इराणी महिलांचा मुक्तीलढा

- पूनम शर्मा sakal.avtaran@esakal.com

इराणमध्ये बावीस वर्षीय महसा अमिनी या तरुणीच्या हत्येनंतर व्यापक निदर्शने सुरू झाली. जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा निषेध आणि देशातील हिजाब सक्तीला विरोध निदर्शकांकडून केला जात आहे. लोकांनी आंदोलनासाठी एकत्र येऊ नये यासाठी सरकारने इंटरनेट बंद केले. आंदोलकांविरोधात बळाचा वापर करून भीती निर्माण केली जात आहे, पण एवढे सगळे करूनही आंदोलन अधिकाधिक मजबूत होत आहे. इराणमधील या परिस्थितीचा वृत्तांत...

इराणमध्ये तथाकथित नैतिकतेच्या नावाखाली पोलिसांनी बावीस वर्षीय महसा अमिनी या तरुणीची हत्या केली. हत्येच्या एक आठवड्यानंतर इराण सरकारविरोधात देशभरात व्यापक निदर्शने सुरू झाली. महसा अमिनीच्या हत्येस जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा निषेध आणि देशातील हिजाब सक्तीला विरोध निदर्शकांकडून केला जात आहे. या हजारो आंदोलकांना दडपून टाकण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न इराणी अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहेत. या आंदोलकांना सरकारकडून लाठीमार, अश्रुधुराच्या नळकांड्या, पाण्याचे फवारे आणि गोळीबाराने प्रतिसाद देण्यात आला. निदर्शनादरम्यान सुरक्षा दलाकडून ३६ आंदोलक मारले गेले, असे इराणमधील ‘सेंटर फॉर ह्युमन राइट्स’ने सांगितले आहे; पण ही संख्या जास्त असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनामध्ये आणखी चार महिलांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आहे. यात माजंदरन प्रांतातील तेवीस वर्षीय हन्नानेह कियाफ नौशहर, अमोल शहरातील बत्तीस वर्षीय गजलेह चेलवी, अठरा वर्षांची मेहसा मोगोई आणि केरमनशाह येथील मिनू माजीदी यांचा समावेश आहे. आंदोलन करणाऱ्या महिलांना अनेक इराणी पुरुषांकडूनही पाठिंबा मिळत आहे. या आंदोलनात अमोल शहरातील एकवीस वर्षीय इरफान रेझाई याचाही सुरक्षा रक्षकांच्या गोळीबारात मृत्यू झाला आहे.

या आंदोलकांचे जे समर्थक आहेत त्यात सर्वात जास्त मुखर आहेत इराणी-अमेरिकन पत्रकार, लेखिका आणि महिला हक्क कार्यकर्त्या मसीह अलिनेजाद. त्या सध्या न्यूयॉर्क येथे राहतात. मानव अधिकार, विशेषतः महिलांच्या अधिकारांविषयी बोलणारा एक प्रमुख आवाज म्हणून त्या आोळखल्या जातात. २०१५ ला जेनेव्हा समिटच्या मानवी अधिकार आणि लोकशाही महिलांचे अधिकार या पुरस्कारासह अनेक पुरस्कारांच्या त्या मानकरी आहेत. अलिनेजाद यांनी न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयाबाहेर निदर्शने करत पाश्चात्य सरकारांवर टीका केली. इराणच्या क्रूर राजवटीसोबतचे व्यवहार थांबवावेत, इस्लामिक रिपब्लिकबाबत कठोर व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्या टीव्ही आणि समाज माध्यमांवर अतिशय पोटतिडकीने बोलतात. पाश्चात्य देशातील महिला राजकारणी इराणमध्ये गेल्यावर हिजाब परिधान करतात. असे करून त्या इराणच्या महिलांविरोधात केल्या जाणाऱ्या दमनाला नैतिक ठरवत असल्याची टीका अलिनेजाद करतात.

