राज्यांच्या सत्तास्पर्धेचे कंगोरे (प्रा. प्रकाश पवार)

प्रा. प्रकाश पवार prpawar90@gmail.com
रविवार, 25 नोव्हेंबर 2018

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण, मिझोराम या पाच राज्यांत सध्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. या राज्यांच्या राजकारणात तेलाचे चढे भाव, विविध योजना यापेक्षा वेगळे प्रश्‍न असून हे प्रश्‍न जवळपास दुय्यम स्थानावर ढकलण्याचा प्रयत्न चालला आहे. त्याऐवजी हिंदू, हिंदुत्व, बहुजन हिंदू अशी नवीन समीकरणं मांडण्याकडं जास्त कल दिसतो. या अर्थानं या राज्यांच्या राजकारणात "तिरंगी हिंदू सत्तास्पर्धा' (हिंदू, हिंदुत्व, बहुजन हिंदू) सुरू आहे.

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण, मिझोराम या पाच राज्यांत सध्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. या राज्यांच्या राजकारणात तेलाचे चढे भाव, विविध योजना यापेक्षा वेगळे प्रश्‍न असून हे प्रश्‍न जवळपास दुय्यम स्थानावर ढकलण्याचा प्रयत्न चालला आहे. त्याऐवजी हिंदू, हिंदुत्व, बहुजन हिंदू अशी नवीन समीकरणं मांडण्याकडं जास्त कल दिसतो. या अर्थानं या राज्यांच्या राजकारणात "तिरंगी हिंदू सत्तास्पर्धा' (हिंदू, हिंदुत्व, बहुजन हिंदू) सुरू आहे.

भारतीय राजकारणाला आकार देण्यात राज्यांचं राजकारण सातत्यानं महत्त्वाची भूमिका पार पाडतं. याबरोबरच राज्यांच्या राजकारणाला विशिष्ट दिशा देण्यात भारतीय राजकारणदेखील पुढाकार घेतं. दोन्ही बाजूंनी राजकारण घडवलं जातं. त्यामुळे दोन्ही बाजू जशा सकारात्मक-विधायक राजकारण करण्यात पुढाकार घेतात, तशाच परस्परविरोधी भूमिकाही घेताना दिसतात. आरंभीपासून राज्यांच्या राजकारणात हिंदू, बहुजन हिंदू आणि हिंदुत्व अशा परस्परविरोधी राजकारण करणाऱ्या तीन शक्ती होत्या. या चौकटीत राज्यांच्या राजकारणाची ओढाताण झाली. या तीन चौकटींमध्ये विचारप्रणाली आणि प्रश्‍नांचा अग्रक्रम यासंदर्भात सर्वांत जास्त परस्परविरोध दिसतो. राजस्थान, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, तेलंगण व मिझोराम या पाच राज्यांच्या राजकारणात हे प्रश्‍न जवळपास दुय्यम स्थानावर ढकलण्याचा प्रयत्न झाला.

त्याऐवजी हिंदू, हिंदुत्व, बहुजन हिंदू अशी वेगवेगळी नवीन समीकरणं मांडण्याचा कल जास्त दिसून येतो. या अर्थानं राज्यांच्या राजकारणात "तिरंगी हिंदू सत्तास्पर्धा' (हिंदू, हिंदुत्व, बहुजन हिंदू) सुरू आहे. या तीन संकल्पना परंपरागत नव्हे, तर आधुनिक व्यवहाराशी संबंधित अशाच आहेत. त्यांचा राजकीय व्यवहार हा आधुनिक लोकशाही-चौकटीमधला दिसतो. या तिन्ही संकल्पना सत्तेची राजकीय स्पर्धा करण्यात पुढाकार घेतात. त्यांच्यात चढाओढ दिसते. या अर्थानं हे आधुनिक सत्तास्पर्धेचे तीन कंगोरे आहेत.

