निधर्मी लोकशाही प्रजासत्ताक संघराज्यात झालं होतं. राजकीय रचनेच्या या परिवर्तनात सहभागी असलेल्या काही प्रमुख घटकांची सध्या लक्षणीय प्रमाणात पीछेहाट होत असल्याचंच यातून दिसून येतं.
नेपाळ डावीकडे झुकतोय...
- रणजित रॉय saptrang@esakal.com
नेपाळमध्ये माओवादी नेता पुष्पकमल दहल ऊर्फ प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्टांचा प्रभाव असलेलं सरकार सत्तेवर आलं आहे. सत्तेची रस्सीखेच तात्पुरती का होईना थांबली आहे, त्यामुळे यावेळच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतून कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टी निष्पन्न झाल्या आणि या निकालाचा नेपाळच्या परराष्ट्र धोरणावर, विशेषतः चीन आणि भारत यांच्या बाबतीतील त्यांच्या भूमिकेवर काय परिणाम होईल, याचा आढावा घेण्याची वेळ आता आलेली आहे.
या निवडणुकीत मतदानाचं प्रमाण ६१ टक्के इतकं खाली आलं आहे. गेल्या निवडणुकीपेक्षा तब्बल ६ टक्के कमी मतं पडलेली नेपाळी काँग्रेस (NC), नेपाळचा कम्युनिस्ट पक्ष (युनायटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) - CPN (UML) आणि माओइस्ट सेंटर या तिन्ही प्रमुख पक्षांच्या मतांत या वेळी लक्षणीय घट झाली आहे.
भ्रष्टाचार आणि पाठोपाठ आलेल्या सर्वच सरकारांची अकार्यक्षमता यामुळे एकंदर राजकीय प्रक्रियेविषयी लोकांचा भ्रमनिरास झाल्याचंच यावरून दिसून येतं. नेपाळ हा आजही दक्षिण आशियातील सर्वाधिक गरीब देशांत मोडतो. तेथील जवळजवळ एकतृतीयांश लोकांना रोजगारासाठी देश सोडावा लागला आहे. परिणामी, राजेशाही व हिंदुराष्ट्र परत आणू पाहणाऱ्या राष्ट्रीय प्रजातंत्रसारख्या पक्षांसह मुख्यतः सुशिक्षित शहरी लोक आणि अनिवासी नेपाळींचा पाठिंबा असलेल्या नव्या दमाच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचा जोर वाढतो आहे.
माओवाद्यांच्या बंडखोरीच्या समाप्तीनंतर घटनात्मक हिंदुराष्ट्र असलेल्या नेपाळचं रूपांतर निधर्मी लोकशाही प्रजासत्ताक संघराज्यात झालं होतं. राजकीय रचनेच्या या परिवर्तनात सहभागी असलेल्या काही प्रमुख घटकांची सध्या लक्षणीय प्रमाणात पीछेहाट होत असल्याचंच यातून दिसून येतं. संघराज्यात्मक व्यवस्था व सर्वसमावेशकता यासाठी संघर्ष केलेले, उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांना लागून असलेल्या तराई मधेश या सपाट प्रदेशातील प्रमुख पक्ष आता क्षीण झाले आहेत.
त्यांच्या जागी विशिष्ट वांशिक अस्मिता कवटाळणाऱ्या पक्षांचा उदय होत आहे. त्यापैकी एका पक्षाने तर यापूर्वी तराई प्रदेश हा नेपाळपासून वेगळा करण्याची मागणी केली होती. आता तो पक्ष त्या विशिष्ट प्रदेशातील विकासावर आपलं लक्ष केंद्रित करत आहे. नेपाळचं राजकारण पूर्वी कधीही नव्हतं इतकं विखंडित झालं आहे.
ही निवडणूक नेपाळी काँग्रेस आणि माओवाद्यांनी आघाडी करून लढवली होती; परंतु एकंदर पाच वर्षं कालावधीतील पहिली अडीच वर्षं कुणी नेतृत्व करावं, या मुद्द्यावरून या आघाडीत बिघाडी झाली. नेपाळी काँग्रेस ही निर्वाचित सदस्यसंख्येने सर्वांत मोठी पार्टी ठरल्याने सरकारचं नेतृत्व प्रथम आपणच करणार, असा आग्रह तिने धरला.
