भेदाभेद-भ्रम अमंगळ

- पूनम शर्मा, rahulgadpale@gmail.com

अमेरिकेतील दक्षिण आशियाई नागरिकांना विशेषत: भारतीयांना कामाच्या ठिकाणी जातिभेदाचा सामना करावा लागतो, हा मुद्दा अधोरेखित करत सिएटल सिटी कौन्सिलने जातिभेद नष्ट करण्यासाठी ठराव मंजूर केला. भारतीय वंशाच्या कौन्सिल सदस्या क्षमा सावंत यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. सिएटल कौन्सिलच्या या प्रयत्नाचे अमेरिकेत स्वागत होत असताना काही प्रमाणात विरोधही होत आहे. हा ठराव मांडण्यासाठी सावंत यांनी ज्या संस्थेच्या माहितीचा आधार घेतला, त्या संस्थेवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.

अमेरिकेतील सिएटल शहराने मागील महिन्यात जातिभेदावर बंदी घालण्याचा ठराव मंजूर केला. जातिभेदावर बंदी घालणारे सिएटल हे अमेरिकेतील पहिले शहर ठरले. त्यानुसार शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी जातीय भेदभाव करण्यापासून, कामाच्या ठिकाणी जातीवर आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी सिएटल सिटी कौन्सिलने सदर ठराव ६-१ ने मंजूर केला. विशेष बाब म्हणजे हा ठराव भारतीय वंशाच्या क्षमा सावंत यांनी मांडला होता. सिएटल हे अमेरिकेतील प्रमुख तंत्रज्ञान केंद्र असून येथे दक्षिण आशियाई नागरिकांची संख्या बरीच आहे. त्यांना वारंवार जातिभेदाला सामोरे जावे लागत असल्याने जातिभेदावर बंदी घालणाऱ्या प्रयत्नांची येथे आवश्यकता आहे, अशी सावंत यांची भूमिका आहे. विशेष म्हणजे सावंत यांचा सदस्यपदाचा कार्यकाळ यावर्षी संपत आहे आणि त्यांची पुन्हा निवडणूक लढण्याची इच्छा नाही; परंतु अन्य शहरांमध्येही जातिभेदावर बंदी घालावी, या त्यांच्या मतावरून त्या भविष्यात मोठी राजकीय भूमिका खेळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अमेरिकेतील बहुतांश तंत्रविषयक कंपन्या- उदा. मायक्रोसॉफ्ट, अॅपल, गुगल, आयबीएम, सिस्को आदी कंपन्यांत मोठ्या प्रमाणात भारतीय अभियंते काम करतात. जुलै २०२० मध्ये एका भारतीय अभियंत्याशी जातिभेद केल्याप्रकरणी सिस्को आणि अन्य दोन कंपन्यांविरोधात कॅलिफोर्निया सरकारने खटला दाखल केला होता. सदर अभियंत्याशी धर्म, वंश, राष्ट्रीयता तसेच रंगावरून भेदभाव केल्याचा ठपका कॅलिफोर्निया सरकारने ‘सिस्को’वर ठेवला होता. या अभियंत्याला तो निम्न जातीतील असल्यामुळे त्याला अपेक्षेपेक्षा कमी महत्त्वाचे आणि निम्नपदावरील काम देण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर त्याला पगारही कमी देण्यात आला. याबाबत त्याने कार्यालयात आवाज उठवल्यावर त्याच्याकडील कामाची जबाबदारी काढून घेण्यात आली. त्याला त्याच्या टीमपासूनही वेगळे करण्यात आले. विशेष म्हणजे ठराविक वेळेत पूर्ण होऊच शकत नाही, असे काम त्यांच्याकडे देण्यात आले. एवढे मोठे प्रकरण घडूनही ‘सिस्को’ने सदर अभियंत्यांशी भेदभाव करणाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई केली नाही आणि कंपनीवर करण्यात आलेले आरोप फेटाळण्यात आले. अखेर हा खटला पुढे कॅलिफोर्नियाच्या उच्च न्यायालयापर्यंत गेला आहे.

