प्रादेशिक पक्षांचा रंचमंच (प्रा. प्रकाश पवार)

दक्षिण भारत हे आता भाजप व कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या विरोधातल्या ताकदीचं केंद्र झालं आहे. "प्रादेशिक पक्षांच्या वर्चस्वाचा रंगमंच' असं त्याचं वर्णन करता येईल. तिथल्या प्रादेशिक राजकारणाची कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. मथितार्थ हा की दक्षिणेकडचं राजकारण भारतीय राजकारणाच्या फेरजुळणीत मध्यवर्ती भूमिका पार पाडेल असं एकंदरीत चित्रं दिसत आहे.

भारतीय राजकारणातला वेगळा प्रवाह दक्षिणेतल्या राज्यांमध्ये दिसतो. सीमांध्र, तेलंगण, कर्नाटक,
केरळ आणि तमिळनाडू अशा पाच राज्यांचं मिळून दक्षिण भारताचं राजकारण घडतं. या पाच राज्यांमध्ये
प्रादेशिक पक्षांचा जास्त प्रभाव आहे; त्यामुळं प्रादेशिक पक्षांचं नाट्य या पाच राज्यांच्या रंगमंचावर काहीशा वेगळ्या पद्धतीनं साकारत असतं.
कॉंग्रेसला या राज्यांमध्ये पुरेसा अवकाश उपलब्ध होता; परंतु सन 2014 नंतर सीमांध्र, तेलंगण,
कर्नाटक, केरळ या राज्यांमध्ये पक्षाची पडझड झाली. त्यानंतर कॉंग्रेसचं या राज्यांमधलं महत्त्व कमी होत गेलं. थोडक्‍यात, भारतीय जनता पक्ष व कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांनी घडवलेले मतदार या विभागात कमी आहेत. भाजपच्या तुलनेत कॉंग्रेसचे परंपरागत मतदार जास्त आहेत; परंतु या दोन्ही पक्षांच्या तुलनेत प्रादेशिक पक्षांचेच कार्यकर्ते आणि मतदार या विभागात आहेत. त्यामुळं सत्तास्पर्धेचा रंगमंच इथं राष्ट्रीय राजकारणापेक्षा वेगळा दिसतो. राष्ट्रीय पक्ष विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष असा तणाव या विभागात वाढत आहे. ही घडामोड राष्ट्रीय पक्ष, प्रादेशिक पक्ष यांच्या भूमिकांमध्ये दिसते.

राष्ट्रीय पक्षांपुढचं आव्हान
राष्ट्रीय पक्षांसाठी दक्षिण भारत हे सगळ्यात मोठं आव्हान असल्याचं दिसून येतं. कारण, या विभागात लोकसभेच्या 84 टक्के जागा प्रादेशिक पक्षांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. केवळ 16 टक्के जागांवर राष्ट्रीय पक्षांचं नियंत्रण आहे. त्यामुळं भाजपनं दक्षिण भारताचं धोरण ठरवायला सुरवात केली आहे. त्या पक्षाचं या भागातलं धोरण दोन पद्धतींचं आहे. एक म्हणजे, त्यांनी पक्षांचा विस्तार करण्यासाठी बूथस्तरावरच्या दहा हजार कार्यकर्त्यांसोबत चेन्नई इथं चर्चा केली. तीत तमिळनाडू, पुड्डुचेरी, अंदमान-निकोबार याबाबतचं धोरण निश्‍चित करण्यात आलं. "लाटेतला मतदार' आणि "घडवलेला मतदार' असा फरक सध्या भाजप करत आहे. नवीन मतदार घडवण्यासाठी भाजपनं संरचनात्मक पातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. संघटनात्मक बांधणीची नवीन व्यवस्था दक्षिणेकडच्या राज्यांत उभी केली जात आहे. उदाहरणार्थ ः बूथप्रमख, बूथप्रमुखांचा गट (वीस-पंचवीस कार्यकर्ते), पाच-सात बूथवरती शक्तिप्रमुख असं तळागाळात मतदारांचं संघटन करणाऱ्या नवीन यंत्रणेवर भाजपनं दक्षिणेकडच्या राज्यांत लक्ष केंद्रित केलं आहे. दुसरं म्हणजे, भाजपनं प्रादेशिक पक्षांबरोबर मैत्रीचे संबंध ठेवण्याचंही धोरण निश्‍चित केलं आहे. कारण, दक्षिणेच्या पाच राज्यांमध्ये लोकसभेच्या 129 जागा आहेत. त्यापैकी 46 लोकसभा मतदारसंघ राष्ट्रीय पक्षांकडं आहेत. 46 पैकी 21 मतदारसंघांमध्ये भाजपचं सध्या वर्चस्व आहे. 21 पैकी 17 लोकसभा मतदारसंघ कर्नाटकमधले आहेत. तमिळनाडूत भाजपचा केवळ एक खासदार आहे. तिथं भाजपनं जात्याधारित राजकीय संघटन सुरू केलं आहे. नाडर समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी भाजपचा प्रयत्न सुरू आहे. मे महिन्यात भाजपनं "एससी-एसटी विंग'ची राज्यपातळीवरची बैठक आयोजित केली होती. उत्तर तमिळनाडूमधल्या वन्नियार जातीचं संघटन करण्यावरही पक्षानं लक्ष केंद्रित केलं आहे. सन 1998 च्या दंगलीनंतर राज्यातल्या पश्‍चिम भागात भाजपचा विस्तार झाला. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा राष्ट्रीय पातळीवरचा तीन दिवसांचा कार्यक्रम राज्यात झाला होता. कोईमतूर हे शहर चेन्नईनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचं आहे. त्याला भाजपनं हॉटस्पॉट मानलं आहे. तिथं भाजप सकारात्मक पक्षउभारणीचा प्रयत्न करत आहे. केरळमध्ये राजशेखर यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरून दूर करण्यात आलं आहे; परंतु तिथं गटबाजीची गुंतागुंत वाढली आहे. तेलंगणात भाजप एकटा निवडणूक लढवणार अशी घोषणा केली गेली असली तरी तिथं फार काही काम अद्याप झालेलं नाही. आंध्र प्रदेशात सत्ताधारी तेलगू देशम पक्षानं भाजपबरोबरचे संबंध तोडल्यामुळं भाजप तिथं एकटा पडला आहे. दक्षिणेच्या राज्यांपैकी कर्नाटकात भाजपला सगळ्यात जास्त जागा मिळतील; परंतु 2014 च्या तुलनेत त्या कमी होण्याची शक्‍यता जास्त आहे.

