चक्का जाम, दिंडी... दिल्लीला वेढा

चक्का जाम हा शब्द आयुष्यात पहिल्यांदा कानावर पडला, त्याला आता जवळपास चार दशकं लोटली आहेत. दिवस दिवाळीचे होते. वर्ष होतं १९८०. नाशकातलं माहेरपण आटोपून, मुंबईला परतण्याआधी ‘भ्रमर’ या पत्रकारांच्या एका अड्ड्यावर मित्रपरिवाराला भेटण्यासाठी गेलो, तर ‘उद्या मुंबईला निघतोय’ या वाक्यावर सारे हसायलाच लागले आणि उलगडा झाला की शरद जोशीनामक एका व्यक्तीनं नाशकातनं बाहेर पडायचे सारे रस्ते रोखून धरले आहेत. जोशींसमवेत हजारो शेतकरी आहेत आणि त्यांच्या आंदोलनाचं नाव ‘चक्का जाम’ आहे. 

मुंबईत फोन केला तेव्हा दिनू रणदिवे या अत्यंत सहृदय ‘बॉस’नं सांगितलं : ‘‘अहो, काळजी काय करताय? नाशकात आहात तर थेट आंदोलनात घुसा.’’

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

तेव्हा चंदूलाल शहा, गुरमित बग्गा आणि सुभाष खटोड या मित्रांसमवेत नाशिकहून पिंपळगाव बसवंत या आंदोलनाच्या मुख्य केंद्रावर जायचा निर्णय झाला. केवळ रस्तेच नव्हे तर रेल्वेही जोशी यांच्या पाठिराख्यांनी अडवलेली होती. तेव्हा प्रवास हा अर्थातच दोन मोटरबाईकवरून सुरू झाला आणि अनेक अडीअडचणींवर मात करत कसंबसं ओझर गाठलं. बायलाइननं छापून आलेल्या बातमीचं शीर्षक होतं : ‘दगडांच्या गालिचावरून नाशिक ते ओझर!’

पुढचे चार दिवस त्या आंदोलनातच गेले आणि तेव्हा नुकतेच मुख्यमंत्री झालेले ए. आर. अंतुले यांच्या नेतृत्वात सरकारनं या आंदोलनाचा किती कठोरपणानं पाडाव करायचं ठरवलं होतं ते सामोरं येत गेलं. एक पूर्ण दिवस जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासमवेत आंदोलनात शिरता आलं आणि पोलिसांनी हमरस्त्याच्या सभोवतालच्या घराघरात घुसून शेतकऱ्यांना कशी मारहाण केली होती त्याच्या कहाण्या ऐकायला मिळाल्या. हे आंदोलन बड्या बागायतदार ऊस-उत्पादक शेतकऱ्यांचं होतं आणि सहकारी साखरकारखानदारांचे नेते माधवराव बोरस्ते हेही जोशीबुवांसमवेत आंदोलनाचं नेतृत्व करताना दिसत होते. तेव्हाच खरं तर आंदोलनामागचं राजकारण लक्षात यायला हवं होतं. पुढं अंतुले यांच्या सरकारच्या विरोधात वसंतदादा पाटलांचाही या ‘चक्का जाम’ला छुपा पाठिंबा, असंही ऐकायला मिळालं. शरद पवार तेव्हा विरोधी बाकांवर होते. दिल्लीत पुन्हा सत्तारूढ झालेल्या इंदिरा गांधींनी पवार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘पुलोद’ सरकार बरखास्त करून घेतलेल्या निवडणुकीतून अंतुले सरकार सत्तारूढ झालं होतं. पवार तेव्हा विरोधी पक्षनेते होते आणि आपल्या नेहमीच्या शिरस्त्यानुसार, त्यांचे राज्यव्यापी दौरे सुरू होते. विजयअण्णा बोराडे, ना. धों. महानोर अशा प्रयोगशील शेतकऱ्यांशी पवारांचा दोस्ताना त्याच काळात जडला. मात्र, त्याच वेळी राज्यातल्या आणि विशेषत: विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांनी ते व्यथित होत होते. विधिमंडळाचं नागपुरातलं हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आलं होतं. तेव्हा या अधिवेशनावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा घेऊन जाण्याचा निर्णय झाला. हा ‘लाँग मार्च’ जळगावातून सुरू करायचं ठरलं. कारण, तिथून बुलढाणामार्गे विदर्भात शिरता येत होतं. नागपुरात कस्तुरचंद पार्कवर मोठी सभा होणार होती. 

हेही वाचा : 'सिंहासन'चा दिगू टिपणीस आणि गेम ऑफ थ्रोन्स!

विदर्भातल्या कापसाच्या प्रश्नावरून वर्षानुवर्षं नाडला गेलेला शेतकरी या ‘लाँग मार्च’मध्ये मोठ्या संख्येनं सहभागी होणार हे उघड होतं. ‘लाँग मार्च’ सुरू झाला आणि आज आठवतं त्यानुसार, महानोर यांनी या ‘लाँग मार्च’चं नामकरण ‘शेतकरीदिंडी’ असं केलं. ‘महाराष्ट्रात वारकऱ्यांची दिंडी निघते, मग शेतकऱ्यांची दिंडी का असू नये,’ असं त्यांचं म्हणणं होतं. 

