जरा हलके गाड़ी हाको ओ राम गाडीवाले

एखाद्या व्यक्तीवर लोकमताचे दडपण यायला लागते, तेव्हा ती व्यक्ती सद्‍गुणाने वागायला लागते; पण जेव्हा लोकमताचा रेटा कमी व्हायला लागतो तेव्हा साहजिकच त्याच्या स्वार्थी प्रेरणा उफाळून यायला लागतात. मोदी हे देशाचे नेते आहेत, त्यांनी आधीच स्वत:ला फकीर जाहीर केले आहे आणि त्यांच्यात वैयक्तिक स्वार्थीपणाचा लवलेशही नाही, हे मान्य करायला हरकत नाही; पण अल्पलोकसत्ताकपद्धतीची शाश्वती करून घेण्यासाठी त्यांनी केलेले अनेक प्रयत्न अवघ्या जगाने उघड्या डोळ्यांनी पाहिले आहेत. त्यांच्या मंत्रीमंडळाच्या कार्यपद्धतीतून तर ते कायम आपल्या वर्चस्वाची खात्री करुन घेत असल्याचे जाणवते. त्यामुळेच मग जेव्हा समाजमाध्यमांवर व्यक्त होणाऱ्या क्रिया प्रतिक्रियांची दखल घेतली जात नाही. तेव्हा वीर दाससारखा एखादा तरुण जागतिक मंचावर दोन भारताच्या संकल्पना मांडतो.

जेव्हा जेव्हा राजकारणी आणि राजकारणाच्या मूलतत्त्ववादी धोरणाला हरताळ फासणारे भक्त त्यांच्यावर झालेल्या टीकेचे उत्तर देऊ शकत नाहीत, तेव्हा तेव्हा ते विरोधात बोलणाऱ्याला गप्प बसवण्यासाठी त्याला देशविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न करतात. मुळात विरोध करणारेही राजकारणी असतील, तर ही चर्चा फार लांब जाण्याची शक्यता कमीच असते; मात्र होणारा विरोध हा जर जनमानसातून असेल, तर सत्य दडवून ठेवण्याचा जेवढा प्रयत्न केला जातो, तेवढ्याच वेगाने सत्य आपली प्रकाशवाट शोधत असते. ती प्रकाशवाट कधी समाजमाध्यमांमधील काही निवडक शब्दांमध्ये असू शकते; तर कधी कॅनेडियन सेंटरच्या मोनोलॉगमध्ये. तुमची जर सत्य समजून घेण्याची, पचवण्याची, ऐकण्याची कुवत असेल, तरच तुम्ही सत्याच्या मार्गातून जाणिवेच्या परिघात प्रवेश करता. जाणिवेतूनच संवेदना तयार होतात आणि संवेदनांमधून मानवी नाते. राजकारणाच्या पटलावर होणाऱ्या घडामोडींचा आणि जाणिवेचा तसा हल्ली फारसा संबंध राहिलेला दिसत नाही. लखीमपूरसारख्या घटनांनी तो केव्हाच सत्ताधाऱ्यांच्या पायताणांखाली तुडवला गेलाय. त्याविषयी ज्यांना काही वाटत होते, ते त्या-त्या वेळी व्यक्तही झाले. ज्यांना असे संबंध नको होते ते आजही त्यावर काही बोलत नाहीत. लोकशाही मार्गाचा अवलंब करून जेव्हा एखादा पक्ष सत्तेत येतो, तेव्हा त्याच्याकडून सर्वसामान्यांची पहिली आणि महत्त्वाची अपेक्षा असते ती सत्य आणि न्यायाची. जे सरकार सत्याची कास धरते तेथे संवाद असतो आणि जिथे सत्य दडवून ठेवले जाते, तेथे त्याची मोठी किंमत मोजावी लागते. देशातले केंद्र सरकार आता त्याच सत्याशी प्रतारणा केल्याचे अनेक परिणाम भोगताना दिसतेय. जनमानसाच्या रेट्यापुढे सरकारला झुकावे लागते, जनमताचा आदर करावा लागतो, हे कळायला थोडा उशीरच झाला; पण निदान आतातरी यापुढे शहाणपण आले, तरी पुढला धोका टाळता येऊ शकतो.

