हवी साथरोग तज्ज्ञांची फौज

कोरोना महामारीच्या या काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हा कधी नव्हे तो अभ्यास व चर्चेसाठीचा फॅन्सी विषय ठरला आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने भारतीय आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरं वेशीवर टांगली जात असताना प्रत्येक जण आरोग्य व्यवस्थेकडे बोट दाखवत आहे व ते अगदी योग्य आहे. खरेतर, आपल्या देशाने कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या अनुभवातून कोणताही धडा घेतला नाही ! भारतानं या काळात आपली आरोग्य व्यवस्थेतील पायाभूत सुविधा बळकट करण्याची संधी दवडली व त्याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडेही अक्षम्य दुर्लक्ष केले. देशामध्ये काही विख्यात सार्वजनिक आरोग्य महाविद्यालये आहेत व त्यातून दरवर्षी अनेक सार्वजनिक आरोग्य पदवीधारक तावून-सुलाखून बाहेर पडतात. त्यामुळे आपण हा प्रश्न विचारायला हवा, की हे प्रशिक्षित डॉक्टर्स काय करीत आहेत आणि आपल्याला त्यांच्या मदतीने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये मोठ्या सुधारणा झालेल्या का दिसत नाहीत? याचे उत्तर त्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणात, उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांत आणि त्यांच्या साथीच्या रोगांच्या (एपिडेमिक) सेवांमध्ये रुजू होण्याच्या अपात्रतेमध्ये दडले आहे. येथे मी तुम्हांला देशातल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल थोडक्यात सांगणार आहे, त्यातून वाचकांना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळ देण्याची व ती विकसित करण्याची व त्याचबरोबर सार्वजनिक निधीतून वैद्यकीय पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्याची गरज का आहे, हे लक्षात येईल.

देशात सार्वजनिक आरोग्यासंदर्भातील महाविद्यालयांची कमतरता अजिबात नाही. गुगल सर्च केल्यानंतर मला देशात मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थचे (एमपीएच) ७८ पदव्युत्तर शिक्षण देणारी महाविद्यालये असल्याचे दिसले. यातील बहुतांश विख्यात व जुनी ‘एमपीएच’ किंवा समांतर शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी सध्याच्या वैद्यकीय प्रॅक्टिशनर्ससाठी अर्धवेळ अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. राज्य आरोग्य विद्यापीठांनी (उदा. महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस, एमयूएचएस) नुकताच सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी ‘एमपीएच’ अभ्यासक्रम अनिवार्य केला आहे.

या अभ्यासक्रमांसाठी सामान्यपणे सर्व वैद्यकीय शाखांतील (अॅलोपॅथी, डेंटिस्ट्री, आयुर्वेद, युनानी आदी), संलग्न हेल्थ सायन्सेस आणि औषधनिर्माण उद्योगातील विद्यार्थी प्रवेश घेतात. मात्र, या अभ्यासक्रमांसाठी देशात कोणतीही मान्यताप्राप्त संस्था कार्यरत नाही. मात्र, केंद्र सरकारचे नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (एनसीडीसी) दोन वर्षांचा फिल्ड एपिडिमिओलॉजी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम (एपिडेमिक इंटेलिजन्स सर्व्हिसेस) चालवते. मात्र, फक्त अॅलोपॅथी पदवीधर किंवा कम्युनिटी मेडिसनमध्ये ‘एमडी’ प्राप्त केलेले विद्यार्थीच या अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरतात.

नुकताच प्रसिद्ध झालेला या विषयाचा व्यापक अहवाल देशातील ‘एमपीएच’च्या सद्यःस्थितीवर पुरेसा प्रकाश टाकतो. या अभ्यासक्रमांत साम्य नसणे व त्यासाठी पुरेसा प्रसार न झाल्याने या पदवीधारकांच्या कार्यक्षमतेमध्ये एकवाक्यता दिसून येत नाही. माझ्या अनुभवातून मी हे सांगू शकतो, की देशातील हा अभ्यासक्रम आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या जवळही पोचत नाही.

देशात गोंधळाचे चित्र

सर्व ‘एमपीएच’धारक किंवा समकक्ष पदवी घेतलेले पदवीधारक थेट सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी काम करत नाहीत. त्यातील आरोग्य विभागाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले काहीजण पुन्हा आपल्या कॅडरमध्ये रुजू होतात. ‘एमबीबीएस’ झालेल्या विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय संस्था त्यांच्या प्राधान्यक्रम असलेल्या प्रकल्पांमध्ये सामावून घेतात, तर काही थोड्याजणांना तुलनेने दुय्यम प्रकल्पांमध्ये संधी मिळते. यातील सार्वजनिक आरोग्य संशोधनात सहभागी झालेल्या काही थोड्यांचा अपवाद वगळता, इतर सर्वजण डेव्हलपमेंट सेक्टर अथवा कन्सल्टन्सी कंपन्यांमध्ये काम करू लागतात. यातील बहुतांश महाविद्यालये निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत संस्थांच्या विकास प्रकल्पांकडून मिळालेल्या पैशांवरच सुरू आहेत. त्यामुळे भारतातील पब्लिक हेल्थ आणि डेव्हलपमेंट सेक्टरमधील रेषा अत्यंत धूसर आहे व त्यातून या क्षेत्राबद्दल गोंधळाचे चित्र तयार होते. सार्वजनिक आरोग्य हे इंटरडिसीप्लिनरी क्षेत्र असून, त्यातील पदवीधारकांनी डेव्हलपमेंट सेक्टरमध्ये काम करण्याची गरज आहेत. त्यांनी आरोग्यासंबंधीचे सामाजिक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. माझा युक्तिवाद असा आहे, की आपण यातील काही जणांना साथीच्या आजारांचा शोध (हार्डकोअर एपिडिमिओलॉजिकल इनव्हिस्टिगेशन) घेण्याचे प्रशिक्षण देण्याची संधी गमावतो आहेत. तसे केल्यास सार्वजनिक आरोग्यातील मूलभूत सेवांमध्ये खालपासून वरपर्यंत मोठे सकारात्मक बदल घडून येण्यास मदत होईल.

