निवडणुकांची ‘एक’शाही (प्रा. अविनाश कोल्हे)

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात, अशा प्रकारची एक चर्चा देशात सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत मत व्यक्त केलं आहे आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही अभिभाषणात या विषयासंदर्भात चर्चा करण्याचं आवाहन केलं आहे. दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घेणं शक्‍य आहे का, त्यासाठी काय करावं लागेल, त्याचा नक्की फायदा होईल की तोटा होईल, निवडणुका एकत्र घेणं कुणाच्या पथ्यावर पडेल आदी गोष्टींचा वेध.

अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या सुरवातीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलेल्या केलेल्या अभिभाषणात, लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घ्याव्यात, अशी सूचना केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर केव्हापासून ही सूचना करत आहेत. अलीकडं केंद्रीय निवडणूक आयोगानं त्यांची यंत्रणा लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास तयार असल्याची घोषणा केली. निवडणूक आयोगानं केंद्र सरकारला पाठवलेल्या पत्रांत सप्टेंबर २०१८ पर्यंत आमची तयारी पूर्ण होईल, असं कळवलं आहे. आता सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकांचे पडघम वाजायला लागले असताना, ‘एक देश एक निवडणूक’ ही चर्चा सुरू झाली आहे.

वास्तविक अशा निवडणुका एकत्र घेण्यात तसं काही नवीन नाही. आपल्या देशात १९६७ मध्ये झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत लोकसभेच्या आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत असत. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९६७ मध्ये निवडली गेलेली लोकसभा डिसेंबर १९७० मध्ये विसर्जित केली आणि मार्च १९७१ मध्ये देशातली पहिली मुदतपूर्व निवडणूक घेतली. तेव्हापासून लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांचं वेळापत्रक विस्कळीत झालं आहे. आता ते पुन्हा जुळवण्याच्या सूचना येत आहेत. याचे फायदे; तसंच तोटे समजून घेतले पाहिजेत.

या प्रकारच्या सूचना गेला काही काळ येत आहेत. मोदी सरकारची तशीच इच्छा आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालचं राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार १९९८ ते २००४ दरम्यान केंद्रात सत्तेत होतं, तेव्हा लालकृष्ण अडवानी यांनी अशी सूचना केली होती. आता या पर्यायाबद्दल गंभीरपणे विचार करणं क्रमप्राप्त आहे.

यातली पहिली बाब म्हणजे या प्रकारे एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी सर्वपक्षीय संमतीची गरज आहे. अशी सहमती झाल्यावर मग घटनादुरुस्ती करणं आवश्‍यक आहे. याबद्दल अभ्यासकांत दोन गट आहेत. लोकसभेचे माजी सचिव सुभाष कश्‍यप यांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी घटनादुरुस्तीची गरज नसल्याचं सांगितलं आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, यासाठी संसदेनं नवा कायदा मंजूर करण्याची गरज आहे आणि असा कायदा मंजूर होण्यात असंख्य अडचणी येऊ शकतात. लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाल पक्का करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागेल, असंही सांगण्यात येतं. यातून शांत डोक्‍यानं मार्ग काढावा लागेल.

अर्थव्यवस्थेवर ताण
लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घेतल्यामुळं निवडणूक खर्चात प्रचंड वाढ होते, हा खरा आक्षेप आहे. यात तथ्यांश खूप आहे. यात निवडणूक आयोगाची यंत्रणा आणि राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते गुंतलेले असतात. शिवाय मतदान केंद्र म्हणून ताब्यात घेतलेली शाळा/ महाविद्यालयं यांचं चक्र बिघडतं. अनेक शिक्षकांना निवडणूक आयोगाचं काम करावं लागतं. त्यामुळं शालेय अभ्यासक्रम पूर्ण होत नाही. लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात, त्यामुळं अशा अनेक व्यावहारिक अडचणी असतात. तेव्हा, यावर उपाय म्हणून या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात, अशी सूचना चर्चेत आली.

कोणत्याही देशांत वारंवार निवडणुका घेण्याचे तोटे असतात. अशा वारंवार निवडणुका घेण्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर कमालीचा ताण पडतो. अर्थव्यवस्थेची प्रगती खुंटते. भारतासारख्या विकसनशील देशाला असं होणं परवडत नाही. निवडणुका जाहीर झाल्या, की मग आचारसंहिता लागू होते. आचारसंहितेनुसार सरकारला विकासाच्या नव्या योजना जाहीर करता येत नाहीत. फक्त रुटिन काम करता येतं. अशा स्थितीत जनतेच्या फायद्याच्या योजना जाहीर करण्यात दिरंगाई होते. म्हणून वारंवार निवडणुका घेणं योग्य नाही.

एकविसाव्या शतकातल्या भारतीय राजकारणात तर ही सूचना सतत चर्चेत असते. २०१५ मध्ये कायदाविषयक सल्लागार समितीनं याबद्दल आपला अहवालही सादर केला होता. यात दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास खर्चात फार मोठी बचत होईल, असं म्हटलं होतं. मार्च २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी हीच सूचना केली होती आणि यावर सर्वपक्षीय चर्चा व्हावी, असंही म्हटलं होतं. एवढंच नव्हे, तर मोदी सरकारनं याबद्दल लोकांची मतं मागवली होती. सप्टेंबर २०१७ मध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी या सूचनेचं स्वागत केलं होतं. आज देशात याबद्दल बरंच अनुकूल वातावरण आहे. मोदी सरकारनं याबद्दल पुढाकार घेतला आहे. आता त्यांनी याबद्दल देशव्यापी चर्चा घडवून आणावी.

