व्यवस्थापनकेंद्रित राजकारण (प्रा. प्रकाश पवार)

सध्याच्या राजकारणाचा अर्थ "व्यवस्थापनकेंद्रित' असा घेतला जात आहे. लोकांच्या जगण्याशी संबंधित प्रश्‍न सोडवण्याविषयीचं राजकारण कमी प्रमाणात घडताना दिसत आहे. त्याऐवजी नेतृत्वाचं, गटांचं, संघर्षांचं, हितसंबंधांचं व्यवस्थापन करणं यावरच भर दिला जात असून, ती एक "आधुनिक कला' मानली जात आहे! या कलेचा प्रयोग सध्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगण या चार राज्यांमध्ये सुरू आहे. यापासून सर्वसामान्य जनता आणि सार्वजनिक हितसंबंध मात्र दूर आहेत. परिणामी, राजकारण हे सार्वजनिक राहताना दिसत नाही.

समकालीन काळात नेतृत्व पक्षाला नवीन दिशा देतं. कारण, नेतृत्वानं व्यवस्थापनाला राजकारण संबोधिलं आहे. "व्यवस्थापन म्हणजे राजकारणाची कला,' असं नवीन वळण सध्याच्या राजकारणात आलेलं आहे. भारतात "मास बेस' नेतृत्वाची जागा "केडर बेस' नेतृत्वानं घेतली आहे. त्या केडर बेसचा सध्या अर्थ व्यवस्थापनाची कला असा होतो. त्यामुळे व्यवस्थापन म्हणजे राजकारण अशी धारणा निवडणुकीच्या राजकारणात दिसते. विशेष म्हणजे यामधून माध्यमकेंद्रित नेतृत्वाचा उदय झाला. भारतीय जनता पक्षाचं वर्चस्व मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड इथं आहे. भाजपच्या वर्चस्वाचा एक मुख्य आधार "मीडिया बेस नेतृत्व' हा आहे. या चार राज्यांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाच्या "मास बेस' नेतृत्वाची पडझड झाली. या राज्यांमध्ये कॉंग्रेस "मीडिया बेस' नेतृत्वाची उभारणी करत आहे. इथं कॉंग्रेसला निवडणुकीतली कामगिरी सुधारायची संधी आहे; परंतु केवळ भाजप विरोधी कॉंग्रेस अशी "मीडिया बेस' नेतृत्वाची सत्तास्पर्धा सुरू झाली आहे. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी सामाजिक जुळवाजुळव दिसते. त्याकडं कॉंग्रेसचं व भाजपचं लक्ष नाही. त्यामुळे संधी कॉंग्रेसला असूनही कॉंग्रेसची सर्वांत जास्त कोंडी झाली आहे. कारण पक्षाची "मीडिया शाखा' सामाजिक प्रश्‍नांचं व्यवस्थापन करते, सामाजिक प्रश्‍न सोडवण्याची सुस्पष्ट भूमिका घेत नाही. यातूनच "कॉंग्रेसची कोंडी म्हणजे भाजपला संधी' असं साधं; परंतु महत्त्वाचं सूत्र या चार राज्यांमध्ये भाजपनं मांडलेलं दिसतं. या सूत्राचा आशय "मीडिया बेस नेतृत्व' हा आहे. भाजपनं या सूत्राच्या आधारे कॉंग्रेस विरोधी मोहीम आखली आहे. जसजशी कॉंग्रेसची कोंडी झाली, तससशी भाजपची कोंडी होत चालली आहे. कारण, पक्षाची "मीडिया शाखा' व त्यांची भूमिका ही राजकारणाची छोटी व्याख्या कॉंग्रेसनं व भाजपनं केली. या चार राज्यांमध्ये पक्षीय पातळीवरची सत्तास्पर्धा सामाजिक-प्रादेशिक अशा हितसंबंधाच्या पद्धतीनं घडत नाही. या राजकीय घडामोडी राजकारणामुळे उंबरठा ओलांडत आहेत. म्हणून नेतृत्वाला आम सहमती मिळत नाही. केवळ "मीडिया केंद्रित नेतृत्व' व पक्षीय राजकारण म्हणजे व्यवस्थापनकला असा व्यवहार घडतोय.

