कायदा व सुव्यवस्थेच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नियोजनाची गरज

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीला ६१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्ताने राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेऊन येणाऱ्‍या काळात राज्यासमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कोणत्या सुधारणा व बदल करणे आवश्यक आहे, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. देशातील औद्योगिकदृष्ट्या आर्थिक प्रगतीचे केंद्र, शैक्षणिकदृष्ट्या अग्रेसर, सामाजिकदृष्ट्या सर्व समावेशक, शांतताप्रिय तसेच कुणावरही अन्याय होऊ नये यासाठी प्रयत्नशील अशी महाराष्ट्राची ख्याती आहे. त्यानुसारच नियोजनाची गरज आहे.

आर्थिक प्रगती, शैक्षणिक भरभराट तेव्हाच शक्य असते, जेव्हा कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती समाधानकारक असते. धार्मिक, जातीय, भाषानिहाय, प्रांतनिहाय भेद स्वखुशीने दुर्लक्षित करून मराठी लोकांनी सर्वांशी समतेने वागून आपल्याबरोबरच इतरांचीही प्रगती साधण्यास मदत केली आहे. त्याचे श्रेय सर्वप्रथम मराठी समंजसपणाला देणे आवश्यक आहे. आगामी काळात राज्यात फार मोठ्या प्रमाणात अन्य प्रांतातील व अन्य देशातीलही व्यक्ती, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षणसंस्था अशा अनेक निमित्तांनी वाढत्या प्रमाणात येण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर आर्थिक विषमता, चंगळवाद, मूल्यांच्या ऱ्हासामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोकही वाढण्याची शक्यता आहे. पारंपारिक गुन्ह्यांबरोबरच इंटरनेटचा वापर करून सायबर गुन्हे, आर्थिक फसवणूक, महिलांवरील अत्याचार, लहान मुलांचा गुन्हेगारीतील वाढता क्रम, वृद्धांकडे दुर्लक्ष, अपंगांच्या बाबतीत भेदभाव हेही प्रकार वाढत आहेत. न्यायालयात होणारा विलंब व त्यामुळे गुन्हेगार मोकळे राहून धाडसाने गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे.

गंभीर गुन्ह्यांत दरवर्षी वाढ
राज्यातील आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीमुळे देशात हा भाग अग्रणी असल्यामुळे देशविघातक अशा परकीय शक्ती इथल्याच काही असंतुष्ट लोकांना मदतीला घेऊन येथील शांतता व सुव्यवस्था बिघडविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे अनुभवास आले आहे. १९९३ पासून २०११ पर्यंत पाकिस्तानी आयएसआयच्या प्रेरणेने अनेकवेळा मुंबईसकट अनेक भागांत दहशतवाद्यांनी बाँबस्फोट केले व त्यामुळे अनेक निरपराध लोकांचा बळी गेला. राज्याच्या सीमेवर असलेल्या तेलंगण, छत्तीसगड, ओरिसा या प्रांतांना लागून असलेल्या जंगलामध्ये तिथे राहणाऱ्‍या वनवासींना नक्षलवादाच्या नावाखाली सतत दहशतीखाली ठेऊन तिथे कुठल्याही प्रकारची प्रगती होऊ द्यायची नाही, असा या देशविघातक शक्तींचा मानस आहे. सीरिया व मध्यपूर्वेतील इतर भागातील मूलतत्त्ववादी महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना हाताशी धरून पोलिसांवर हल्ले करताना आढळतात. त्यांच्या दहशतवादी कारवायांमध्ये अमली पदार्थांची तस्करी, गैरकायदेशीर शस्त्रांचा व्यापार, हवाला रॅकेटस् व भ्रष्टाचारी व्यक्ती ही त्यांची हत्यारे आहेत. विषम आणि अव्याहत आर्थिक प्रगतीकडे धावण्यामुळे घरातील युवक-युवतींकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याने अल्पवयीन मुले व त्यांनी केलेल्या गंभीर गुन्ह्यांत दरवर्षी वाढ होत आहे.


खंबीर नेतृत्व पोलिसांकडून अपेक्षित
सदर परिस्थितीस सक्षमतेने तोंड देण्यासाठी भ्रष्टाचारमुक्त व खंबीर नेतृत्व पोलिसांकडून अपेक्षित आहे. पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य उंच राहण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्‍यांच्या नेमणुकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, यासाठी राजकीय नेतृत्वाने संयम बाळगणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या अडीअडचणी निवारण करण्याची समर्थ यंत्रणा, राहण्यासाठी घरे व कार्यालयासाठी योग्य त्या सोयी करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.

