प्रपंचीलक्ष्यी राजकारण (प्रा. प्रकाश पवार)

प्रा. प्रकाश पवार
रविवार, 30 डिसेंबर 2018

सर्वसामान्य जनांची राजकारणाची धारणा सुस्पष्टपणे प्रपंचावर बेतलेली होती, तर राजकीय पक्षांची धारणा परंपरागत संस्थांच्या मदतीनं राजकारण करण्याची होती. थोडक्‍यात, जनांचं राजकारणाचं आकलन आणि पक्षनेतृत्वाचं राजकारणाचं आकलन यात विरोधाभास दिसतो. हा विरोधाभास या निवडणुकीत दिसून आला. यामुळे राजकारण हे प्रपंचलक्ष्यी नाही, अशी सर्वसामान्य जनतेची धारणा झाली आहे.

सर्वसामान्य जनांची राजकारणाची धारणा सुस्पष्टपणे प्रपंचावर बेतलेली होती, तर राजकीय पक्षांची धारणा परंपरागत संस्थांच्या मदतीनं राजकारण करण्याची होती. थोडक्‍यात, जनांचं राजकारणाचं आकलन आणि पक्षनेतृत्वाचं राजकारणाचं आकलन यात विरोधाभास दिसतो. हा विरोधाभास या निवडणुकीत दिसून आला. यामुळे राजकारण हे प्रपंचलक्ष्यी नाही, अशी सर्वसामान्य जनतेची धारणा झाली आहे.

भारतातल्या व राज्याराज्यातल्या राजकारणात सत्तास्पर्धा पक्षापक्षांमधील असते; परंतु त्याबरोबरच ‘पक्ष विरुद्ध जनता’ यांच्यातलीदेखील सत्तास्पर्धा सातत्यानं दिसते. निवडणुका म्हणजे केवळ पाचवीला पुजलेला खेळ नसतो, तर प्रबळ हितसंबंध आणि वंचितांचे हितसंबंध यांच्यातली ती निकराची स्पर्धा असते. जनांचं राजकारण ‘प्रपंचलक्ष्यी’ असतं, तर राजकीय पक्षनेतृत्वाचं राजकारण नेहमी वर्चस्वशाली हितसंबंधांकडं झुकलेलं असतं. वर्चस्वशाली हितसंबंधाच्या विरोधी जनांकडून निवडणुकीत बंड होतं. त्या बंडाचं स्वरूप सध्या बहुस्तरीय झालं आहे. कारण, केवळ हे बंड पक्ष-राजकीय नेतेविरोधी राहिलेलं नाही. ते आर्थिक सल्लागार, धोरणकर्ते, योजनांचे शिल्पकारविरोधी अशा स्वरूपाचं झालं आहे. या गोष्टी मिझोराम, तेलंगण, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थान या राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालात सुस्पष्टपणे दिसतात. ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’नं काँग्रेसचा पराभव केला. जोरमथांग यांना जनतेने काँग्रेस व भाजपच्या बाहेर जाऊन प्रतिसाद दिला, तसंच तेलंगणामध्ये जनतेचा प्रतिसाद काँग्रेस व भाजपला वगळण्याचा होता. या प्रतिसादाचा मुख्य अर्थ म्हणजे ‘प्रपंचलक्ष्यी राजकारणा’वर मतदारांनी लक्ष केंद्रित केलं. ही कथा शेतकरी-कामगार, अनुसूचित जाती-जमातींची दिसते. 