माओवादी खरंतर तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले होते; परंतु निवडणूकपूर्व वाटाघाटीत तेच पहिल्यांदा नेतृत्व करतील असा समझोता झाला होता, त्यावर ते अडून बसले. या दोघांतील वाटाघाटी खुंटल्या तेव्हा CPN ( UML ) ने धूर्तपणा करून माओवाद्यांना पाठिंबा दिला आणि छोट्या छोट्या पक्षांची मोळी बांधत प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनवण्यासाठी आवश्यक संख्या पटापट गोळा केली.
‘कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा’ या हिंदी उक्तीप्रमाणे सगळं झालं. नेपाळी काँग्रेस पक्ष सपशेल उताणा पडला. पंतप्रधानपद तर गेलंच; पण आपल्या हट्टीपणामुळे त्यांना राष्ट्राध्यक्ष, सभापती आणि विविध प्रांतांचं मुख्यमंत्रिपद अशा साऱ्याच पदांवर पाणी सोडावं लागलं.
अनुस्वाराखालचा मजकूर...
नव्या युतीचं हे नवं सरकार कोणत्याच विचारप्रणालीच्या किंवा कोणत्याही समान कार्यक्रमाच्या आधारे बनलेलं नाही. त्यात राजेशाहीवादी आहेत, तसंच प्रजासत्ताकवादी आहेत, संघराज्याचे पाठीराखे आहेत आणि त्याबद्दल साशंक असलेलेही आहेत, हिंदुराष्ट्राच्या बाजूचे आहेत तसंच विरोधातलेही आहेत. बरेच तज्ज्ञ म्हणतात की, कम्युनिस्टांचं वर्चस्व असलेलं हे नवं सरकार स्वाभाविकपणेच चीनच्या बाजूला झुकलेलं असेल.
या समजाला बळकटी आणण्यासाठी म्हणूनच की काय, चीनने कोविडकाळात बंद असलेलं हिमालयातील एक महत्त्वाचं व्यापारी आणि प्रवासी ठाणं परत खुलं केलं आहे; आणि तेही आता चीनमध्ये पुन्हा कोविडचा उद्रेक झाला असताना! हिमालयाच्या पर्वतरांगांतून जात नेपाळ आणि तिबेटला जोडणारा एक लोहमार्ग निर्माण करण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी एक मोठं चिनी शिष्टमंडळही काठमांडूत आलेलं आहे.
हा लोहमार्ग नेपाळमध्ये चीन साकारत असलेल्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या योजनेतील प्रकल्पांच्या मुकुटातील कोहिनूरच म्हणावा लागेल. यापूर्वी नेपाळमधील वेगवेगळ्या कम्युनिस्ट पक्षांना एकत्र आणण्याचा चीनने जोरदार प्रयत्न केला होता. त्या वेळी त्यांच्या या प्रयोगाला यश आलं नव्हतं. एकीकृत केलेला कम्युनिस्ट पक्ष वरिष्ठ नेत्यांच्या आपापसांतल्या मतभेदांमुळे कोलमडून पडला होता.
नेपाळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीच्या काळात चिन्यांना अडचणी येत होत्या; परंतु नेपाळमधील घडामोडींनी सध्या घेतलेलं वळण त्यांना निश्चितच अनुकूल ठरेल. श्रीलंकेला आलेल्या विदारक अनुभवानंतर बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हखालील योजना केवळ अनुदान आणि सवलतीची कर्जं या स्वरूपातच मिळाव्यात अशी यापूर्वीच्या सरकारची मागणी होती. देऊबा सरकारने मोठ्या जलविद्युत योजना भारत सरकारला दिल्या होत्या आणि अमेरिकापुरस्कृत मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशनच्या अनुदान प्रकल्पांनाही मान्यता दिली होती.
