यंत कमी असूनही पुणे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चालविते. या शाळेत इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या तुकड्यांमध्ये केवळ २० विद्यार्थी असून, दोन शिक्षक त्यांना शिकवितात. या शाळेतील सई ही तिसरीतील विद्यार्थिनी पहिली व दुसरीचा अभ्यास करून या वर्गांच्या इतर उपक्रमांतही सहभागी होते.

एकच शिक्षक पहिली ते तिसरीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवीत असल्याने सई एकाचवेळी तिन्ही इयत्तांत हजेरी लावते. पुणे जिल्ह्यात प्रत्येक गावात दोनपेक्षा अधिक शाळा आहेत. जिल्ह्यातील २ हजार ९६४ शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या वर्गांमध्ये प्रत्येकी ६० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. प्रत्येक शाळेत दोनच शिक्षक त्यांना शिकवितात. यू-डाएसच्या २०१६-१७ च्या डेटानुसार भारतातील जवळपास २८ टक्के सार्वजनिक प्राथमिक शाळा आणि १४.८ टक्के उच्च प्राथमिक शाळांत प्रत्येकी ३० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. आपल्या देशात तब्बल १ लाख ८ हजार ३१७ एकशिक्षकी शाळा असून, त्यांपैकी बहुतेक शाळा प्राथमिक आहेत.

दिवाळीच्या सुटीनंतर शाळा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर सई व तिच्या माणगावच्या शाळेतील मित्रमैत्रिणी नव्याकोऱ्या स्कूलबसने पानशेतमध्ये जिल्हा परिषदेने उभारलेल्या समूह शाळेत गेल्या. या नवीन समूह शाळेपासून दहा किलोमीटर असणाऱ्या वाड्या-वस्त्यांवरील १६ सार्वजनिक शाळांतील २४९ विद्यार्थ्यांना एकत्र करून जिल्हा परिषदेने ही शाळा सुरू केली आहे.

पायाभूत सुविधांचा खर्च अधिक

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०च्या कलम सातमध्ये दर्जेदार शिक्षणाचं ध्येय गाठण्यासाठी छोट्या शाळांचं मोठ्या शाळांमध्ये न्याय्य रूपांतर करण्याच्या आवश्यक अटीचा समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, विविध शैक्षणिक मंडळांच्या शालेय मान्यता प्रणाली आणि राज्य सरकारांच्या धोरणांचं विश्लेषण असं दर्शवितं की, एका सार्वजनिक शाळेमध्ये शैक्षणिक आणि अभ्यासेतर उपक्रमांसाठी १८ पायाभूत सुविधा असणं अपेक्षित आहे. पुणे जिल्हा परिषद ३ हजार ६३८ प्राथमिक शाळा चालविते. त्यांपैकी ४०३ शाळांमध्ये प्रत्येकी १५० किंवा अधिक विद्यार्थी आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या एकूण २ लाख ३० हजार विद्यार्थ्यांपैकी निम्मे विद्यार्थी या ४०३ शाळांतच आहेत. या शाळांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे ९६ कोटी रुपयांच्या योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार, या शाळांतील प्रतिविद्यार्थी खर्च ९० हजार असून, छोट्या शाळांत प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे हाच खर्च साडेसहा लाखांवर जातो. उदा. वर्गात कितीही विद्यार्थी असले तरी ई-लर्निंगसारख्या सुविधेसाठी टीव्हीचा खर्च सारखाच येतो. प्रत्येक मुलासाठी कमी खर्चाचा अर्थ असा होतो की, शाळा म्हणून मान्यताप्राप्त कोणत्याही संस्थेला केवळ नावापुरता सार्वजनिक निधी दिला जाणार नाही, तर प्रत्येक बालकासाठीच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार, आवश्यक पायाभूत सुविधांची हमीही त्यात असेल.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्रस्तावित असलेले शाळा अधिस्वीकृती प्राधिकरण नियमितपणे शाळांचं मूल्यांकन करून त्यांना मान्यता देईल. त्यामुळेच, राज्य सरकारं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शाळा अद्ययावत करण्यासाठी आणि न्याय्य खर्चासाठी सार्वजनिक वित्तपुरवठा वेगाने करणं आवश्यक आहे. समूह (क्लस्टर) शाळांची निर्मिती अत्यावश्यक आहे.

कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना आवश्यक शैक्षणिक उद्दिष्टं गाठण्यात व व्यक्तिमत्त्व विकासात अडथळे निर्माण होतात. दोन्हींसाठी समवयस्क मित्र-मैत्रिणींबरोबर शिकणं महत्त्वाचं आहे. ग्रामीण भागात मुलं शाळेमध्ये आपली सामाजिक ओळख घेऊन वावरतात, त्यामुळे त्यांना स्वतःचं व्यक्तिमत्त्व घडविणं कठीण होतं. त्यातूनच, सामाजिक दृष्प्रवृत्तीही पुढील पिढ्यांमध्येही कायम राहतात. येथील शाळांमध्ये शिक्षक अनेक इयत्तांमध्ये सर्व विषय शिकवितात. यात कोणतीही शैक्षणिक पात्रता किंवा प्रशिक्षण नसलेल्या विषयांचाही समावेश होतो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि अभ्यासक्रम आराखड्याने विशेष शिक्षकांची आवश्यकता असणारे संगणक, क्रीडा, कला आदी विषय शिकविणं सक्तीचं केलं आहे. कमी विद्यार्थी असणाऱ्या शाळांसाठी ते कठीण आहे. शाळांचं नेतृत्व ही शाळांच्या यशासाठी महत्त्वाची निर्णायक गोष्ट आहे, असं जगभरातील तज्ज्ञांचं मत आहे. कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांमध्ये पूर्णवेळ मुख्याध्यापक नसतात, त्यामुळे शालेय प्रशासनावर परिणाम होतो.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे अनेक फायदे असले तरीही समग्र शिक्षा अभियानांतर्गतच्या केंद्रीय योजनेतून शाळेला जाण्यासाठी दोन किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर जावं लागणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला सहा हजार रुपये देण्यात येतात. राज्य सरकारकडूनही समाजातील कमकुवत वर्गातील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी अर्थसाहाय्य केलं जातं. यापेक्षा वेगळ्या असणाऱ्या समूह शाळेच्या यशाची खात्री नसते, त्यामुळे प्रत्येक प्रस्तावाला विरोध होत असल्याने अधिकाऱ्यांना तो सोडून देण्यास भाग पाडलं जातं. गेल्या वर्षी सप्टेंबरच्या मध्यात राज्य सरकार २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणार असल्याची अफवा पसरली होती. राजकीय पक्ष तसंच सामाजिक कार्यकर्त्यांही तीव्र निदर्शनं केली. त्यामुळे, ज्येष्ठ मंत्र्यांसह अधिकाऱ्यांनाही कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचं वारंवार स्पष्ट करावं लागलं.

