राजकारणाची व्यावसायिक रणनीती

राजकीय सल्लागार संस्था या आता निवडणूक मोहिमांच्या केवळ जाहिरातदार राहिल्या नाहीत, तर त्या पक्षांचा निवडणूक जाहीरनामाही निश्चित करतात. उमेदवारांची निवड, कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण, माहितीचे आदान-प्रदान, पक्षांतर्गत विसंवाद, मतदारसंघातील लोकानुनयी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आदी संपूर्ण कामकाजाची जबाबदारी घेतात. रणनीतीकारांमुळे निवडणुकांचे व्यावसायिकीकरण झाल्यामुळे भारतातील लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच धक्का पोहोचत आहेत. लोकशाहीतील स्पर्धा संपवण्याकडे त्यांचा कल असल्याचा आरोप केला जात आहे.

राजकीय सल्लागार किंवा निवडणूक रणनीतीकार हा काही नवीन प्रकार नाही; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवडणूक प्रचाराचे युग अवतरल्यानंतर व्यावसायिक रणनीतीकारांचा उदय झाला. स्टार्टअप उद्योगातून आणि विचारधारोत्तर राजकारणातून प्रेरणा घेत त्यांनी अमेरिकन पद्धतीची प्रचारयंत्रणा भारतात आणली. मतदारांसाठी निवडणूक ही नेहमीची प्रक्रिया राहिली नाही. राजकारण आता कार्यकर्ता किंवा केडर्सच्या बळावर करण्याची गोष्ट राहिली नाही. निवडणुकीच्या राजकारणातील अस्थिर, लोकानुनयी राजकारणाच्या वातावरणात हे राजकीय सल्लागार जर्मन राजकीय तत्त्वज्ञ जान वेर्नर मुल्लरच्या भाषेत ‘न ऐकलेल्या बहुसंख्य लोकांचे’ प्रतिनिधित्व करतात. प्रशांत किशोर यांच्या ‘चाय पे चर्चा’ या कार्यक्रमाने नरेंद्र मोदींना सत्तेच्या शिडीवर कसे चढवले, याचे तुम्हाला अजूनही आश्चर्य वाटते का? ‘आप’ने राजकीय रणनीतीकार व आयआयटीमधील प्राध्यापक संदीप पाठक यांना राज्यसभेसाठी का निवडले? मॅकिन्सेचे माजी संचालक संजय कंगोलू यांना राजकीय रणनीतीकार म्हणून देशात एवढी मागणी का आहे?

डोनाल्ड ट्रम्प, जेर बोल्सेनारो, विक्टर ऑर्बन, नरेंद्र मोदी ते अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, जगन रेड्डी, अमरिंदर सिंग, स्टॅलिन, के. चंद्रशेखर राव या सर्वांनी निवडणुकीच्या सूक्ष्म व्यवस्थापनाची जबाबदारी राजकीय सल्लागारांकडे सोपवली. ‘वुल्फ ऑफ वॉलस्ट्रीट’ने भारतातील निवडणूक प्रक्रियेचा ताबा घेतल्याने देशातील राजकारण विचित्र झाले आहे. कार्ल रोव्ह, जेम्स कार्व्हिल आणि डेव्हिड अॅक्सलॉर्ड यांच्या पावलावर पाऊल टाकून प्रशांत किशोर यांचा राजकारणाच्या मैदानावर एका रॉकस्टारसारखा उदय झाला. प्रशांत किशोर यांच्या अतिमानवी निवडणूक व्यवस्थापनाच्या क्षमतेला माध्यमांनी दिलेली हवा, त्यांच्या काँग्रेस प्रवेशाच्या चर्चांना दिलेली अतिरिक्त प्रसिद्धी, हे सर्व वैचारिक, नेतृत्व आणि संघटनात्मक पक्षीय राजकारणातील मूलभूत बदलांना सूचित करते. या युगाला २०१४ पासून राजकीय रणनीतीकार भारताची चौथी पक्षीय व्यवस्था म्हणत आहेत. हे विसरून चालणार नाही की प्रशांत किशोर हे सर्वसाधारण निवडणूक तज्ज्ञ किंवा डेटा संशोधक नाहीत. एलन मस्क यांच्यासारखेच ते चतुर आणि धूर्त आहेत. संयुक्त जनता दलात त्यांनी थोडेफार संघटनात्मक काम केले; पण कोणत्याही राजकीय पक्षात गेले, तरी त्यांनी स्वतःला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे आणले असते, तर आश्चर्य वाटले नसते. निवडून न येणाऱ्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बंडामुळे काँग्रेस पक्ष त्रस्त आहे. त्यामुळे प्रशांत किशोर यांचा उदय अनिवार्य होता. त्यामुळे काँग्रेस आणि प्रशांत किशोर यांच्यातील चर्चा फिसकटली, यात आश्चर्य नाही!

