लढाई आत्मसन्मानाची...

- रूपाली चाकणकर, rchakankar95@gmail.com

एकीकडे महिलादिनी गौरवसोहळे होताहेत. दुसरीकडे असंख्य भगिनींना मूलभूत आत्मसन्मानासाठीही झगडावे लागते आहे. समाजातील ही विषमतेची दरी पार करण्यासाठी आम्हाला खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. असंख्य प्रश्नांची उत्तरं शोधायची आहेत. आईच्या गर्भापासून सुरू झालेली आमची लढाई शेवटच्या श्वासापर्यंत लढायची आहे.

सकाळपासूनच फोन खणखणत होता. फोन, मेसेज, शुभेच्छापत्रे आणि सोबत फुलांचे गुच्छ. दिवस होता जागतिक महिला दिन! वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी, फक्त ८ मार्चला जागतिक महिला दिवस साजरा व्हायचा. अलीकडे एक मार्चपासून सुरू होऊन पुढे तो सोयीनुसार सुरू राहतो. त्यामुळे आज १८ मार्च जरी असला, तरी अजूनही आमच्या सन्मानाचे, कौतुकाचे, सत्कारांचे कार्यक्रम सुरू आहेत.

पूर्वी कार्यक्रमाचे श्रोते, वक्ते आणि प्रेक्षक सारे काही आम्ही महिलाच असायचो. महत्त्वाचे म्हणजे आयोजकही आम्हीच; पण हल्ली एक बदल जाणवतो. वक्ते, श्रोते आणि प्रेक्षकांमध्ये महिलांच्या बरोबरीने पुरुषांची वाढलेली उपस्थिती विशेष नजरेत भरते. आयोजक महिलांऐवजी पुरुष असतात, हे आमचे ‘स्त्री सन्माना’चे आशादायक चित्र.

‘आनंदी घटकेपरी उरकलो,

हेही नसे थोडके...

ती दुःखी घटका बनवून शकलो,

हेही नसे थोडके

काळोखात अनेक सूर्य बनले,

आपापल्या अंबरी...

भरदिवसा क्षणभर तरी चमकलो,

हेही नसे थोडेसे...’

असं आम्हाला ‘आशादायी’ चित्रावर समाधान मानावं लागणार आहे.

पुरुषप्रधान संस्कृतीत साजरा होत असलेल्या ‘जागतिक महिला दिनी’ आमच्यावर ओव्या, कविता, पोवाडा गायला जातो. खरंच ८ मार्च साजरा करावा वाटत असेल, तर आमच्यावर स्तुतिसुमने करणाऱ्या चारोळ्यांच्या हातांनीच ‘सातबारा’ आमच्या नावावर करावा. वंशाला वारसदार म्हणून ‘लेक’ही चालेल, तिलाच ‘वाढवू आणि वाचवू’ हा निर्धार जेव्हा ठाम होईल, तेव्हाच ‘आमचा दिवस’ साजरा होईल. लग्नाच्या बाजारात हुंड्यासाठी ‘लेकी’चा लिलाव जेव्हा थांबेल तेव्हाच ‘आमचा’ दिवस साजरा होईल. लग्नानंतर हुंड्यांच्या लालसेपायी चार पैशासाठीची हव्यास सोडून ‘सासरी’ सुनेला ‘लेक’ म्हणून सन्मान मिळेल, तेव्हाच आमचा दिवस साजरा होईल.

नुकताच चार दिवसांचा मराठवाडा दौरा केला. अहमदनगर, परभणी, बीड, जालना... चारही जिल्ह्यांत ‘जन सुनावणी’साठी तुडुंब गर्दी... जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यांतून माणसं आलेली, जिल्हाधिकारी, आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, विधी सेवा प्राधिकरण या सर्वांच्या उपस्थितीत जागच्या जागी केस निकालात निघत असल्यामुळे तक्रारदार खूप मोठ्या अपेक्षांनी उपस्थित होते. आम्हीही सर्वजण आपापल्या पद्धतीने प्रत्येकाला वेळ देऊन अनेक वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना दिलासा देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत होतो.