'आम सहमती'चा अभाव
नेतृत्वाला "आम सहमती' मिळताना दिसत नाही. हा आजच्या राजकारणातला कळीचा प्रश्‍न आहे. कारण, चार राज्यांमध्ये (राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा) नेतृत्वाची कोंडी झाली आहे. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांनी "शेतकरीपुत्र' अशी अस्मिता हल्लापद्धतीची रचली; परंतु राज्यात शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न नेतृत्वाकडून सोडवला गेला नाही. मध्य प्रदेशात "धान और पान, पानी के मान' अशी एक म्हण आहे. मतदारांचं जीवन पाणी आणि उत्पादन यांच्याशी संबंधित आहे, असा तिचा अर्थ. त्यामुळे पाणी हा निवडणूकमुद्दा आहे. याबरोबर वीज हा देखील निवडणुकीतला कळीचा प्रश्‍न आहे. विशेषतः विंध्य भागातले लोक पाणी आणि वीज देणाऱ्या सरकारला देव मानतात; परंतु हा प्रश्‍न चौहान यांना सोडवता आला नाही. विंध्यमध्ये 30 जागा आहेत. त्यापैकी 20 जागांचे निकाल शेतकरीसमूहातल्या मतदारांवर अवलंबून आहेत. भोपाळ जिल्ह्यातल्या बैरसिया या ग्रामीण भागात 36 गावांत केवळ दोन तास वीज असते. तिथल्या मतदारांनी "मतदानावर बहिष्कार' अशी भूमिका घेतली आहे. याचा अर्थ तळागाळातला म्हणजे शेतकरीवर्ग हा सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात गेला, असं दिसतं. याउलट भाजपनं अस्मिताकेंद्रित प्रचारकी व व्यवस्थापनात्मक राजकारण उभं केलं आहे. अस्मिताकेंद्रित राजकारण हे कृत्रिम असतं. कारण, सध्याच्या व्यवस्थापन-राजकारणाचा तो एक भाग आहे. भाजपची घोषणा बीमारू, जुझारू, सुचारू-समृद्ध अशी अस्मितावाचक आहे. अस्मिता आणि वस्तुस्थिती यांत अंतर पडलं आहे. त्यामुळे "शेतकरीपुत्र' ही संकल्पना भाजपच्या नेतृत्वाची कोंडी करणारी दिसते. "सत्ताधारी विरोधी' जनमत मध्य प्रदेशात आहे. "सत्ताधारी विरोधी जनमत' ही तशी पोकळ कल्पना आहे; परंतु या कल्पनेत शेतकरी या वर्गानं असंतोष या मुद्द्याची भर घातली आहे, तर सवर्ण आंदोलन भाजपविरोधी सुरू आहे. काळे झेंडे आणि "नोटा'ला मत अशी चर्चा सुरू आहे. "सपाक्‍स' अशी नवीन आघाडी उदयाला आली आहे. आरक्षणविरोधी पक्षाचं एकीकरण ही आघाडी करते. देवकीनंदन ठाकूर व विजय शर्मा यांनी "सवर्ण आंदोलन विरोधी सरकार' अशी भूमिका घेतली आहे. अर्थातच सामाजिक-आर्थिक बाजूंनी "सत्ताधारी विरोधी' ही संकल्पना अर्थपूर्ण होऊ लागली आहे. या आघाडीमुळे नेतृत्वाची सहमती कमी कमी होत चालली आहे. ही भाजपपुढची मुख्य समस्या दिसते. भाजपबरोबर कॉंग्रेस पक्षाचे नेतृत्वही मध्य प्रदेशात अडचणीत आहे. कारण कमलनाथ (प्रदेशाध्यक्ष), ज्योतिरादित्य शिंदे (निवडणूक प्रचारप्रमुख) व दिग्विजयसिंह यांच्यात वाद आहेत. तिकीटवाटपावरून या तीन नेत्यांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. भोपाळ व इंदूर या दोन भागांत हा वाद जास्त तीव्र झाला. कॉंग्रेसमध्ये नेतृत्वाची गटबाजी दिसते. त्यामुळे त्यांना "सत्ताधारी विरोधी जनमता'ची संकल्पना अर्थपूर्ण करता येत नाही, अशी व्यवस्थापनकेंद्रित नेतृत्वाची हतबल अवस्था आहे.

