स्वातंत्र्याचं मोल चुकवावंच लागतं

- राहुल हांडे handerahul85@gmail.com

अठराव्या शतकात जगाच्या २४ टक्के भूभागावर आणि २३ टक्के लोकसंख्येवर अधिराज्य गाजवणारं मानवी इतिहासातील सर्वात मोठं साम्राज्य म्हणून ब्रिटिश साम्राज्य ओळखलं जातं. एक शतकभर ब्रिटिश साम्राज्य जगातील सर्वात बलाढ्य साम्राज्य होतं. आजच्या भाषेत ब्रिटन ही अठराव्या शतकातील एकमेव ‘सुपरपॉवर’ होती. भारतीय उपखंडातील आणि दक्षिण आशियातील जवळपास सर्व छोट्या-मोठ्या देशांवर कधी ना कधी ब्रिटिशांनी राज्य केलं आहे. मात्र, भारतीय उपखंडातील एकच देश ब्रिटिशांची वसाहत म्हणून ओळखला गेला नाही, तो कधीही त्यांचा गुलाम नव्हता व हा देश म्हणजे नेपाळ.

तत्कालीन भारतातील बलाढ्य अशा मराठा, निजाम आणि शीख राजसत्तांना पराभूत करणारे ब्रिटिश छोट्याशा ‘किंग्डम ऑफ नेपाळ’ला आपल्या आधिपत्याखाली आणू शकले नाहीत, हे एक मोठं आश्चर्यच म्हणावं लागेल. काही नेपाळी इतिहासकारांच्या मते, ब्रिटिश खुल्या मैदानातील युद्धात नेपाळला कधीच पराभूत करू शकत नव्हते, त्यामुळे त्यांना नेपाळला गुलाम बनवता आलं नाही. आपल्या असल्या मांडणीतून नेपाळी इतिहासकार स्वदेशाविषयीचा अभिमान ठळकपणे व्यक्त करत असले तरी ऐतिहासिक तथ्य मात्र वेगळं आहे. यासाठी अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील ऐतिहासिक घटनाक्रमापासून सुरुवात करावी लागते.

सन १७६८ मध्ये नेपाळचे महाराज पृथ्वीनारायण शाह यांनी नेपाळमध्ये एकछत्री राज्य स्थापन केलं. ‘गोरखा राज्य’ म्हणूनही ते ओळखलं जातं. त्यापूर्वी १७५७ च्या प्लासीच्या लढाईनंतर भारतात ब्रिटिश साम्राज्य प्रस्थापित व्हायला सुरुवात झाली होती. नेपाळला ब्रिटिशांनी आपली वसाहत का बनवलं नाही, हे समजण्यासाठी ब्रिटिशांच्या राज्य करण्याच्या दोन पद्धती लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी भारताचं उदाहरण अधिक उपयुक्त ठरतं. भारतात बंगालमध्ये ब्रिटिश स्वतः थेट राज्य कारभार करत होते, तर इतर अनेक ठिकाणी त्यांनी स्थानिक राजांना, संस्थानिकांना आपापल्या संस्थानातील कारभार पाहण्याची मुभा दिलेली होती. संस्थानिकांचा अधिकार मर्यादित होता आणि त्यांना ब्रिटिश सरकारनं नेमलेल्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली हा कारभार करावा लागत असे. ब्रिटिश भारतात आले तेव्हा त्यांचं इथल्या राज्यांविषयी एक निश्चित धोरण होतं. त्यानुसार, कोणत्याही देशाचं अथवा राज्याचं स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होण्यासाठी त्याच्या राजकीय सीमा निश्चित होणं महत्त्वाचं आहे, ज्यामुळे भौगोलिक विभागणीलादेखील नेमकेपणा येतो. नेपाळचे गुरखा राज्यकर्ते या संकल्पनेविषयी अनभिज्ञ होते. सीमांसंदर्भातील त्यांची संकल्पना अत्यंत ढोबळ होती. ते कोणत्याही भूभागाच्या नैसर्गिक व भौगोलिक वैशिष्ट्यांनुसार सीमा निश्चित करण्यावर भर देणारे होते. या दोन परस्परविरोधी संकल्पनांमुळे ब्रिटिश व नेपाळ यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. यावरून १८१४ मध्ये झालेल्या अँग्लो-नेपाळ युद्धाच्या केंद्रस्थानी हाच मुद्दा होता. आणखी तीन कारणं यामागं होती. ब्रिटिश व नेपाळी दोन्ही राजसत्ता एकमेकींच्या भूभागात अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. हे एक कारण होतं, तर दुसरं कारण म्हणजे, तिबेटशी होणारा व्यापार. ब्रिटिशांना नेपाळमधून तिबेटशी थेट व्यापार करायचा होता. यावर नेपाळचं म्हणणं होतं की, व्यापार जर आमच्या भूभागावरून होणार असेल तर आम्हालाही त्यामध्ये भागीदार केलं गेलं पाहिजे.

याच काळात भारतात मराठा आणि शीख राजसत्तांनी ब्रिटिशांपुढं मोठं आव्हान उभं केलं होतं. त्यामुळे नेपाळची सीमा लवकरात लवकर निश्चित करणं व या आघाडीवर शांतता प्रस्थापित करणं ब्रिटिशांना महत्त्वाचं वाटत होतं. हे युद्ध सुमारे दोन वर्षं चालले. अखेर १८१६ मध्ये सुगौली इथं दोन्ही पक्षांत तह झाला. इथूनच नेपाळ-ब्रिटिश यांच्या मैत्रीचं एक नवं पर्व सुरू झालं.