हा मुद्दा लक्षात घेता कामाच्या ठिकाणी जातिभेद नष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेत असल्याचे क्षमा सावंत यांचे म्हणणे आहे; मात्र सिएटल कौन्सिलने मंजूर केलेल्या ठरावाचे ज्याप्रमाणे स्वागत होत आहे, पाठिंबा मिळत आहे, तसेच काही प्रमाणात विरोधही होत आहे. अमेरिकेतील ‘इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कौन्सिल’, ‘हिंदूज फॉर ह्युमन राईट्स’ आदी संघटनांनी ठरावाचे स्वागत केले. ‘सिएटल शहराने जातिभेद नष्ट करण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकारामुळे मला अत्यंत आनंद झाला आहे. त्यामुळे या शहरातील नागरिक आता मुक्तपणे राहू शकतील’, असे कॉंग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल म्हणाल्या. ‘हिंदूज फॉर ह्युमन राईट्स’नेही यासंदर्भात पाठिंबा देणारे निवेदन जारी केले.

जातिभेद नष्ट करणे आणि भेदभाव होत असल्यास त्यास विरोध करणे हे पुरोगामी हिंदू म्हणून आमचे कर्तव्य आहे, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. सिएटल कौन्सिलने मांडलेला ठराव तयार करण्यासाठी ‘इक्वॅलिटी लॅब’ या संस्थेने २०१८ मध्ये केलेल्या जातीय सर्वेक्षणातील माहितीचा आधार घेण्यात आला. या संस्थेनेही या ठरावाचे स्वागत करत म्हटले की, ‘जातिभेदाचा सामना कराव्या लागणाऱ्या असंख्य नागरिकांना जातिभेदविरहित भविष्याची हमी देऊन इतिहास घडवल्याबद्दल आम्ही सिएटल कौन्सिलचे अभिनंदन करतो. केवळ सिएटल शहरातील नागरिकांनाच याचा फायदा होईल असे नाही, तर यामुळे जातिभेदाचा सामना केलेल्या देशभरातील दलितांमध्ये आशेचा नवा किरण प्रज्वलित होईल.’

सिएटल इंडियन अमेरिकन संघाचे प्रशांत नेमा यांनीही या प्रयत्नाचे स्वागत केले. सिएटलमधील दक्षिण आशियाई नागरिकांसाठी हा ठराव जणू वाळवंटात पाणलोट क्षेत्र निर्माण व्हावे, असे आहे. संपूर्ण अमेरिकेतील जातिभेद नष्ट करण्यासाठी हा प्रयत्न प्रेरणादायी ठरेल, असे प्रशांत म्हणाले. तसेच इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कौन्सिलचे हसन खान यांनीही ही ऐतिहासिक घटना असल्याचे म्हटले आहे. या ठरावामुळे सिएटलमधील नागरिकांना जातीय निकष न लावता समान हक्क आणि संरक्षण मिळेल. सध्याच्या काळात जातिभेद स्वीकारार्हच नाही.

जातिभेद हा एकप्रकारे मानवी हक्कांच्याविरोधात असल्याचे म्हटले. याच संघटनेचे जावेद सिकंदर यांनी सिएटलप्रमाणे अमेरिकेतील अन्य शहरांनीही त्यांच्या क्षेत्रातील जातिभेद नष्ट करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले; मात्र दुसरीकडे ओहियो राज्यातील रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेट सदस्य नीरज अंतानी यांनी सिएटल शहराने मांडलेल्या ठरावाचा निषेध केला. सध्याच्या आधुनिक काळात जातिभेद अस्तित्वातच नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. हे धोरण केवळ हिंदूविरोधी असून ते अमेरिका, भारत तसेच जगभरातील हिंदूंविरोधात भेदभावाचा आरोप करण्यासाठी वापरले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.

ज्यावेळी सिएटल कौन्सिलमध्ये हा ठराव मांडला जात असताना हिंदू अमेरिकन संघाच्या सदस्यांनी विरोध केला होता. त्यावेळी त्यांनी निवेदनही जारी केले. या संघाचे सह-संस्थापक तथा व्यवस्थापकीय संचालक सुहाग शुक्ला म्हणाले की, आमची संस्था स्थापन झाल्यापासून गेल्या दोन दशकांमध्ये आम्ही जातिभेदाला विरोधच करत आहोत. दक्षिण आशियाई लोकांशी भेदभाव न करण्याच्या धोरणामध्ये ‘जात’ जोडणे हे चुकीचे आहे. वांशिक अल्पसंख्याकांविरोधातील लढ्याला जवळपास शतकभरापूर्वीच विरोध दर्शवला आहे.

