बिबट्या परिघाबाहेर (प्रभाकर कुकडोलकर)

बिबट्या मानवी वस्तीत घुसखोरी करत असल्याच्या घटना पुण्यापासून नाशिकपर्यंत अनेक ठिकाणी गेल्या काही दिवसांत झाल्या आहेत. बिबट्या मुळात मानवी वस्तीत कशासाठी घुसतो आहे, त्याचा अधिवास का बदलतो आहे, त्याचे तात्कालीक आणि दूरगामी परिणाम काय होऊ शकतात, बिबट्याच्या या घुसखोरीकडं कशा प्रकारे बघायचं, बिबट्या-मानव संघर्ष टाळण्यासाठी काय करायचं, कोणती खबरदारी घ्यायची आदी गोष्टींचा परामर्श.

वनाधिकारी या नात्यानं 3 डिसेंबर 1999 चा दिवस माझ्यासाठी अविस्मरणीय ठरला. त्या दिवशी अचानक जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक सुट्टी जाहीर केल्यानं आम्ही मजेत होतो. संध्याकाळी कुटुंबासोबत बाहेर फिरायला जायचं आणि बाहेरच जेवण करून रात्री उशिरा परतायचं असा मस्त बेत आखला होता. आम्ही बाहेर पडायला आणि घरातला दूरध्वनी वाजायला एकच वेळ झाली. दूरध्वनीवरून माझे साहेबच बोलत होते. पुण्यातल्या नळ स्टॉप चौकातल्या क्रिस्पिन्स होम चर्चच्या आवारातल्या झाडावर बिबट्या बसल्याचं त्यांनी सांगितलं आणि त्याला बेशुद्ध करण्याची सर्व सामग्री घेऊन घटनास्थळी तातडीनं पोचण्याच्या सूचना दिल्या. तासाभरात पोलिसांना घेऊन मी तिथं पोचलो, तेव्हा सर्व परिसर माणसांनी ओसंडून वाहत होता. माणसांना हटवण्यासाठी पोलिसांना फार परिश्रम करावे लागले. त्यामुळं महत्त्वाचा खूप वेळ वाया गेला. सौम्य लाठीमार केला, तेव्हाच थोडी गर्दी कमी झाली. गर्दी कमी झाल्यावर आम्ही कामाला लागलो. बिबट्या आवारातल्या एका जुन्या इमारतीच्या मागील बाजूस असलेल्या पिंपरणीच्या महाकाय वृक्षाच्या गर्द पर्णसंभाराच्या आड जमिनीपासून साठ-सत्तर फुटांवर दडून बसला होता. आमचं काम किती अवघड आहे, याची त्याच क्षणी जाणीव झाली. वीस वर्षांपूर्वी आजच्यासारखं अद्ययावत तंत्रज्ञान, साधनसामग्री, मनुष्यबळ आणि महत्त्वाचं म्हणजे अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्‍यक असलेला अनुभव आणि प्रशिक्षण या सर्वांचीच कमतरता होती. असं असलं, तरी मी माझं धाडस, कल्पकता, प्रसंगावधान आणि तुटपुंजा अनुभव यांच्या जोरावर आणि मुख्य म्हणजे जीवावर उदार होऊन बिबट्याच्या दहा-बारा फूट जवळ जाऊन त्याला बेशुद्ध केलं. कोणतीच मनुष्यहानी न होऊ देता हे विशेष! मात्र, खरं नाट्य सुरू झालं दुसऱ्या दिवशी. पुण्यातल्या पर्यावरणतज्ज्ञांनी बिबट्या पाळीव असल्याचा जाहीर आरोप केला तेव्हा! आरोप करण्याचं एकमेव कारण म्हणजे इतक्‍या भरवस्तीत बिबट्या येऊच कसा शकतो असा त्यांना पडलेला प्रश्न! आम्ही मग बिबट्या कसा येऊ शकतो, पुण्यात तो कसा आणि कोणत्या मार्गानं आला आणि तो जंगली कसा आहे हे आमच्या परीनं त्यांना आणि माध्यमांनाही समजवण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला; पण अफवा पसरतच राहिल्या. गेल्या वीस वर्षांत बिबटया दिल्लीपासून भारतातल्या आणि राज्यातल्या अनेक गजबलेल्या शहरांत आल्याचं आपण सर्वांनीच अनुभवलं. त्यामुळं आता शहरात बिबट्या आला, की तो पाळीव असल्याचा पूर्वीसारखा आरोप केला जात नाही. बिबट्या केव्हाही, कुठंही येऊ शकतो हे आता गावांतली आणि शहरांतली लहान पोरंही सांगू शकतील.