ज्याप्रमाणे बॉलीवूडचा इतर सर्व क्षेत्रात प्रभाव आहे, तसा भारतीय राजकारणावरही आहे. इथेही बॉलीवूडमधील नायक आणि खलनायकाच्या प्रतिमा रंगवल्या जातात आणि यासाठी काही ऐतिहासिक संदर्भदेखील आहेत. काँग्रेसमधील एम. एल. फोतेदार, आर. के. धवन, अहमद पटेल हे पडद्यामागे राहून सूत्रे हलवायचे, तर भाजपमधील प्रमोद महाजन आणि अरुण जेटली हे दिग्गज रणनीतीकार होते; मात्र ही पारंपरिक राजकीय रणनीतीची परंपरा आता इतिहासजमा झाली आहे. गेल्या दशकभरात भारतीय संसदीय लोकशाहीत ‘अल्फा डॉग्ज’ने जेवढा बदल घडवून आणला, तेवढा कुणीच घडवून आणला नाही. अमेरिकेतील प्रभावशाली राजकीय सल्लागार ‘स्वायर मिलर’ गटाला पत्रकार जेम्स हार्डिंग यांनी उपहासाने ‘अल्फा डॉग्ज’ ही संज्ञा बहाल केली होती. त्यांनी केवळ राजकीय क्षेत्रात आपले साम्राज्य निर्माण केले नाही, तर ते राजकारणातील सर्वोच्च सत्ताधीश बनले. फिलिपिन्सपासून ते चिलीपर्यंतच्या लोकशाही क्रांत्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केले. डझनभर राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानांना त्यांनी सत्तेवर आणले. कोकाकोला ते अॅपलपर्यंतच्या बलाढ्य भांडवली कंपन्यांना प्रचाराचे मापदंड घालून दिले. सध्याचे भारतातील नवे राजकीय रणनीतीकार नवनवीन तंत्र आणि साधनांचा वापर करत आहेत. सर्व्हेक्षण, व्यवस्थापकीय कौशल्य, लोकांना आकर्षित करण्यासाठी डेटा मायनिंग आणि सायकोग्राफिक प्रोफायलिंग, प्रतिमा संवर्धन आणि कृत्रिम कृती कार्यक्रमाचा भरपूर वापर ते करतात. त्याआधारे ‘आयपॅक’चे प्रशांत किशोर, ‘माईंडशेअर अॅनालिटिक्स’चे संजय कांगोलू, अमित विज, सौरभ व्यास, अमरिश त्यागी, तुषार पांचाल, पार्थ प्रतिम दास हे भारतातील नवे रणनीतीकार निवडणुकांचे व्यावसायिकीकरण करत आहेत. एवढेच नव्हे, तर ते भारतातील लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांनाच धक्का पोहोचवत आहेत.