राज्यातल्या नेतृत्वात एकवाक्‍यता नाही, तसंच जनसहमतीही नाही. प्रचारकी म्हणून शिवराजसिंह यांच्या मदतीला नरेंद्र मोदी आणि कमलनाथ यांच्या मदतीला राहुल गांधी अशी संरचना उदयास आली. मध्य प्रदेशाप्रमाणे राजस्थानात नेतृत्वाचा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. भाजपमध्ये वसुंधराराजे शिंदे आणि अमित शहा यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. इथं दोन गटांचं व्यवस्थापन म्हणजे राजकारण अशी भाजपची नेतृत्वाची संकल्पना दिसते. त्यामुळे राजस्थानमध्ये भाजपचं सर्वमान्य नेतृत्व राहिलं नाही. अशीच अवस्था कॉंग्रेस पक्षाचीही दिसते. कॉंग्रेस पक्षात अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यात स्पर्धा आहे. यामुळे या राज्यातही कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाची कोंडी झाली आहे. ही कोंडी नेतृत्वाला फोडता येत नाही. नेतृत्वामधल्या गटबाजीमुळे राज्यपातळीवर नेतृत्वाचा ऱ्हास दिसतो. राज्यस्थानमध्येही "सत्ताधारी विरोधी जनमत' अशी संकल्पना घडलेली आहे; परंतु ही संकल्पना राजकीयदृष्ट्या अर्थपूर्ण करण्यासाठी नेतृत्वानं सुस्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. राज्यस्थानमध्ये शेतकरी आंदोलन, सवर्ण आंदोलन सुरू आहे. या मुख्य प्रश्‍नांबद्दल निश्‍चित भूमिका कॉंग्रेस व भाजपची नाही. म्हणजेच सामाजिक प्रश्‍नांच्या व्यवस्थापनापलीकडचं राजकारण जवळपास हरवलं आहे.

मीडियाकेंद्रित नेतृत्व
व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करण्यामुळे सामाजिक प्रश्‍नांच्या व्यवस्थापनाला मीडियाकेंद्रित नेतृत्व मुख्य राजकारण मानतं. कारण, भाजप व कॉंग्रेसनं नेतृत्व मीडियाकेंद्रित घडवलं. "केडर पार्टी' अशी भूमिका भाजपची होती. विशेष म्हणजे कॉंग्रेसनं "मास बेस' या तत्त्वाकडून "केडर बेस'कडं वाटचाल सुरू केली आहे. राहुल गांधी यांनी "केडर बेस' या तत्त्वावर लक्ष केंद्रित केलेलं दिसतं; परंतु त्या केडरचा अर्थ "मीडिया बेस' असा होतो. उदाहरणार्थ ः राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसचं लक्ष मीडियाकेंद्रित नेतृत्वावर दिसतं. या राज्यात कॉंग्रेस पक्षानं नवीन संघटन उभं करण्यावर भर दिला आहे. "बूथ जिताओ, भ्रष्टाचार मिटाओ' ही मोहीम कॉंग्रेसनं सुरू केली आहे. तीत चालत फेरी काढण्यावर भर दिला गेला आहे. "मीडिया अँड कम्युनिकेशन कमिटी' (प्रियांका चतुर्वेदी, गोविंदसिंह डोटासरा, राकेश मोरदिया) कृतिशील