परिघाबाहेर कशामुळं?
बिबट्या परिघाबाहेर का आला किंवा त्यानं लक्ष्मणरेषा का ओलांडली हे पाहायचं झाल्यास स्वातंत्र्यानंतर देशातल्या पर्यावरणाची आणि प्रामुख्यानं नैसर्गिक वनांची स्थिती कशी झाली हे आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. सन 1980 पर्यंत देशातलं साडेचारशे लाख हेक्‍टर समृद्ध वनक्षेत्र विविध विकासकामांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलं. पुढं 1980 मध्ये झालेल्या वनसंवर्धन कायद्यामुळं नैसर्गिक वनं नष्ट होण्याचा वेग मंदावला. असं असलं तरी आजही विकासकामांसाठी नैसर्गिक वनांचा बळी देण्यात येत आहे. परिणामस्वरूप जंगल तुकड्यातुकड्यांत विभागलं गेलं आहे आणि वन्य प्राणी कसेबसे जीव मुठीत धरून तिथं जगत आहेत. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरवातीला भारतात एक लाख पट्टेरी वाघ होते, स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा त्यांची संख्या चाळीस हजारावर आली. हीच संख्या सन 1972मध्ये दोन हजारांवर आली. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळं तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी व्याघ्र प्रकल्पाची घोषणा केली, त्यांच्या विकासासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला. फलस्वरूप म्हणजे सन 1992 मध्ये भारतातल्या वाघांची संख्या दुप्पट झाली; पण तिला शिकारीचं ग्रहण लागलं. लोकांनी सातत्यानं तृणभक्षी वन्य प्राण्यांच्या केलेल्या शिकारींमुळं नैसर्गिक जंगलातला अन्नाचा पुरवठा कमी झाला, तसे वाघही जंगलाच्या बाहेर येऊन पाळीव जनावरं मारू लागले. स्थानिकांशी त्यांचा संघर्ष वाढला. त्यात त्यांचा बळी जाऊ लागला. बिबट्यांचंही तेच झालं. सरकारनं त्याची नुकसानभरपाई देण्याची योजना सुरू केली. आज वाघ किंवा बिबट्यानं माणसाला मारलं, तर महाराष्ट्रात दहा लाखांचं सानुग्रह अनुदान दिलं जातं. पाळीव जनावरांसाठीसुद्धा भरीव नुकसानभरपाई दिली जाते. असं असलं, तरी जेव्हा मनुष्यहानी होते, तेव्हा गावकऱ्यांमधला असंतोष उफाळून येतो- त्याची परिणती वाघ, बिबट्यांच्या शिकारीत होते. शहरात आलेल्या बिबट्यांचंही तेच झालं आहे.

