डोंगरी शेत माझं गं....

अहिल्यादेवी होळकर यांनी बांधलेल्या ऐतिहासिक रंगमहालामुळे देशाच्या इतिहासात आपली ओळख अजरामर करणारं नाशिक जिल्ह्यातील एक छोटेखानी गाव चांदवड. तेथील रेणुकदेवीच्या स्थानामुळे या गावाला मिळालेली आणखी एक ओळख. अशीच आणखी एक ओळख या गावाला १९८६ मध्ये दिली ती तिथं जमलेल्या लाखाहून अधिक शेतकरी महिलांनी....

डोंगरी शेत माझं गं,

मी बेनू किती...

हे नारायण सुर्वे यांचे काळजाला हात घालणारं गीत त्या लाखभर महिलांच्या मुखातून एकसाथ उमटलं आणि जमलेल्यांच्या अंगावर काटा उभा राहिला. या महिलांना एकत्र आणणारा नायकही व्यासपीठावरून ते गीत गात होता... पण खरं चरचरीत वास्तव त्या गीताच्या पुढल्या दोन ओळींतून व्यक्त होत होतं...

आलं वरीस राबून, मी मरू किती?

ऐंशीच्या त्या दशकात शरद जोशी यांनी चांदवडमध्ये शेतकरी महिलांना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर एकत्र करून इतिहास लिहिला होता. मात्र, त्याच दशकाच्या सुरुवातीला त्यांनी शेतमालाला खर्चावर आधारित भाव मिळाले पाहिजेत, या मागणीसाठी केलेल्या आंदोलनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला होता. शिवाय, याच आंदोलनानं ‘चक्का जाम!’ असं एक नवं हत्यारही आंदोलकांना सापडलं होतं. अर्थात, तेव्हाही या जोशीचं हे आंदोलन केवळ बडे बागाईतदार आणि मुख्यत: ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्या हितसंबंधांतून उभं राहिल्याचे आरोप झाले होते... ‘प्रेसरूम’मध्ये या इतक्या जुन्या आठवणी सामोऱ्या येण्याचं एकमेव कारण मुझफ्फरनगर मध्ये नुकतीच पार पडलेली शेतकऱ्यांची महापंचायत.

या महापंचायतीलाही अशीच खच्चून गर्दी लोटली होती आणि त्यानंतर गेले सात-आठ महिने दिल्लीला घातलेल्या वेढ्यापाठोपाठ शेतकऱ्यांनी करनाल येथे ‘ठिय्या आंदोलन’ सुरू केलंय... आणि आताही या आंदोलनाच्या नेत्यांवर तोच आरोप होतोय आणि तो आहे अर्थातच केवळ श्रीमंत शेतकऱ्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठीच हे आंदोलन सुरू झाल्याचा. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तसंच पंजाब या तीन राज्यांत अवघ्या सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महागात पडू पाहणारं हे आंदोलन मोडून कसं काढता येईल वा किमान त्यात फूट तरी कशी पाडता येईल, या विचारात सध्या भारतीय जनता पक्षाची मंडळं गर्क आहेत. त्यासाठीच हे आंदोलन केवळ श्रीमंत शेतकऱ्यांचं आहे आणि गोरगरीब, अल्प-भूधारक तसंच कोरडवाहू शेतकरी यांच्याशी या आंदोलनाच्या नेत्यांना काही घेणं-देणं नसल्याचं सांगितलं जाऊ लागलंय.

पण खरा प्रश्न त्यापलीकडचा आहे. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनास तत्कालीन अंतुले सरकारच्या विरोधात, काँग्रेसचेच एक बलदंड नेते वसंतदादा पाटील यांची फूस असल्याचा आरोप तेव्हाही झाला होताच. त्यामुळेच नाशकातील आंदोलनाच्या वर्षपूर्तीस पिंपळगाव बसवंत येथे झालेल्या एका भव्य मेळाव्यात शरद जोशी यांनी ‘मी कधी राजकारणात गेलो वा निवडणुका लढवल्या तर मला जोड्यानं मारा!’ असे जाज्ज्वल्य उद्‍गार काढून टाळ्या घेतल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरच्या काही वर्षांतच शेतकऱ्यांची ही लढाई राजकीय आहे आणि त्यासाठी अन्य राजकीय पक्षांच्या कुबड्या न घेता आपलाच राजकीय आवाज संसद वा विधिमंडळात उठवला गेला पाहिजे, असं त्यांच्या लक्षात आलं आणि त्यांनी ‘स्वतंत्र भारत पक्ष’ स्थापन करत थेट राजकारणात उडी घेतली. एवढंच नव्हे तर पुढे मुक्त बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेच्या आपल्या धोरणांचाच पुरस्कार करणाऱ्या भाजपच्या पाठिंब्यावर ते राज्यसभेतही गेले...