त्या म्हणतात, तुम्हाला याची लाज वाटायला हवी. माझी इराणी महिला रस्त्यावर प्रताडित केली जात असताना तुम्ही हिजाब घालत आहात. लोक मला तापट बाई म्हणतात, पण महसाच्या हत्येमुळे आता पुरुष रस्त्यावर उतरून संताप व्यक्त करत आहेत. सर्व देशांनी इराणमधील आपल्या राजदूतांना परत बोलवावे, अशी मागणी अलिनेजाद करत आहेत. तालिबानचे पालन करू नका, इस्लामिक रिपब्लिकचे पालन करू नका, या साध्या गोष्टींसाठी मुलाखती आणि भाषणे देण्याचा मला उबग आला आहे, असेही अलिनेजाद म्हणाल्या.

आपले शरीर आणि रक्त सारखेच आहे. तुम्ही पाश्चिमात्य महिला, स्त्रीवादी या माझे शरीर, माझी निवड म्हणण्याइतक्या स्वतंत्र आहात, पण जेव्हा आमचा प्रश्न येतो, तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करता. तुम्हाला वाटते की आमची शरीरे तालिबान किंवा इस्लामिक रिपब्लिकला त्यांची विचारधारा लिहिण्यासाठीची व्यासपीठे आहेत आणि आम्हाला दडपशाहीचे प्रतीक सोबत घेऊन वागावे लागते. का? तुम्हाला वाटते की ही बहुसांस्कृतिकता आहे? पण हा इराणी अफगाण स्त्रीचा अपमान आहे.

युरोपमध्ये बुर्किनी बंदीचा निषेध होतो, पण दडपशाहीचा इतक्या धाडसाने विरोध करणाऱ्या इराणी स्त्रियांबाबत ते मौन बाळगून आहेत. मानवी हक्क, स्त्रियांचे हक्क ही अंतर्गत बाब नाही. याबद्दल मी अगदी स्पष्ट आहे. हा जागतिक मुद्दा आहे आणि यात कुणीही आपला राजकीय अजेंडा आणू नये, असे अलिनेजाद म्हणतात. तुमचे राजकीय अजेंडे बाजूला ठेवा. मध्य पूर्वेतील प्रत्येक स्त्रीला स्वातंत्र्याची हमी मिळत नाही तोपर्यंत रस्त्यावर उतरा. फक्त पाश्चिमात्य स्त्रीचा विचार करू नका. जोपर्यंत इराणी, अफगाणी स्त्रीला स्वातंत्र्य आणि सन्मान मिळत नाही, तोपर्यंत लोकशाही स्थापित झाली आहे असे म्हणता येणार नाही, असे अलिनेजाद ठामपणे सांगतात.

या रक्तरंजित वर्षात सय्यद अली खमेनी यांना सत्तेवरून पायउतार केले जाईल, अशा घोषणा इराणमधील आंदोलक देत आहेत. लोकांना आंदोलनासाठी एकत्र जमता येऊ नये यासाठी इराण सरकारने इंटरनेट बंद केले आहे. आंदोलकांविरोधात बळाचा वापर करून भीती निर्माण केली जात आहे, पण एवढे सगळे करूनही आंदोलन अधिकाधिक मजबूत होत आहे. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांना दटावणी आणि धमक्यांचे संदेश इस्लामिक रिपब्लिककडून पाठवले जात आहेत. ज्या लोकांवर हल्ले केले जात आहेत त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी शत्रूचा सामना करण्याची शपथ येथील सैन्याने शुक्रवारी घेतली. देशातील अनेक शहरांमध्ये सरकारच्या बाजूने निदर्शने आयोजित करून विरोधी भावनांना दडपण्याचा प्रयत्न इराणी नेत्यांनी केला. जिथे आंदोलक ‘डेथ टू अमेरिका’ आणि कुराणचा उपमर्द करणाऱ्यांना मृत्युदंड झालाच पाहिजे, अशा घोषणा देत आहेत. त्याचप्रमाणे ६५ टक्के इराणी नागरिकांकडून वापरली जाणारी संदेश सेवा ‘टेलिग्राम’चा वापर सरकारकडून केला जात आहे. याचा वापर सरकारविरोधी आंदोलकांना शोधण्यासाठी आणि त्यांना इजा पोहोचवण्यासाठी केला जात आहे. सरकारचे २० हजार सबस्क्राइबर असलेली ‘सीतेड ११४’ नावाची वृत्तवाहिनी आहे. जिच्यावर सरकारविरोधी आंदोलकांचे फोटो आणि व्हिडीओ देण्याचे आवाहन लोकांना करण्यात आले आहे. कार्यकर्ते याला ‘स्निच लाईन’ म्हणतात.