डागडुजीचं धोरण 
हिंदीभाषक प्रदेशापैकी चार राज्यांत काँग्रेस सत्ताधारी आहे (पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थान). या चारही राज्यांमध्ये शेतकरी-कामगार, अनुसूचित जाती-जमातींची मतपेढी काँग्रेसकडं वळली. हा समूह याआधी काँग्रेस पक्षावर नाराज होता. पंजाबच्या निवडणुकीपासून हिंदीभाषक भागात भाजपवर नाराज होणारा वर्ग वाढत गेला. तेलंगणात राष्ट्र समितीवर लोकांनी नाराजी व्यक्त केली नाही. मात्र, ईशान्य भारतात काँग्रेसवर लोकांनी नाराजी व्यक्त केली. यात ‘भाजप विरुद्ध काँग्रेस’ किंवा ‘राष्ट्रीय पक्ष विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष’ असा राजकीय प्रवाह असण्याबरोबरच ‘राजकीय पक्ष विरुद्ध सर्वसामान्य लोक’ असा संघटित राजकीय प्रवाह दिसतो. कारण जुना काँग्रेस पक्ष, अजिंक्‍य भाजप, सप-बसप अशा सर्वच प्रकारच्या पक्षांचा पराभव झालेला आहे. सर्वसामान्य जनतेची नाराजी म्हणजे काय याचा अर्थ ‘केवळ पक्षांवरील नाराजी’ असा होत नाही तर ‘एकूण आर्थिक-सामाजिक धोरणांच्या विरोधातली नाराजी’ असा घेतला गेला. त्यामुळे सत्तांतरं झाली.

जनांचं राजकारण ‘प्रपंचलक्ष्यी’ असतं, तर राजकीय पक्षनेतृत्वाचं राजकारण नेहमी वर्चस्वशाली हितसंबंधांकडं झुकलेलं असतं. वर्चस्वशाली हितसंबंधाच्या विरोधी जनांकडून निवडणुकीत बंड होतं. त्या बंडाचं स्वरूप सध्या बहुस्तरीय झालं आहे.

शेतकरीसमूह पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थान या चारही राज्यांत भाजप सरकारच्या शासकीय धोरणाच्या विरोधात गेला. या चारपैकी मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या दोन्ही राज्यांमध्ये शिवराजसिंह व रमणसिंह सरकारची प्रतिमा शेतकरीविरोधी नव्हती. दोन्ही मुख्यमंत्री जवळपास शेतकरीसमूहांशी जुळवून घेत होते, तरीही शेतकरीसमूह या सरकारांच्या विरोधात गेला. याचे दोन अर्थ आहेत. पहिला अर्थ म्हणजे, शेतकऱ्यांची समस्या केवळ राज्य सरकारांच्या आवाक्‍यातली राहिलेली नाही. राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर काम केलं तरी ते पुरेसं ठरत नाही. राज्यांच्या मदतीला केंद्र सरकार आलं तर राज्यातल्या शेतकरीवर्गातला असंतोष कमी करता येतो. त्यामुळे नजीकच्या काळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर ‘राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार’ असा संघर्ष उभा राहण्याची शक्‍यता जास्त आहे. तमिळनाडूमधील शेतकरी या अर्थानं दिल्लीत सातत्यानं आंदोलनं करत आहेत. या आंदोलनांचा अर्थ केवळ भाजपविरोध नाही, तर त्या ‘राज्यांच्या बरोबरीनं केंद्र शेतकऱ्यांच्या मदतीला येत नाही,’ असा त्या आंदोलनांचा अर्थ होतो.  दुसरा अर्थ असा की केंद्रात आणि राज्यात सत्तांतरं घडवण्याची शेतकरीसमूहाची कृती म्हणजे कृषिधोरण बदलण्याची मागणी होय. कृषिधोरण हे उद्योगधोरणाच्या आणि सेवाधोरणाच्या तुलनेत खूपच खाली घसरलेलं आहे. आजचं कृषिधोरण हे औद्योगिक आणि सेवा धोरणाला पूरक असं धोरण आहे; त्यामुळे कृषिधोरण स्वतंत्र आणि स्वायत्त नाही. कृषिधोरणाचं स्थान जवळपास ‘पाहुणा कलाकार’ या पद्धतीचं झालं आहे. त्यामुळे कृषिक्षेत्रातल्या नागरिकांचं स्थान दुय्यम दर्जाचं ठरलं आहे. कृषिधोरण उद्योगधोरणाला आणि सेवाधोरणाला पूरक असण्यामुळं कृषी-औद्योगिक, कृषी-सेवा अशा संयुक्त क्षेत्रांचा विचार पुढं रेटला जातो. कृषिक्षेत्राबद्दल केवळ डागडुजीचं धोरण आखले जाते. उदाहरणार्थ ः शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हे धोरण नव्हे, तर डागडुजी आहे. याचं भान राजकीय पक्षांना आलं आहे; परंतु राजकीय पक्ष केवळ डागडूजी करतात. त्यात आता ‘राजकीय पक्ष-राजकीय नेते विरुद्ध अर्थशास्त्रज्ञ’ अशी भर नव्यानं पडली आहे. 

