आरक्षणाचा नवा 'अर्थ' (प्रकाश पवार)

प्रा. प्रकाश पवार prpawar90@gmail.com
रविवार, 13 जानेवारी 2019

गरीब सवर्णांसाठी दहा टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनं मांडला आहे आणि लोकसभा, राज्यसभेत या संदर्भातलं विधेयक मंजूरही झालं आहे. आर्थिक आरक्षण हा मुद्दा घटनेच्या आणि राजकारणाच्याही कक्षेत सरकारनं आणला आहे. या निर्णयामुळं अनेक गोष्टींवर परिणाम होणार आहेत. हे पडसाद नेमके काय होणार, राजकीयदृष्ट्या कुणाला फायदा होणार, कुणाच्या भूमिकेमध्ये बदल होणार आदी गोष्टींबाबत मंथन.

गरीब सवर्णांसाठी दहा टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनं मांडला आहे आणि लोकसभा, राज्यसभेत या संदर्भातलं विधेयक मंजूरही झालं आहे. आर्थिक आरक्षण हा मुद्दा घटनेच्या आणि राजकारणाच्याही कक्षेत सरकारनं आणला आहे. या निर्णयामुळं अनेक गोष्टींवर परिणाम होणार आहेत. हे पडसाद नेमके काय होणार, राजकीयदृष्ट्या कुणाला फायदा होणार, कुणाच्या भूमिकेमध्ये बदल होणार आदी गोष्टींबाबत मंथन.

विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारचा कालावधी तीन महिन्यांचा शिल्लक राहिला असताना त्यांनी "सवर्ण गरीब' हा नवीन वर्ग तयार केला. सवर्णेतर पक्षांचा (समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल इत्यादी) सवर्ण हा सामाजिक आधार नाही. भारतीय जनता पक्षाचा सामाजिक आधार मात्र सन 2014 मध्ये सवर्ण आणि सवर्णेतर होता. त्यापूर्वी मात्र (2004-2009) भाजपची मतं घटत होती. मतांमध्ये वाढ होत नव्हती. नरेंद्र मोदी-अमित शहा या जोडीनं 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सवर्ण मतांबरोबर सवर्णेतर मतं मिळवली. त्यामुळं मतांचं गणित तीस टक्‍यांच्या घरात (31.3 टक्के) सरकलं होतं. गेली चार वर्ष आणि नऊ महिन्यांमध्ये मात्र या समीकरणामध्ये बदल होऊ लागला. त्यामुळं भाजपची पळापळ झाली. ऍट्रॉसिटी कायदा, एससी, एसटी प्रमोशन आणि सवर्ण गरिबांना आरक्षण या तीन निर्णयांद्वारे त्या स्थितीचं आकलन होईल. "गरीब सवर्ण' ही संकल्पना गेली पन्नास वर्षं राजकीय चर्चाविश्‍वात होती. ती 124 व्या घटनादुरुस्तीने घटनात्मक आणि कायदेशीर झाली. गरीब सवर्ण ही संकल्पना राजकीय रेट्यामुळं स्वीकारली गेली; परंतु त्याबरोबरच ही संकल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचा आणि दूरदृष्टीचादेखील एक भाग आहे, हेही लक्षात घ्यावं लागेल.

