कसोटी 'सब का विश्वास'ची

भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः 
नवांबुभिर्भूमिविलंबिनो घनाः ! 
अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः 
स्वभाव एवैष परोपकारिणाम !! 

ज्याप्रमाणे फळांच्या भाराने वृक्ष खाली झुकतो किंवा जलभारित मेघ आकाशातून खाली येऊन पृथ्वीतलावर वृष्टी करतात, तद्वतच सज्जन व महान व्यक्ती कितीही समृद्ध झाल्या, तरी त्यांच्यातील परोपकारी वृत्तीमुळे ते नम्र व सहृदयच राहतात. 

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षालाच मतदारांनी भरघोस मतांनी पुन्हा कौल दिला. आधीपेक्षा या पक्षाला अधिक जागा मिळाल्या. साहजिकच फळांनी भरलेला वृक्ष किंवा जलभारित मेघ ज्याप्रमाणे विनम्रतेने झुकून लोकांना दिलासा देतात, त्याचप्रमाणे सत्ताधारी पक्ष व त्यांचे सरकारही समस्याग्रस्त समाजाला दिलासा देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त झाल्यास ती गैर मानता येणार नाही. मतदारांचा विश्‍वास अधिक प्रमाणात प्राप्त झाला असेल, तर विनम्रता व सहिष्णुता अधिक स्पष्ट होणे अपेक्षित असते. त्यामुळेच सत्ताधारी पक्षाच्या संसदीय पक्षनेतेपदी निवड झाल्यानंतर भाषण करताना नरेंद्र मोदी यांनी "सबका साथ, सबका विकास' या घोषणेचा विस्तार करताना त्यात "सबका विश्‍वास'चा समावेश केला. त्याचेही सर्वत्र स्वागत झाले व त्याची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

अतिशय उदात्त अशा या पार्श्‍वभूमीवर मोदी यांच्या "सत्तापर्व-2'ची सुरवात झाली. पण त्याला एक-दोन घटनांचे गालबोट लागलेच. जे समूह आणि वर्ग अद्याप भाजपपासून दुरावलेले आहेत, त्यांच्यात विश्‍वास निर्माण करून त्यांना आपलेसे करण्याची उदात्त भावना मोदींनी व्यक्त केली. परंतु, मोदींनी ज्या गिरिराजसिंह यांना बढती देऊन कॅबिनेट मंत्री केले, त्यांनी रमजानच्या महिन्यातील इफ्तार आयोजनाबद्दल त्यांचेच मित्रपक्ष असलेल्या नितीशकुमार व रामविलास पासवान यांच्या नावाने बोटे मोडली. सुदैवाने पक्षाध्यक्ष आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांना कानपिचक्‍या देऊन अशा टिप्पण्या बंद करण्यास सांगितले. 

या "सत्ता-पर्व 2'ची सुरवातही काहीशा कटुतेने झाली, जी होणे अपेक्षित नव्हते. या द्वितीय पर्वात सरकारी पातळीवर पंतप्रधानांच्या बरोबरीने गृहमंत्र्यांचे समांतर सत्ताकेंद्र आपोआप तयार झालेले दिसते. त्यामुळेच सरकारने कारभाराच्या सुरवातीलाच विकासदर-वाढ व गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती या आर्थिक समस्यांच्या संदर्भात दोन विशेष केंद्रीय मंत्रिगट स्थापन केले. याखेरीज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आणखी सहा समित्यांचीही घोषणा करण्यात आली. यातील मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहार समितीला सर्वाधिक महत्त्व असते, कारण त्यात राजकीय निर्णय घेतले जातात. याखेरीज आर्थिक व्यवहार समिती, सुरक्षाविषयक समिती, संसदीय कामकाजविषयक समिती, नोकरशहांच्या नेमणुकांसाठीची समिती अशा अन्य समित्या असतात. राजनाथसिंह पूर्वी गृहमंत्री होते, तेव्हा या समित्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता. परंतु, आता अमितभाई गृहमंत्री व संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह आहेत. शपथविधीच्या वेळी राजनाथसिंह यांनी पंतप्रधानांनंतर शपथ घेतली होती. परंतु, राजशिष्टाचारानुसार गृहमंत्र्यांचे स्थान हे पंतप्रधानांनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे मानले जाते.

बहुधा त्यामुळेच राजनाथसिंह यांना सहा समित्यांमधून हद्दपार करण्यात आले. यामुळे नाराज झालेल्या राजनाथसिंह यांनी त्यांचे गाऱ्हाणे जेथे मांडायचे तेथे मांडले. मंत्रिपदाचाही त्याग करण्याचीही तयारी दर्शविली. त्यामुळे सायंकाळपर्यंत सर्व आदेश व अधिसूचना फिरविण्यात आल्या आणि राजनाथसिंह यांचा आठपैकी सहा समित्यांमध्ये समावेश करण्यात आला. ही चूक किंवा नजरचूक मानता येणार नाही. प्रथम समावेश न करून "जागा दाखविणे' आणि मागाहून उपकार केल्याप्रमाणे "जागा देणे' हा राजकारणातला जुना खेळ आहे. "मोदी-पर्व 1'च्या वेळीही राजनाथसिंह व त्यांच्या पुत्राच्या विरोधात बऱ्याच गोष्टींचा प्रचार करण्यात आला होता. तेव्हाही राजनाथसिंह यांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शविल्यावर हा प्रचार बंद करण्यात आला. परंतु, पाच वर्षांनंतर त्याचीच पुनरावृत्ती व्हावी, हा योगायोग समजावा काय? 