या आंदोलनांचा अर्थ केवळ भाजपविरोध नाही, तर त्या ‘राज्यांच्या बरोबरीनं केंद्र शेतकऱ्यांच्या मदतीला येत नाही,’ असा त्या आंदोलनांचा अर्थ होतो.

राजकीय विरुद्ध आर्थिक 
हिंदीभाषक राज्यांतल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे ‘राजकीय नेते विरुद्ध आर्थिक क्षेत्रातले तज्ज्ञ’ यांच्यात जवळपास खडाजंगी झाली. राजकीय नेते म्हणून कमलनाथ यांनी, ‘कृषिक्षेत्रातलं आर्थिक आकलन दुबळे आणि आभासी असल्याचा दावा केला, तर शेतकरीवर्गाला कर्जमाफीचा लाभ होत नाही, तो लाभ मोठे शेतकरी, पीकविमा देणाऱ्या कंपन्यांना आणि मध्यस्थांना होतो,’ अशी भूमिका घेत कर्जमाफीला विरोध झाला. शिवाय, सरकारचं आर्थिक धोरण औद्योगिक-सेवाक्षेत्रकेंद्रित असावं, असा सूर भारतातल्या जवळपास सर्व आर्थिक सल्लागारांचा होता. या दोन्ही टोकांमध्ये वाद राजकीय-आर्थिक या दोन्ही क्षेत्रांत सुरू झाला. राजकीय क्षेत्रातले नेते व पक्ष या वादात पडले; परंतु त्यांची भूमिका सातत्यानं ते पुढं रेटणार का हा कळीचा प्रश्‍न आहे. त्यांनी त्यांची भूमिका पुढं रेटली तर राजकीय क्षेत्राचं दुय्यमत्व कमी होईल. मात्र, ही भूमिका केवळ नजीकच्या लोकसभा निवडणूकाकेंद्रित राहिली तर मात्र राजकीय अर्थकारणाच्या धोरणात बदल घडणार नाही. हा वाद केवळ वाद म्हणून झाला, त्या वादाचं रूपांतर धोरणात झालं नाही, असं पुन्हा दिसेल. कारण, समकालीन काळात शेती हा उद्योग म्हणून विकसित करण्याकडं मोठा कल आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थान या तिन्ही राज्यांत भाजपपेक्षा जास्त मतं काँग्रेसला उत्पन्नगटातल्या व्यक्तींची मिळाली. 

