भारत - आफ्रिका सहयोग : विशेष हाताळणीची गरज

- राजीव भाटिया saptrang@esakal.com

आफ्रिका हा एकंदर ५४ देशांचा समावेश असलेला एक खंड आहे. याउलट भारत हा एकच देश असला तरी त्याचं आकारमान एखाद्या उपखंडाएवढं आहे. भारत आणि आफ्रिका यांची एकत्रित लोकसंख्या संपूर्ण जगाच्या लोकसंख्येच्या ३६ टक्के इतकी भरते. २०५० पर्यंत हा आकडा ४२ टक्क्यांच्यावर पोहोचेल. म्हणून येत्या तीन दशकांत भारत आणि आफ्रिकन राष्ट्रं परस्परांतील बहुआयामी संबंध कसे विकसित करतात, ही गोष्ट त्यांच्याच नव्हे, तर अखिल विश्वाच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाची ठरेल.

भारत आणि आफ्रिका यांच्यातील राजकीय, आर्थिक, सुरक्षाविषयक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रातील स्नेहबंधांचा व्यापक वैश्विक संदर्भातून विचार करायला हवा. अमेरिका, चीन, युरोपियन युनियन, जपान, रशिया यांसारखी अनेक राष्ट्रं आफ्रिकेचे हात हातात घ्यायला उत्सुक आहेत. इकडे भारतही जगभरातील जवळपास सर्वच प्रदेशांतील देशांशी संबंध राखून असतो; परंतु आफ्रिकन देश आणि भारत यांना बांधून ठेवणारं वैशिष्ट्यपूर्ण नातं गेली अनेक शतकं अस्तित्वात आहे.

वैश्विक दक्षिण शिखर परिषद

‘जी-२०’ राष्ट्रसमूहाचा अध्यक्ष या नात्यानं भारताने गेल्या महिन्यात एक वैश्विक दक्षिण शिखर परिषद आमंत्रित केली. ही परिषद ऑनलाइन घेण्यात आली. परिषदेत एकूण १२५ देशांनी भाग घेतला. त्यापैकी सर्वांत मोठा गट आफ्रिकन राष्ट्रांचा होता. तब्बल ४७ आफ्रिकन देश या परिषदेत सहभागी झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या परिषदेच्या उद्‍घाटनाच्या आणि समारोपाच्या सत्रांत सेनेगल, मोझाम्बिक आणि मॉरिशस या राष्ट्रांचे अतिवरिष्ठ नेते सहभागी झाले होते. त्यांनी आपल्या तातडीच्या अग्रक्रमांविषयीची महत्त्वाची माहिती दिली. आपण त्यांचं म्हणणं नीट लक्षात घेतलं असून, विकसित आणि उभरत्या अर्थव्यवस्थांचा गट असलेल्या जी-२० राष्ट्रांसमोर ते समर्थपणे मांडू असं ठोस आश्वासन भारताने विकसनशील जगातील नेत्यांना दिलं.

‘लोकशाहीसह विकास’ हे भारताचं प्रारूप आफ्रिकन राष्ट्रांना स्वतःसाठीही उपयुक्त आणि योग्य वाटतं, ही गोष्ट या परिषदेने निश्चितपणे दाखवून दिली. प्रथम वासाहतिक जोखडातून आणि त्यानंतरही पश्चिमेने अंगीकारलेल्या नववसाहतवादापासून आफ्रिका खंडाच्या मुक्तीचा भारत पूर्वीपासूनच सातत्याने पुरस्कार करत आलेला आहे.