राजघराण्याची हिंदू ओळख
राजेशाहीच्या ऱ्हासानंतर राजघराण्यांनी लोकशाहीशी जुळवून घेतलं. मध्य प्रदेशाचं राजकारण राजघराण्यांच्या वर्चस्वाचं राहिलं. देवास, पन्ना, ग्वाल्हेर, राघोगढ, रेवा, नरसिंहगढ, चुरहट, खिचलीपूर, दतिया, छतरपूर या राजघराणांतल्या नेत्यांचं राजकारणात वर्चस्व होतं. जनतेतही संवादाची भाषा जुनी दिसते. साहेब, महाराज, हुकूम, कुँवर अशा जुन्या संबंधांची वीण राजकारणात आजही आढळून येते. या राजघराण्यांची अस्मिता हिंदुकेंद्री आहे. या राज्यांत राजघराण्यांकडून शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न हा राजकीय संघटन करण्याच्या उद्देशानं हाताळला गेला. शेतीचा प्रश्‍न आणि राजघराणी यांच्यात घडणारं राजकारण शेतीविरोधी स्वरूपाचं होतं; त्यामुळे शिवराजसिंह चौहान यांनी "शेतकरीनेता' अशी नवीन प्रतिमा उभी केली. "शेतकरीनेता विरुद्ध राजघराणी' असा राजकीय वाद राज्यात आहे. मात्र, सध्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन शिवराजसिंह चौहान यांच्या विरोधात गेलं आहे. राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघानं "गाव बंद' आंदोलन केलं. या आंदोलनापासून कॉंग्रेस पक्ष दूर राहिला. कारण, कॉंग्रेसनेते राजघराण्यांशी संबंधित आहेत. त्यांचे हितसंबंध आणि शेतकरीवर्गाचे हितसंबंध यात सुसंगती नाही. यामुळे भारतीय जनता पक्षाप्रमाणे कॉंग्रेसनंदेखील "हिंदू' या चौकटीमध्ये राजकीय संघटन केलं. दिग्विजयसिंह यांनी नर्मदापरिक्रमा केली होती. ते राघोगढच्या राजघराण्यातले आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाशी जुळवून घेण्याऐवजी नर्मदापरिक्रमा या हिंदू-आंदोलनाशी जुळवून घेतलं. हरहर नर्मदे, हर, मॉं, रेवा असं हिंदू राजकीय वातावरण दिग्विजयसिंह यांनी निर्माण केलं, तसंच इथं राहुल गांधी यांनीही हिंदू चौकटीत संघटन सुरू केलं. हिंदू-प्रश्‍न निवडणुकीतला कळीचा विषय झाला; परंतु शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा प्रश्‍न मध्य प्रदेशच्या राजकारणात कळीचा झाला नाही. हिंदू म्हणून राजकारण करण्यासा अग्रक्रम दिला गेला; पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर राजकारण करण्यास अग्रक्रम दिला गेला नाही. यातून राज्याचं राजकारण आणि हिंदू-राजकारण यांतला तणाव सुस्पष्टपणे दिसतो.