नव्या मंत्रिमंडळात माजी परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांना परराष्ट्रमंत्री करण्यात आले आहे. गृहमंत्री अमित शहा, तर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर, त्यामुळे पंतप्रधानांचे अतिविश्‍वासू राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांच्या स्थानमाहात्म्याला धक्का बसू लागला. अखेर त्यांना कॅबिनेटचा दर्जा देण्यात आला. जयशंकर हे परराष्ट्र सचिव असताना ते व दोवाल यांच्यातील संबंध सुखद नव्हते. परराष्ट्रसंबंध धोरण आणि कामकाजातील हस्तक्षेपाबाबत जयशंकर नेहमीच अस्वस्थ व नाराज होते.

काही प्रकरणांत त्यांनी ही नाराजी लेखीदेखील प्रकट केल्याचे सांगितले जाते. परंतु, तेव्हा राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असलेले दोवाल हे सचिवपदावर असलेल्या जयशंकर यांचे वरिष्ठ होते. मात्र आता जयशंकर थेट कॅबिनेट मंत्री झाल्याने असमतोल तयार झाला. दुसरीकडे अमित शहा गृहमंत्री असल्याने त्या खात्यातही पूर्वीप्रमाणे दोवाल यांना मुक्त हस्त मिळण्याची शक्‍यता दुरावली. अशा परिस्थितीत दोवाल यांना कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा देऊन तांत्रिक बढती देण्यात आली आहे. हा तांत्रिक समतोल साधण्यात आलेला असला, तरी त्यात सुरळीतपणा कितपत राहील, याचे उत्तर येणारा काळच देईल. 

नव्या सरकारपुढे आर्थिक आव्हाने मोठी आहेत व त्यांच्या सोडवणुकीला प्राधान्य देण्याची अपेक्षा आर्थिक वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. ती बाब लक्षात घेता सरकारने तूर्तास अन्य राजकीय आघाड्या न उघडता आर्थिक आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी अपेक्षा आहे. त्यानुसार सरकारने पावले टाकण्यासही सुरवात केली आहे आणि विकासदर-वाढ आणि रोजगारनिर्मिती या विषयांवर दोन मंत्रिगट स्थापन केले आहेत. यामध्ये गुंतवणूक क्षेत्राचाही समावेश करण्यात आला आहे.

खालावणारा विकासदर आणि 45 वर्षांतील नीचांकी बेरोजगारी या संदर्भातील सांख्यिकी विभागांचे अहवाल सरकारने निवडणुकीपूर्वी दडपले होते. ते आता प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. या अहवालांबाबत असलेली निवडणूकपूर्व नकारात्मकता सरकारने दूर करून या समस्यांच्या निराकरणासाठी पावले टाकण्यास प्रारंभ केला आहे, ही बाब स्वागतार्हच म्हणावी लागेल. 

सर्वसाधारणपणे कोणतेही सरकार एकाचवेळी अनेक आघाड्या उघडत नाही. समस्या निराकरणासाठी प्राधान्यक्रम ठरविला जातो. सरकारने आर्थिक समस्यांचा मुकाबला करण्यास अग्रक्रम दिलेला असला, तरी त्याच्या जोडीने काश्‍मीर समस्येलाही हात घालण्यास प्रारंभ केला आहे. ही बाब काहीशी खटकणारी आहे. या संदर्भात काही उलटसुलट व अस्वस्थ करणारी माहिती बाहेर येत आहे. त्यात जम्मू-काश्‍मीरमधील मतदारसंघांची फेररचना, विभागीय फेररचना किंवा या राज्याचे तीन भागांत विभाजन अशा विविध प्रस्तावांवर केंद्रीय गृहमंत्रालय चर्चा करीत असल्याचे सांगितले जाते.

सध्या काश्‍मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असून, तिची मुदत दहा दिवसांत संपत असल्याने पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. काश्‍मीरमधील परात्मता आणखी न वाढता ती कमी करून तेथील परिस्थिती सुरळीत करण्यासाठी सरकारने सहिष्णुता दाखविल्यास सुधारणा होऊ शकते. अन्यथा पेचप्रसंग चिघळत जाऊ शकतो. थोडक्‍यात, आव्हानांना सुरवात झाली आहे. सरकार किती प्रमाणात सहिष्णुता व नम्रता दाखविते यावर बरेच काही अवलंबून आहे.