सीमावाद आसाम-मिझोराममधला...

आसाम आणि मिझोराम सीमेवर २६ जुलैला झालेल्या विवादानं साऱ्या देशाचं लक्ष पूर्वांचलाकडे वेधले गेलं. यात आसाम पोलिसांमधल्या सहा अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. कित्येक दशकांपासून खदखदत असलेला सीमा वाद अचानक उफाळून आला. कमीत कमी ५० जण या धुमश्चक्रीत जखमी झालेत. कछारचे जखमी पोलिस अधीक्षक वैभव चंद्रकांत निंबाळकर यांना तातडीने हवाई मार्गाने मुंबईत उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्या पायाला गोळी लागली होती.

स्वाभाविकच दोन्ही राज्य सरकारे एकमेकांवर दोषारोप करणारच. दोन्ही राज्यांच्या पोलिस दलांमध्ये बंदुकीने जोरदार लढाई पाहिल्याचे प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. आसामचे मुख्यमंत्री म्हणाले, मिझोराम पोलिसांनी लाइट मशिन गन (एलएमजी) वापरून गोळीबार केला होता आणि ते हल्लेखोरांसोबत हातमिळवणी करीत होते. तर मिझोरामचे समकक्ष अधिकारी झोरमथंगा यांनी आरोप केला की,‘‘आसाम पोलिसांनीच राज्यात प्रवेश केला आणि जाळपोळ केली होती.’’

आसाम सरकारने या प्राणघातक संघर्षानंतर मिझोराम सरकारच्या अतिक्रमणापासून कछार जिल्ह्यातील अंतर्गत वनांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जात असल्याचे घोषित केले होते. या दुर्दैवी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी पत्रकारांना स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, मिझोरामच्या सीमेलगतच्या लैलापूर येथे रस्ते बांधणी आणि लागवडीसाठी जंगले मोकळी केली जात आहेत. पुढील गडबड रोखण्यासाठी सीमावर्ती जिल्ह्यात तीन कमांडो बटालियन तैनात करण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून १६५ किलोमीटरच्या आंतरराज्य सीमेवर काही ठिकाणी अशा चकमकी सुरू झाल्या आहेत.

मिझोरामच्या बाजूने एका जमावाने या महिन्याच्या सुरवातीलाच आयईडी स्फोट घडवून आणल्याचा आरोप आसाम पोलिसांनी केला आहे. आयझोल, कोलासिब आणि ममित हे मिझोरामचे तीन जिल्हे आसामच्या कछार, हैलाकांडी आणि करीमगंज या जिल्ह्यांच्या लगत आहे. कछार येथील सध्याच्या जागेव्यतिरिक्त करीमगंज-ममित सीमेवरही दोन राज्यांचा सीमा विवाद आहे. मिझोराम हा कधीकाळी आसामचा भाग होता. त्याला लुशाई हिल्स म्हणून ओळखले जाई. १९७२ मध्ये तो केंद्रशाशित प्रदेश बनला तर १९७८ मध्ये त्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला.

१८७५ मधील अधिसूचनेनुसार लुशाई हिल्स आणि कछार पठारादरम्यान सीमा निश्चित करण्यात आली. तर १९३३ च्या अधिसूचनेनुसार लुशाई हिल्स आणि मणिपूर मधील सीमा निश्चित करण्यात आली. मिझोरामच्या म्हणण्यानुसार १८७५ च्या अधिसूचनेच्या आधारावर सीमा निश्चित केली पाहिजे. तर आसामला असे वाटते की १९३३ चा आदेश हा सीमा निश्चित करण्यासाठी आधार असावा. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सीमा विवाद नवा नाही. मिझोरामला त्रिपुराची सीमा देखील आहे, तर मणिपूर सध्या नागालँडच्या जवळ असलेल्या नयनरम्य ‘झुकौउ व्हॅली’वर दावा करत आहे. स्वातंत्र्यानंतर मिझोराम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड ही चार राज्ये तयार केली गेली. या कारणास्तव आसाममध्ये सर्वाधिक सीमा विवाद होतो.

मिझोराम व्यतिरिक्त, आसामचा मेघालय, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशासोबतही सीमा विवाद आहे. जो गेल्या अनेक दशकांमध्ये अधूनमधून हिंसक रूप धारण करतो. आतापर्यंत या कोणत्याही वादात तोडगा निघालेला नाही. १९८९ मध्ये आसामने नागालँड आणि अरुणाचलप्रदेश बरोबरच्या सीमांकनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु अद्यापपर्यंत कोणताही निकाल लागलेला नाही. सीमा विवादासंदर्भात दोन आयोगांनी सर्वोच्च न्यायालयाला आत्तापर्यंत अहवाल सादर केले होते, परंतु राज्य सरकारांनी त्यांना स्वीकारण्यास नकार दिल्याने त्यासंबंधीच्या शिफारशी लागू केल्या जाऊ शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे, आसाम - नागालँड सीमा वाद मिटविण्यासाठी केंद्राने नियुक्त केलेले दोन आयोग - सुंदरम आयोग (१९७१) आणि शास्त्री आयोग (१९८५) यांनी सादर केलेले प्रस्ताव मागे पाठवले गेले. कारण राज्य सरकार त्यांच्या भूमिकेपासून हटण्यास तयार नाहीत. नुकत्याच झालेल्या या संघर्षाला रोखण्यात असमर्थता दर्शवली म्हणून केंद्र सरकारला विरोधी पक्षांच्या टीकेचा सामना करावा लागला. गृह मंत्रालयाने हा वाद मिटविण्यासाठी राज्य सरकारच्या ‘सहकार्याने’ आणि ‘परस्पर समन्वय’ करण्याच्या बाजूने असल्याचा युक्तिवाद पुन्हा केला. २४ जुलै रोजी शिलाँगमध्ये बोलताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले की, केंद्रसरकार या प्रदेशातील सर्व सीमा समस्या सोडवण्यासाठी प्राधान्य देत आहे. या वादाशी संबंध असलेल्या लोकांचे एक मत असे आहे की, देशातील राज्यांची सीमा निश्चित करणे ही केंद्राची भूमिका आहे. म्हणून गृह मंत्रालयाने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पाऊल उचलली पाहिजे. आसाम राज्याचे सर्वोच्च न्यायालयातील अतिरिक्त महाधिवक्ता कृष्णा सरमा सन २००१-२०१६ पासून यासंबंधीच्या प्रलंबित खटल्यांमध्ये (नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशासह) राज्यांसाठी हजर होते. ते म्हणाले, संविधानातील घटनात्मक तरतुदी वाचून घटनात्मक सीमा निश्चित केली जाऊ शकते. तसेच अंतर्निहित कायदे आणि १९५२ मध्ये स्थापन झालेल्या पूर्वीच्या लुशाई हिल्स जिल्ह्यामध्ये कोणत्या क्षेत्रांचा समावेश आहे हे निर्धारित करता येईल. सर्व्हे ऑफ इंडियाचे नकाशे वापरून, गृहमंत्रालयाने सीमेवरील चकमकी थांबवण्यासाठी जमिनीवर सीमेचे सीमांकन करण्यात मदत केली पाहिजे.”

- राजीव भट्टाचार्य saptrang@esakal.com

(लेखक हे आसाममधील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

(अनुवाद : सम्राट कदम )