त्यामुळे निवडणुकींचा अजेंडा ठरवण्यात या राजकीय सल्लागारांच्या वाढत्या सहभागाबद्दल राजकीय विश्लेषक नाराजी व्यक्त करतात. लोकशाहीतील स्पर्धा संपवण्याकडे त्यांचा कल असल्याचा आरोप केला जात आहे. निवडणुकीची ही पद्धत केवळ भारतातच नाही, तर जगभरात आहे. आपले सध्याचे राजकारणी निवडणूक जिंकण्यासाठी मास मीडियासारख्या कमी वेळखाऊ आणि कमी श्रमाच्या माध्यमांचा वापर करू शकतात. त्यामुळे पक्षसंघटनेत गुंतवणूक करण्याची त्यांची प्रेरणा कमी कमी होत आहे. त्यामुळे विशेषतः भारतातील राजकीय पक्षांचा संस्थात्मक ढाचा ढासळू लागला आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले, तर या नव्या राजकीय सल्लागारांच्या उदयाचा संबंध हा पक्षीय व्यवस्थेच्या ढासळत्या संस्थात्मक ढाच्याशी जोडलेला आहेच. शिवाय २०१४ पासून व्यवस्थेला परिभाषित करणारे निवडणूक जिंकणारे यंत्र म्हणून भाजप प्रस्थापित झाला आहे. सल्लागारांच्या उदयाला एक अराजकीय भांडवली प्रशासकीय प्रतिसाद म्हणूनही याकडे पाहिले पाहिजे. समाजात तळागाळात जाऊन निवडणुका घेण्याची राजकीय नेत्यांची जबाबदारी निवडणूक रणनीतीकारांनी काढून घेतली. त्यांनी मतदारांचा राजकारण्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलला.

राजकीय सल्लागार संस्था या आता निवडणूक मोहिमांच्या केवळ जाहिरातदार राहिल्या नाहीत, तर त्या पक्षांचा निवडणूक जाहिरनामाही निश्चित करतात. उमेदवारांची निवड, कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण, माहितीचे आदान-प्रदान, पक्षांतर्गत विसंवाद, मतदारसंघातील लोकानुनयी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आदी संपूर्ण कामकाजाची जबाबदारी घेतात. पक्ष आणि उमेदवारांना निवडणुकीच्या धामधुमीपासून व अनिश्चिततेपासून वाचवून आणि त्यांचा विजय निश्चित करून; स्थानिक नेते, आमदार - खासदारांना बाजूला सारून राजकीय सल्लागार प्रचंड मोठी राजकीय शक्ती ग्रहण करतात. आणि या सगळ्यावर कडी म्हणजे पक्षाच्या संघटनेचाच ते ताबा घेतात.

बंगालमध्ये ‘आयपॅक’च्या विरोधात वाढलेल्या तक्रारी हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.

निवडणुकांची ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास यापुढे राजकीय प्रचार ही दोन पक्ष किंवा उमेदवारांमधील लढाई नसेल, तर ती दोन राजकीय रणनीतीकार कंपन्यांमधील लढाई असेल. नागरिकांना रोजच्या राजकीय प्रक्रियेतून हद्दपार करण्याकडे या नवीन निवडणूक तज्ज्ञांचा कल आहे आणि हाच लोकशाहीला मोठा धोका आहे. पक्षीय राजकारणातील प्रतिनिधित्वासमोर अडथळे निर्माण झाल्यामुळे लोकशाही समानतेवर विपरीत परिणाम होईल. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे करिष्माई व्यक्तित्व असतानाही त्यांनी शिवसेनेच्या बांधणीकडे विशेष लक्ष दिले. शहरी गरीब आणि मराठी मध्यमवर्गीयांना राजकीय अवकाश मिळवून दिला. त्याचप्रमाणे कांशीराम यांनी बहुजन समाज पक्षाची बांधणी करण्यासाठी तळागाळातील दलितांना एकत्र केले. त्यामुळे देशाच्या राजकारणात दलित राजकारणाचा उदय झाला. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले, तर प्रचार मोहीम सल्लागार आजच्या काळात जेकिल आणि हाईड आहेत. निवडणुकीत विजय मिळवून देणारे निर्णय ते घेतात आणि असे डावपेच आखतात, की ज्यामुळे पक्ष संघटनेची उपयुक्तता नष्ट होते.