मुळात लोकशाही प्रक्रियेत संवादाला सर्वाधिक महत्त्व आहे. केंद्र सरकारने मात्र सुरुवातीपासून आपले धोरण म्हणूनच संवादाशी फारकत घेतलेली दिसते. कोणतीही गोष्ट संवादाशिवाय करण्याकडे त्यांचा कल राहिला आहे. त्यामुळे विसंवादाचे विषय वाढले. टीका आणि विखाराला खतपाणी मिळाले. अनेकदा सत्ताधाऱ्यांकडून संवाद होत असल्याचा दावा केला जातो; पण तो केवळ एका बाजूचा असतो. संवाद आणि भाषणातला हाच तो मूळ फरक आहे. लोकशाहीत विरोधकालाही मानाचे स्थान आहे. जेव्हा हे विरोधी स्थान नाकारण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा तुम्ही लोकशाहीच्या मूल्यांशी प्रतारणा करताय, असा अर्थ काढला जाऊ शकतो. जेव्हा सत्तेच्या संपूर्ण चाव्या तुमच्याकडे असतात तेव्हा निर्णयप्रक्रियेत कठोरपणा येणे समजू शकते; मात्र लोकशाहीच्या मूल्यांशी फारकत घेणे भविष्यासाठी परवडणारे नसते.

२०१४ साली देशात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा लोकांनाही नवकल्पनेचे स्वप्न पडले होते. अपेक्षा होत्या. साहजिकच लोकांनी आपल्या स्वप्नांचे ओझे मतांच्या रूपाने भाजपच्या पारड्यात टाकले आणि जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाही असलेल्या देशात सत्तांतर झाले. मोदींच्या रूपाने एक नवा विकासपुरुष लोकांना दिसायला लागला. त्यांच्या नवकल्पनांना लोकांनी डोक्यावर घेतले. अगदी पहिल्या पाच वर्षांमध्ये नोटबंदीसारखा निर्णय फसल्यानंतरही देशवासीयांनी मोदींनाच दुसऱ्यांदा सत्तेच्या किल्ल्या सोपवल्या. आताही केंद्र सरकारचे संख्याबळ आहे, ते पाहता विजयरथाच्या सर्व दोऱ्या भाजपच्याच हातात आहेत. अख्ख्या मत्रिमंडळाचे स्टेअरिंग त्यांच्या हातात आहे. त्यामुळे ते घेतील तो निर्णय अंतिम ठरतो; पण मोकळ्या रस्त्यावर सुसाट गाडी घेऊन निघालेले सत्ताधारी पुढे येणाऱ्या खाचखळग्यांचा विचार न करताच पुढे जाताना दिसतात. परिणामी अपघात होतो आणि त्यामुळे पुन्हा पुन्हा तोंडघशी पडण्याची वेळ येते. देशातील सर्वात महत्त्वाची धोरणे ठरवताना भाजपला बरेचदा माघार घ्यायला लागली आहे. आता कृषी कायद्यावरून घेतलेली माघार हे या कडीतले शेवटचे माघारी फिरणे ठरावे, एवढीच अपेक्षा आहे.

मुळात सरकार जेव्हा व्यक्तिकेंद्री व्हायला सुरुवात होते, तेव्हा उद्दिष्टांना अहंकाराचा वास यायला लागतो आणि रुळावरून गाडी उतरतेय, हे सत्य लपवण्याची केविलवाणी धडपड सुरू होते. कृषी कायद्याचा विषय असो किंवा जीएसटीसारख्या- मोठा गाजावाजा करून- जाहीर केलेल्या धोरणाचा, अनेकदा केंद्र सरकारला आपले निर्णय मागे घ्यायला लागले आहेत. गेल्या वर्षी कृषी कायद्याला शेतकऱ्यांनी आणि देशभरातील नागरिकांनी जो विरोध केला तो लक्षात घेता सरकारने मुळात केव्हाच याविषयीची भूमिका जाहीर करायला हवी होती; मात्र त्याऐवजी राजधानीला सीमेचे रूप देऊन शेतकऱ्यांना खलिस्तानवादी ठरवण्यात आले. त्यामुळे सुसाट सुटलेल्या भाजपच्या गाडीचे धोरणात्मक अपघात हे आता रोजचेच झाल्यासारखे आहे.