दिंडीत ‘पुलोद’मधली जनता पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष अशा सर्व पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले असले तरी दिंडी दणाणून सोडण्याचं काम महानोर, विठ्ठल वाघ, बापूराव जगताप असे कवीच करत असत. गोदाराणी परुळेकर, डॉ. श्रीराम लागू, नानासाहेब गोरे यांच्या पाठिंब्यामुळे दिंडीत आगळंच चैतन्य निर्माण झालं होतं. दिंडी जळगावातून निघाली तेव्हा ती छोटी होती. मात्र, पुढं गावागणिक शेतकरी-वारकऱ्यांची संख्या वाढू लागली.

आज राजधानी दिल्लीला शेतकऱ्यांनी, तीन कृषिकायदे मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी घातलेला वेढा दीड महिन्यानंतरही कायम आहे. प्रामुख्यानं पंजाब, तसंच हरयानातून आलेल्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर छोटेखानी गावंच वसवली आहेत. दिल्लीची रसद रोखून धरताना त्यांनी आपला दाणापाणी सोबत आणलेला आहे. असं सांगतात की अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारनं त्यांना वीजही उपलब्ध करून दिलेली आहे. शिवाय, या शेतकऱ्यांनी जागोजाग सोलरही लावले आहेत. स्वच्छतागृहांसुद्धा व्यवस्था आहे. एवढंच नव्हे तर, शे-दीडशे मैलांवर असलेल्या शेतीची आपल्याच या ठिय्यामुळे वाट लागू नये म्हणून आंदोलकांनी आता हे आंदोलनाचं बॅटन ‘रिले रेस’प्रमाणे दुसऱ्याच्या हातात द्यायचं आणि स्वत: माघारी जाऊन आपापल्या शेतीची उस्तपास्त करून यायचा शिरस्ता सुरू केला आहे. शेतीची कामं झाली की आंदोलक पुन्हा दिल्लीच्या सीमेवर परततात आणि आपल्या जागी बसलेल्या आंदोलक-शेतकऱ्याला ‘खो’ देतात.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पवारांच्या शेतकरी दिंडीचं रूपडं मात्र त्यापेक्षा न्यारं होतं. या दिंडीत बैलगाड्या मोठ्या प्रमाणावर होत्या. एका गावातल्या बैलगाड्या पुढच्या गावापर्यंत यायच्या आणि तिथल्या गाड्या दिंडीत सहभागी झाल्या की माघारी यायच्या. घराघरातल्या बायाबापड्या या ‘वारकऱ्यां’साठी भाकऱ्या बडवायच्या आणि कालवणाची वा कोरड्यासाची व्यवस्था मात्र एकाच ठिकाणी व्हायची. दिंडी अमरावतीहून पुढं निघाली तेव्हा थेट यशवंतराव चव्हाणच एक सामान्य वारकरी म्हणून दिंडीत सहभागी झाले आणि अंतुले सरकारचं धाबं दणाणलं. दिंडीला मिळणाऱ्या प्रतिसादाच्या बातम्या सरकारला अस्वस्थ करून सोडत होत्याच. त्याचीच परिणती पोहरा इथं यशवंतरावांना अटक करण्यात झाली. अर्थात, यशवंतरावांसमवेत पवार आणि त्यांच्या अन्य प्रमुख सहकाऱ्यांनाही ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्या सर्वांना भंडारा विश्रामगृहावर नेण्यात आलं तेव्हा यशवंतरावांनी गाडी नाकारली आणि तेही शेतकऱ्याबरोबरच एसटी बसमधून गेले होते.

रात्री सर्वांना सोडून देण्यात आलं. मात्र, तोपावेतो दिंडीतले वारकरी गनिमी काव्यानं नागपुरातल्या विधानभवनापर्यंत पोहोचले होते. तिथंही मोठी धरपकड झाली. तिथंच एस. एम. जोशी, कर्पुरी ठाकूर, जॉर्ज फर्नांडिस, देवीलाल, राजेश्वर राव, चंद्रजित यादव आदी सर्वपक्षीय नेते दिंडीत सहभागी झाले. त्या सर्वांना अटक झाली. या दिंडीचे देशव्यापी प्रडसाद उमटले. देवीलाल, प्रकाशसिंग बादल यांनी त्याच सुमारास दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी प्रचंड मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. तिथं अध्यक्षपद भूषवण्याची संधी तेव्हा या दिंडीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांना देण्यात आली होती.

शरद जोशी यांनी ‘चक्का जाम’ आंदोलन केलं तेव्हा ‘ऊस, तसंच कांदे आदी पिकांना रास्त भाव मिळावा,’ अशी त्यांची प्रमुख मागणी होती. पवारांच्या दिंडीतली मागणीही तीच होती आणि आज दिल्लीला वेढा घालून बसलेल्या शेतकऱ्यांचीही तीच, म्हणजे हमीभावाची, मागणी आहे.

चार दशकांचा हा प्रवास. ‘प्रेसरूम’च्या बाहेर पडून न्याहाळता आलेला...