पदवीधारकांत कौशल्यांची कमतरता

बहुतांश एमपीएच पदवीधारकांकडे नॉन-एमबीबीएस आरोग्य पदव्या (डेंटिस्ट्री, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, नर्सिंग आणि फार्मसी) असतात, त्यामुळे ते हार्डकोअर एपिडिमिओलॉजी जागांसाठी अपात्र ठरतात. त्यातील कोणाला एपिडिमिओलॉजीस्ट व्हायचे असले, तरी त्यांच्याकडे करिअरचा कोणातही मार्ग उपलब्ध नसतो. त्याचबरोबर पदवी अभ्यास पूर्ण करताना त्यांना ‘एपिडिमिओलॉजी १०१’चे (एपिडिमिओलॉजीचे मूलभूत ज्ञान) आणि सार्वजनिक आरोग्यातील संशोधनासंबंधीचे पुरेसे प्रशिक्षण मिळत नाही.

लोकसंख्येचे सर्वेक्षण व त्याद्वारे महत्त्वाच्या डेटा गोळा करणे हे सार्वजनिक आरोग्यातील पदवीधारकांसाठीचे आवश्यक कौशल्य आहे. दुर्दैवाने, भारतात या पदवीधारकांना ही कौशल्ये योग्यप्रकारे शिकवली जात नाहीत. अॅलोपॅथिक महाविद्यालयांमधील एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक आरोग्यासंदर्भात थोडेफार प्रशिक्षण मिळते, मात्र या विद्यार्थ्यांना सामाजिक आणि कम्युनिटी मेडिसिन विभागात काम करण्यात रस नसतो. विरोधाभास म्हणजे, विकसित देशांत हेल्थ सायन्समध्ये करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदवीपूर्व अभ्यासक्रमातच सार्वजनिक आरोग्याचा अभ्यासक्रम शिकवला जातो. परदेशातील अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ‘एमडी’ प्रवेशासाठी आता सार्वजनिक आरोग्य अभ्यासक्रम व त्यातील अनुभव पदवीपूर्व शिक्षणातच पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यातील अनेक महाविद्यालये वैद्यकीय पदवीधारकांना एमपीएच अभ्यासक्रम एकत्रितपणे पूर्ण करण्याची संधीही देतात.

‘कोविड १९’ महामारीच्या या काळात अनेक ‘एमपीएच’ महाविद्यालये स्थानिक आरोग्य सुविधांचे व्यवस्थापन व नियोजन करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील संस्थांमध्ये काम करीत आहेत. हे विद्यार्थी अत्यंत महत्त्वाची एपिडिमिओलॉजिकल इन्फर्मेशन गोळा करण्यास या विभागांना मदत करीत आहेत. दुर्देवाने, मला भारतात असे केवळ एकच उदाहरण दिसून आले आहे. देशभरात असे अनेक प्रयत्न होणे आवश्यक होते.

गरज सजग व्यवस्थेची

भारतातील आरोग्यसेवा व्यवस्थेमध्ये अनेक स्तर आहेत आणि त्यामुळे देशात सार्वजनिक आरोग्य शिक्षणाचे विदेशी मॉडेल पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकणार नाही. मात्र, तेथील सार्वजनिक आरोग्य शिक्षणाची खोलवर रुजलेली संस्कृती आपण भविष्यात आत्मसात करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्यासाठी समाजशास्त्र, वैद्यक, अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची सेवा घेणे गरजेचे आहे. भारतातील ‘एमपीएच’ अभ्यासक्रमाद्वारे अशा क्रॉस-डिसिप्लनरी वर्कफोर्स निर्माण करण्याची गरज आहे व त्यांची राज्य व स्थानिक पातळीवरील सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये त्यांना सामावून घेणे आवश्यक आहे.

सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ नक्की काय सेवा देतात याबद्दल सामान्य नागरिकांना फारशी माहिती नसते. लोक वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यामध्ये फरक करू शकत नाहीत. सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ म्हणून मला मी नक्की काय करतो, असे विचारले जाते. मी लांबलचक खुलाशातून त्यांना सार्वजनिक आरोग्य म्हणजे काय व ते वैद्यकीय सेवेपेक्षा कसे वेगळे आहे हे समजावून सांगतो. आपल्या देशाला भविष्यातील महामारींपासून वाचविणे अधिक सजग सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभी करणे व आरोग्यसेवा पुरविण्यात सुधारणा करणे यांवर अवलंबून आहे. मला विश्वास आहे, की कोरोनाच्या महामारीने लोकांमध्ये जागृती निर्माण होईल आणि सरकार सार्वजनिक आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे अधिक गांभीर्याने घेईल...

(लेखक सार्वजनिक आरोग्य या विषयाचे जाणकार व अभ्यासक आहेत.)