उसाच्या अधिवासाची निवड
एखाद्या वन्य प्राण्यांच्या संवर्धनाचा आपण विचार करतो, तेव्हा त्याच्या अधिवासाचा आपल्याला प्राधान्यानं विचार करावा लागतो. प्राणी त्यांच्या आधिवासाची निवड अत्यंत दक्षतापूर्वक करतात. ही निवड त्यांचं आकारमान, त्यांच्या दैनंदिन गरजा आणि त्यांच्या स्वभावाशी निगडित असते. अन्न, पाणी, निवारा, प्रजोत्पादन आणि पिल्लांचं संगोपन यासाठी सुरक्षित जागा या वन्य प्राण्यांचा प्रमुख गरजा आहेत. या गरजा ज्या अधिवासात पूर्ण होतात तो अधिवास ते सोडण्यास सहसा तयार होत नाहीत. वाघ त्याच्या स्वभावानुसार, माणसांपासून दूर घनदाट जंगलात राहणं पसंत करतो. बिबट्यालाही ते चालतं; पण तिथं त्यांना जीव मुठीत घेऊन राहावं लागतं. जंगलातले वाघ आणि रानकुत्र्यांसारखे इतर प्राणीही त्यांचं भक्ष्य पळवतात. प्रसंगी त्यांचा जीवही घेतात. या अनुभवातून बिबट्यांनी मनुष्यवस्तीजवळच्या विरळ जंगलाच्या अधिवासाची निवड केली. अशा प्रकारे वाघांपासून सुरक्षित अधिवासाची निवड करण्यात बिबट्याची हुशारी लक्षात येते. इंग्लिशमध्ये बिबट्याचं वर्णन कनिंग (Cunning) म्हणजे "लबाड' नव्हे, तर "धूर्त' असं केलं जातं. ते योग्यच आहे. इथं त्याला गावातलं विपुल खाद्य उपलब्ध झाल्यानं तो तिथं स्थिरावला. सुखेनैव जगू लागला; पण वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजा भागवताना लोकांनी याही परिसरावर कब्जा केला. माणसं, त्यांची पाळीव जनावरं, जंगलाला लावण्यात येणाऱ्या आगी यामुळं बिबट्याच्या अधिवासाची प्रत खालावली. त्याच्या गरजा भागेनाशा झाल्या आणि पुन्हा एकदा बिबट्यावर नवा अधिवास निवडण्याची वेळ आली. या धडपडीतून त्यांचा मनुष्यवस्तीजवळचा वावर खूपच वाढला. त्यातून माणूस आणि बिबट्यातला संघर्ष अधिकच तीव्र झाला. ज्या हुशारीनं बिबट्यांनी पट्टेरी वाघांबरोबरचा संघर्ष टाळण्यासाठी त्यांच्यापासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला, त्याच हुशारीनं त्यांनी नव्या अधिवासात माणसांच्या वाटेला न जाण्याची दक्षता घेतली; पण बदलत्या परिस्थितीत त्यांना तेही अवघड जाऊ लागलं आणि जेव्हापासून त्यांनी उसाच्या अधिवासाची निवड केली, तेव्हा तर माणसांबरोबरच संघर्ष त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भागच झाला. बिबट्यांनी केलेली उसाच्या अधिवासाची निवड हा बिबट्या आणि माणसाच्या संघर्षातला "टर्निंग पॉइंट' आहे, असं म्हटल्यास वावगं होणार नाही. इथूनच त्यांच्यातला संघर्ष तीव्र झाला आहे आणि त्याची तीव्रता बिबटे नवीन अधिवासाला सरावत नाहीत तोपर्यंत भविष्यात वाढतच जाणार आहे. बिबटे उसात राहायला आले यात त्यांची चूक नाही. असलीच, तर ती आपली आहे हे मान्य करून ती सुधारण्यासाठी आपण प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
मुळात निसर्गामध्ये प्रत्येक सजीवाला एक भूमिका देण्यात आली आहे. ही भूमिका तो प्रामाणिकपणे पार पाडत असतो. त्याचं निसर्गातलं कार्य कितीही छोटं किंवा मोठं असो- त्याचा आपण आदर करायला हवा. पृथ्वीवर कोणीही हिरो किंवा व्हिलन नाही हे लक्षात घेतलं पाहिजे; पण स्वत:ला सर्वश्रेष्ठ मानणाऱ्या माणसामध्ये हा विचार रुजवणं हेच आजचं मोठं आव्हान आहे. हे आव्हान भविष्यात आपण किती यशस्वीपणे पेलतो त्यावरच वाघ/ बिबट्यासारख्या दुर्मिळ वन्य प्राण्यांचं अस्तित्व टिकणार की संपणार हे अवलंबून आहे.

भीमाशंकरचा "धडा'
आम्ही भीमाशंकर अभयारण्यात सन 1986मध्ये बिबट्यांची मोजणी केली, तेव्हा तिथं आठ ते दहा बिबटे होते. हीच संख्या 2008 मध्ये निम्म्यावर आली आणि गेली दोन वर्षं भीमाशंकर अभयारण्यात बिबटे अभावानंच दृष्टीस पडत आहेत. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे अभयारण्यातल्या बिबट्यांनी परिसरातल्या उसाच्या अधिवासाची निवड केली आहे आणि ते तिथं स्थिरावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हा अधिवास त्यांच्यासाठी नवीन आहे. त्यामुळं ते गांगरले आहेत, गोंधळलेले आहेत. माणसांना टाळून उसात कसं जगायचं हे शिकत आहेत. हा अनुभव त्यांच्यासाठी नवीन आहे. त्यामुळं त्यांचा माणसांबरोबर सातत्यानं संघर्ष होत आहे. नवीन अधिवासात बिबट्यांच्या सर्व गरजा भागत आहेत, त्यामुळं ते आता तिथून लवकर हलतील असं वाटत नाही. मात्र, माणसांबरोबर त्यांचा रोज होणारा संघर्ष त्यांच्यासाठी जीवघेणा ठरू शकतो, याची त्यांना जाणीव नाही. वन विभागाला ती आहे. म्हणूनच लोकसहभागातून संघर्षाची तीव्रता कमी करण्यासाठी वन विभाग प्रयत्न करत आहे. त्याला पुणे जिल्ह्यातल्या जुन्नर वनविभागात काही प्रमाणात यश येत असल्याचं निदर्शनास येतं. असं असलं, तरी आता बिबट्याच्या संवर्धनासाठी संशोधन, प्रबोधन, आधुनिकीकरण, लोकसहभाग आणि भरीव आर्थिक तरतूद या पंचसूत्रीची तातडीनं अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