पानशेतसारख्या मुसळधार पावसाच्या प्रदेशात समूह शाळा सुरू करून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय पुणे जिल्हा परिषदेने घेतला. जवळपास दीड वर्ष सातत्याने पाठपुरावा करून सर्व संबंधित घटकांचा पाठिंबा मिळवून हे धाडसी पाऊल उचलण्यात आलं. माध्यान्ह भोजन योजनेमुळे मुलांच्या पोषणास मदत होऊन शाळेत पटसंख्या व नियमित उपस्थिती वाढली.

त्यासाठी, राज्य सरकारने धान्य पुरविलं, तर उदरनिर्वाहाचं नुकसान होण्याच्या भीतीतून शाळा बंद करण्यास विरोध करणाऱ्या स्थानिकांनीच ते शिजविलं. त्याचप्रमाणे, वाड्या-वस्त्यांवरील शाळा बंद झाल्यावर सामाजिक दर्जा गमाविण्याचीही शालेय व्यवस्थापन समित्यांना भीती होती, कारण याच समित्यांमार्फत शाळांची दुरुस्ती, गणवेश खरेदी आदींसाठी अनुदान मंजूर केलं जातं. त्यामुळे, या समित्या साधारणपणे स्थानिक नेत्यांना समूह शाळांच्या उभारणीला विरोध करण्यासाठी प्रोत्साहन देतात.

जिल्हा परिषदेने उद्योगांच्या सामाजिक जबाबदारीअंतर्गत समूह शाळा उभारण्यासाठी अनेक सरकारी शाळांमध्ये दर्जेदार पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात नावलौकिक असणाऱ्या जानकीदेवी बजाज फाउंडेशनशीही यासंदर्भात करार केला. फाउंडेशनच्या सहभागामुळे विश्वासार्हता आणखी वाढली. यापूर्वी, बहुतेक शिक्षकांना दुर्गम भागातील शाळेत जाण्यासाठी दररोज प्रवास करावा लागत असे. मात्र, समूह शाळेमुळे त्यांना मध्यवर्ती ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळणार असल्याने हे शिक्षकही तयार झाले. सध्या ३७ शिक्षक १६ शाळांमध्ये अध्यापन करत असून, या सर्व शाळांच्या एकत्रीकरणातून समूह शाळा तयार केल्यानंतर ११ शिक्षक व एक मुख्याध्यापक असेल.

स्वतःचं ब्रँडिंग करणाऱ्या खासगी शाळांच्या आगमनामुळे पिवळ्या रंगाच्या स्कूलबस चांगल्या शाळेचं प्रतीक बनल्या आहेत. मुलंही पिवळ्या स्कूलबसमधून शाळेत जाण्यासाठी उत्सुक असतात. अशा बस उपलब्ध करून देण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने फोर्स मोटारशी करार केला. त्यासाठी, कंपनी शाळेमध्ये दोन मॉडेल्सचा प्रयोग करणार आहे. एक बस पुणे जिल्हा परिषदेच्या मालकीची असेल आणि दुसऱ्या बसची मालकी सेवा पुरवणाऱ्या स्थानिक उद्योजकाची असेल. बससेवा पुरविणाऱ्याचं बिल विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर अवलंबून असेल, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वक्तशीरपणाला आणि दिवसभर उपस्थित राहण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

पुणे जिल्हा परिषदेने समूह शाळेचं सूक्ष्म नियोजन करून सर्व संबंधित घटकांना सहभागी करण्यात यश मिळविलं असलं तरीही काही बाह्यघटकांकडून प्रदेशात घुसखोरी होऊन त्यांच्या कल्पनांसाठी समूह शाळेला विरोध करण्यासाठी स्थानिकांना चिथावणी दिली जाण्याचा धोका आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा संबंधित पदावरचा कार्यकाळ अल्प असतो आणि पुढील कामासाठी लवकरच त्यांची बदली होईल. त्यामुळे, संघटनात्मक प्राधान्यक्रम बदलतात. तरीही, या प्रकल्पात सई आणि तिच्या मैत्रिणींना चांगलं शिक्षण देण्याची आणि जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील तिच्या स्वप्नांना पंख देण्याची क्षमता आहे. समूह शाळेच्या या प्रकल्पातून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग निश्चित होईल.

(लेखक ‘महात्मा गांधी नॅशनल फेलो’ आहेत.)

(अनुवाद : मयूर जितकर)