जेव्हा जेव्हा एखाद्या व्यक्तीवर लोकमताचे दडपण यायला लागते, तेव्हा तेव्हा ती व्यक्ती सद्‍गुणाने वागायला लागते; पण जेव्हा लोकमताचा रेटा कमी व्हायला लागतो तेव्हा साहजिकच त्याच्या स्वार्थी प्रेरणा उफाळून यायला लागतात. मोदी हे देशाचे नेते आहेत, त्यांनी आधीच स्वत:ला फकीर जाहीर केले आहे आणि त्यांच्यात वैयक्तिक स्वार्थीपणाचा लवलेशही नाही, हे मान्य करायला हरकत नाही; पण अल्पलोकसत्ताकपद्धतीची शाश्वती करून घेण्यासाठी त्यांनी केलेले अनेक प्रयत्न अवघ्या जगाने उघड्या डोळ्यांनी पाहिले आहेत. त्यांच्या मंत्रीमंडळाच्या कार्यपद्धतीतून तर ते कायम आपल्या वर्चस्वाची खात्री करुन घेत असल्याचे जाणवते. त्यामुळेच मग जेव्हा समाजमाध्यमांवर व्यक्त होणाऱ्या क्रिया प्रतिक्रियांची दखल घेतली जात नाही. तेव्हा वीर दाससारखा एखादा तरुण जागतिक मंचावर दोन भारताच्या संकल्पना मांडतो. त्याला मग देशद्रोहाच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. मुळात सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेली व्यक्ती ‘बलिष्ठांचे हित म्हणजे न्याय’ असा थॅसिमॅकसचा दृष्टिकोन मानणारी आहे, की सामान्यांच्या न्यायाच्या सिद्धांतवादाचा पुरस्कार करणारी, यावर प्रतिक्रिया ठरत असतात.

एका देशाचा पंतप्रधान दुसऱ्या देशाच्या निवडणुकांचा प्रचार करू शकत असेल, तर देशातला एक सामान्य तरुण दोन वेगळ्या भारतामधला विरोधाभास जगासमोर मांडत असेल, तर त्याचा बाऊ करण्यात काय अर्थ आहे. हे म्हणजे समाजमाध्यमांना केवळ घरातल्या कौटुंबिक चर्चांचे अंतर्गत फड समजण्यासारखे आहे. निदान वैश्विक गुरू होण्याच्या प्रयत्नात स्वातंत्र्याच्या नवकल्पना मांडणाऱ्यांना, तरी वसुधैव कुटुंबकम् चा खरा अर्थ कळायला हवा. इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांमुळे जगातले अंतर कमी झाले आहे. तुमच्या अगदी घरात डोकावून लोक तुमच्याकडे काय चाललेय, याचा अंदाज घेऊ शकतात; तर भारत हा तर जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही व्यवस्था असलेला देश आहे. त्यामुळेच देशात चाललेल्या शेतकरी आंदोलनावर देशातले बडे लोक शांत राहतात, तेव्हा परदेशी कलावंत व्यक्त होऊ लागले. त्यामुळे का होईना, काहींना व्यक्त व्हावेसे वाटले आणि शेतकरी आंदोलनाला बळ मिळाले.

आदर्श राज्याच्या संकल्पनेत प्रशासक, संरक्षक आणि उत्पादक, असे तीन प्रमुख वर्ग मानले जातात. त्यात व्यापारी, शेतकरी, कलावंत आणि कारागीर या सर्वांचा समावेश उत्पादक या शेवटच्या वर्गात केला जातो. समाजाची समृद्धी त्यांच्यावर अवलंबून असते; तर सत्ताधारी, प्रज्ञावंत, तत्त्वचिंतक आणि निःस्वार्थी समाजसेवकांचा समावेश पहिल्या वर्गात केला जातो. त्यामुळे समाजाचे नैतिक नियंत्रण आणि व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते, असे मानले जाते. आपल्याकडे मात्र प्रज्ञावंतांची जागा हल्ली थेट तुरुंगांमध्ये असते. तत्त्वचिंतक आणि विचारवंतांना मिळणाऱ्या उच्चारस्वातंत्र्यावरही बंधने आहेत. त्यांना कायमच देशद्रोहाच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची नवी पद्धत रूढ झाली आहे; तर २०१४ ही स्वातंत्र्याची नवकल्पना मांडणाऱ्या व्यक्तीला सर्वोच्च बहुमान दिला जातो. एकंदरीतच भारताच्या बौद्धिक वातावरणातले हे प्रदूषण दूर करण्याची ही वेळ आहे. सत्तेचे पूर्ण नियंत्रण असलेली व्यक्तीच ते करू शकते. मोदी नोटबंदीसारखा धाडसी निर्णय घेऊ शकतात, तर त्यांच्यात समरसतेची नवी पेरणी करण्याचेही बळ आहेच. आपल्याकडे बहुधर्मीय समाजरचना आहे. त्यामुळे साहजिकच राजकारण करताना धर्मभावनेचा समाजरचनेचा एक महत्त्वाचा भाग आणि अत्यावश्यक गुणसूत्र म्हणून विचार करायला लागतो. तो ज्याचा त्याचा अधिकार आहे; पण हा समतोल साधताना आदर्श राज्याच्या संकल्पनेतल्या तीन वर्गांची गुणवैशिष्ट्ये विसरून चालणार नाहीत.

rahulgadpale@gmail.com