तंत्रज्ञानाचा राजकारणातला शिरकाव (प्रकाश पवार)

प्रा. प्रकाश पवार prpawar90@gmail.com
रविवार, 30 सप्टेंबर 2018

सध्याचं राजकारण हे व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान आणि युवक यांच्या भोवती उभं केलं जात आहे. हा भारतीय राजकारणातला राष्ट्रीय पक्षांपासून ते प्रादेशिक पक्षांपर्यंतचा महत्त्वाचा बदल घडत आहे. या बदलाला प्रतिसाद निवडणूक आयोगालाही द्यावा लागला आहे. निवडणूक आयोगानं "सी व्हिजिल ऍप' सुरू केलं असून, आचारसंहिताभंगाचे प्रकार छायाचित्रांच्या व व्हिडिओंच्या माध्यमातून या ऍपद्वारे समजणार आहेत.

सध्याचं राजकारण हे व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान आणि युवक यांच्या भोवती उभं केलं जात आहे. हा भारतीय राजकारणातला राष्ट्रीय पक्षांपासून ते प्रादेशिक पक्षांपर्यंतचा महत्त्वाचा बदल घडत आहे. या बदलाला प्रतिसाद निवडणूक आयोगालाही द्यावा लागला आहे. निवडणूक आयोगानं "सी व्हिजिल ऍप' सुरू केलं असून, आचारसंहिताभंगाचे प्रकार छायाचित्रांच्या व व्हिडिओंच्या माध्यमातून या ऍपद्वारे समजणार आहेत.

तेलंगण, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, मिझोराम या पाच राज्यांच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर होत आहेत; त्यामुळे या पाच राज्यांतल्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीइतक्‍याच महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे, या पाचही राज्यांमध्ये निवडणूक व्यवस्थापन हे सूत्र मध्यवर्ती ठेवलेलं दिसून येतं. "व्यवस्थापन म्हणजेच राजकारण' अशी राजकारणाची नवीन व्याख्या भारतीय जनता पक्ष, कॉंग्रेस, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, तेलंगण राष्ट्र समिती यांनी मान्य केली आहे. व्यवस्थापन आणि तंत्रविज्ञान यांचा मेळ या पाच राज्यांमध्ये घातला गेला आहे, तसेच निवडणूक आयोगदेखील व्यवस्थापनावरच लक्ष केंद्रित करत आहे. एकूण राज्यांचं राजकारण आणि त्यातून भारतीय राजकारणातली प्रतिमा व्यवस्थापनकेंद्रित झाली आहे. या चौकटीत तंत्रज्ञवर्ग, तरुणवर्ग यांचा एक नवीन समझोता घडला आहे. त्यांच्याअंतर्गत मतभिन्नता असूनही त्यांनी तंत्रज्ञान आणि राजकारण यांच्यात समन्वय साधला आहे. हेच सध्याच्या राज्याराज्याच्या राजकारणाचं आणि भारतीय राजकारणाचं एकसमान वैशिष्ट्य दिसतं. ही प्रक्रिया भारत स्वतंत्र झाल्यापासून घडत होती; परंतु सध्या मात्र ही प्रक्रिया अतिगतिशील झाली आहे.

कॉंग्रेसची तंत्रज्ञानकेंद्रित व्यूहरचना
कॉंग्रेसनं सन 2014 पर्यंत "मासबेस' राजकारण केलं; परंतु 2014 नंतर कॉंग्रेस जसजसा पराभूत होत गेला तसतसे कॉंग्रेसमध्ये बदल होत गेले. कॉंग्रेसनं व्यवस्थापन हे राजकारणाच्या मध्यवर्ती आणलं. सॅम पित्रोडा यांनी राजीव गांधी यांच्या काळात तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन यांचा मेळ कॉंग्रेसच्या राजकारणात घातला होता. तेच आता राहुल गांधी यांच्या मदतीनं तंत्रज्ञानाच्या आणि व्यवस्थापनाच्या राजकारणाची नव्यानं जुळवाजुळव करत आहेत; यामुळे कॉंग्रेसचं राजकारण नव्या स्वरूपात व्यक्‍त होत आहे. या आघाडीवर राहुल गांधी, अशोक गेहलोत यांनीदेखील पुढाकार घेतलेला दिसतो. कॉंग्रेसनं प्रत्येक राज्यात सोशल मीडियाचं युनिट सुरू केलं आहे. गुजरातच्या आणि कर्नाटकच्या निवडणुकीत हे चित्र स्पष्टपणे दिसून आलं. सध्या कॉंग्रेस प्रत्येक जिल्ह्यात डिजिटल युनिट सुरू करत आहे. जे. डी. सलीम व अशोक गेहलोत यांनी याबद्दलची बैठक सहा सप्टेंबर 2018 रोजी घेतली. देशभरात 10 लाख बूथची संख्या गृहीत धरून एक कोटी सहाय्यक नेमण्याचा कॉंग्रेसचा संकल्प आहे. प्रत्येक बूथला 10 सहाय्यक नेमण्याची संकल्पना राबवली जात आहे. जिल्हा आणि तालुका या दोन युनिटचा आधार घेऊन बूथसहाय्यक ही संरचना उभी करण्यात आली आहे. त्यामुळे बूथपासून ते राष्ट्रीय पातळीवरील सोशल मीडियाच्या डिजिटल युनिटपर्यंत एका नवीन पक्षाची संरचना उभी राहिली आहे. हा पक्षांतर्गत झालेला अत्यंत महत्त्वाचा बदल होय. या बदलामुळे कॉंग्रेस पक्ष हा एका नवीनच क्षेत्रात प्रवेश करत आहे. कॉंग्रेसचं जुनं राजकारण आणि त्याची राजकारणाची पद्धती बाजूला पडून त्या जागी नवीन पद्धती उदयाला आलेली आहे. व्हर्च्युअल जगात कॉंग्रेस प्रवेश करत आहे. कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा अर्ज सोशल मीडियावर आणला आहे. त्यामुळे एकूण राजकारण आणि राजकारणातले डावपेच हे कॉंग्रेसअंतर्गत तंत्रज्ञानात पारंगत असणाऱ्या वर्गाच्या हाती जात आहेत.

