समन्वयवादी जुनं गाव पुन्हा उभं करू या... (पोपटराव पवार)

विकासप्रक्रियेत लोकप्रतिनिधी ही सर्वांत मोठी ताकद आहे. ही ताकद सामुदायिक होती, तोपर्यंत सक्षम होती. वैयक्तिक कामांच्या आग्रहामुळे ती आता कमकुवत झाली आणि हे विकासप्रक्रियेसाठी घातक आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा निधी दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर गावांमध्ये येतोय. त्यात प्रामुख्यानं वैयक्तिक लाभांचं प्रमाण मोठं आहे आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमुळे सामुदायिक लाभाच्या योजनांकडं दुर्लक्ष होत आहे.
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या पंचवार्षिक योजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली, त्यात सर्वांत मोठा वाटा हा सामुदायिक लाभाच्या योजनांचाच होता. अर्थात त्यासाठी रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत गरजा लक्षात घेऊन त्यांची आखणी केलेली होती. या मूलभूत गरजा सर्व गावांच्या आणि शहरांच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यादृष्टीनं समाजाची आणि राज्यकर्त्यांची मानसिकताही सामुदायिक कामांबद्दल आग्रही होती. गाव, तालुके आणि जिल्ह्याचे कारभारीसुद्धा आपल्या समस्यांसाठी सामुदायिक योजनांचा पाठपुरावा करताना पाहायला मिळत असत. गावात एक रस्ता झाला तरी सगळं गाव आनंदित व्हायचं. गावात रस्त्यावरच्या दिव्यांचा प्रकाश पडला, तर रात्रीच्या त्या प्रकाशात मुलं खेळताना दिसायची. पिण्याच्या पाण्याचा हातपंप जर एखाद्या वाडी-वस्तीत बसला, तर महिलांना अत्यानंद व्हायचा. कारण वर्षानुवर्षांची पाण्याची कसरत त्यामुळे थांबत होती आणि यातूनच नळ पाणीपुरवठा योजना आली आणि गावंच्या गावं आनंदली. पहिली नळ पाणीपुरवठा योजना गावात आली, तर सगळ्या स्डॅंडपोस्टवर महिलांचा आनंद पाहायला मिळाला.

एक बंधारा गावासाठी मंजूर झाला, तर सगळ्या गावाला आनंद व्हायचा. शाळेची एक नवी खोली बांधली गेली तरी आख्खा गाव कारभाऱ्याला डोक्‍यावर घ्यायचा. समाजहितासाठी झटणाऱ्यांना गावात यामुळंच पाठबळ मिळायचं. विधानसभा, लोकसभा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुका आल्या की एकमुखानं काम करणाऱ्यांच्या पाठीशी सगळे उभे राहायचे. कसल्याही लाभाची अपेक्षा न करता घरच्या भाकरी खाऊन लोक प्रचाराला मदत करायचे.

सामुदायिक कामांचं प्रतिबिंब हे निवडणुकांमध्ये दिसायचं. त्याचा प्रभाव गावातल्या तरुणाईवर व्हायचा. साहजिकच प्रशासकीय यंत्रणाही या विचारांना पाठबळ द्यायची. यामुळंच गावातल्या सामुदायिक योजना या गुणवत्तादायी होत्या. काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अनेक ठिकाणी संधी मिळायची. गावातल्या समस्या सोडवायला सर्वांचं सहकार्य असायचं. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचं गावात संरक्षण आणि जतन होत असे, म्हणूनच गावाचं गावपण टिकून होतं.

जमिनी, बांध, रस्ते आणि इतर व्यावहारांत फारसा संघर्ष नसायचा. त्यामुळे गावात काम करणारा तलाठी फारसा हस्तक्षेप करत नसे. घरात भाऊबंदकीचे वाद कमी असायचे आणि बाकीचे वाद पंचांमार्फत सोडवले जायचे. वैयक्तिक वादांवर समन्वयानंदेखील तोडगा निघायचा. त्यामुळे घरातले वाद गावात आणि गावातल्या समस्या बाहेर कधीच गेल्या नाहीत. गावातली यात्रा, हरिनामसप्ताह, गणपती-नवरात्रोत्सव आणि लग्नसमारंभ एकत्र येऊन पार पाडले जायचे. अर्थात यामध्ये तात्त्विक वाद असायचे; परंतु वितंडवाद कधीच नसत. वर्षानुवर्षं हा क्रम सुरू राहायचा. नवं आणि जुनं यांच्यात वैचारिक बैठक असल्यानं संघर्ष नव्हता. चुकांसंदर्भात स्पष्टपणे बोलणारे; पण नवे विचार ऐकून घेणारे कारभारीही होते. सन 1990 पर्यंत अशा प्रकारे सामुदायिक लाभांसाठी झटणारे कारभारी गावागावात होते; पण त्यानंतर मात्र वैयक्तिक लाभांच्या योजना सुरू झाल्या आणि गावसमूहातून सामुदायिक लाभांकडं दुर्लक्ष होऊ लागलं आणि त्यातूनच "गावासाठी काय करणार', यापेक्षा "यातून मला वैयक्तिक लाभ काय मिळणार', याचा आग्रह सुरू झाला. त्यानंतरचं सामुदायिक लाभाचं नेतृत्त्व मागं पडत गेलं आणि वैयक्तिक लाभांचं संवंग नेतृत्व पुढं येऊ लागलं. मग गावागावात सामुदायिक लाभ आणि वैयक्तिक लाभांमध्ये वैचारिक संघर्ष सुरू झाला. लाभांची लोकप्रियता वाढू लागली आणि यातूनच मतपेढी खूश ठेवणाऱ्या वैयक्तिक कामांची सुरवात झाली. वैयक्तिक कार्यक्रमांची संख्या वाढू लागली. वाढदिवसांची संख्या वाढू लागली. वैयक्तिक लाभांच्या वाढत्या हव्यासामुळे सार्वजनिक कामांची गुणवत्ता ढासळू लागली. यातूनच गावागावांत वाद सुरू झाले. सामुदायिक गरजांची पूर्तता करणं अवघड बनलं आणि वैयक्तिक प्रगती करण्यातच सगळे गर्क झाले. आज योजना खूप आहेत; पण गावाचा सहभाग आणि गुणवत्तेचा अभाव यामुळे त्यांचा दर्जा खालावला असून, हजारो कोटींच्या अनुदानातही कामांची गुणवत्ता केवळ वैयक्तिक लाभांमुळे ढासळत गेली आहे. कार्यकर्ते सांभाळणाऱ्या योजना आणि गावासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना निवडणुकांपुरतंच स्वरूप आलं आहे.