संशोधन ः जुन्नर वनविभागातल्या बिबट्यांची संख्या 1996 ते 2001 या अल्पावधीत दुप्पट झाली आणि त्यांनी दोन वर्षांत 11 माणसांचा बळी घेतला आणि त्यापेक्षा दुप्पट लोकांना जखमी केलं. सन 2014 च्या मोजणीनुसार, राज्यात सातशे बिबटे होते. सन 2018 च्या मोजणीनुसार त्यांची संख्या नऊशे झाली आहे. त्यात दरवर्षी बळी जाणाऱ्या बिबट्यांची संख्या विचारात घेतली, तर गेल्या चार वर्षांत बिबट्यांची संख्या साठ टक्‍यांपेक्षा जास्त वाढली आहे. ही वाढ इतर वन्य प्राण्यांच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. म्हणूनच भविष्यासाठी चिंताजनक आहे. बिबट्याच्या सर्व गरजा भागवणारा उसाचा अधिवास हे त्याचं महत्त्वाचं कारण आहे. आता बिबटे उसात स्थिरावत आहेत आणि एका वेळी तीन-तीन, चार-चार पिलांना जन्म देत आहेत. येत्या दशकात, तरी उसाच्या शेतीचं क्षेत्र कमी होण्याची सुतराम शक्‍यता नाही. उलट ते किती वेगानं वाढतं याचीच चिंता आहे. त्यासोबत बिबट्यांची संख्याही त्याच वेगानं वाढणार आहे. त्यामुळं त्यांच्या वाढत्या संख्येची माहिती संकलीत करणं आवश्‍यक आहे. त्यासाठी किमान जुन्नर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यांसारख्या बिबट्याप्रवण क्षेत्रात तरी बिबट्यांची मोजणी दरवर्षी होण्याची गरज आहे. मुळात एखाद्या क्षेत्राची धारणक्षमता ( Carrying Capacity) संशोधनातून माहिती करून घेतल्याशिवाय तिथल्या बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण कसं राखता येईल?
उसातले बिबटे स्वभावानं अधिक आक्रमक असल्याचं स्थानिक लोक सांगतात. संशोधनातून त्याचा पडताळा घेता येईल. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातल्या बिबट्यांची संख्या सन 2004 मध्ये चाळीसच्या वर गेली होती, तेव्हा मुंबईकरांची झोप उडाली होती. निम्मे बिबटे पकडल्यानंतरच मुंबईकरांना श्वास घेता आला. गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या मोजणीनुसार, आता पुन्हा तिथल्या बिबट्यांची संख्या चाळीसवर पोचली आहे. शंभर चौरस किलोमीटरमध्ये चाळीस बिबटे ही घनता चिंताजनक आहे. येत्या वर्षात पुन्हा मुंबईकरांना त्याची झळ पोचण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. हे सर्व टाळायचं असेल, तर संशोधनाला प्राधान्य देणं आवश्‍यक आहे.