त्यापाठोपाठ अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीचा संस्थापक आणि अग्रणी म्हणूनही पुढे येत, शीतयुद्धाने निर्माण केलेल्या दबावांना न जुमानता टिकून राहायला भारताने आफ्रिकेला साहाय्य केलं आहे. एकविसाव्या शतकात प्रामुख्याने डावपेचात्मक आणि आर्थिक घटकांच्या आधारेच भारत-आफ्रिका संबंध आकाराला आले. आफ्रिकन लोकांना भारताच्या विकासकामातील अनुभवाचा लाभ घेण्याची इच्छा आहे. भारताला ऊर्जा, नैसर्गिक संसाधनं यांबरोबरच आफ्रिकेच्या मोठ्या बाजारपेठेची गरज आहे. भारत आणि आफ्रिकेदरम्यान राजकीय, संरक्षणविषयक आणि आर्थिक हितसंबंधांची एक स्पष्ट गुंफण तयार झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील संबंध अधिकाधिक दृढ होण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

ताजं वळण

शीतयुद्धाच्या काळातून बाहेर येत, आर्थिक सुधारणांमुळे गतिमान झालेल्या भारताने सहयोगाचं क्षेत्र अधिक विस्तारण्यासाठी नवनव्या उपाययोजनांची एक मालिकाच हाती घेतली. परस्परांतील राजकीय विचारविनिमय, भारतीय विद्यापीठांत तरुण आफ्रिकन विद्यार्थ्यांचं शिक्षण-प्रशिक्षण हे जुने उपक्रम सुरूच राहिले, त्यावरील भर मुळीच कमी झाला नाही. परंतु, आर्थिक क्षेत्रातील सहकार्यावर नव्याने भर देण्यात आला.

भारत आणि आफ्रिका यांच्यातील व्यापार २००१ मध्ये ७०० कोटी डॉलर्स इतकाच होता. २०२१-२२ या वर्षात तो ९ हजार कोटी डॉलर्स इतका झाला. ही आकडेवारी या नव्या धोरणांचा सकारात्मक प्रभाव पडल्याचंच स्पष्ट करते. भारताच्या संकलित गुंतवणुकीतही निकोप वाढ दिसून आली. १९९६ ते २०२१ या कालावधीत ती ७ हजार ३९० कोटी डॉलर्सवर पोहोचली.

२००८, २०११ आणि २०१५ या वर्षांत भरवण्यात आलेल्या तीन भारत-आफ्रिका फोरम शिखर परिषदांमुळे परस्परसंबंधांना खास वेग आला. तिसरी शिखर परिषद खरोखरच ऐतिहासिक ठरली. पहिल्या दोन परिषदांत मोजकीच राष्ट्रं सहभागी होती; पण तिसऱ्या परिषदेसाठी सर्वच्या सर्व ५४ राष्ट्रांना आमंत्रित केलं होतं आणि बहुतेक सर्व राष्ट्रांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांचे त्यांचे सर्वोच्च नेते या परिषदेला उपस्थित होते. आफ्रिकेच्या दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंत आणि पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत पसरलेल्या अनेक देशांतील प्रशिक्षण प्रकल्प, निर्यात आणि विकास प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी भारताने पर्याप्त निधी उपलब्ध करून दिला होता.

२०१५ ते २०१९ हा काळ विशेष संस्मरणीय ठरला. या काळात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान अशा सर्वोच्च भारतीय नेत्यांनी आफ्रिकन देशांना वारंवार भेटी दिल्या आणि आफ्रिकेतील त्यांच्या अनेक समपदस्थांनाही भारतात आमंत्रित करून त्या सर्वांचा वेळोवेळी आदरसत्कार केला. आपल्या सरकारने आफ्रिकेत १८ नव्या राजनैतिक कचेऱ्यांची (diplomatic missions) स्थापना केली. यानंतरच्या तीन वर्षांत म्हणजे २०२० ते २०२२ या काळात मात्र अनेक अडथळे आले.

कोरानच्या महासाथीमुळे आपल्या स्वतःच्या नागरिकांचे प्राण वाचवण्यावरच भारताला आपलं लक्ष केंद्रित करावं लागलं. अर्थात, त्याही काळात आपला देश आपल्या मित्रराष्ट्रांच्या गरजा विसरला नाही. तब्बल शंभर देशांना औषधांचा तसंच उपचारासाठी आवश्यक अन्य साधनांचा आणि लशीच्या २५ कोटी मात्रांचा पुरवठा करून योग्य काळजी घेणारा एक विश्वासार्ह सहकारी म्हणून आपली जबाबदारी भारताने पुरेपूर निभावली. या शंभरांत अनेक आफ्रिकन देशांचाच मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. भारत-चीन सीमेवरील संघर्ष, कोरोनामुळे मंदावलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आणि युक्रेन युद्ध याकडे सरकारला अधिक लक्ष द्यावं लागलं, परिणामी २०२० मध्ये होणारी भारत-आफ्रिका फोरम शिखर परिषद पुढे ढकलली गेली.