कमी उत्पन्नगटातल्या समूहांच्या जीवनशैलीकडं राजकीय पक्ष दुर्लक्ष करतात. घोषणापत्र, वचननामा अशा गोष्टी पक्षांवर दबाव आणत नाहीत. शिवाय, जबाबदारी निवडणुकीनंतर कमी होते. जबाबदारीचा जवळपास ऱ्हास होतो, असं म्हटलं तरी चालेल. त्यामुळे कमी उत्पन्नगटातला समूह हा सत्ताधारीविरोधी जातो. यासाठी ‘ॲन्टिइन्कम्बन्सी’ अशी संकल्पना वापरली जाते; परंतु ‘ॲन्टिइन्कम्बन्सी’ ही संकल्पना कमी उत्पन्नगटांच्या इच्छाशक्तीला वगळून ‘केवळ सत्ताधाऱ्यांना विरोध’ या विचारावर लक्ष केंद्रित करते; त्यामुळे कमी उत्पन्नगटांची नाराजी केवळ सत्ताधारीविरोधी नाही, तर ती सार्वजनिक धोरणाची पुनर्रचना करण्याची मागणी करत असते. हा मुद्दा मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थान या तीन राज्यांमधल्या निवडणुकांच्या निकालानं अधोरेखित केला. अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी या तीन समूहांनी भाजपकडून काँग्रेसकडं प्रवास केला. याचा अर्थ सामाजिक पाठिंबा बदलला; परंतु सामाजिक पाठिंब्याच्या हालचाली आर्थिक धोरणाच्या पोकळीमुळं झाल्या. विविध समूहांसाठीचं आर्थिक धोरण दूरदृष्टीचं नव्हतं. शिवाय, नजीकच्या काळात हे धोरण बदलण्याची शक्‍यता दिसली नाही; त्यामुळे वंचित समूहांनी निवडणूककल बदलला. हा अर्थ एका बाजूला आहे. याचा अर्थ राजकीय पक्ष आणि नेते ‘केवळ सामाजिक आधार घसरतोय’ या पद्धतीनं लावत आहेत, तर आर्थिक क्षेत्रातले तज्ज्ञ याचा अर्थ ‘केवळ उत्पादनवाढविरोधी’ लावत आहेत. या दोन्ही पद्धतींचा विचार म्हणजे भारतीय राजकारणात पक्ष, नेते, आर्थिक सल्लागार यांच्या विरोधात जनांचा मोठा लोकप्रक्षोभ घडण्याची नांदी ठरते. 

भौतिक-आधिभौतिकातला संघर्ष
भारतातल्या व राज्याराज्यातल्या राजकारणातलं खरं वादंग राजकीय पक्ष, नेते, आर्थिक सल्लागार आणि जनता यांच्यातल्या संघर्षाचं आहे. या वादंगाची तीव्रता कमी कमी करण्यासाठी दोन्ही बाजूंची त्यांच्या जुन्या विचारांची पुनर्मांडणी केली जात आहे. काँग्रेसनं हिंदू आणि भाजपनं हिंदुत्व अशा दोन नव्या संकल्पनांच्या चौकटीत शेतकरी-कामगार, अनुसूचित जाती-जमाती यांच्या आर्थिक मागण्यांना वेगळी दिशा दिली. त्यामुळे दोन्ही पक्षांवरचा आर्थिक धोरण बदलण्याचा ताण कमी झाला. निवडणूक भाजपऐवजी काँग्रेसनं जिंकली; परंतु राजकारण हे प्रपंचलक्ष्यी असतं. राजकारणाचा अर्थ ‘भौतिक स्रोतांचं न्याय्य वाटप करण्यासाठीचा निवडणूकमार्गानं लढवलेला लढा’ असा असतो. या गोष्टीचं आत्मभान आणि जनजागृती अंधूक करण्यात आली. तिन्ही राज्यांत ज्या मतदारसंघांत पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रीमतदारांनी मतदान जास्त केलं, तिथं काँग्रेसचा विजय झाला. या  स्त्रीवर्गाची मागणी कुटुंबातल्या आर्थिक अडचणी ही होती. म्हणजेच जनांची राजकारणाची धारणा सुस्पष्टपणे प्रपंचावर बेतलेली होती, तर राजकीय पक्षांची धारणा परंपरागत संस्थांच्या मदतीनं राजकारण करण्याची होती. थोडक्‍यात, जनांचं राजकारणाचं आकलन आणि पक्षनेतृत्वाचं राजकारणाचं आकलन यात विरोधाभास दिसतो. हा विरोधाभास या निवडणुकीत दिसून आला; यामुळे राजकारण हे प्रपंचलक्ष्यी नाही, अशी सर्वसामान्य जनतेची धारणा झाली आहे.  

राजकारणाचा अर्थ ‘भौतिक स्रोतांचं न्याय्य वाटप करण्यासाठीचा निवडणूकमार्गानं लढवलेला लढा’ असा असतो.

(हे मासिक सदर आता समाप्त होत आहे.)

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Web Title: Prakash Pawar writes about changing politics and sociology