व्हर्च्युअल जगातला भाजप
भाजपसंघटनाचा पाया संघव्यवस्थापनात होता; परंतु 2014 मध्ये संघाच्या व्यवस्थापनाखेरीज सोशल मीडियाचं नवीन व्यवस्थापन मोदींनी सुरू केलं, तेव्हा थ्रीडी प्रचारसभा घेण्यात आल्या. त्याचबरोबर "चाय पे चर्चा' हा कार्यक्रमही घेण्यात आला होता. तो कार्यक्रम पुढं मोदी सरकारच्या योजनांचे फायदे समजून सांगण्यात रूपांतरित झाला; परंतु पाच राज्यांतल्या निवडणुका लक्षात घेऊन भाजपनं डिजिटल प्रचाराची नवीन संकल्पना पुढं आणली आहे. "पेज-प्रमुख', "अर्धपेज-प्रमुख', "शक्‍ती-प्रमुख', "बूथ-प्रमुख' अशी भाजपची संघटना अत्यंत छोट्या छोट्या पातळ्यांवर कृतिशील केली गेली आहे. छोट्या क्षेत्रावर व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञान यांचा मेळ भाजपनं घातला आहे. शिवाय, भाजपनं व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान आणि युवक अशी सांधेजोड केलेली आहे, म्हणूनच "हर बूथ, दस यूथ' अशी तरुणांना आकर्षित करणारी घोषणा भाजपकडून वापरली जात आहे. मोदींची प्रतिमा तंत्रज्ञान-व्यवस्थापन-युवककेंद्रित अशी पुढं आणली गेली आहे. "नमो (नरेंद्र मोदी) ऍप' सुरू करण्यात आलेलं आहे, म्हणजेच "तंत्रज्ञानकेंद्रित नरेंद्र मोदी' ही त्यांची जी ओळख गेल्या पाच वर्षांतली आहे, ती आता जास्तच घट्ट करण्यात आली आहे. आता याही पुढं जाऊन भाजपनं सध्या "टी-20' ही क्रिकेटमधली संकल्पना राजकारणाच्याही क्षेत्रात वापरायला सुरवात केली आहे.

टी-20 म्हणजे हे एक प्रचाराचं सूत्र आहे. या सूत्रानुसार भाजपच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यानं, तसंच आमदार-खासदार-मंत्री यांनी या सूत्राचं पालन करावं अशी आचारसंहिता भाजपकडून पुढं आणण्यात आली आहे. या संकल्पनेनुसार, प्रत्येकानं 20 मतदारांच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष संवाद करावा, त्यामध्ये चहापान हे दोघांना जोडणारं माध्यम ठरावं अशी कल्पना मांडण्यात आलेली आहे. हीदेखील अत्यंत छोट्या पातळीवर राबवण्याची संकल्पना आहे. याबरोबरच भाजपनं 12 लाख "डिजिटल स्वयंसेवक' तयार केले आहेत. हे 12 लाख स्वयंसेवक म्हणजे हे डिजिटल मीडियावरचे कार्यकर्तेच आहेत. या कार्यकर्त्यांना पगार दिला जातो. त्यामुळे "पगारी स्वयंसेवक' अशी कार्यकर्त्याची नवीन प्रतिमा निर्माण झाली आहे. म्हणजेच भाजप हा पक्षदेखील व्हर्च्युअल जगाशी संबंधित पक्ष झालेला आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे स्वरूप भाजपअंतर्गत बदललेलं आहे. भाजपची ताकद संघव्यवस्थापन आणि डिजिटल व्यवस्थापन या नव्या संदर्भात दिसून येते.