प्रादेशिक पक्षांचा रंगमंच
दक्षिणेकडच्या राज्यांमध्ये भाजपविरोधी आघाडीची ताकद जास्त आहे. जनता दल धर्मनिरपेक्ष, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, तेलगू देशम पक्ष, मुस्लिम लीग, तेलंगण राष्ट्र समिती यांची ताकद विलक्षण प्रभावी ठरणारी आहे. या प्रादेशिक ताकदीबरोबरच या विभागात केरळ व कर्नाटकात कॉंग्रेस, केरळमध्ये मार्क्‍सवादी पक्ष जनाधार असलेले आहेत. जुने दोन पक्ष (द्रमुक व अण्णा द्रमुक) आणि हे नवीन दोन पक्ष (कॉंग्रेस व भाजप) अशी चार पक्षांमध्ये स्पर्धा राज्यांत उदयाला येत आहे. शिवाय, विजयकांत यांचा डीएमडी हा पाचवा स्पर्धकही राज्यात आहेच. हा पक्ष शेतकरी वर्गाचं संघटन करतो. त्यामुळं दुरंगी स्पर्धेच्या जागी बहुरंगी राजकारण घडू लागलं आहे. ही वस्तुस्थिती भाजपला ताकद मिळवून देणारी नाही; त्यामुळं दक्षिणकेडच्या राज्यांमध्ये भाजपची ताकद वाढण्याची शक्‍यता फारच कमी आहे. तेलंगण, तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांत भाजपला चांगली कामगिरी करण्याची संधी आहे; परंतु इथं लोकसभा निवडणूक असल्यामुळं मतांचं प्रमाण वाढेल. मात्र, जागांमध्ये थेट फार वाढ होणार नाही, असं दक्षिणेचं चित्र दिसतं. सन 2014 पासूनच्या मोदी सरकारच्या कारभाराबद्दल दक्षिणेकडच्या राज्यांमध्ये असंतोष इतर विभागांच्या तुलनेत जास्त आहे. तेलंगणात राज्याच्या विशेष दर्जाचा मुद्दा, तसंच आंध्र प्रदेशात तेलगू देशम भाजपपासून दूर गेला या घडामोडी "दिल्लीविरोधी राजकारण' म्हणून घडल्या आहेत. तमिळनाडूमध्ये शेतकऱ्यांचा विषय, कर्नाटकमध्ये सरकार स्थापन करण्यात आलेलं अपयश, केरळमध्ये पक्षांतर्गत सुंदोपसुंदी यामुळं या विभागातल्या पाच राज्यांमध्ये भाजपच्या विरोधात असंतोष सुस्पष्टपणे दिसत आहे. हा मुद्दा सीएसडीएसच्या मे 2018 च्या सर्वेक्षणातही दिसून आला (63 टक्के असमाधान). म्हणजेच या पाच राज्यांत दिल्लीविरोधी राजकारणाचा सूर आढळून येतो.