केली गेली. उदयपूर, अजमेर, कोटा, भरतपूर इथं पक्षाच्या नेतृत्वात बदल केले गेले आहेत. प्रियांका चतुर्वेदी यांनी जयपूर इथं 500 मुलाखती घेऊन मीडियाशी संबंधित नेतृत्वाची यादी निश्‍चित केली. तीत हल्ला-जाहिरात, तळागाळातून निधीउभारणी व्यवस्थापन, लॉन संकेत, राजकीय पोर्टल, प्रचारक-कर्मचारी, प्रचार-प्रबंधक, प्रमुख प्रचारक, कॅन्व्हासिंग, मतदार-निरीक्षक, पुश मतदान, नकारात्मक प्रचार अशा गोष्टी व्यवस्थापन म्हणून निवडणुकीच्या राजकारणात कळीच्या झाल्या आहेत. मात्र, मुख्य प्रश्‍न म्हणजे हे केवळ मीडियाकेंद्रित नेतृत्व घडतं. यात सामाजिक प्रश्‍नांची हाताळणी करण्याची क्षमता कमी कमी होत जाते. राजपूत, जाट व गुर्जर यांची मतं भाजपला मिळत गेली. कारण सामाजिक प्रश्‍न हाताळण्याची हातोटी त्यांनी विकसित केली होती. सचिन पायलट यांचे नेतृत्व गुर्जर समाजातलं असलं तरी ते जास्त भर मीडियावर देतं. गुर्जर समाजाला आरक्षण मिळालेलं नाही. या कारणामुळे तो समाज भाजपवर नाराज आहे; परंतु त्या प्रश्‍नावर पायलट यांचं संघटन नाही. मीणा समाजाचे नेते किरोडीलाल भाजपवर नाराज होते; परंतु त्यांनी भाजपशी नव्यानं जुळवून घेतलं आहे. इथं मुख्य प्रश्‍न भाजपनं दौसा, करोली, सवाई माधवपूर, टोंक या भागांतलं मीणा समाजाचं संख्याबळ लक्षात घेऊन जुळवून घेतलं आहे; परंतु सामाजिक प्रश्‍नांचा निचरा केलेला नाही. मीणा व गुर्जर यांचं संख्याबळ बारा टक्के आहे. रजपूत, जाट यांचं संख्याबळ 15-18 टक्के आहे. यामुळे हा वर्ग सामाजिकदृष्ट्या असंतोष व्यक्त करतो. त्यांच्या प्रश्‍नांवर मीडियाकेंद्रित नेतृत्व केवळ व्यवस्थापन या पातळीवर काम करतं. सामाजिक प्रश्‍नांचं व्यवस्थापन हा मीडियाकेंद्रित नेतृत्वाचा उतारा पुरेसा नाही. म्हणजेच राज्यातल्या सर्व प्रश्‍नांचं आत्मभान नेतृत्वाला नाही. अशी अवस्था भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांची आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे, राजकारणाचा अर्थ व्यवस्थापनकेंद्रित असा घेतला गेला आहे. लोकांच्या जगण्याशी संबंधित प्रश्‍न सोडवण्याविषयीचं राजकारण कमी घडत आहे. त्याऐवजी नेतृत्वाचं, गटांचं, संघर्षाचं, हितसंबंधांचं व्यवस्थापन करणं यावरच भर असून, ती एक "आधुनिक कला' मानली जात आहे! या कलेचा प्रयोग सध्या चार राज्यांमध्ये सुरू आहे. यापासून सर्वसामान्य जनता आणि सार्वजनिक हितसंबंध दूर आहेत. त्यामुळे राजकारण हे सार्वजनिक राहताना दिसत नाही.