लोकशाहीच्या चौकटीतला व्यवहार
राज्याच्या राजकारणात हिंदुत्व, हिंदू आणि बहुजन हिंदू या तीन संकल्पना वेगवेगळ्या अर्थांनी वापरल्या जातात. तिन्ही संकल्पनांमध्ये हिंदू जनसमूहांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न दिसतो; परंतु भाजप, शिवसेना हिंदुत्व संकल्पनेच्या चौकटीत राजकीय संघटन करतात, तर कॉंग्रेस पक्ष हा हिंदू या संकल्पनेच्या चौकटीत राजकीय संघटन करतो. त्यामुळे या दोन्ही संकल्पनांचा राजकीय अर्थ भाजप व कॉंग्रेस यांच्यातल्या राजकीय सत्तास्पर्धावाचक स्वरूपाचा आहे. सत्तास्पर्धा ही हिंदुत्व आणि हिंदू या चौकटीत घडवण्याचा प्रयत्न दिसतो. शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकरीनेता अशी प्रतिमा मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यापेक्षा त्यांनी हिंदुत्वाशी जास्त जुळवून घेतलं. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे, "नर्मदा घोटाळा रथयात्रा' पाच धार्मिक बाबा काढणार होते, तेव्हा त्या पाच बाबांना चौहान यांनी राज्यमंत्री केलं होतं. यात अग्रक्रम हिंदुत्वाला आणि सत्ता टिकवण्याला राहिला. ही परंपरा कॉंग्रेसमध्ये "हिंदू अस्तित्वभान' या स्वरूपात दिसते. उदाहरणार्थ ः सन 1989 मध्ये राजीव गांधी यांनी फैजाबादच्या शरयू नदीपासून निवडणूकप्रचार सुरू केला होता. तेव्हा त्यांनी रामराज्याचा विषय हाताळला होता. राजीव गांधींची रामराज्याची संकल्पना हिंदू या स्वरूपाची होती, तिचं स्वरूप हिंदुत्व हे नव्हतं. त्यामुळे या प्रश्‍नावर भाजप-संघ आणि कॉंग्रेस यांच्यात अंतर होतं. कॉंग्रेसची मुख्य विचारसरणी ही हिंदू आहे. हा प्रश्‍न खरं तर कॉंग्रेस पक्षाच्या स्थापनेपासूनचा आहे. तो वेळोवेळी वादविषय झाला. न्या. रानडे, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू यांनी हिंदू ही चौकट उदारमतवादी म्हणून विकसित केली होती, तसेच त्यांनी हिंदू ही संकल्पना हिंदुत्व या संकल्पनेपासून सूक्ष्म पातळीवर वेगळी केली होती; परंतु प्रत्यक्ष राजकीय व्यवहारात हिंदू आणि हिंदुत्व या संकल्पनांची गल्लत केली जाते. या दोन्ही संकल्पना एकच आहेत, असं राजकीय रणमैदानातलं चर्चाविश्व कॉंग्रेसला घेरण्याचा प्रयत्न करत असतं. कारण, दोहोंचा अर्थ वेगवेगळा नाही, हा प्रचार भाजपला उपयुक्त ठरतो. शिवाय, सर्व डावे पक्ष कॉंग्रेसपासून चार हात दूर राहतात. हा खरं तर गैरकॉंग्रेसवादाचा गाभा ठरतो. राजीव गांधींच्या काळापासून आजपर्यंत या प्रश्‍नांची मांडणी अंधूक आणि निसरडी झाली आहे. राजीव गांधी, राहुल गांधी यांची "हिंदू'ची संकल्पना आणि दिग्विजयसिंह यांची "हिंदू'ची संकल्पनादेखील वेगवेगळी आहे. कारण, राज्यातले नेते हिंदू ही संकल्पना भाजपविरोधी स्वरूपात अंधूकपणे मांडतात. मात्र, सामाजिक-आर्थिक प्रश्‍नांच्या बरोबर विरोधी मांडतात. यामुळे राजीव गांधी-राहुल गांधी आणि राज्यातले नेते यांच्यामध्ये अंतर राहतं. ही गोष्ट राजस्थान व मध्य प्रदेशाच्या निवडणूक-आखाड्यात सध्या दिसते. मायावती यांनीदेखील राज्याच्या राजकारणात "बहुजन' या संकल्पनेबरोबर "हिंदू' ही प्रतिमा स्वीकारली होती (हत्ती नही, गणेशजी). मायावतींची बहुजनकेंद्रित हिंदू ही संकल्पना भाजप व कॉंग्रेसविरोधी आहे. या संकल्पनांचा संबंध प्रत्यक्ष समाजांशी आहे. विशिष्ट समाजगटातल्या अस्मिता बदलत नाहीत, तेव्हा त्या अस्मितांना वेगळं वळण देण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रकाश आंबेडकर, राहुल गांधी, मायावती, शांताराम पंदेरे यांनी हिंदू अस्मिताकेंद्री समूहांना वेगळी दिशा देण्यासाठी असे प्रयत्न केले. या चौकटीत मायावती व अजित जोगी यांची आघाडी झालेली दिसते. दिग्विजय सिंह यांची "हिंदू'ची संकल्पना मात्र राहुल गांधी यांच्या प्रयत्नाशी फार सुसंगत दिसत नाही, तर राहुल, मायावती यांची हिंदू ही संकल्पना मात्र भाजप, संघ व संघपरिवार यांच्या हिंदुत्वाला पर्याय म्हणून विकास पावली आहे.