संघ-मोदी सरकार
"आर्थिक आधारावर आरक्षण' असा विचार संघ नेहमीच मांडतो. अनेक वेळा संघानं पूर्ण ताकद लावून हा विचार मांडला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारनं संघाचा हा विचार अंमलात करण्यासाठी सावध हलचाली सुरू केल्या. याआधीच्या सामाजिक आरक्षणांत सरकार हस्तक्षेप करत आहे, अशी प्रतिमा निर्माण होऊ नये म्हणून मोदी सरकार सावध आहे. "सामाजिक आरक्षणाला धक्का न लावता आर्थिक आरक्षण' अशी या नव्या आरक्षणाची नवीन भूमिका आहे. आर्थिकदृष्ट्या गरिबांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळानं घेतला. केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या आणि शिक्षणसंस्थामध्ये आर्थिक आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. आर्थिकदृष्ट्या गरिबांना आरक्षणाची मागणी जवळपास चाळीस वर्षांपासून केली जात आहे. सवर्ण आरक्षण ही संकल्पना केवळ ब्राह्मण, ठाकूर, कायस्थ केंद्रित नाही. या संकल्पनेत उच्च जातींबरोबर क्षत्रिय जातीचाही सवर्ण म्हणून समावेश होतो. यामुळे या संकल्पनेची व्याप्ती वाढली आहे. यामध्ये प्रामुख्यानं ब्राह्मण, ठाकूर, कायस्थ, बनिया, जाट, पाटीदार, मराठा इत्यादींचा समावेश होतो. सरकारी पातळीवर प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला गेला. एससी-एसटीच्या संरक्षणासाठी ऍटॉसिटी ऍक्‍ट केला. त्यास सवर्ण समाजातून विरोध झाला. हिंदी भाषक राज्यांतल्या भाजपच्या पराभवाचं एक कारण सवर्ण समाजाची नाराजी हेदेखील होतं. सवर्ण लोकांनी पक्षाला मतदान करण्याऐवजी "नोटा'चा वापर करण्याची मोहीम राबवली होती. नरेंद्र मोदी-अमित शहा या जोडगोळीच्या पुढं "नोटा'बाबतची ही मोहीम सर्वांत मोठं आव्हान ठरली. त्यामुळं सवर्ण समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी एकदम सवर्ण आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला. या निर्णयाचा मूलभूत पाया "नोटा'बाबतची मोहीम रोखण्याचा प्रथम दिसतो. कारण सवर्ण जातींमधल्या आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण हा घटनादुरुस्ती आणि न्यायालयाच्या कक्षेतला विषय आहे. त्या दोन्ही आघाड्यांवर आजपर्यंत कोणत्याही सरकारला यश आलेलं नाही. उच्च जाती आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयानं सन 1962 पासून सातत्यानं नाकारला आहे. सन 1978 मध्ये मागासांना 27 टक्के आरक्षण बिहारमध्ये दिलं, तेव्हा सवर्ण समाजाला तीन टक्के आरक्षण सरकारनं दिलं होतं. परंतु न्यायालयानं तीन टक्के आरक्षणाची व्यवस्था रद्दबाद ठरवली होती. सन 1991 मध्ये नरसिंह राव सरकारनं आर्थिक आधारावर दहा टक्के कोटा देण्याचा नियम तयार केला. परंतु, 1992 मध्ये न्यायालयानं तो निर्णय घटनाबाह्य ठरवला होता. 1 मे 2016 रोजी गुजरात सरकारनं सहा लाखांच्या खाली उत्पन्न असलेल्या लोकांना दहा टक्के आरक्षणाची व्यवस्था केली होती. परंतु, न्यायालयानं ऑगस्ट 2016 मध्ये ही व्यवस्था गैरकायदेशीर आणि असंवैधानिक म्हणून नाकारली. सप्टेंबर 2015 मध्ये राजस्थान सरकारनं कमी उत्पन्न गटातल्या उच्च जातींना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत चौदा टक्के कोटा देण्याचा शब्द दिला होता. डिसेंबर 2016 मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयानं या संदर्भातलं विधेयक रद्द केलं. तमिळनाडू सरकारनं 69 टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यास सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं गेलं. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहे. सन 2014 मध्ये महाराष्ट्रात नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण आर्थिक मागास वर्ग या स्वरूपात देण्यात जाहीर करण्यात आलं. त्या सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयानं रोखलं. थोडक्‍यात न्यायालयांमध्ये सवर्ण आरक्षणाचा विषय घटनाबाह्य ठरत गेला. एकूण हे सवर्ण आरक्षण न्यायालयानं नाकारण्याचा हा इतिहास आहे. संघ-भाजपची दृष्टी मात्र यापेक्षा वेगळी आहे. आरक्षण म्हणजे आर्थिक असं त्यांचं आकलन असल्याचं दिसतं. शिवाय संघ-भाजपनं 124 वी घटनादुरुस्ती करून सवर्ण आरक्षणाला लोकसभेत मंजूर करून घेतलं आहे.