प्रबोधन ः प्रबोधन हा संघर्षाची तीव्रता कमी करण्याचा सर्वांत सोपा उपाय आहे. मुळात सर्व काही सरकारनं करावं, या मानसिकतेतून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रबोधनाच्या कामाचा उपयोग होऊ शकतो. जुन्नर वनविभागात गेल्या काही वर्षांत करण्यात आलेल्या प्रबोधनातून संघर्ष कमी करण्यात वनविभागाला यश आलं असल्यानं इतर राज्यातले वनविभाग या "जुन्नर पॅटर्न'चा अभ्यास करून त्यांच्या राज्यात हा उपक्रम राबवत आहेत. मुळात लोकांना समस्या काय आहे हे समजावून सांगितलं आणि ती सोडवण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिलं, तर लोक पुढाकार घेतात असा अनुभव आहे. भारतीय माणसाच्या मनात सापांविषयीची भीती जन्मजात असते. आता त्यात बिबट्याची भर पडली आहे. लोकांच्या मनातली भीती दूर करण्यासाठी प्रबोधन आवश्‍यक आहेच; पण ते बिबट्यासोबत "सहजीवन' कसं व्यतीत करू शकतात, हे लोकांना पटवून देणं जास्त गरजेचं आहे. आपले पूर्वज बिबट्यासोबत राहिले. थोडीफार खबरदारी बाळगली, तर आपणही राहू शकतो हा विश्वास स्थानिक लोकांच्या मनात प्रबोधनाच्या कामातून निर्माण करता येईल. यामध्ये खालील बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.

- बिबट्या माणसांना टाळतो; पण त्याला कोणत्याही प्रकारे डिवचण्याचा प्रयत्न केल्यास तो माणसावर प्राणघातक हल्ला करतो. त्यामुळं कोणत्याही परिस्थितीत बिबट्याच्या जवळ जाऊ नये. बिबट्या गावात किंवा शहरात आल्यास त्याच्यामागं धावू नये किंवा त्याला गराडा घालू नये.
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 च्या तरतुदीनुसार, बिबट्याला पकडणं, मारणं अथवा इजा करणं किंवा तसं करण्याचा प्रयत्न करणं हा गंभीर गुन्हा असून, त्यासाठी जबरदस्त शिक्षेची तरतूद आहे. तथापि स्वसंरक्षण किंवा इतरांच्या संरक्षणासाठी वन्य प्राण्यांना मारणं गुन्हा ठरत नाही.
- बिबट्या नरभक्षक झाल्यास किंवा मर्यादेच्या पलीकडं त्याचा उपद्रव झाल्यास त्याला पकडण्याचे किंवा ठार मारण्याचे अधिकार कायद्यानं फक्त राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांना आहेत. त्यामुळं यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यावर बिबट्या पकडण्यासाठी कोणताही दबाव टाकू नये.
- गावाच्या परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्यास शेतीच्या कामासाठी शक्‍यतो एकटं जाऊ नये. तसं जाण्याची पाळी आल्यास रेडिओ लावून, मोठ्यानं बोलत किंवा गाणी गाऊन आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करून द्यावी. हातात काठी असावी. तिला घुंगरू लावावं आणि चालताना काठी जमिनीवर आपटत चालावं. तरुणांचा गट स्थापन करून वन अधिकाऱ्यांसोबत रात्री गावात गस्त घालावी.
- अचानक बिबट्या समोर आल्यास घाबरून जाऊ नये. आरडाओरडा करून बिबट्याला पळवून लावणं शक्‍य असतं. सोबत लाठी असल्यास त्याचा निश्‍चित उपयोग होतो.
- अंधारात परसाकडे जाताना बरोबर एखादी व्यक्ती असावी. लहान मुलांना शक्‍यतो एकटं सोडू नये. विशेषत: संध्याकाळी अंगणात खेळणाऱ्या मुलांवर लक्ष ठेवावं. रात्रीच्या वेळी घरासमोर विजेचा दिवा लावावा- कारण बिबटे प्रकाशाला बुजतात.
- पाळीव जनावरं जंगलात मोकाट सोडू नयेत. जनावरं उघड्यावर बांधू नयेत. भाकड जनावरांची संख्या कमी करावी.
- बिबट्यासंबधी अफवा पसरवू नयेत. अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तसं करणं कायद्यानं गुन्हा आहे.
- गावात स्वच्छता ठेवावी. कुत्री आणि डुकरांची संख्या नियंत्रित करावी. त्यांच्या मागावर बिबटे गावात येतात.
- गावातले जाणकार, मान्यवर व्यक्ती आणि संस्था यांनी याबाबत लोकांना माहिती देऊन प्रबोधन करावं.

वन विभागाचा प्रसिद्धी विभाग अद्यापही खूपच कमकुवत आहे. या विभागाचं तातडीनं बळकटीकरण करण्याची गरज आहे. बिबटेप्रवण क्षेत्रात तर प्रबोधनाच्या कामासाठी स्वतंत्र अद्ययावत प्रसिद्धी, प्रबोधन कक्ष असण्याची गरज आहे. तातडीच्या प्रकरणात वनविभागाचा प्रवक्ते म्हणून या कक्षातले अधिकारी काम करू शकतील. म्हणजे लोकांना, माध्यमांना योग्य माहिती वेळेत पोचवता येईल. त्यामुळं अफवांवर नियंत्रण ठेवता येईल. अवनीच्या वेळी जे घडलं, त्याची पुनरावृत्ती टाळता येईल.