बीडमध्ये सकाळच्या जनसुनावणीला कलेक्टर ऑफिसमध्ये जाताच गेटवर दोन-चार जणी माझी गाडी पाहून घोषणा देताना दिसल्या. कोणी तरी सांगून पाठवलेल्या होत्या, कारण त्यातील एक दुपारच्या सत्रात माझ्याजवळची गर्दी बाजूला करून फोटो काढून घेण्यासाठी धडपड करत होती. मला हे दुसऱ्या दिवशी पेपरची बातमी पाहून कळले. दिवसभराच्या तणावातील तेवढाच हा एक विनोदाचा किस्सा. दिवसभर प्रचंड गर्दी, त्यात कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी, बालविवाह, मालमत्तेसाठी कौटुंबिक वाद अशा अनेक केसेस. सभागृहात आलेला प्रत्येक तक्रारदार समाधानाने बाहेर पडेल आणि त्याच्या चेहऱ्यावरचे ‘स्मितहास्य’ हीच आपल्या कामाची पावती, म्हणून आपण प्रामाणिकपणे न्याय द्यावा, ही सूचनाच सुरुवातीला सर्व अधिकाऱ्यांना दिली होती.

दिवसभर जन सुनावणी, आढावा बैठक आणि अनेक संस्थांना भेटीगाठी चालू होत्या. वन स्टॉप सेंटर, भरोसा सेल यांची पाहणी करून रात्री स्वाधारगृहाला भेट दिली. स्वाधारगृह म्हणजे अन्यायग्रस्त पीडितांना व ज्यांना कोणाचा आधार नाही त्यांच्यासाठी निवासाची व्यवस्था. स्वाधारगृहात पाहणी करताना तेथील संस्थाचालिका व त्यांच्या सर्व सदस्यांनी खूप आनंदाने स्वागत केले. आयोगाच्या अध्यक्षा प्रथमच आमच्या संस्थेला भेट देण्यासाठी येत आहेत, ही आमच्यासाठी खूप समाधानाची बाब आहे म्हणत त्यांनी संपूर्ण स्वाधारगृह फिरून दाखवले.

अलीकडेच एका तीन वर्षांच्या चिमुकलीवर बलात्कार झालेला होता, तिची अंध आई सोबत होती. ती माझ्यासोबत असलेल्या सदस्यांना पटकन येऊन बिलगली. ज्या अर्थी हे लहान लेकरू इतक्या मायेने त्यांच्याजवळ गेले, त्या अर्थी या प्रेमाने सगळ्यांचा संभाळ करत असतील, हे पाहून मनाला समाधान वाटलं. संस्थाचालिकांसोबत मी खालच्या हॉलमध्ये गेले. तिथे एका रूममध्ये तीन अशा बारा मुली होत्या. या मुली इथे कशासाठी, असं विचारल्यावर, संस्थाचालिका म्हणाल्या, ‘प्रेम प्रकरणात फसवल्या गेल्या. लग्नाअगोदरचे अल्पवयातील गरोदरपण आणि बाळंतपणानंतर बाळाची जबाबदारी, यामुळे या मुलींना येथे ठेवले आहे.’ त्यांच्यासोबत अगदी तीन-चार महिन्यांचे बाळसुद्धा होते.

काय भविष्य असेल या मुलींचे आणि त्यांच्या बाळाचे? घरातील आई-वडील आणि नातेवाईक या मुलीला बाळासह स्वीकारण्याच्या मानसिकतेक असतील का? ज्या मुलाने फसवले, तो व त्याच्या घरचे वयात आल्यावर या मुलीला आपल्या घरात प्रवेश देतील का? बाळाची जबाबदारी तो परिवार स्वीकारणार का? असे एक ना अनेक प्रश्न मनात घर करत होते.

शेजारच्या रूममध्ये सात मुली एकत्र अभ्यास करीत बसल्या होत्या. सगळ्या बारावीच्या होत्या. या का इथे आल्यात, या माझ्या प्रश्नार्थक चेहऱ्याकडे पाहून त्यातील एक स्वतः पुढे आली आणि म्हणाली, ‘माझं नाव राधिका. आम्ही सगळ्या शिक्षण घेतोय. आमच्या घरातले लग्न लावून देणार होते, म्हणून आम्ही घरातून पळून येथे आलो आहोत.’

