अन्यायकारक तफावत

एका बाजूला वाढीव पेन्शन मागणारा एक छोटा संघटित वर्ग आणि दुसरीकडे मुद्दलात रोजगारच मागणारा बेकारीने गांजलेला तरुणांचा तांडा, असे सध्याचे चित्र दिसते.
unfair differences
unfair differencessakal
Summary

एका बाजूला वाढीव पेन्शन मागणारा एक छोटा संघटित वर्ग आणि दुसरीकडे मुद्दलात रोजगारच मागणारा बेकारीने गांजलेला तरुणांचा तांडा, असे सध्याचे चित्र दिसते.

- प्रतिमा जोशी, pratimajk@gmail.com

एका बाजूला वाढीव पेन्शन मागणारा एक छोटा संघटित वर्ग आणि दुसरीकडे मुद्दलात रोजगारच मागणारा बेकारीने गांजलेला तरुणांचा तांडा, असे सध्याचे चित्र दिसते. सामाजिक सुरक्षा हा प्रत्येकच नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे; पण रोजगारच नसेल तर सामाजिक सुरक्षेचं काय घेऊन बसलात, असा प्रश्न नागरिकांना विचारावा लागणं ही फार मोठी गंभीर बाब आहे.

कॉर्पोरेट रेबेलस या नियतकालिकात जूस मिन्नार यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये एक माहितीपूर्ण लेख लिहिला आहे. त्यांनी अशी माहिती दिली आहे, की पीटर ड्रकर हे एक नामवंत व्यवस्थापन तज्ज्ञ होते. एखाद्या आस्थापनातील सर्वोच्च अधिकारी आणि तळाच्या वर्गवारीतील कर्मचारी यांच्या वेतनातील फरक किंवा तफावत किती असावी, त्याचे प्रमाण म्हणजे रेशीओ किती असावा यासंदर्भात १९७७ च्या दरम्यान त्यांनी असे मत व्यक्त केले होते, की ते जास्तीत जास्त २५:१ इतकेच असावे. २०११ मध्ये अभ्यासाअंती मात्र त्यांनी हे प्रमाण २०:१ असावे असे मत मांडले. याहून अधिक तफावत ही अन्यायकारक असून आस्थापनाच्या भावी वाटचालीसाठी ती अडथळे निर्माण करणारी आणि त्याची पत खालावणारी ठरू शकते.

ड्रकर यांचा हा सल्ला बहुतांश कॉर्पोरेट कंपन्यांनी अर्थातच मानला तर नाहीच, उलट ही तफावत कित्येक पट वाढलेली दिसली. १९९६ मध्ये २०:१ असलेली तफावत २०१८ मध्ये २०२:१ इतकी मोठी झाली. सर्वोच्च अधिकाऱ्यांचा, एक्झिक्युटिव्ह मंडळींचा एका दिवसाचा पगार म्हणजे सर्वसामान्य कर्मचारी, ज्यांना फ्रंट लाईन एम्प्लॉई म्हणतात त्यांच्या एका वर्षाच्या पगाराइतका असल्याचे स्पष्ट झाले.

हार्वर्ड बिझनेस स्कूलच्या कॅटपोंगसान आणि नॉर्टन या दोन अभ्यासकांनी २०१४ मध्ये या तफावतीसंबंधी ‘पर्सपेक्टिव ऑफ सायकॉलॉजिकल सायन्स’ या जर्नलमध्ये एक अभ्यास लेख प्रकाशित केला. यात ४० देशांचा अभ्यास करून त्यांनी दाखवून दिले, की सर्वोच्च अधिकारी आणि सामान्य कर्मचारी यांच्या वेतनातील तफावत प्रचंड आहे. अमेरिकेत हे प्रमाण ३५४:१ इतके मोठे आहे. म्हणजे सामान्य कर्मचाऱ्याला जिथे वर्षाला ५० हजार डॉलर पगार मिळतो, तिथे सीईओला वार्षिक एक कोटी ७७ लाख इतका पगार मिळतो.