इराणी शासनाकडून पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. यात फतेमेह राजाबी, रुहोल्ला नखाई, मोहम्मद रजा जलाईपूर आणि माजिद तावकोली यांचा समावेश आहे. नॅशनल इराणीयन अमेरिकन काऊन्सिलने (एनआयएसी) याबाबत म्हटले आहे की, इराणकडून आंदोलकांवर सुरू असलेल्या निष्ठूर कारवाईवरून हेच दिसते की इराण एकाधिकारशाही व क्रूरतेकडे जात आहे. यामुळे अंतर्गत असंतोष भडकू शकतो. टीकेचा भडीमार होऊ लागताच इराणी नेत्यांनी त्यांच्या अन्याय्य धोरणात दुप्पट वाढ केली. इराणी नागरिकांविरुद्धची दडपशाही आणि हिंसाचारात वाढ केली. सरकारच्या क्रूरतेविरोधात ज्यांनी परिणामांची तमा न बाळगता टीका केली, अशा इराणमधील आणि जगभरातील लोकांना एनआयएसीने पाठिंबा दर्शवला आहे.

अलिनेजाद म्हणतात की, महसाची हत्या तथाकथित नैतिक पोलिसांनी केली, कारण तिने घातलेल्या हिजाबमधून तिचे केस थोडेसे दिसत होते. आंदोलकांचे म्हणणे मांडण्याचे आणि इराणी राजवटीची क्रूरता उघड करण्यासाठी प्रत्येकाने सहभागी होण्याचे आवाहन त्या करतात. अलिनेजाद समाज माध्यमांवर सर्वांना आवाहन करत आहेत, आता नाही तर कधीच नाही. इराणी लोकांनी याची सुरुवात केली आहे, आपण ते पूर्ण करू. तुम्ही याला कशाप्रकारे मदत करू शकता याचा विचार करा. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणशिवाय हे जग अधिक सुंदर होईल, हे जगातील सर्व नेत्यांना माहीत आहे. इराणच्या महिलांच्या समर्थनार्थ नोबेल पारितोषिक विजेती मलाला युसुफजाई ट्विटरवर म्हणाली, काय परिधान करायचे हे ठरवण्याचा अधिकार स्त्रीला आहे. मला कुणी बळजबरी डोके झाकायला लावले तर मी निषेध करेन. जर कुणी मला बळजबरी माझा स्कार्फ काढायला सांगितले, तरी मी विरोध करेन. मी महसा अमिनीला न्याय मिळावा, असे आवाहन करत आहे.

भारतात कर्नाटकमध्ये हिजाबवरून वाद झाला होता. कनिष्ठ महाविद्यालयातील मुस्लिम विद्यार्थिनींनी हिजाब घातला म्हणून त्यांना महाविद्यालयात प्रवेश नाकारला गेला होता. त्यांनी गणवेशाच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे सांगितले गेले होते. याला राज्यभर समर्थन आणि विरोध करण्यात आला. कर्नाटक राज्य सरकारने असा आदेश दिला की, जिथे गणवेशाचा नियम आहे तिथे गणवेश परिधान करणे अनिवार्य असेल. हिजाबसाठी सूट दिली जाणार नाही. या आधारे मुस्लिम मुलींना प्रवेश नाकारला गेला. त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही हिजाबवरील निर्बंध कायम ठेवले. हिजाब ही इस्लाममधील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. त्यामुळे मुलींनी कोणते कपडे घालावेत हा दुसऱ्या कुणीतरी घेतलेला निर्णय मान्य नसेल तर शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाईल, असाच हा प्रकार होता. खरेतर स्त्रीने काय परिधान करावे आणि काय करू नये हा तिचा वैयक्तिक अधिकार आहे. हे कोणतेही सरकार किंवा व्यक्ती तिच्यावर लादू शकत नाही.