‘सगळ्या जणींचे?’ मी परत प्रश्न विचारला...

‘हो... आम्ही वेगवेगळ्या गावातल्या आहोत. आम्हाला शिक्षण घ्यायचे आहे. इतक्या लहान वयात घरातले लग्न लावून देतात. आम्ही मोठ्या बहिणींचे संसार पाहिले आहेत. त्यांचा हुंड्यासाठी छळ होतो, त्यांना त्यांचे नवरे दारू पिऊन मारहाण करतात, ते पण पाहिलंय. गुराढोरासारखं त्या आयुष्य जगतात... आम्हाला नाही तसं जगायचं. शिक्षण घेऊन स्वतःच्या पायावर उभं राहायचं आहे. वडिलांनी आमच्यासाठी कर्जबाजारी व्हावं असं नाही वाटत; पण घरातले ऐकत नाहीत. लग्न लावून देतात म्हणून नाइलाजाने घरातून निघून इथे यावं लागलं. कारण आमचे सगळ्यांचेच बारावीचे पेपर आहेत. पेपर देईपर्यंत आम्हाला येथे राहू द्या. आम्हाला शिक्षण पूर्ण करायचंय.’

मी संस्थाचालिकांना सूचना दिल्या. त्यांच्या राहण्याची, जेवणाची उत्तम व्यवस्था होत होती. मी स्वाधारगृहातून बाहेर पडले, तीच एक विद्यार्थिनी बारावीचा पेपर देऊन परत आली होती. संस्थेमार्फत तिला परीक्षा केंद्रावर पाठवले जात होते. वडील दारू पिऊन मारहाण करत. म्हणून तिच्या आईने तिचे शिक्षण पूर्ण व्हावं म्हणून संस्थेत आणले होते. आता तिची आई सोबत होती. साधारण रात्रीचे आठ-साडेआठ वाजले होते. केंद्र लांब असल्याने पोहोचायला उशीर झाला. तिची आई थोडी घाबरलेली वाटत होती. आम्हाला नमस्कार केला आणि मुलीला ‘मी जाते घरी, उशीर झालाय खूप. घरी तुझा बाप लहान लेकरांना मारहाण करील.’ म्हणत ती माऊली गडबडीत निघूनही गेली... सारंच अस्वस्थ करणारं... असा हा आमचा ‘जागतिक महिला दिन’.

जिथे आमच्या शिकण्याची भ्रांत, जिथे आमच्या आरोग्याचा प्रश्न, जिथे आमच्या सुरक्षेचा बोजवारा उडालेला, अगदीच काय रस्त्यावरच्या स्वच्छतागृहापासून, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या विरोधात आमची लढाई सुरू.

एकीकडे देशाच्या सर्वोच्च संविधानिकपदावर राष्ट्रपतिपदाची शपथ एक महिला भगिनी घेत असताना, दुसरीकडे त्याच क्षणाला मुलीला मासिक पाळी आहे, म्हणून शाळेत वृक्षारोपण करून दिले जात नाही. एकाच वेळी दोन ठिकाणी घडणाऱ्या या घटना.. समाजातील ही विषमतेची दरी पार करण्यासाठी आम्हाला खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे... असंख्य प्रश्नांची उत्तरं शोधायची आहेत. आईच्या गर्भापासून सुरू झालेली आमची लढाई शेवटच्या श्वासापर्यंत लढायची आहे. एक दिवस सन्मानासाठी साजरा केला, तरी ३६४ दिवसांचा प्रश्न अधोरेखित आहेच ना! माझं ठाम मत आहे, ३६५ दिवस समाजात महिलांना सन्मानाने वागवले, तर वेगळ्या दिवसाची गरजच पडणार नाही... हो की नाही?

(लेखिका राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष असून, गेली सोळा वर्षे सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रांत कार्यरत आहेत.)