योजनाकेंद्री राजकारण
विविध योजना या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून राजकारणात पुढं येतात. राजस्थानमध्ये राजघराण्याचा प्रभाव होता. तिथल्या शेतकरी जाट समूहाचं संघटन बलदेवराम मिर्धा यांनी केलं. यांचं संघटन कॉंग्रेसविरोधी व राजघराणीविरोधी होतं. मात्र, 1950 च्या दशकात नेहरूंनी मध्यस्थी करून जाट शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न योजनांच्या मदतीनं हाताळला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं राजकारण घडलं (रामनिवास मिर्धा व नथुराम मिर्धा). मात्र, राजघराणी कॉंग्रेसच्या विरुद्ध गेली. भाजप राजघराण्याच्या मदतीनं सत्तारूढ झाला. यामुळे राजस्थानमधला सत्तासंघर्ष हा "शेतकरी विरुद्ध राजघराणी' या चौकटीतला दिसतो. अशोक गेहलोत आणि वसुंधराराजे यांच्यातली सत्तास्पर्धा ही केवळ व्यक्तिगत किंवा "भाजप विरुद्ध कॉंग्रेस' अशी नाही, तर या सत्तास्पर्धेचा मुख्य आशय "प्रस्थापित विरुद्ध वंचित समूह' असा आहे. यामध्ये गेहलोत हे वंचित वर्गांचं प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात योजनांची आखणी केली होती (विधवांना पेन्शन, वृद्धांना पेन्शन, अन्नसुरक्षा). या लोकप्रिय योजना होत्या. यानंतर वसुंधराराजे यांनी "अन्नपूर्णा' व "स्वास्थ्य' या योजना लोकप्रिय केल्या. यामुळे राजस्थानचं राजकारण योजनाकेंद्री झालं. त्या राजकारणाचा पोत "हिंदू' व "हिंदुत्व संकल्पना' यांच्यापेक्षा वेगळा राहिला; परंतु योजनांचं राजकारण आता दुय्यम स्थानावर जात आहे. त्याजागी "हिंदू विरुद्ध हिंदुत्व' अशी सत्तास्पर्धा रंगली आहे. सतीप्रथेला व बालविवाहाला पाठिंबा, जोहारचं प्रंचड गौरवीकरण यातून राजपूत अस्मिताकेंद्री राजकारण घडवलं गेलं. छत्तीसगड इथं दारूबंदी न करण्याच्या विरोधात जनता गेली आहे. दारूबंदीची योजना सरकारनं आखली नाही; त्यामुळे भूपेश बघेल यांनी या प्रश्‍नावर संघटन केलं. अन्नधान्यावर योजना आखली नाही, म्हणून छत्तीसगड इथं शेतकरी हे रमण सरकारवर नाराज आहेत. म्हणजेच योजनांपासून नेते, पक्ष आणि सरकार बाजूला होऊन हिंदू व हिंदुत्व या चौकटीत राजकारणाची जुळवाजुळव करतात. तर याउलट तेलंगणमध्ये चंद्रशेखर राव यांनी कल्याणकारी योजनांवर राजकारण केलं. मिझोराममध्ये दर दहा वर्षांनी सरकार बदलतं. कॉंग्रेस व मिझो नॅशनल फ्रंट यांच्यात सत्तास्पर्धा परंपरागत आहे.

लालठाण हावला हे सध्या तिथले मुख्यमंत्री आहेत. दहा वर्षांतली अँटीइन्कम्बन्सी त्यांच्या विरोधात आहे. इथं भाजप ही तिसरी शक्ती स्पर्धेचा दावा करते. इथं योजनांचं राजकारण दुसऱ्या स्थानावर गेलं आहे. थोडक्‍यात, राज्यांच्या राजकारणात तेलाचे चढे भाव, विविध योजना यांपेक्षा वेगळे प्रश्‍न आहेत. भाजपची विकासकेंद्रित "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' ही घोषणा हिंदुत्वाच्या तुलनेत दुय्यम स्थानावर गेली आहे. उलट रोहिंगे, बांगलादेशी, गंगामुक्ती, नर्मदा-आरती, नर्मदापरिक्रमा यांच्याभोवती "हिंदू विरुद्ध हिंदुत्व' अशी राजकारणाची नवीन घडी बसवली गेली आहे. हा राज्यांच्या राजकारणाचा मुख्य आशय आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: prof prakash pawar write politics article in saptarang