हिंदू अमेरिकन संघाच्या वकिलांनी सांगितले की, हा ठराव मंजूर करताना सिएटल कौन्सिलने अमेरिकन संविधानातील समान संरक्षणाची हमी आणि न्यायिक प्रक्रियेचे उल्लंघन केले आहे. तसेच उत्तर अमेरिकेतील हिंदू समितीसह काही अन्य संस्थांनीही सिएटल सिटी कौन्सिलने मांडलेल्या ठरावाला विरोध दर्शवणारे पत्र जारी केले आणि त्यात धोरणामध्ये ‘जात’ जोडण्याच्या कौन्सिलच्या निर्णयाचा निषेध केला.

ज्या संघटनांनी जातिभेद नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला, त्यांनीही या ठरावासाठी सिएटल कौन्सिलने ‘इक्विटी लॅब’चा डेटा वापरताना वास्तवातील माहितीशी तुलना केली नाही. तसेच हा डेटा चुकीचा असल्याचेही २०२१ मधील एका सर्वेक्षणावेळी स्पष्ट झाले. ‘केवळ दक्षिण आशियाई नागरिकांना केंद्रबिंदू ठेवत हे धोरण निश्चित केले आहे. त्यामुळे धर्म, वंश, लिंग, रंग आदींचा विचार केल्यास मूळात हा ठराव भेदभावाला खतपाणी घालणारा आहे’, असे उत्तर अमेरिकेतील हिंदू समितीचे अध्यक्ष निकुंज त्रिवेदी यांनी म्हटले आहे.

ठरावाचे धोरण आखताना कौन्सिलने अशा नागरिकांच्या वा गटाच्या माहितीचा आधार घेतला ज्यांनी मूळातच हिंदू धर्म नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे सिएटल शहराने केवळ दक्षिण आशियाई नागरिकांना इतरांच्या तुलनेत अधिक अल्पसंख्याक म्हणून संरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले. दुसरीकडे, या धोरणाला विरोध करणाऱ्या संघटना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पक्ष, तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उजव्या विचारसरणीचा अजेंडा चालवणाऱ्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेले आरोप आम्ही फेटाळून लावत असल्याचे क्षमा सावंत म्हणाल्या.

दरम्यान, अनेक अमेरिकन-भारतीय नागरिकांनीही सिएटल कौन्सिलने काढलेल्या अध्यादेशाबाबत चिंता व्यक्त केली. या ठरावामुळे दक्षिण आशियाई समुदायाला, प्रामुख्याने भारतीय-अमेरिकन समुदायाचे निर्दोषत्व सिद्ध होईपर्यंत त्यांना वेगळी वागणूक दिली जाणार आहे. तसेच भेदभावविरोधी नियमांमध्ये जातीचा वापर केल्यामुळे उलट भेदभावाला खतपाणी घातले जाणार असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेतील लता (नावात बदल) नामक महिलेने सांगितलेली माहिती ही अधिक धक्कादायक आहे.

या ठरावासाठी माहितीचा वापर करण्यात आलेल्या ‘इक्विटी लॅब’ची प्रमुख ही नताशा दार आहे. ती हुमा दार यांची मुलगी आहे. हुमा दार ‘स्टॅण्ड अप काश्मीर’ या भारतविरोधी संघटनेशी संबंधित आहे. ‘स्टॅण्ड अप काश्मीर’ ही संघटना हिजबुल मुजाहिदीनशी संबंधित असून त्यावर संयुक्त राष्ट्रानेही बंदी घातली आहे. तसेच ‘इक्विटी लॅब’ने सर्वेक्षणासाठी वापरलेली पद्धतही चुकीची आहे. ऑनलाईन पद्धतीने केलेल्या सर्वेक्षणात ज्यांना स्वतःच्या जातीबद्दल माहितीच नाही, त्यांना सर्वेक्षणात सहभागी करून घेतलेच नाही.

अमेरिकेत जातिभेद मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचा दावा क्षमा सावंत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून केला जात असला, तरी कार्नेगी एन्डोमेन्टद्वारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात भारतीय आणि दक्षिण आशियाई नागरिकांबाबत होणाऱ्या जातिभेदाच्या घटना दुर्मिळ असल्याचे म्हटले आहे आणि या सर्वेक्षणाने इक्विटी लॅबच्या माहितीवरही शंका उपस्थित केली. त्यामुळे सावंत यांच्या जातिभेदाच्या मोहिमेबाबत बरेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.