आताही उत्तर भारतात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद बघता, या आंदोलनाच्या नेत्यांनाही राजकीय महत्त्वाकांक्षेचं वारं लागलेलं असू शकतं. मात्र, मुझफ्फरनगर येथील आंदोलनात त्यावरूनच काही मतभेद असल्याचं अप्रत्यक्षरीत्या दिसून आलं होतं. त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे एकीकडे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात ‘एल्गार’ पुकारल्यावरही शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नाही, तोपावेतो मतदान न करण्याचेही आवाहन यावेळी करण्यात आले. या दोन्ही गोष्टी परस्परांशी विसंगत आहेत. अर्थात, अद्याप विधानसभा निवडणुकांना सहा महिने बाकी असल्यानं यासंबंधातील आदेश बदललेलेही जाऊ शकतात.

शरद जोशी यांना असेच शहाणपण नंतर आले होते आणि तेही सक्रीय राजकारणात सहभागी झाले होतेच की! जोशी यांच्या आंदोलनाचं सर्वात मोठं यश हे शेतकरी महिलांना चांदवड येथील आंदोलनातून त्यांनी आणून दिलेलं आत्मभान हेच आहे. पंचायत राज पातळीवर फक्त महिलाच निवडल्या जाव्यात आणि त्या तळाच्या स्तरापासून महिलांनी राजकारणाचा श्रीगणेशा करायला हवा, असं त्यांचं ठाम मत होतं. चांदवड येथील महिला शेतकरी मेळाव्याला लाभलेलं हे मोठं यश बघून सरकारपक्षातही चलबिचल झाली होतीच... -आणि बहुधा त्यामुळेच पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाच मग महाराष्ट्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारनं पुढं ढकलल्या होत्या.

महिलांना संसदीय राजकारणात केवळ आरक्षण देऊन चालणार नाही, तर त्यांनी तळाच्या पातळीपासून आपली राजकीय कारकीर्द आणि तीदेखील निवडणूक प्रक्रियेच्या माध्यमातून, असं ते कायम सांगत. त्यामुळेच ते राज्यसभा सदस्य असताना, महिला आरक्षण विधेयक मंजुरीसाठी आलं, तेव्हा त्याविरोधात मतदान करणारे ते एकमेव खासदार होते आणि त्यावरून त्यांना मोठ्या टीकेलाही सामोरं जावं लागलं होतं.

मुझफ्फरनगर येथील शेतकरी पंचायतीसही महिलांची उपस्थिती होतीच... मात्र, महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र मेळावा भरवण्याचं शरद जोशी यांनी केलेलं काम हे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशाच्या शेतकरी आंदोलनातील एक अत्यंत महत्त्वाचं काम होतं. या मेळाव्याच्या निमित्ताने लावलेल्या पोस्टर्सवरचं एक वाक्य अद्यापही स्मरणात आहे आणि ते होतं : ‘स्त्री शक्तीच्या जागरात, स्त्री-पुरुष मुक्ती!’ ते आज तीस-बत्तीस वर्षं उलटून गेल्यावरही लागू पडतं. अशा प्रकारच्या चटपटीत पण समर्पक घोषणा करण्यात जोशी माहीर होते... शेतकरी आंदोलनातील त्यांची अशीच एक घोषणा होती ‘भीक नको; घामाचे दाम हवे!’ ही घोषणा खरे तर आजचे शेतकरी आंदोलक जशीच्या तशी देऊ शकतात... -आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांकडे सर्वपक्षीय सरकारे नेमक्या कोणत्या भूमिकेतून बघतात, यावरही झगझगीत प्रकाश पडतो..