आगामी दिशा

भारताच्या दृष्टीने आफ्रिकेचं महत्त्व मुळीच कमी झालेलं नाही. दरम्यान, आफ्रिकेचं लक्ष स्वतःकडे वळवण्याची अन्य राष्ट्रांतील स्पर्धा मात्र तीव्र झालेली आहे. चीन हा त्यांचा व्यापारातील सर्वांत मोठा सहयोगी, सर्वांत मोठा कर्जपुरवठादार आणि पायाभूत सुविधांसाठीच्या प्रकल्पांचा सर्वांत मोठा दाता बनला आहे. आफ्रिकेत सर्वाधिक गुंतवणूक करणाऱ्या राष्ट्रांतही चीनचं नाव घ्यावं लागतं. आफ्रिकेतील संसाधनांसाठी सर्वांत मोठी बाजारपेठही आज चीनच आहे. दोन डझन आफ्रिकन राष्ट्रांवर आज चीनच्या कर्जामुळे गंभीर ताण निर्माण झाला आहे आणि तरीही दुसरा चांगला मार्गच उपलब्ध नसल्याने आजही चीन हाच आफ्रिकेला आकर्षक पर्याय वाटतो.

म्हणूनच सहकार्य जोपासण्याबाबत भारताने आता अधिक कल्पक आणि सर्जनशील व्हायला हवं. गांभीर्यपूर्वक विचार करण्याजोग्या पाच कल्पना पुढे मांडल्या आहेत :

1) लवकरात लवकर चौथी भारत-आफ्रिका फोरम शिखर परिषद आयोजित करून, तसंच भारताचे परराष्ट्रमंत्री व आफ्रिकन युनियन कमिशनचे प्रमुख यांच्यामध्ये नियमित वार्षिक संवाद सुरू करून परस्परांतील राजकीय संबंध घट्ट करावेत. त्याचप्रमाणे आफ्रिकन युनियनला जी-२० चं संपूर्ण सदस्यत्व मिळवता यावं यासाठी सर्व प्रकारे साहाय्य करावं.

2) सागरी सुरक्षा दुवे, तसंच दहशतवादविरोधी कारवायांतील सहकार्य बळकट करण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांचा आवाका वाढवून त्या सर्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.

3) व्यापार, गुंतवणुकीला चालना, विकास प्रकल्प आणि नवनवीन तांत्रिक दुव्यांची निर्मिती यासाठी लक्षणीय निधी उपलब्ध करून देऊन आर्थिक बाजूवर भर देण्यात यावा.

4) भारत आणि आफ्रिकेतल्या माणसामाणसांतील बंध बळकट करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची प्रेरणा भारतीय विद्यापीठं, तज्ज्ञमंडळी, नागरी समाज आणि विविध माध्यमांना देण्यासाठी या सर्वांच्या क्रियाशील संपर्कात रहावं.

5) भारतात विविध कारणांनी वास्तव्यास असलेल्या आफ्रिकन लोकांच्या गरजा, अडचणी आणि चिंता समजून घेऊन त्याबद्दल आदर बाळगावा.

परस्परांतील अधिकाधिक चैतन्यमय आणि सर्जनशील सहयोग हा भारत आणि आफ्रिका या दोघांच्याही हिताला पूरक ठरेल. आता ही भागीदारी सुघटित नियोजनाद्वारे आपण अधिकाधिक उच्च पातळीवर न्यायला हवी.

(लेखक गेटवे हाउसचे मान्यवर सदस्य असून, केनिया तसंच दक्षिण आफ्रिकेत भारताचे हाय कमिशनर म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे.)

भाषांतर : अनंत घोटगाळकर

anant.ghotgalkar@gmail.com