आरक्षणाचा अर्थ
आजपर्यंतचा आरक्षणाचा आधार सामाजिक असमानता हा होता. मिळकत किंवा संपत्तीच्या आधारे आरक्षण दिलं जात नव्हतं. मागासलेपण यांचा अर्थ केवळ सामाजिक मागासलेपण असाच आहे (कलम 16 (4). संविधानाच्या सोळा (चार) कलमानुसार आरक्षणाचा कोटा समूहाला दिला जातो. कोणत्याही व्यक्तीला आरक्षणाचा कोटा दिला जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं आर्थिक आधारावर आरक्षणाचा कोटा देणं म्हणजे समता या मूलभूत हक्काचं उल्लंघन ठरतं, अशी वेळोवेळी भूमिका मांडली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के निश्‍चित केली. आरक्षणाचा कोटा यावर गेला तर त्यांचं न्यायालयीन पुनर्विलोकन होतं. म्हणजे पन्नास टक्‍क्‍यांच्या वरचं आरक्षण हा विषय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्परीक्षणासाठी जातो. सन 1992 मध्ये नऊ न्यायाधीशांनी इंदिरा साहनी निवाड्यात आरक्षण पन्नास टक्‍क्‍यांच्या वर जाण्यास नकार दिला होता. सन 1992 पासून 2018 पर्यंत न्यायालयाचा हा अधिकार होता. थोडक्‍यात पन्नास टक्‍क्‍यांची मर्यादा ओलांडून सरकारचं आरक्षण वर गेलं, तर तो विषय न्यायालयीन क्षेत्रात जातो. असं जेव्हा जेव्हा झालं, तेव्हा न्यायालयांनी ते आरक्षण रद्द केलं. राजस्थान सरकारनं "स्पेशल बॅकवर्ड वर्ग' तयार केला, तेव्हा न्यायालयानं ते आरक्षण रद्द केलं. कलम सोळा हे सर्वांना समान वागणूक आणि समान संधी देण्याचं तत्त्व स्वीकारतं. ही राज्यघटनेची मूलभूत भावना आणि तत्त्व आहे. संसद पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षणाबाबत कायदा करू शकते. तसंच नवव्या परिशिष्टामध्ये सामील करून आरक्षण हा विषय न्यायालयीन समीक्षेच्या बाहेर ठेवू शकते. परंतु, सरतेशेवटी नववं परिशिष्टदेखील संविधानाच्या मूलभूत भावनेशी आणि तत्त्वांशी जोडलं गेलं आहे. त्यामुळं नववं परिशिष्टदेखील आरक्षण विषय न्यायालयीन समीक्षेच्या बाहेर ठेवू शकणार नाही. थोडक्‍यात नवव्या परिशिष्टाचा अर्थ अयोग्य पद्धतीनं लावणं हा भागदेखील असंविधानात्मक ठरतो. हे लक्षात घेतलं, तर नवव्या परिशिष्टाची मदत घेऊन अवैध कायदा तयार करता येत नाही. सरकारनं बहुमताच्या आधारे असं विधेयक मंजूर करून घेतलं, तरी सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकणं महामुश्‍कील आहे.

घटनादुरुस्ती
घटनादुरुस्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून समीक्षा या दोन प्रक्रिया सवर्ण जातींमधल्या आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यातले सर्वांत मोठे अडथळे आहेत. त्यापैकी 124 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यास पाठबळ राजकीय पक्षांचं मिळालं. कारण आरक्षणाच्या विषयाला जवळपास सर्वच पक्षांची सहमती होती. राजकीय पक्ष जनमताच्या विरोधी जात नाहीत. यामुळे प्रत्येक पक्ष विरोध करत नाही. केवळ तीन पक्षांनी (राजद, एआईएमआईएम, अण्णा द्रमुक) विरोध केला. विविध पक्षांनी वेळोवेळी सवर्ण गरिबांसाठी आरक्षणाची मागणी केली होती. उत्तर प्रदेशात मायावती सरकार सत्तेत आलं, तेव्हा त्या सरकारनं उच्च जातींच्या गरिबांसाठी आरक्षणाची मागणी (2007) केली होती. कॉंग्रेसनं या मागणीचं समर्थन केलं होतं. यानंतर मायावती यांनी तीन वेळा (2011, 2015, 2017) ही मागणी केली. सन 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी समाजवादी पक्षानं सवर्ण आयोग स्थापन करण्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सन 2016 मध्ये सवर्णांना आरक्षण देणार अशी भूमिका घेतली होती. राज्यात सर्वेक्षण करून सवर्ण समाजाला आरक्षण देणार, अशी त्यांची भूमिका होती. केरळ सरकारचे मंत्री कडकमपल्ली यांनी ब्राह्मण समाजाला कोटा मिळावा, अशी भूमिका मांडली होती. गुजरात राज्यातही गरीब सवर्णांना दहा टक्के आरक्षणाची मागणी केली गेली. पाटीदार आरक्षण चळवळीनंतर राज्य सरकारनं सन 2016 मध्ये गरिबांना दहा टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान आणि रामदास आठवले यांनी यापूर्वी सवर्णांच्या आरक्षणाच्या मागण्या केल्या होत्या. या कारणांमुळं हे पक्ष थेट विरोध करत नाहीत. घटनादुरुस्तीसाठी लोकसभेत सतरा पक्षांनी पाठिंबा दिला. विधेयक मजुरीसाठी 67 टक्के सदस्यांची गरज होती. परंतु 92 टक्के सदस्यांनी (472) पाठिंबा दिला. केवळ 42 संसद सदस्यांनी (8 टक्के) विरोध केला. राज्यसभेत 93 टक्के सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला. त्यामुळं घटनादुरुस्ती हे एक मोठं आव्हान होतं, ते पार पडलं. मात्र, राष्ट्रीय जनता दल या पक्षानं लोकसंख्या आणि प्रतिनिधीत्व अशी चर्चा सुरू केली. जातींच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्वाची त्यांनी मागणी केली आहे. "ही केवळ निवडणूक घोषणा ठरते,' अशी भूमिका आम आदमी पक्षानं मांडली. असदुद्दीन ओवैसी, एम. थंबी दुरई आणि यादव अशा तीन सदस्यांनी ठामपणे विरोध केला.

