हवामानबदलाला सामोरं जाताना...

राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालाप्रमाणे २०११-१२ ते २०२२-२३ या बारा वर्षातल्या पावसाचा अहवाल लक्षात घेतला तर सहा वर्षे (५० टक्के) नॉर्मलपेक्षा जास्त पाऊस पडला. त्यात गेल्या सलग चार वर्षांचा समावेश आहे. ( पहा - आलेख ). काही अपवाद वगळता या बारा वर्षात मान्सूनचे आगमन साधारण १ ते ११ जूनच्या दरम्यान झाले.

या वर्षी मात्र मान्सूनचे आगमन चांगलेच लांबले आहे. टेरी ( The Energy and Resources Institute ) या संस्थेने महाराष्ट्रातील हवामान बदलाचा अभ्यास करून २०१४ मध्ये राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालानुसार हवामान बदलामुळे फक्त पुरांचेच नव्हे तर दुष्काळाचेही प्रमाण व वारंवारता ( Severity & periodicity) वाढणार आहे.

गेल्या सलग चार वर्षांत नॉर्मलपेक्षा जास्त पाऊस पडला. आता दुष्काळाचा फेरा सुरू झाला नाही म्हणजे मिळवली !

टेरी संस्थेच्या अहवालानुसार पिकांवरील रोगराई (Pests & diseases); तापमान, बाष्पीभवन व पिकांची सिंचन गरज; पाऊसमान, टोकाच्या घटना (Extreme Events - कमी वेळात खूप जास्त पाऊस), अपधाव (Runoff), कमी पावसाच्या दिवसांची संख्या (Low rainfall days) आणि दोन पावसातील अंतर (Dry spell) इत्यादीतही वाढ संभवते. त्यामुळे दुष्काळ व पूर अशा दोन्ही आघाड्यांवर हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी कोणते महत्त्वाचे निर्णय तातडीने घेतले पाहिजेत याबद्दल काही मुद्दे आपण विचारात घेतलेच पाहिजेत.

पावसाने ताणून धरले आहे. अगदी कोयना धरणदेखील कोरडे पडले आहे. साहजिकच विचारणा होते - का हो ? अशा प्रसंगी उपयोगी पडावे म्हणून धरणात काही पाणी राखून का ठेवत नाही ? या वर्षीच्या उपयुक्त पाणी साठयातून काही पाणी पुढच्या वर्षाकरिता राखून ठेवण्याची प्रथा आहे. त्यास निभावणीचा साठा (कॅरी ओव्हर) असे म्हणतात. पुढच्या वर्षी पावसाने ताण दिला तर एक दोन पाणी-पाळ्या खरीपातील पिकांना देता याव्यात हा त्यामागचा हेतू.

निभावणीचा साठा प्रत्येक धरणात असतोच असे नाही आणि असला तरी तो खरेच राखून ठेवला जाईल असेही नाही. मृत साठयावर देखील अतिक्रमण करण्याचे धाडस काही प्रकल्पात केले जाते. पाऊस किती व केव्हा पडेल आणि धरणे आता किती व केव्हा भरतील याबद्दल प्रचंड अनिश्चितता असताना पथ्ये पाळावीत हे बरे ! म्हणून निभावणीचा साठा ही संकल्पना अंमलात आणली पाहिजे.

विहित कार्यपद्धती अंमलात आणली तरी सगळा दोष हवामान बदलावर ढकलून चालणार नाही. आपला व्यवहारही तपासाला पाहिजे. सिंचन प्रकल्पांच्या संदर्भात जल-व्यवस्थापन याचा अर्थ पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करणे; पाणी वाटपाचा कार्यक्रम तयार करणे; कार्यक्रमानुसार पाणी वाटप करणे; पाणी-चोरी रोखणे; पाणी व भिजलेले क्षेत्र मोजणे; पाण्याचा हंगामवार हिशेब ठेवणे; वर्षा अखेरीस जल-लेखा जाहीर करणे; पाणीपट्टी आकारणी व वसुली करणे; या वर्षी ज्या त्रुटी आढळून आल्या त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि हे चक्र दरवर्षी जास्त चांगले चालेल याची व्यवस्था करणे. पण व्यवहार वेगळाच आहे.

बहुसंख्य प्रकल्पात कालवे व वहन व्यवस्था उध्वस्त झालेली आहे. टेलच्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही. कालव्यातून १०० एकक पाणी सोडले तर पिकाच्या मुळाशी पोहोचते त्यापैकी २०-२५ टक्केच. वस्तुस्थिती अशी असेल तर मग सिंचन होते तरी कसे ? सिंचन होते ते अपघाताने ! इरिगेशन बाय एक्सिडेंट!!