आधुनिकीकरण ः बिबट्यांबाबत संशोधन, प्रबोधन, मोजणी, त्यांना पकडणं, त्यांची नासबंदी करणं, बिबटेसफारीची उभारणी करणे, वन अधिकाऱ्यांचं प्रशिक्षण या सर्वच कामांत आता आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे. अद्ययावत अशा रेस्क्‍यू व्हॅनचा पहिला प्रस्ताव मी 1998 मध्ये मांडला होता. प्रत्यक्षात ही व्हॅन यायला 2010 वर्ष उजाडलं. पकडलेल्या बिबट्यांना; तसंच इतर वन्य प्राण्यांसाठी राज्यात किमान चार-पाच ठिकाणी आधुनिक सोयीसुविधा असलेली निवारा केंद्रं उभारण्याची गरज आहे. गेली पाच वर्षं चर्चेत असलेला बिबटे सफारीचा प्रस्ताव अद्याप मार्गी लागलेला नाही. बिबटे सफारीच्या माध्यमातून पर्यटनाबरोबरच प्रबोधनाचं काम साध्य करता येईल. शिवाय पकडलेले बिबटे ठेवण्याचा प्रश्नही सोडवता येईल.

लोकसहभाग ः आदर्श खेड्यांसाठी अणा हजारे यांनी चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, नशाबंदी, नसबंदी आणि श्रमदान अशी पंचसूत्री निश्‍चित केली होती. पहिल्या चार गोष्टी प्राप्त झाल्या; पण लोकांनी श्रमदान न केल्यानं या योजनेला मर्यादित यश प्राप्त झाल्याची कबुली खुद्द अण्णांनी दिली आहे. त्यामुळं वनविभागाला लोकसहभाग प्राप्त करण्यासाठी विशेष परिश्रम करण्याची गरज आहे. प्रबोधनाचं काम किती प्रभावी पद्धतीनं होतं, यावर लोकसहभागाचं यश अवलंबून आहे. लोकसहभाग प्राप्त करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करावं लागेल. जुन्नर वनविभागात शौचालयं आणि जनावरांचे गोठे, लोखंडी जाळीच्या साह्यानं बंदिस्त करण्यासाठी जिल्हा योजनेतून आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यात आली. त्याचा खूपच उपयोग झाला.

निधीची उपलब्धता ः राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पी तरतुदीपैकी आजही वन विभागाला एक टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त निधी प्राप्त होत नाही. सरकारच्या लेखी वनविभागाला कधीच प्राधान्य नव्हतं, आजही नाही. म्हणूनच खात्याला स्वतंत्र वनमंत्रीही मिळालेला नाही. निधीअभावी वन विभागाची अनेक महत्त्वाची कामं खोळंबली आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे खात्याचं बळकटीकरण आणि आधुनिकीकरण खोळंबलं आहे. त्याचा विपरीत परिणाम वनविभागाच्या रोजच्या कामकाजावर होत आहे. यवतमाळ वनविभागातल्या अवनी वाघिणीला बेशुद्ध करण्यासाठी आजही कंत्राट पद्धतीनं परराज्यातल्या शिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागते यापेक्षा दुर्दैव ते काय? अवनी प्रकरणानंतर झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी वनमंत्र्यांना "मानव वन्य प्राणी संघर्ष' या विषयावर राज्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याच्या सूचना दिल्या; पण आज वन्य प्राण्यांचं महत्त्व लक्षात घेऊन वनधोरणाप्रमाणंच वन्यजीव विभागासाठीचं स्वतंत्र धोरण तातडीनं तयार करण्याची गरज आहे. अन्न, पाणी, निवारा, प्रजोत्पादन आणि पिल्लांचं संगोपन यासाठी सुरक्षित जागा या वन्य प्राण्यांचा प्रमुख गरजा आहेत, असं मी सुरवातीलाच नमूद केलं आहे; पण जोपर्यंत वन्य प्राण्यांना माणसाचं प्रेम, आदर आणि सहानुभूती मिळत नाही तोपर्यंत त्यांचं संवर्धन करणं कोणालाच शक्‍य नाही.