निवडणुकीचे अंकगणित
भारतात उच्च जातीचं संख्याबळ बारा टक्के आहे. परंतु, लोकसभेसाठीच्या पन्नास जागांवर उच्च जातींचं संख्याबळ पंचवीस टक्के आहे. चौदा राज्यांत 341 लोकसभेच्या जागा आहेत. त्यापैकी 179 जागांवर उच्च जातींचा प्रभाव आहे. भाजपनं सन 2014 मध्ये चौदा राज्यांत 140 जागा जिंकल्या होत्या. उत्तर प्रदेशात 35-40 जागांवर सवर्ण मतं प्रभावी ठरतात. त्या चाळीसपैकी भाजपनं 37 जागा जिंकल्या होत्या. महाराष्ट्रात 22-25 जागांवर सवर्ण प्रभावी ठरतात. तिथं भाजपनं दहा जागा जिंकल्या होत्या. बिहारमध्ये वीस जागांवर सवर्ण प्रभावी ठरतात. तिथं भाजपनं दहा जागा जिंकल्या होत्या. कर्नाटकामध्ये तेरा-पंधरा जागांवर उच्च जाती प्रभावी ठरतात. तिथं भाजपनं लोकसभेच्या दहा जागा जिंकल्या होत्या. गुजरातमध्ये बारा, राजस्थानमध्ये चौदा, मध्य प्रदेशमध्ये चौदा जागांवर सवर्ण मतदार प्रभावी ठरतात. इथं जवळपास पैकीच्या पैकी जागा भाजपला मिळाल्या होत्या. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये प्रत्येक जागेवर सवर्ण मतं प्रभावी ठरतात. दोन्ही राज्यांत सर्व जागा भाजपनं जिंकल्या होत्या. झारखंड, आसाम, छत्तीसगड, हरियाना, दिल्ली इथं तीस जागांवर सवर्ण प्रभावी ठरतात. या तीसपैकी पंचवीस जागा भाजपनं जिंकल्या होत्या. विशेष म्हणजे गेल्या वेळी भाजपला सवर्ण समाजाचं जवळपास ऐंशी टक्के मतदान झालं होतं. गेल्या वर्षात भाजपनं ऍट्रॉसिटी कायदा, एससी, एसटी प्रमोशन, राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा, तिहेरी तलाक असे चार निर्णय घेतले. त्यामुळं भाजप हा ओबीसी-एससी, एसटी यांच्याकडे झुकलेला पक्ष म्हणून पुढं आला. त्यामुळं हिंदी भाषक राज्यांत भाजपला सवर्ण समाजातून विरोध सुरू झाला. यामध्ये "सपाक्‍स' व "नोटा' अशा दोन भाजपविरोधी चळवळी घडून आल्या. राजस्थानमध्ये पंधरा जागांमध्ये जिंकलेल्या पक्षांचं अंतर नोटा पर्याय निवडलेल्या मतदारांपेक्षा कमी होतं. तिथं उच्च जाती "नोटा'कडं वळल्या होत्या. सवर्ण समाजाचे 27 टक्के सदस्य निवडून येतात. या क्षेत्रात भाजपला विरोध झाला. मध्य प्रदेशात 63 जागांवर "नोटा'चा पर्याय कल बदलणारा ठरला. तिथं सवर्ण समाजातून सपाक्‍स आंदोलन झालं.