हा लेख कॉर्पोरेट कंपन्यांची विश्वासार्हता कशी वाढेल आणि कर्मचारी अधिकाधिक उत्पादकता कशामुळे दाखवतील याचा ऊहापोह करण्यासाठी लिहिलेला असला, तरी त्याचा संदर्भ इथे एवढ्यासाठी दिला, की एकूण जगभरच उत्पन्नातील/ वेतनातील तफावत आपल्या कल्पनेहून किती अधिक असू शकते ते लक्षात यावे. अर्थातच आपला देशसुद्धा याला अपवाद नाही. देशातील केवळ एकंदर संपत्तीचे वाटप तर विषम आहेच, परंतु संबंधित नियम, कायदे आणि तरतुदी धाब्यावर बसवून कामकाज चालवण्याची पद्धत कशी अगदी सामान्य समजली जाऊ लागली आहे ते अधोरेखित व्हावे.

आपल्या देशात किमान वेतन कायदा आहे. किमान वेतन हे रोजचे जगणे, थोडक्यात महिन्याची दोन टोके कशीबशी जुळवणे इतपतच मर्यादित आहे. त्यात भविष्याची जाऊच दे, परंतु पुढील महिन्याचीसुद्धा आगाऊ तरतूद करण्याची सुतराम शक्यता असत नाही. त्याहून थोडे अधिक ज्यांना मिळतात, त्यांचा भर थोडीफार बचत करून भविष्यातील आयुष्यासाठी तरतूद करण्याकडे असतो. या सर्व लोकांची संख्या अर्थातच खूप मोठी आहे.

असंघटित क्षेत्रातील ९० टक्के लोक आणि संघटित क्षेत्रातील पगारी पण सामाजिक सुरक्षेचे अभय नसलेले, २०० ते ३००:१ अशा प्रमाणामुळे जेवढ्यास तेवढे कमावणारे साडेचार ते पाच टक्के लोक अशी सुमारे ९५ टक्के कामकरी/ कर्मचारी लोकसंख्या भविष्यातील/ निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यातील गरजा भागवण्याच्या चिंतेत असते असे समजायला हरकत नाही. यातील बहुतांश कामकऱ्यांना पेन्शनचा पर्याय खुला नाही. काही खासगी कर्मचारी/ कामगारांना ईपीएफओ योजनेखाली पेन्शन मिळते, ते फार तर महिना तीन ते चार हजार रुपयांहून अधिक नसते. जी काही भविष्य निर्वाह निधीची म्हणजे प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम मिळेल ती गुंतवून त्यावर आयुष्याच्या सायंकाळची जी काही १५-२० वर्षे असतील ती ओढायची. कित्येकांना ही रक्कमसुद्धा पुरेशी मिळत नाही. असंघटित क्षेत्रात रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना तर फंड, पेन्शन हे शब्दसुद्धा माहीत नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर सध्या पेन्शनचा वाद उफाळला आहे, तो सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढवून हव्या असणाऱ्या पेन्शनमुळे. कामगार कायद्यांमुळे, कामगार संघटनांच्या आंदोलनांमुळे आणि विशिष्ट कार्यालयीन महत्त्वामुळे संघटित ताकदीच्या जोरावर वेतन आयोगाची मागणी या कर्मचाऱ्यांनी मान्य करवून घेतली आणि दर आयोगाच्या वेळी कालबद्ध आणि सूत्रबद्ध वाढ त्यांना मिळत गेली. आज परिस्थिती अशी दिसते, की निवृत्त सरकारी नोकरांना मिळणारे पेन्शन खासगी आस्थापनातील दुय्यम अधिकाऱ्याच्या मासिक वेतनापेक्षाही अधिक आहे.

दुसरीकडे उच्च शिक्षण घेऊनसुद्धा नोकरी/ रोजगार नसलेले बेकार तरुण कोटींच्या संख्येने आहेत. उदा. हाती आलेल्या एका माहितीनुसार एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले, ती देणारे यांची संख्या आहे ३५ लाख; तर उपलब्ध सरकारी नोकऱ्या आहेत केवळ चार हजार. उर्वरित ३४ लाख ९६ हजार तरुण-तरुणींचे काय? शिकून सवरूनसुद्धा ही मुले बारीकसारीक कामे करत जेमतेम जगणार हे सांगायला कोणा भविष्यवेत्त्याची आवश्यकता नाही. मिळेल त्या पगारात जमलं तर राहा नाही तर दुसऱ्याला ठेवू हे खालमानेने ऐकत असलेली ही मुले आता म्हणू लागली आहेत, की आम्ही अर्ध्या पगारात काम करू, पण भक्कम पगार घेऊन निवृत्त झालेल्या या लोकांचे पेन्शन कशापायी वाढवता? हे सारेच चिंता वाटावे असे आहे.