लोकाभिमुख होणे गरजेचे
पोलिस प्रशासनानेही तातडीने लोकाभिमुख होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक पोलिस अधिकारी व कर्मचारी लोकांच्या तक्रारींबाबत संवेदनशील राहील, याची खात्री करणे गरजेचे आहे. पोलिसांकडे केलेल्या प्रत्येक तक्रारीची दखल घेऊन त्यामध्ये तातडीने कारवाई अपेक्षित आहे. त्यासाठी गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रारदाराने पोलिस ठाण्यात यावे, अशी अपेक्षा न करता नवीन तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन पोलीसांना र्इ-मेलद्वारे अथवा सामाजिक माध्यमातून कळवलेल्या माहितीप्रमाणे कारवाई करणे अपेक्षित आहे. किंबहुना शहरांमध्ये लावलेल्या सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून अन्य कोणाच्या तक्रारीशिवाय पोलिस नियंत्रण कक्षाने गुन्हेगारांवर आपणहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी आर्टिफिशल इन्टेलिजन्सची मदत आज उपलब्ध आहे. पोलिस या तंत्रांचा फायदा करून घेतात का, याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. गुन्हा घडल्यानंतर गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन आवश्यक असते. त्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती ठेऊन व्हिडिओ कॉलच्या मदतीने त्यांचे मार्गदर्शन घेणे जरुरीचे आहे. पोलिसांची गस्त घालायची पद्धत बदलून त्यात ड्रोनची मदत घेणे जरुरीचे आहे. गुन्हा घडल्यानंतर त्याचा तपास व प्रलंबित न्यायालयीन सुनावणीपेक्षा गुन्हे घडणारच नाहीत, यासाठी जनप्रबोधनाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पोलिस प्रशासनाकडे उपलब्ध निधीतील ५० टक्के निधी गुन्हे घडू नयेत, या उद्देशाने सामाजिक प्रबोधन करण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी समाजातील विविध विषयातील तज्ज्ञ, सर्व प्रकारच्या समाज माध्यमातून विविध स्तरांवर सातत्याने प्रबोधन करणे व बुद्धिभेद करणाऱ्या संदेशांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.

पोलिस प्रशिक्षणात बदल अपेक्षित
शहरांमधील वाढणारा एकटेपणा, शेजाऱ्यांबद्दल पूर्ण उदासीनता, यामधून वरवर चांगल्या दिसणाऱ्‍या गृह संकुलात दहशतवादी येऊन राहिल्याचे महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. एखादी व्यक्ती घरात बरेच दिवस मृत पडल्याचे अनेक दिवसांनी निष्पन्न होते. निराशेमुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. यासाठी गुन्हा घडल्यानंतर केवळ तपासाची भूमिका न घेता पोलिसांनी शहरातील विविध गट सातत्याने एकमेकांच्या संपर्कात राहतील व इतर लोकांच्या सुख दुःखात संवेदनशीलपणे भाग घेतील, यासाठी विविध कार्यक्रम कल्पकतेने राबवणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे समंजस नेतृत्व दाखवून समाजात शांतता व सुव्यवस्था राहील, ही जबाबदारी पोलिसांना पार पाडावी लागणार आहे. त्यासाठी पोलिस प्रशिक्षणात मूलभूत बदल अपेक्षित आहे.

‘पोलिसमित्र’ योजनेची गरज
कोरोना या जागतिक महामारीसारख्या प्रसंगी पोलिसांची कसोटी लागत असते. अनेक कारणांमुळे समाजविघातक शक्ती पोलीसांवर हल्ले करत असतात. त्यावर प्रभावी उपाय म्हणजे जनतेतील सक्षम इच्छुक व निष्कलंक अशा सर्व गटातील, वयातील, धर्मातील स्त्री-पुरुषांना बरोबर घेऊन ही जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे. नागपूरमध्ये पोलिस आयुक्त म्हणून काम करत असताना व त्यानंतर राज्याचा पोलिस महासंचालक म्हणून काम करताना मी ‘पोलिसमित्र’ ही योजना यशस्वीपणे राबवली होती. दोन लाखांहून अधिक स्त्री-पुरुष महाराष्ट्राच्या सर्व भागात पोलिसांबरोबर कायदा व सुव्यवस्था राबविण्याचे काम हिरिरीने पार पाडत होते. पोलिसांच्या विविध कामांमध्ये या सर्व लोकांना प्रशिक्षण दिले होते. पोलिसांबरोबर गस्त घालणे, गुन्हा घडल्यास गुन्ह्याची व गुन्हेगाराची माहिती पोलिसांपर्यंत पोचविणे, महिला, वृद्ध, बालकांची सुरक्षा करणे, सायबर गुन्हे, स्त्रियांची फसवणूक, आर्थिक फसवाफसवी अशा प्रसंगी कुटुंब संस्था मजबूत करून स्वतःची सुरक्षा कशी करावी यासाठी हे पोलिस मित्र घरोघरी जाऊन मनापासून काम करीत होते. शासनाने या योजनेस प्रोत्साहन देऊन ती मोठ्या प्रमाणात राबवणे आवश्यक आहे. येणाऱ्‍या काळातील आव्हाने संधी समजून सक्षम, भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्व, नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार व लोकाभिमुख पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने अपेक्षित कायदा व सुव्यवस्थेची परिणामकारक परिस्थिती निर्माण करणे शक्य आहे.

(लेखक निवृत्त पोलिस महासंचालक आहे.)