छत्तीसगडमध्ये वीस जागांवर "नोटा'चा पर्याय महत्त्वपूर्ण ठरला. थोडक्‍यात, ऍट्रॉसिटीबाबतचा कायदा किंवा एससी, एसटी प्रमोशन यांसारख्या निर्णयांमुळं सवर्ण भाजपच्या विरोधी गेले. या वर्गाला पुन्हा पक्षाकडं वळवण्यासाठी भाजपनं केलेला हा प्रयत्न दिसतो. भाजपनं ऍट्रॉसिटी कायदा, एससी, एसटी प्रमोशन असे निर्णय घेतले. याचं मुख्य कारण प्रत्येक चौथा मतदार या एससी-एसटी वर्गातून येतो. अनुसूचित जाती-जमातीसाठी लोकसभेच्या 84 जागा या दोन वर्गाच्या आहेत, तर दोनशे जागांवर हे दोन वर्ग प्रभाव टाकतात. राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. त्यांची लोकसंख्या 52 टक्के आहे, तर त्यांचा प्रभाव लोकसभेच्या 350 जागांवर पडतो. या सगळ्या एकमेकांत गुंतलेल्या घटनांमुळं एकूण भाजपची कोंडी झाली. त्रिकोणी स्पर्धेत एका समूहांशी जुळवून घेतलं, तर दुसरा समूह बाहेर पडतोय, असं दिसतं.
सवर्ण आरक्षणाचा संबंध शेतकरी वर्गाशी आहे. कारण आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न, कसण्यास योग्य पाच एकरपेक्षा कमी जमीन, एक हजारपेक्षा कमी स्क्‍वेअर फीटचं घर असे निकष ठेवण्यात आले आहेत. जवळपास 87 टक्के शेतकऱ्यांकडं दोन एकरपेक्षा कमी जमीन आहे. शेतकरी वर्गात मोदी सरकारविरोधी असंतोष आहे. तो असंतोष तीन हिंदी राज्यांत दिसला. त्याला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न म्हणून आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न, कसण्यास योग्य पाच एकरपेक्षा कमी जमीन असे निकष ठेवून शेतकरी वर्गाची नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न भाजपनं केला आहे. सवर्ण आरक्षणाचा मुद्दा भाजपनं शेतकरी वर्गाशी जोडला. सवर्ण आणि शेतकरी अशी सांगड भाजपनं राजकीय दूरदृष्टी म्हणून घातलेली दिसते. भाजपनं सवर्ण ही संकल्पना हिंदू, मुस्लिम, शीख, पारशी अशा विविध धार्मिक समूहांसाठी वापरली आहे. त्यामुळे "गरीब सवर्ण' ही वर्गवारी अतिव्याप्तीमध्ये अडकली आहे.