सर्वत्र प्रचंड भूराजकीय खळबळ सुरू असलेल्या काळात या सरकारने सत्ता हाती घेतली आहे. कम्युनिस्टांचे आक्षेप विचारात न घेता नेपाळी संसदेने मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशनच्या (MCC) अनुदान प्रकल्पांना मान्यता दिली त्या वेळी देशभरात झालेल्या कडवट चर्चेतून अमेरिका व चीन या दोन राष्ट्रांत नेपाळवर प्रभाव टाकण्याबाबत किती पराकोटीची स्पर्धा आहे याचं स्पष्ट दर्शन घडलं होतं.
कोरोना महामारी, तिने पर्यटन व आर्थिक चलनवलनावर केलेला आघात, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे झालेली चलनवाढ, तसंच तेल, अन्न आणि खतांच्या किमतीतील वाढ या साऱ्याचा नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठाच दुष्परिणाम झाला आहे.
भारत-चीन संबंधांतील वाढत्या बिघाडामुळेही नेपाळपुढे आव्हानं उभी केली आहेत. भारत व चीन या आपल्या दोन शेजाऱ्यांशी समान अंतर ठेवण्याची भाषा बदलून नेपाळ आता समान जवळिकीची भाषा बोलू लागला आहे.
त्याचा अर्थ काय असेल तो असो ! भारताचे नेपाळबरोबरचे संबंध बळकट आणि वर्धिष्णू आहेत. आपल्या या हिमालयन शेजाऱ्याशी असलेले आपले रणनीतिक हितसंबंध लक्षात घेता तिथं सरकार कोणाचंही असलं तरी साक्षेपीपणाने आणि परिश्रमपूर्वक आपण त्यांच्याबरोबरचे संबंध जपायलाच हवेत.
परंपरेने नेपाळी काँग्रेससारख्या पक्षांशी भारताचे अधिक जवळचे संबंध राहिले आहेत हे खरं; परंतु सीमाविषयक आणि अन्य प्रश्नांवर वेळोवेळी चढ-उतार झाले असूनही, पक्ष आणि सरकार अशा दोन्ही पातळ्यांवर भारताने नेपाळमधील विविध कम्युनिस्ट पक्षांशीही चांगलेच संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्याचबरोबर भारताचा आर्थिक भागीदारीचा कार्यक्रमही आशादायक आहे.
द्विपक्षीय आणि उपक्षेत्रीय अशा दोन्ही पातळीवरील ऊर्जा व्यापारातील ताजी वाटचाल नेपाळ व भारत या दोन्ही देशांना सारखीच हितावह ठरत आहे. केवळ चारच महिन्यांत नेपाळने भारताला जवळपास साडेआठ कोटींची वीज स्पॉट मार्केटमध्ये विकली आहे. नेपाळची वीज बांगला देशात निर्यात करण्यासाठी आपल्या भूमीचा व सुविधांचा वापर करू देण्याचं उदार सहकार्यही भारताने देऊ केलं आहे.
तथापि विशेषतः नेपाळी राजकारण फारच विखंडित असल्याने परिस्थिती आत्मसंतुष्ट राहण्यासारखी मात्र मुळीच नाही. नवनवे प्रभावी गट नेपाळात निर्माण होत असल्याने, आपण एखाद्या विशिष्ट राजकीय गटाशी वा व्यक्तीशीच संलग्न असल्याचं दिसता कामा नये. नेपाळी राजकारणातील आणि समाजातील सर्वच्या सर्व गटांच्या आणि विशेषतः युवकांच्या सतत संपर्कात राहणं आपल्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे.
ताजा कलम : हा लेख लिहिल्यानंतर प्रचंड यांच्या सरकारने लोकसभेतील विश्वास ठराव अतिप्रचंड बहुमताने जिंकला असून, अगदी नेपाळ काँग्रेसचाही पाठिंबा त्यांनी मिळवला आहे, त्यामुळे ओली यांच्यावरील त्यांचं अवलंबित्व आता कमी झालं असून, नेपाळ काँग्रेसच्याही पदरात काही उच्च पदं पडण्याची शक्यता खुली झाली आहे.
