‘ठोको’ पॅटर्नच्या वाटेवर आसाम?

कोठडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गुन्हेगारांच्या पायावर गोळ्या झाडणाऱ्या पोलिसांचे समर्थन आसामचे मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व सरमा यांनी केल्यानंतर संतप्त भावना उमटल्या. ‘पोलिसांची किंवा अन्य कोणाची शस्त्रे हिसकावून एखादा बलात्कारी पळून जात असेल तर त्याला चकमकीत ठार करण्याचा ‘पॅटर्न’ तयार झाला पाहिजे,’ असे विधान सरमा यांनी केले होते. साहजिकच राजकीय विरोधक आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांकडून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे गुन्ह्याची कायद्यानुसार चौकशी करून आरोप निश्‍चिती करण्याऐवजी आरोपींवर थेट गोळ्या घालण्याचा परवानाच एक प्रकारे पोलिसांना मिळेल, असे मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. संशयित आरोपींवर गुन्हा सिद्ध करून त्यांच्याविषयी निकाल देण्याचा हक्क न्यायव्यवस्थेला आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.

आसाममध्ये मे महिन्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून चकमकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. २२ जुलैपर्यंत ३७ जणांवर पोलिसांनी गोळ्या झाडल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये गुरे चोर, बलात्कार केलेले, अमली पदार्थांची तस्करी करणारे आणि अपहरणकर्ते यांचा समावेश आहे. यातील २२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्‍ये विविध दहशतवादी संघटनांचे काम करणारे दहा जण आहेत. याची दखल आसाम मानव अधिकार आयोगाने घेतली आहे. गेल्या दोन महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या मृत्यूंची चौकशी करण्याची सूचना आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे. आरोपींविरोधात ‘ठोको’ पद्धतीच्या ‘यूपी मॉडेल’चा वापर आसाममध्ये गेल्या चार वर्षांमध्ये वाढला असल्याची टीकाही सरकारवर होत आहे.

गुन्हेगारांना पायावर गोळ्या झाडण्यास कायद्याने मान्यता आहे का? तर ‘‘काही घटनांमध्ये गरजेपुरते किंवा गुन्हेगार पकडण्‍यापुरता बळाचा वापर पोलिस करू शकतात. पोलिस बळाचा वापर करू शकत नाही, हे खरे नाही. पण प्रश्‍न हा आहे किती बळ वापरले जाऊ शकते. प्रत्येक घटनांची परिस्थिती वेगवेगळी असते. पण गेल्या दोन महिन्यांत आसाम पोलिसांनी अनेकदा बंदुकीचा चाप ओढला, त्याची कारणे मात्र स्पष्ट होत नाहीत,’’ असे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील निलय दत्त म्हणतात. विरोधक व मानवी हक्क कार्यकर्ते पोलिसांच्या कामावर जो संशय व्यक्त करीत त्याचे मूळ येथेच आहे. गेल्या तीन दशकांत मानवाधिकाराबद्दल आसाम पोलिसांची कामगिरी ही अजिबात कौतुकास्पद नाही. बंडखोरीने ग्रस्त असलेल्या राज्यातील सर्व सुरक्षा यंत्रणांबाबत हे वास्तव आहे. भविष्यात गुन्हेगारांना प्रतिबंध करण्याच्या हेतूने पोलिस चकमकींचा आधार घेतात आणि आरोपींच्या पायावर गोळी मारतात. याचे उदाहरण म्हणजे धिंगमधील जैनुल अबेदिन याचे देता येईल. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या अबेदिनविरोधात अनेक गुन्हे दाखल होते. या महिन्याच्या सुरवातीला चकमकीत तो ठार झाला. याविरुद्ध किरकोळ निषेध व्यक्त झाला. पण जेव्हा जेव्हा त्‍याला अटक केली होती, त्या प्रत्येकवेळी जामिनावर बाहेर येणाऱ्या अशा गुन्हेगाराचे अस्तित्व संपुष्टात आणून अनेक हेतू साध्य झाले, असा दावा एका पोलिस अधिकाऱ्याने केला होता.

‘अज्ञात हत्या’ होणाऱ्या दोन राज्यांपैकी एक आसाम आहे, हे विसरणे कठीण आहे. ही पद्धत पंजाबकडून उसनी घेण्‍यात आली आणि १९९८ ते २००० या दोन वर्षांत त्याची अंमलबजावणी झाली. या काळात ‘युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा) या संघटनेशी संबंधित दहशतवाद्यांचे नातेवाईक किंवा जवळचे सहकारी अशा १५० जणांना ठार करण्यात आले. या भयंकर कृत्यात पोलिस व लष्कराचा सहभाग होता, अशी नोंद निवृत्त न्यायाधीश के. एन. सैकिया आयोगाने केलेली आहे.

२००१ मधील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने या आयोगाची नियुक्ती केली होती. ‘अज्ञात हत्ये’नंतर आसाममध्ये बनावट चकमकींचा काळ आला. यात ‘नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड’सारख्या दहशतवादी संघटनेला लक्ष्य करण्यात आले. बनावट चकमकी दीर्घकाळपर्यंत सुरू होत्या. ‘राईट्स अँड रिस्क ॲनालिसिस ग्रुपॅ’ने गेल्या आठवड्यात केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून घेतलेल्या माहितीनुसार आसाममध्ये २०१४ ते २०१९ या कालावधीत देशद्रोहाचे सर्वाधिक ५४ गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. अन्य राज्याच्या तुलनेत ही सर्वोच्च संख्या आहे.

पोलिसांकडून अधिकारांचा गैरवापर

या सर्व गोष्टी विचारात घेता राज्यातील आव्हानात्मक परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आसाम पोलिसांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला, यात कोणतीही शंका नाही. पलायन करणाऱ्या आरोपींच्या पायावर गोळ्या मारण्यास परवानगी देणे, हे भविष्यातील कटूतेला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. तसेच पाय व उदर यातील अंतर काही इंचाचे आहे आणि पोलिस कायम कमी अंतरावरून व दिवसाढवळ्याच गोळ्या झाडत नाहीत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. आसाममध्‍ये मे महिन्यात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून पोलिस कोठडीतून आरोपी पळण्याच्या घटनांमध्ये अचानक कशी वाढ झाली, हा प्रश्‍नही विचार करण्यासारखा आहे. न्यायाधीश, पंच किंवा देहदंडाची शिक्षा देणाऱ्याच्या भूमिकेत पोलिस असू शकत नाही, हे नक्की.

- राजीव भट्टाचार्य saptrang@esakal.com

(लेखक हे आसाममधील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

(अनुवाद : मंजूषा कुलकर्णी)