तहानुसार, नेपाळचा एकतृतीयांश भाग ब्रिटिशांना मिळाला आणि नेपाळच्या राजकीय सीमा कायमच्या निश्चित करण्यात आल्या. ब्रिटिशांना सिक्कीम व कुमाऊँ-गढवाल मिळाल्यामुळे चीन व तिबेट यांच्याशी थेट व्यापाराचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला. पुढील तीन दशकं ब्रिटिश-नेपाळ यांचे संबंध शांततापूर्ण राहिले.

असं असलं तरी नेपाळमध्ये असलेला ब्रिटिश रेसिडेंट आणि नेपाळ राजदरबार यांच्यात सीमाप्रश्नावरून शह-काटशह सुरूच होते. दरबारातही ब्रिटिशांशी असलेल्या संबंधांबद्दल दोन मतप्रवाह होते. एकानुसार, ब्रिटिशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवावेत, तर दुसऱ्यानुसार ब्रिटिशांना दिलेला आपला भूभाग परत मिळवण्यासाठी युद्ध करावं. या काळात नेपाळच्या दरबारातील सर्वात प्रभावशाली मंत्री भीमसेन थापा यांनी दोन्ही पक्षांना राखून धरलं आणि शांतता कायम ठेवली. ब्रिटिश परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होतं. सन १८४६ मध्ये नेपाळची सत्ता राणा घराण्याकडे गेली. त्यांनी नेपाळच्या राजसत्तेचं केंद्रीकरण केलं. राणा राजघराण्यानं नेपाळच्या नैसर्गिक संपत्तीचा उपयोग अधिकाधिक महसूल मिळवण्यासाठी करण्यास सुरुवात केली.

सन १८५३ ला जेव्हा मुंबई-ठाणे लोहमार्ग तयार करण्यात आला तेव्हा त्यासाठी आवश्यक लाकूड नेपाळकडून खरेदी करण्यात आलं होतं. त्यामुळे नेपाळचा वखारव्यवसाय भरभराटीस आला. सुमारे शतकभर नेपाळवर राज्य करणाऱ्या राणा घराण्याच्या राजवटीत ब्रिटिश व नेपाळ यांचे संबंध दृढ होत गेले. त्यांच्या या मैत्रीमुळे ब्रिटिशांनी नेपाळला आपली वसाहत करण्याचा विचार नेहमीच बाजूला सारला.

राणांनी ब्रिटिशांशी मैत्री वाढवण्याचं एक मुख्य कारण होतं व ते म्हणजे, राणा घराणं नेपाळमध्ये उपरं वा अभ्यागत समजलं जात होतं. त्यामुळे नेपाळची सत्ता हातात ठेवण्यासाठी राणा घराण्याला ब्रिटिशांचं सहकार्य हवं होतं. सन १८१४ च्या युद्धात ब्रिटिशांनी गोरखा जमातीचं लढवय्येपण अनुभवलं होतं, त्यामुळे तेव्हापासूनच ब्रिटिश-नेपाळ यांच्या लष्करी संबंधांना सुरुवात झाली होती. सन १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्यात राणांनी ब्रिटिशांना मदत केली. लखनौ इलाख्यातील विद्रोह शमवण्यासाठी ब्रिटिशांना नेपाळी सैन्याची फार मोठी साथ मिळाली, तसंच सहकार्य मागण्यासाठी गेलेल्या भारतीय स्वातंत्र्ययोद्ध्यांना सहकार्य करण्यास नेपाळनं नकार दिला. त्यांच्यातील अनेकांना नेपाळच्या राजसत्तेनं पकडलं आणि अनेकांना ठार केलं. यासाठी तत्कालीन नेपाळनरेश जंगबहादूर यांना ‘नाइट ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बाथ’ म्हणून गौरवण्यात आलं, त्यामुळे नेपाळला ब्रिटिनच्या मित्रराष्ट्राचा दर्जा प्राप्त झाला. नेपाळला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदतदेखील करण्यात आली.

जंगबहादूर यावर समाधानी नव्हते. कारण, त्यांना नेपाळला एक स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा हवा होता. नेपाळच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर ब्रिटनचाच पगडा होता. एका अर्थानं नेपाळला एक राष्ट्र म्हणून स्वतःचा चेहराच नव्हता. त्यांच्यानंतर राजसत्ता सांभाळणाऱ्या राणा समशेर यांना हे शक्य झालं. सन १९२३ च्या ब्रिटन-नेपाळ करारानुसार ब्रिटननं अखेर एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून नेपाळला मान्यता दिली. त्यासाठी त्यांना पहिल्या महायुद्धात आणि चीनमधील बॉक्सरच्या युद्धात गोरखा सैनिक ब्रिटिशांना पुरवावे लागले. अखेर, गुलाम म्हणून नसलं तरी मित्र म्हणून का होईना; नेपाळला स्वातंत्र्यासाठी मोल चुकवावंच लागलं.

(सदराचे लेखक धर्म, इतिहास व साहित्य यांचे अभ्यासक आहेत.)