अनेक योजना राबवूनही गावात केलेल्या कामांचा आनंद कारभाऱ्यांना घेता येत नाही. चांगल्याला चांगलं म्हणण्याची मानसिकता आता राहिली नाही. आनंदानं त्यात सहभाग घेऊन काम करण्यापेक्षा त्यात चुका काढण्यात जास्त वेळ जाऊ लागला. गावची पाणीपट्टी थकली. बिघडलेल्या वातावरणामुळे ग्रामस्तरीय कर्मचारी गाव सोडून शहरांत ये-जा करू लागले. प्रशासनावरही यामुळे दबाव येऊ लागला. वाढत्या वैयक्तिक लाभांबरोबर राजकीय हस्तक्षेपाचा वाढता धाक प्रशासनला बांधून ठेवू लागला आणि साहजिकच गावाच्या विकासयोजनांवर त्याचा परिणाम झाला.

पूर्वी गावात नेतृत्वामुळे घरापर्यंत सहज मिळणारे लाभ तालुकास्तरावर आणि जिल्हास्तरावर गेले आणि त्यातून एक नवी दलालव्यवस्था निर्माण झाली. यातूनच गावाची एकसंधतेनं निर्णय घेण्याची क्षमता अविश्वासानं पोखरून निघाली. गावाबाहेरचा हस्तक्षेप वाढला. त्यामुळे सामुदायिक लाभ बाजूला ठेवून वैयक्तिक लाभ घेतला जाऊ लागला. वैयक्तिकरीत्या निर्णय घेतले जाऊ लागले. एखाद्या गावकारभाऱ्यानं निवडणुकांमध्ये एखाद्या पक्षाला मत देण्याचा आग्रह धरला, तर लोक वैयक्तिक लाभाची शंका घेऊन त्याच्याकडं संशयानं पाहू लागले. त्यामुळेच दारू, पैसा आणि वैयक्तिक लाभ हेच आता विकासाचं समीकरण झालेलं आहे आणि गावं गुलामगिरीकडं झुकत चालली आहेत. त्यामुळेच आता हे चित्र जर बदलायचं असेल, तर पूर्वीसारखं नैसर्गिक व कौटुंबिक आपत्तीला धावून मदतीला येणारं जुनं गाव पुन्हा उभं करण्याची गरज आहे.

त्यासाठी आता वैयक्तिक लाभांबरोबरच सामुदायिक लाभांच्या योजनांसाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. वैयक्तिक लाभांमध्ये केवळ योग्य लाभार्थ्यांना मदत मिळणं आवश्‍यक आहे. कारण, यामध्ये खरा गरजवंत सर्वसामान्य माणूस भरडला जातो; त्यामुळे त्याला आर्थिक पाठबळ देण्याची गरज आहे. तरच तळागाळातला खरा गरजवंत उभा राहू शकेल आणि तो सामाजिक योजनांचा लाभ घेऊ शकेल.
कार्यक्रमांचं उद्‌घाटन करण्यासाठी एका पक्षाच्या नेत्याला बोलावलं की इतर पक्षाचे लोक नाराज होतात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींपेक्षा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आणलं तर वाद होत नाहीत, असं वातावरण सध्या निर्माण झालं आहे. मात्र, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषदसदस्य या योजना वाहून आणणाऱ्या खऱ्या वाहिन्या आहेत; त्यामुळे त्या सक्षम होणं गरजेचं आहे. मात्र, गटा-तटाच्या वादामुळे प्रशासकीय अधिकारी किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांना बोलावलं जातं. विकासप्रक्रियेत लोकप्रतिनिधी ही सर्वांत मोठी ताकद आहे. ती ताकद सामुदायिक होती तोपर्यंत सक्षम होती. वैयक्तिक कामांच्या आग्रहामुळे ती कमकुवत झाली. हे विकासप्रक्रियेत घातक आहे. त्यामुळेच प्रत्येक गावातल्या कार्यक्रमाचं उदघाटन जिल्हा व तालुका स्तरावरच्या नेतेमंडळींनी करायला हवं...त्यासाठी सर्व गावांनी एकत्र यायला हवं...पक्ष वेगळा असला तरी सामुदायिक कामांसाठी असं एकत्र येणं आवश्‍यक आहे. चला तर मग, सर्व घटकांना बरोबर घेऊन वैयक्तिक व सामुदायिक लाभांच्या योजनांची योग्य सांगड घालू या आणि जुनं गाव पुन्हा उभं करू या