तज्ज्ञांचा राजकीय प्रवेश
तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातल्या व्यक्‍ती राजकीय क्षेत्रात विलक्षण प्रभावी ठरलेल्या आहेत; किंबहुना राजकारणाला नवीन वळण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातल्या व्यक्‍तींनीच दिलेलं आहे, असंही म्हणता येईल. विक्रम साराभाई, होमी भाभा, डॉ. अब्दुल कलाम आदी नेते राजकारणात व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणारे होते. त्यांनी राजकारण आणि तंत्रज्ञान यांची सांधेजोड करणारा पूल बांधला. याशिवाय कुमार सेन, महालनोबीस यांनीदेखील राजकारणाला लोकशाहीशी आणि लोकांच्या समस्यांशी जोडून घेतलं. सॅम पित्रोडा यांनी तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी नवीन व्यवस्था निर्माण केली. यातूनच रामकृष्ण बिंदी आणि देवराज अरस यांच्या देवाण-घेवाणीतून बंगळूर इथं इलेक्‍ट्रॉनिक सिटी उभी राहिली. त्यानंतर या इलेक्‍ट्रॉनिक सिटीचा विकास होऊन भारताची "सिलिकॉन व्हॅली' तयार झाली. राजीव गांधी, शरद पवार यांनी पुढाकार घेऊन पुण्यात "सी-डॅक' उभं केलं. त्यातून सुपरकॉम्प्युटरचा जन्म झाला. सुपरकॉम्प्युटरपासून विकास होऊन भारतात स्मार्ट फोनपर्यंतची प्रगती होत गेली. पुणे शहराची ओळख नव्यानं निर्माण झाली. त्याला "राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क' म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. हा बदल तंत्रज्ञान आणि राजकीय नेते यांच्यातल्या देवाण-घेवाणीमधून झाला. पुढं विविध क्षेत्रांतल्या कंपन्यांनी समाजाच्या विकासासाठी सीएसआर देण्याची कल्पना आली. यातून विविध कंपन्या, दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालयं यांना जोडणारी एक नवीन साखळी उदयाला आली. याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या नागरी समाजात काम करणाऱ्या व्यक्‍ती राजकारणाशी जोडल्या गेल्या. सॅम पित्रोडा, जयराम रमेश, योगेंद्र यादव, प्रशांत किशोर अशा व्यक्‍ती भारतीय राजकारणात महत्त्वाच्या भूमिका पार पाडू लागल्या. प्रशांत किशोर यांनी भारतीय जनता पक्ष, कॉंग्रेस आणि संयुक्‍त जनता दल यांच्यासाठी सुरवातीला काम केलं. त्यानंतर त्यांनी संयुक्‍त जनता दलाचं सदस्यत्व स्वीकारलं. त्यांना नितीशकुमार यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा दिला आहे. प्रशांत किशोर हे बिहारमधल्या बक्‍सर या जिल्ह्यातले आहेत. त्यांचे वडील डॉक्‍टर असून, इंजिनिअर झाल्यानंतर प्रशांत यांनी "युनिसेफ'मध्ये नोकरी केली. एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या शतकात "व्हायब्रंट गुजरात' या व्यवस्थापनाशी संबंधित राजकीय उपक्रमात त्यांनी व्यावसायिक भागीदारी केली. या क्षेत्रातल्या व्यवस्थापनकौशल्यामुळं त्यांचा संबंध थेट नरेंद्र मोदी यांच्याशी आला. त्यांनी मोदींसाठी काही काळ काम केलं. "थ्रीडी' आणि "चाय पे चर्चा' हे दोन उपक्रम प्रशांत किशोर यांच्या कल्पनेतून पुढं आलेले होते. त्यांनी काही काळ संयुक्‍त जनता दल आणि कॉंग्रेससाठीही काम केलं. सध्या ते नितीशकुमार यांच्या पक्षात आहेत. म्हणजेच राजकारणाची सूत्रं इंजिनिअरिंग क्षेत्रातल्या तंज्ज्ञांच्या हाती जात आहेत, असं दिसून येतं. हा बदल
भाजप आणि कॉंग्रेसखेरीज प्रादेशिक पक्षांमध्येही दिसून येत आहे. म्हणजेच प्रादेशिक पक्षदेखील त्यांची प्रादेशिक अस्मिता विज्ञान-तंत्रज्ञानकेंद्रित अशी उभी करत आहेत. राजकारण हे व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान आणि युवक यांच्या भोवती उभं केलं जात आहे. हा भारतीय राजकारणातला राष्ट्रीय पक्षांपासून ते प्रादेशिक पक्षांपर्यंत महत्त्वाचा बदल घडत आहे. या बदलाला निवडणूक आयोगालाही प्रतिसाद द्यावा लागला असून, आयोगानं "सी व्हिजिल ऍप' सुरू केलं आहे.

आचारसंहिताभंगाचे प्रकार छायाचित्रांच्या व व्हिडिओंच्या माध्यमातून या ऍपद्वारे समजणार आहेत. म्हणजेच निवडणूक आयुक्‍त असोत की राजकीय पक्षांचे नेते...या सगळ्यांनीच व्यवस्थापनाचा मुद्दा मध्यवर्ती ठेवून राजकारणाची पुनर्व्याख्या केली आहे, तीत व्यवस्थापन हे साधन आणि साध्य दोन्ही आहे.

Web Title: prof prakash pawar write politics app in saptarang