भाजपविरोधाचा अवकाश
भाजपनं सवर्ण गरिबांच्या आरक्षणाचा "मास्टर स्ट्रोक' मारला आहे. परंतु, आरक्षण ही दुधारी तलवार असते. त्यामुळं तलवारवीर जखमी होऊ शकतो. कारण सवर्णेतर आधार असलेले काही मुख्य पक्ष आहेत. त्यांना (सपा, अण्णा द्रमुक, एआईएमआईएम, बसपा, राजद) भाजपविरोधी सवर्णेतर मतं मिळवण्याची संधी मिळाली आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 49.5 टक्‍क्‍यांवरून आरक्षण 59.5 टक्‍क्‍यांवर गेलं. त्यामुळं सामान्य वर्गवारीमध्ये 40 टक्के जागा राहिल्या. शहरी आणि ग्रामीण सधन वर्गाला स्पर्धा करण्यासाठी चाळीस टक्के अवकाश शिल्लक राहिला आहे. त्या वर्गामध्ये भाजपविरोधाची धार वाढत जाणार आहे. सधन सवर्ण हा जवळपास राज्यसंस्थेच्या कक्षेमधून बाहेर फेकला गेला. त्यांचा राग सर्वच पक्षांच्या आरक्षण धोरणावर असतो. या निर्णयामुळं त्यांची भाजपनं कोंडी केली. यामुळं गरीब सवर्ण विरुद्ध सधन सवर्ण असं मतांचं ध्रुवीकरण होऊ शकतं. या पार्श्‍वभूमीवर भाजप विरोधात राजकीय अवकाश तयार झाला आहे. आर्थिक आरक्षण हा सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणापेक्षा वेगळा विषय आहे. या प्रकारच्या आरक्षणाची मागणी सन 1962 पासून केली जात होती. सन 2006 मध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुन सिंह यांनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासांना आरक्षणाची व्यवस्था केली होती. तेव्हा त्यांच्या विरोधात "यूथ फॉर इक्‍वॅलिटी' यांनी आंदोलन केलं. सन 2011 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी मनमोहनसिंग यांना पत्र लिहिलं होतं. जनार्दन द्विवेदी यांनी जातीवर आधारित (फेबुृवारी 2014) आरक्षण रद्द करावं, अशी मागणी केली होती. रामविलास पासवान आणि जीतनराम मांझी यांनी सवर्ण आरक्षणाची मागणी केली होती. यामुळं सर्वसामान्य वर्गातल्या चाळीस टक्‍के मतदारांसंदर्भात भारतातल्या राजकीय पक्षांची विशिष्ट भूमिका दिसत नाही. त्यामुळं राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य चाळीस टक्‍के मतदार यांच्यात एक अंतर पडणार आहे.
आरक्षण ही संकल्पना सामाजिक होती. ही संकल्पना अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्या संदर्भात होती. या तत्त्वामागं सामाजिक न्यायाचा विचार होता. 124 व्या घटना दुरुस्तीनं आर्थिक आरक्षण असा नवीन आशय घटनेमध्ये सामील झाला. त्यामुळं आरक्षणाचा आर्थिक हा नवीन प्रकार या घटनादुरुस्तीनं घडवला. आर्थिक आरक्षणाचं तत्त्व सामाजिक आरक्षणापेक्षा वेगळं आहे. आर्थिक आरक्षणानं घटनेमध्ये स्थान मिळवलं. याबरोबरच या आरक्षणानं दहा टक्‍के एवढा अवकाश व्यापला. या गोष्टीची सुरवात संघ-भाजप यांनी केलेली असली, तरी नव्वदीच्या दशकापासून कॉंग्रेसचीदेखील भूमिका आर्थिक आरक्षणाचं समर्थन करणारी होती. तसंच समाजवादी आणि बहुजनवादी पक्षांनीदेखील आर्थिक आरक्षणाचं समर्थन केलं होतं. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्रातले दलित नेतेदेखील आर्थिक आरक्षणाचं समर्थन करत होते. यामुळं राजकीय पक्षांमध्येदेखील आर्थिक आरक्षणाच्या मुद्यांवर एकमत झालं होतं. या गोष्टीवर लक्ष ठेवून मोदी सरकारनं आर्थिक आरक्षणाला घटनात्मक स्थान दिलं. याबद्दल जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये वैचारिक मतभिन्नता नव्हती. यामुळं सामाजिक न्याय आणि आर्थिक न्याय या दोन परस्परविरोधी अर्थाच्या संकल्पना घटनादुरुस्तीमुळं राज्यघटनेचा भाग बनल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढं राज्यघटनेचा आरक्षणाच्या संदर्भातला मूलभूत पाया ठरवणं हे आता सर्वांत मोठं आणि अडचणीचं काम आहे. या आघाडीवर सर्वोच्च न्यायालयाची खरी कसोटी लागणार आहे. तसंच सामाजिक न्याय या तत्त्वाचं पुनर्परीक्षण सामाजिक चळवळींना करावं लागणार आहे. सामाजिक चळवळींच्या पुढंदेखील हे सर्वांत मोठं आव्हान आहे. राजकीय पक्षांनी मात्र सत्तासंबंध म्हणजेच आर्थिक न्याय अशी नवअभिजात उदारमतवादी दृष्टी राज्यघटनेला दिली. राज्यघटना यामुळं घटनाकारांच्या युक्तिवादापासून बाजूला सरकली. एकूणच भारतीय राजकीय पक्षांनी सामाजिक न्यायाच्या जागी नवअभिजात उदारमतवादी न्यायाची दृष्टी दिली. यामुळं भारतीय राजकारणाचा आणि समाजकारणाचा नवा पाया घातला गेला, असं दिसतं.

Web Title: prof prakash pawar write reservation article in saptarang

टॅग्स