व्यवहारात कसं आणणार?
समजा २०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबर विधानसभांचीही निवडणूक घ्यायची असेल, तर काही तोडगे आहेत. जानेवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ दरम्यान सुमारे दहा राज्यांत विधानसभा निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. ज्या विधानसभांचा कार्यकाळ जानेवारी २०१८ मध्ये संपणार आहे, त्यांचा कार्यकाळ एका वर्षानं वाढवावा लागेल. यासाठी संसदेचा ठरावा पुरेसा ठरू शकतो. काही कारणास्तव हे शक्‍य होत नसेल, तर या राज्यांत राष्ट्रपतींची राजवट लागू करता येऊ शकेल. असाच प्रकार २०१९ मध्ये निवडणुका होणार असलेल्या पाच राज्यांबद्दल आहे. या राज्यांतल्या विधानसभा एक वर्ष आधी विसर्जित करता येतील. हे झालं, तर मार्च २०१९ मध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांबरोबरच सुमारे वीस राज्यांत विधानसभा निवडणुका घेता येतील. असं करतकरत आपल्याला लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील. यासाठी काही राज्यांतल्या विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करावा लागेल, तर काहींचा वाढवावा लागेल.

मुदतपूर्व निवडणूक झाली तर?
यात आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे आणि तो म्हणजे मुदतपूर्व निवडणुकांचा. केंद्रात किंवा राज्यांत सत्तारूढ पक्षाचं सरकार कोसळलं आणि विरोधी पक्ष सरकार बनवण्यास असमर्थ असेल, तर अशा स्थितीत काय करायचं यावरसुद्धा तोडगा काढावा लागेल. यावर एक तोडगा म्हणजे अशा स्थितीत निवडणुका घ्याव्यात; पण या नवनिर्वाचित विधिमंडळाचा कार्यकाळ आधीचं विधिमंडळ बरखास्त झालं नसतं तर जेवढा असता तर तेवढाच असावा. म्हणजे जेव्हा एकत्र निवडणुका होतील तेव्हा त्या वेळी संबंधित लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या निवडणुका पुन्हा घ्याव्या लागतील. अर्थात या स्थितीमध्ये मधल्या विधानसभेला किंवा लोकसभेला पाच वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार नाही.

फक्त केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षालाच फायदा?
एकत्र निवडणुकांच्या विरोधातला महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे याचा फायदा केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाला होईल. यात तथ्य दिसत नाही. १९६७ सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, तेव्हा काँग्रेस केंद्रात सत्तेत होती. तरीही काँग्रेसचं संबंध उत्तर भारतात, तमिळनाडूत आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये पानिपत झालं होतं. भारतीय मतदार नेहमी समंजसपणे मतदान करतो.

यात आणखी एक महत्त्वाची सूचना आलेली आहे. हा नियम जर्मनीत आहे. तिथं जर विरोधी पक्षाला अविश्‍वासाचा ठराव दाखल करायचा असेल, तर पर्यायी सरकारची काय व्यवस्था असेल, हे आधी सांगावं लागतं. अशा प्रकारे विरोधी पक्ष पर्यायी सरकार बनवण्यास असमर्थ असेल, तर सभापती अविश्‍वासाचा ठराव दाखल करून घेत नाहीत. ही सूचना आपण स्वीकारली आणि त्यानुसार नियम केला, तर आपल्या देशांतसुद्धा निवडणुकांचं वेळापत्रक तुटण्याचे फारसे प्रसंग येणार नाहीत. आज अशी स्थिती आहे, की विरोधी पक्षांना फक्त सत्तारूढ पक्षाचं सरकार खाली खेचण्यात रस असतो. या प्रकारे सरकार पाडल्यानंतर विरोधी पक्ष संख्याबळाची जुळवाजुळव करायला लागतात. अशी जुळवाजुळव झाली नाही, तर आपल्याकडं पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतात. एप्रिल १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारच्या विरोधातला अविश्‍वासाचा ठराव अवघ्या एका मतानं संमत झाला होता. नंतर मात्र तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सोनिया गांधी यांना पुरेशी खासदारसंख्या जुळवता आली नाही आणि लोकसभा बरखास्त करून पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागल्या होत्या. याचा अर्थ असा, की १९९८ मध्ये अस्तित्वात आलेली लोकसभा अवघी एक वर्ष चालली. असे प्रकार भारतासारख्या गरीब देशाला परवडणारे नाहीत. मात्र, हे बदल घडवण्यासाठी राष्ट्रव्यापी चर्चेची गरज आहे. इसवीसन २००० मध्ये वाजपेयी सरकारनं राज्यघटनेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं न्या. वेंकटचलय्या यांच्या नेतृत्वाखाली घटनेचा आढावा घेणारा आयोग नेमला होता. तेव्हासुद्धा भाजपचा घटना बदलण्याचा कट आहे, वगैरे प्रचारकी आरोळ्या ठोकण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात वेंकटचलय्या आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा होता आणि यथावकाश त्यातल्या अनेक सूचना आपण अंमलातसुद्धा आणल्या. ‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेचाही पक्षविरहित पातळीवरून विचार केला पाहिजे.