हवामान बदलामुळे पाऊसमानात व अपधावेत वाढ होणार असल्यामुळे नवीन जल - साठे नक्कीच आवश्यक आहेत. पण या पुढचा जलविकास हा मोठे प्रकल्प व नदीजोड प्रकल्प वगळूनच व्हायला हवा असा आग्रह धरायला हवा. प्राचीन जलयोजनांचा जीर्णोद्धार, मृदसंधारणावर भर देत जलधर आधारित पाणलोट क्षेत्र विकास, बांधकामाधीन प्रकल्पांची पूर्तता, लघू पाटबंधारे, देखभाल-दुरूस्ती व व्यवस्थापन आणि जुन्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन व आधुनिकीकरण, इत्यादींवर आता आवर्जून भर दिला पाहिजे.

धरणांच्या क्षमता ७५ टक्के विश्वासार्हता गृहीत धरून निश्चित केल्या आहेत. ५० टक्के विश्वासार्हता धरली असती तर क्षमता वाढल्या असत्या. राज्याला जास्त पाणी अडवता आले असते. बांधकामाधीन प्रकल्पात पाणी उपलब्धतेचा विचार करून ५० टक्के विश्वासार्हतेच्या आधारे साठवण क्षमता वाढवाव्यात.

जल कारभार (वॉटर गव्हर्नन्स)

जल कारभार सुधारण्यासाठी खालील मुद्यांवर लक्ष द्यावे लागेल

१) जन-जागृती करण्यासाठी लोकसहभागावर आधारित प्रचार/प्रसार/साक्षरता नवी विस्तार योजना

२) स्थानिक स्तरावर अचूक कृषी-हवामान विषयक पूर्वानुमान

३) हवामान बदलात टिकणाऱ्या बी-बियाणांचा विकास

४) जमिनीची बांधबंदिस्ती

५) शेतावरील पाणी वापराच्या नव्या पद्धती आणि पीक नियमन-जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र मर्यादित ठेवणे

६) सुपीक जमिनीच्या अ-कृषीकरणावर निर्बंध,

७) भूजल पुनर्भरणाला प्रोत्साहन, उपशावर निर्बंध, नदी पुनरुज्जीवन (खोलीकरण नव्हे): मृद संधारण आणि पीक व भूजल-उपसाचे नियमन करून नदीकडं पाणी वाहू देणे.

संस्थात्मक बाजू बळकट करण्यासाठी खालील मुद्दे कळीचे आहेत.

१) पाणी वापर संस्थांना प्रोत्साहन व कालवा सल्लागार समित्यांची बरखास्ती,

२) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सबलीकरण,

३) एकात्मिक राज्य जल आराखडयाची अंमलबजावणी (भूजल आराखड्यासह),

४) कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम, करारनामे, अधिसूचना इत्यादी बाबींची पूर्तता.

५) सर्व पाणीवापरकर्त्यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान देण्यासाठी पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणांची स्थापना.

६) आमुलाग्र बदलासह वाल्मी परत जलसंपदा विभागाकडॆ आणि वाल्मीच्या अभ्यासक्रमात हवामान बदल व वाळवंटीकरणाचा समावेश

७) जलसंधारण आयुक्तालयाचे सक्षमीकरण

पूर-व्यवस्थापन कार्यक्षम करण्यासाठी खालील निर्णय आवश्यक आहेत.

१) मुक्त पाणलोटातील पुराचे नियमन कसे व कोणी करायचे

२) मान्सूनच्या नव्या वेळापत्रकानुसार सिंचन हंगाम व धरण पूर्ण भरण्याची तारीख बदला

३) जी धरणे नेहमी भरतात आणि ज्यांना पुराचा धोका तुलनेने जास्त आहे अशा निवडक धरणांच्या जलाशयातील काही टक्के साठवण क्षमता पुरासाठी आरक्षित करा ! महापुरामुळे होणारी जीवित व मालमत्ता हानी विरुद्ध जलसाठा कमी केल्याने होणारे दुष्परिणाम हा trade off आहे. जलसाठा कमी केल्याने होणारे दुष्परिणाम कार्यक्षमतेत वाढ करून दूर करा. ‘पूर-आरक्षण’ सुरू करा. पूर नियमनाचा भाग म्हणून सोडलेल्या पाण्याची नोंद जललेखात करा

४) दारांसह सांडवा असलेल्या धरणाआधारेच फक्त पूर नियमन शक्य आहे. दारांसह सांडवा असलेल्या धरणांची संख्या वाढवा

५) पूर नियमन तसेच पर्यावरणीय प्रवाह चालू ठेवण्यासाठी नव्याने नदी-विमोचकांची (River sluice) तरतूद करा.

६) हवामान बदलाचा विचार करून जल संपदा विभागाने जल विकास व व्यवस्थापनात सुधारणा कराव्यात.

७) निषिद्ध व नियंत्रित क्षेत्रातील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई नगरपालिका, मनपा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हाधिका-यांनी नगर विकास विभागाच्या ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’च्या आधारे करावी.

थोडक्यात, हवामान बदलाला सामोरे जाताना गरज आहे ती आत्मपरीक्षण व योग्य निर्णयांची.

(लेखक औंरगाबाद येथील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थे (वाल्मि) तील निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)