दिल्लीविरोध दक्षिणेकडच्या राज्यांत नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे, तसंच असमाधानाचा एक राजकीय अवकाश निर्माण झाला आहे. "सत्ताधारीविरोधी' या स्वरूपाचं जनमत तिथं व्यक्त होत आहे. केरळ, कर्नाटक या दोन्ही राज्यांत कॉंग्रेसविरोधी जनमत घडलं, तसंच तमिळनाडू, सीमांध्र, तेलंगणात सत्ताधारीविरोधी मतप्रवाह आहेत. याखेरीज दिल्लीविरोध हादेखील राजकारण घडवण्यामधला मध्यवर्ती विषय झाला आहे. सध्या हा मुद्दा केरळमधल्या अतिवृष्टीच्या निमित्तानं राजकीय धामधुमीचा ठरला आहे. यासंदर्भात आरोप-प्रत्यारोपांतून राजकारण घडतं, असं दिसतं. केरळात अतिवृष्टीमुळं 350 जणांचे प्राण गेले, सात-आठ लाख नागरिकांचं छप्पर गेलं, आठ लाख लोकांना छावणीत आश्रय घ्यावा लागला, दहा हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीचे रस्ते उद्‌ध्वस्त झाले...याकडं दिल्लीनं पुरेसं लक्ष दिलं नाही, अशी चर्चा मल्याळी जनतेबरोबरच दक्षिणेकडचे राजकीय पक्षही करत आहेत. आरंभी शंभर कोटी मदत करण्याची घोषणा दिल्लीनं केली. यावर "मदत कमी' म्हणून राज्यानं टीका केली. त्यानंतर दिल्लीनं पाचशे कोटी जाहीर केले; परंतु यादरम्यान "दक्षिण विरुद्ध उत्तर' असं राजकारण उभं राहिलं. दक्षिणेचा उत्तरविरोध हा मुद्दा आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक अशा तीन चौकटींमध्ये मांडला गेला. दक्षिणेकडची राज्यं प्रगत आहेत, यावर भर दिला गेला. शिवाय, दक्षिणेकडच्या राज्यांतून केंद्राला उत्तरेपेक्षा जास्त महसूल मिळतो. या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केलं गेलं. एवढंच नव्हे तर, उत्तरेतल्या आणि दक्षिणेतल्या वृत्तवाहिन्यांनी केलेल्या प्रसारणाचीही चर्चा झाली. "दिल्लीकेंद्री वृत्तवाहिन्यांनी दक्षिणेतल्या अतिवृष्टीची आपत्ती नीटनेटकी मांडली नाही,' असा आरोप करण्यात आला. "महिलांना अय्यप्पा मंदिरप्रवेश देण्यामुळं ही आपत्ती कोसळली' अशीही चर्चा झाली! तसंच "मंदिरातल्या प्रवेशाच्या अधिकारांचा फेरविचार केला जावा,' असं स्त्रीमुक्तीविरोधी राजकारणही घडलं. ही राजकीय प्रक्रिया दिल्लीविरोधी म्हणून मांडली गेली, तसंच प्रस्थापित हितसंबंधविरोधी म्हणून राजकारण घडवलं गेलं. "केरळमधली अतिवृष्टी ही अस्मानी असण्यापेक्षा ती सुलतानी आहे,' असं चर्चाविश्व उभं राहिलं.

सुलतानी संकट म्हणजे प्रस्थापित हितसंबंधी गटांमुळं घडलेलं संकट होय. "बेबंद उत्खनन, खाण-उद्योग, शहरीकरण यामुळं निर्माण झालेलं संकट म्हणजे सुलतानी संकट' अशीही चर्चा झाली. या गोष्टीला गेल्या 50-60 वर्षांतला सत्ताधारी वर्ग जबाबदार असल्याची भूमिका नोंदवली गेली. थोडक्‍यात भाजप, कॉंग्रेस, प्रादेशिक पक्ष यांच्यात राजकीय सत्तास्पर्धा तीव्र झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आधारित दक्षिणेच्या राजकारणात दिल्लीविरोध, भाजपविरोध, कॉंग्रेसविरोध, प्रस्थापित हितसंबंधविरोध अशा छावण्यांमध्ये राजकारण घडवलं जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूनं प्रादेशिक पक्षविरोध, स्त्रीमुक्तीविरोध, उत्तरविरोध अशी रणनीती आखली गेली आहे.

थोडक्‍यात, दक्षिण भारत हे आता भाजप व कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या विरोधातल्या ताकदीचं केंद्र झालं आहे. म्हणूनच हा "प्रादेशिक पक्षांच्या वर्चस्वाचा रंगमंच' आहे, असं म्हणता येईल. प्रादेशिक राजकारणाची कोंडी फोडण्यासाठी भाजप प्रयत्न करत आहे. मथितार्थ हा की दक्षिणेकडचं राजकारण भारतीय राजकारणाच्या फेरजुळणीत मध्यवर्ती भूमिका पार पाडेल, असं एकंदरीत चित्रं दिसत आहे.