डावे पक्ष वगळता आप आणि भाजपसहीत भारतातील सर्वच पक्ष संघटनात्मकदृष्ट्या कमकुवत होत आहेत. अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर पक्ष यंत्रणा मृतवत झाली आहे. जमिनीवरील अचूक माहितीसाठी किंवा कृती कार्यक्रम राबवण्यासाठी कार्यकर्त्यांवर अवलंबून राहता येते; पण त्याऐवजी बहुसंख्य राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्ष संघटनात्मक कामासाठी कार्यकर्त्यांना चालना देण्यासाठी राजकीय सल्लागारांवर अवलंबून राहतात. विरोधी पक्षांमध्ये लोकप्रिय आणि करिष्माई नेत्याच्या उणिवेमुळेच आपण नरेंद्र मोदींची एक राष्ट्रीय नेता म्हणून असलेली लोकप्रियता बघितली पाहिजे. यावरून प्रशांत किशोरसारख्या राजकीय सल्लागाराची नेमणूक करण्याची काँग्रेसला इतकी निकड का आहे, हे समजून येईल. साधारणतः राष्ट्रीय पक्षांचा ओढा राजकीय सल्लागारांकडे अधिक आहे. कारण निवडणूक जिंकण्यासाठी त्यांना न केवळ प्रत्येक मतदारसंघातील बुथची माहिती हवी असते, तर मतदारांचा कल जाणून घेण्यासाठी तळागाळातील सर्वेक्षणाचीही गरज असते. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वयंसेवकांची फळी तयार केल्याने आपचे काम उद्बोधक आहे, असे म्हणावे लागेल. १९९१ ते २०२२ या काळात प्रादेशिक आणि जिल्हा पातळीवरचे राजकारण अधिक स्पर्धात्मक झाले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांसाठीही राजकीय सल्लागार हे पर्याय वाटत आहेत. त्यामुळेच तृणमूल, जदयू, वायएसआर काँग्रेस यांसारखे प्रादेशिक पक्ष आणि प्रदेश काँग्रेस पूर्णतः राजकीय सल्लागारांवर अवलंबून राहत आहे. याउलट समाजवादी पक्ष, राजद, राष्ट्रवादी, बसप, बीजेडी मात्र संघटनेवर अवलंबून आहेत. त्यांचे अनुभवी आमदार-खासदार ज्यांना मतदारासंघाची खडान् खडा माहिती आहे, त्यांचीच मदत घेत आहेत. त्यामुळे भारतीय राजकारणातील निवडणुकीत संघराज्य पद्धती सल्लागारांसाठी बाजार उपलब्ध करून देत आहे.

राजकीय पक्ष यापुढे उमेदवारांचे प्रथम प्रायोजक नसतील. निवडणूक प्रचारात व्यावसायिक प्रचारकांची मागणी जसजशी वाढत आहे, तसतशी भारतीय राजकीय पक्षांमधील राजकीय आणि वैचारिक विसंगतीसुद्धा वाढत आहे. ‘मंडल’ पक्षांचे वैचारिक आकर्षण हळूहळू कमकुवत होत गेल्याने भाजपचा वर्चस्ववादी शक्ती म्हणून उदय झाला. त्यामुळे राजकीय सल्लागारांनी भारतीय पक्षांसमोर मोठे वैचारिक आव्हान उभे केले आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले, तर राजकीय सल्लागारांच्या वाढीसोबत लोकशाही राजकारणात विचारहीनता वाढत जात आहे. कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गीयांना संघटित करण्याची प्रक्रिया संपत चालली आहे. निवडणुकांच्या धोरणांचे व्यावसायीकरण करण्याच्या नावाखाली राजकीय सल्लागारांची जी वाढ होत आहे, त्यामुळे डॅनियल बेल म्हणतात तसा तत्त्वप्रणालीचा शेवट होईल. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली गटांकडून राजकारणाचा ताबा घेतला जाईल. निवडणुका या सत्तेमध्ये जाण्याचा एकमेव मार्ग संसदीय लोकशाहीत समजला जातात. त्यामुळे उमेदवार आणि राजकीय पक्षांकडून राजकीय सल्लागारांची मागणी होत राहील. अशा परिस्थितीत लोक पुन्हा पुन्हा निवडून येतील, पण कायदेशीररीत्या नाही. त्यामुळे लोकशाहीला धोका उत्पन्न होईल. थोडक्यात, आता हे स्पष्ट आहे, की नव्या युगातील राजकीय सल्लागार भारताला ‘काँग्रेसोत्तर’ पक्ष व्यवस्थेकडे घेऊन जात आहेत. जिथे सोप्या, बंदिस्त, अनैतिहासिक आणि संदर्भहीन आभासी वास्तवातील निवडणुका असतील!

- अश्वनी कुमार