मुळात श्रमाचे मोल आणि ते देणाऱ्या श्रमशक्तीचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा याबाबतच आपल्याकडे पुरेशी चर्चा नाही. श्रम हे अर्थव्यवस्थेच्या चार प्रमुख घटकांपैकी एक महत्त्वाचा घटक असले तरी ते शक्यतो स्वस्त आणि जमलं तर फुकट विकत घ्यावेत अशीच आपल्याकडील, खरे तर जगभरातीलच एकूण मानसिकता आहे. एखादी व्यक्ती देत असलेल्या श्रमाचे मोल कसे करावे याबाबत काही आदर्श संकल्पना जगभरातील अभ्यासकांनी मांडल्या आहेत. या लेखाच्या सुरुवातीला त्यातीलच एक संकल्पना उल्लेखिली आहे.

संपत्तीच्या मालकीबाबत, वाटपाबाबतही आदर्श स्थिती काय असावी याची मांडणी अनेक अभ्यासकांनी केली आहे. आपल्या देशात १८९० च्या सुमारास कामगारांच्या हिताचे कायदे असावेत यासाठी संघटन करणाऱ्या रावबहादूर नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्यापासून ते पहिले कामगार मंत्री या नात्याने पेन्शनसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजना हा मूलभूत संवैधानिक अधिकार असल्याचे स्पष्ट करणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पर्यंत आणि ते अमलात आणण्यासाठी कार्यरत राहिलेल्या कामगार चळवळीपर्यंत असंख्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.

तरीही एका बाजूला वाढीव पेन्शन मागणारा एक छोटा संघटित वर्ग आणि दुसरीकडे मुद्दलात रोजगारच मागणारा बेकारीने गांजलेला तरुणांचा तांडा असे चित्र जेव्हा उभे राहते आणि प्रत्येक नागरिकाचा खरे तर मूलभूत अधिकार असलेली सामाजिक सुरक्षा रोजगाराच्या बदल्यात काढून टाका, अशी मागणी त्यांच्या तोंडून वदवून घेतली जाते, तेव्हा या देशाचे बेसिकच गडबडले आहे असे म्हणण्यास पर्याय राहत नाही. इतकी हलाखी निर्माण करायची की सामाजिक सुरक्षा देऊ नका, पण किमान पोट भरेल इतपत रोजगार द्या असे लोकच म्हणू लागतील! प्रत्यक्षात सामाजिक सुरक्षाही नाही आणि रोजगारही नाही! लोकांनाच एकमेकांसमोर उभे करण्याच्या या खेळाकडे सरकार आणि कामगार संघटना दोघांनीही गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे.

संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना केवळ पगारवाढ, बोनस, फंड, पेन्शन, वेतन आयोग यांच्यापुरते मर्यादित ठेवून आत्ममग्न मध्यमवर्ग निर्माण करणाऱ्या कामगार चळवळीने ९० टक्के असंघटित कष्टकऱ्यांकडे तर फारसे लक्ष दिले नाहीच, परंतु खासगी क्षेत्रातील नव्या व्यूहरचनांपुढे ती काहीशी हतबल झालेली दिसते. कामगार संघटनांच्या हस्तक्षेपामुळे सरकारी कर्मचारी, बँका/ गोदी/ एलआयसी/ शिक्षक - प्राध्यापक/ महापालिका कर्मचारी यांना मिळणारे वेतन आणि त्या बदल्यात ते देत असलेल्या सेवेचा दर्जा यातील अंतर आणि त्यामुळे समाजात असलेला असंतोष हाही एक मुद्दा आहे.

सरकार या सर्व घटितांवर नियंत्रण ठेवू शकते, रोजगारनिर्मितीसाठी सुयोग्य धोरणे आखू शकते, निर्णय घेऊ शकते, पण जिथे सरकारी कार्यालयातील कर्मचारी भरतीच आता खासगी एजन्सीकडे जाऊ लागली आहे आणि ती कंत्राटी पद्धतीने होऊ लागली आहे, तिथे श्रमाचे मोल आणि श्रम देणाऱ्यांची किंमत कोण ठरवणार? सामाजिक सुरक्षा हा प्रत्येकच नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे; पण रोजगारच नसेल तर सामाजिक सुरक्षेचं काय घेऊन बसलात असा प्रश्न नागरिकांना विचारावा लागणं ही फार मोठी गंभीर बाब आहे.

(उत्तरार्ध)

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com